बागमती प्रदेश सरकारले मोटरसाइकल तथा स्कुटर लगायत अन्य दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको अविलम्ब नवीकरण जरिवाना शुल्क पूर्ण रुपमा छुट दिने भएको छ ।
बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि अनुमानित आय व्ययसहित अनुमानित ७० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारले कर नीतिमा सहजीकरण गर्दै हालसम्म प्रदेश यातायात कार्यालयमा दाखिला हुन नसकेको नवीकरण शुल्कको अविलम्ब शुल्क (जरिवाना) पूर्णरुपमा छुट दिने घोषणा गरेको हो ।
साथै, बागमती प्रदेश बाहिरका अन्य प्रदेशमा दर्ता भई बागमती प्रदेशमा प्रदेसान्तरण गर्नुपरेमा समेत त्यस्ता सवारी साधनको नाम सारीमा समेत प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने जनाएको छ । तर, अन्य सवारी करमा भने पूर्ववत् करका दरलाई नै यथावत् राखिएको बागमती प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
