नेपालमा प्रहरीको नेतृत्वले निर्धक्क भएर संगठनको नेतृत्व गर्ने वातावरण विगतदेखि नै भएन।

नेपाल प्रहरी ऐनले नभई नियमावलीबाट बढी निर्देशित र नियन्त्रित हुँदा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको नाजायज हस्तक्षेप हुने गरेको छ।

संगठनभित्र पनि प्रतिस्पर्धामा सँगै दौडेका सहकर्मी, विशेषतः एउटै ब्याचका, तँछाडमछाडको तरबारले आफ्नो पोजिसन बचाउनमा निर्धक्क लाग्ने गरेका छन्। यस्तो प्रतिस्पर्धामा संगठन हाँक्ने कुरा प्राथमिकतामा पर्न सक्दैन।

उनीहरूले तालिममा पन्ध्र महिना सँगै पंक्तिबद्ध भएर परेड खेल्दै एउटै ब्यारेकमा लाइन लागेर सुखदुःखका दिन बिताएका हुन्छन्। तालिम सकेर छुट्टिँदा भावुक भएका हुन्छन्। आपसमा भेटिँदा हुने सुखानुभूति र सौहार्द्धधताको अलग कथा हुन्छ।

एआइजी तहबाट सेवानिवृत्त प्रहरी अधिकारीले इन्स्पेक्टरको तालिमका क्रममा एक शनिबार ‘डे आउट’ गएर साँझ तालिम केन्द्र फर्केपछि श्रीमतीसँग परेको ठाकठुकको कथा सुनाएका थिए–

के भएछ भने ती तालिमे इन्स्पेक्टर तालिमको क्रममा ‘डे आउट’ गएपछि भोलिपल्ट आइतबार हुने कमान्डन्टको निरीक्षणमा लगाउने बुट टल्काउन लगेका रहेछन्। परिवारमा तालिमे साथीको कुरा सुनाउँदै बुट टल्काउँदै गर्दा बामे सर्दै आएर छोरीले बुट छोइदिइछ। प्रहरी बाबुले छोरीलाई धकेली दिएछन्। छोरी चिच्याएर रोइछे। यही निहुँमा श्रीमान–श्रीमतीको ठाकठुक परेछ। छोरीभन्दा प्यारो तिम्रो बुट भनेर श्रीमती रिसाइछन्।

उनले मेरालागि तालिमे साथी र यो बुट तिमीहरूभन्दा प्यारो छ भन्ने जवाफ दिएछन्।

यस्तो आत्मीयता तालिम सकेर बाहिरिएपछि झन् प्रगाढ बन्दै गएको हुन्छ।

जब काममा खटिएर दर्जा बढ्दै जान्छ तब यही आत्मीयता नजानिँदो प्रतिस्पर्धामा बदलिँदै जान्छ।

अहिले नयाँ आइजिपी नियुक्तिसँगै उनका विरूद्धमा उनकै ब्याचका एआइजीले सर्वोच्च न्यायालयमा मुद्दा दायर गरेका छन्। केही दिनअघि सेवानिवृत्त भएका डिआइजीहरूले पनि एआइजी बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नै ब्याचमेट सहितका अफिसरविरूद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यो पनि विचाराधीन नै छ।

यसअघि सर्वेन्द्र खनाल आइजिपी नियुक्त हुँदा सँगैका ब्याचमेट रमेश खरेलले प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसअघिको ब्याचमा त सरकारले ठिक समयमा नयाँ नियुक्त गर्न नसकेपछि तत्कालीन आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्रहरी अस्पतालका एआइजीलाई चार्ज बुझाउनु परेको थियो।

त्यस बेलाको आइजिपी नियुक्ति प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयमा पुग्यो। न्यायालयले नामै तोकेरै आइजिपी नियुक्तिको आदेश दियो। त्यही आदेशको बदलामा नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो।

यी घटनाअघिका कतिपय आइजिपी नियुक्तिमा पनि यसरी नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो। अदालतसम्म पनि पुगेको थियो।

आइजिपी नियुक्तिमा यतिसम्म चासो र दकस किन हुन्छ त? यसको प्रमुख कारण हो?

प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति र बढुवा लगायतका व्यवस्थाहरू प्रहरी ऐनमा नभई प्रहरी नियमावलीमा समेटिएको छ। नियमावली संशोधन संसदमा लैजानु पर्दैन।

यसै कारण प्रहरी अधिकारीहरू जति माथिल्लो पदमा पुग्दै जान्छन् त्यति नै राजनीतिक नेतृत्वले खेल्न थाल्छ। आफू अनुकूल आइजिपी नियुक्त गर्न राजनीतिक नेतृत्व प्रहरी संगठन नियमावलीको व्यवस्थाले चलाउन चाहन्छ। ऐनको व्यवस्था सरकारले आफूअनुकूल चलाउन सक्दैन तर नियमावली त उसकै हातमा हुन्छ।

प्रहरीभित्र बढुवासँगै छताछुल्ल हुने असन्तुष्टि विगत लामो समयदेखिको हो। वि.सं. २००७ मा नेपाल प्रहरी स्थापना भएपछि दोस्रो आइजिपीका रूपमा नरशमशेर जबरा आउँदा होस् वा २०१२ सालमा राजा महेन्द्रले आइजिपी जिबी याक्थुम्बालाई हटाउँदा होस्, असन्तुष्टि भएकै छ।

पचास वर्षअघि पनि सबैभन्दा प्रभावशाली मानिएका आइजिपी खड्गजीत बरालको बढुवामा उनका प्रतिस्पर्धी डिआइजी मानबहादुर राईले असन्तुष्टि जनाएर राजीनामा दिएका थिए।

पछि हेमबहादुर सिंह, रत्नशमशेर जबरा, मोतीलाल बोहोरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान आइजिपी हुँदा पनि असन्तुष्टि चुलिएको थियो।

सशस्त्र प्रहरी बलमा कृष्णमोहन श्रेष्ठलाई प्रथम आइजिपी बनाएपछि एआइजी रामकाजी बान्तवाले राजीनामा गरेका थिए। गणतन्त्रपछि आइजिपीको रोलक्रममा रहेका राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई पन्छाएर ओमविक्रम राणा आइजिपी बनाइए।

सरकारले प्रहरी नियमावलीका प्रावधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने गरेको पनि देखिन्छ। सरकारको निर्णयबाट अन्यायमा परेको महसुस गरेका प्रहरी अधिकारीहरू न्यायको आशामा सर्वोच्च अदालत पुग्ने गरेका छन्।

न्यायालयको निर्णय प्रक्रियामा हुने विलम्बले वास्तविक न्याय पाउन मुश्किल हुन्छ। फैसला आउँदासम्म न्यायको अनुभूति हुने अवसर गुमिसकेको हुन्छ।

गत चैतमा भएको एआइजिपी नियुक्ति विरुद्ध अदालत पुगेका डिआइजीहरू ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर निवृत्त भइसकेका छन्। अदालतमा भरखर मुद्दाको पेसी चढ्दै छ।

हालैको आइजिपी नियुक्ति प्रकरणमा पनि असन्तुष्ट एआइजी विश्वराज पोखरेलले एक महिना बिदा लिएर सर्वोच्च न्यायालयमा मुद्दा दायर गरे। उनको बिदा सकिएको छ, बिदा थप्ने प्रयासमा छन् तर आइजिपीले हाँजिर हुन आदेश दिएका छन्।

एउटै ब्याचका विशिष्ट श्रेणीका वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूबीच यस्तो वातावरण हुनु दुःखद कुरा हो। प्रहरी संगठनको लागि त अशुभ नै हो। अहिलेका एआइजीहरूले आइजिपीलाई सहज मानेको देखिँदैन। अनि आइजिपीले पनि आफूलाई असुरक्षित ठानेको हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा नेतृत्वमा आत्मविश्वासको कमी हुन्छ, निर्णय क्षमता कमजोर हुन्छ। यसको नकारात्मक प्रभाव संगठन तल्ला तहहरूमा पर्न जान्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण ध्रुवबहादुर प्रधान र अच्युतकृष्ण खरेलको प्रकरणमा पनि देखिएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि किनारा नलागुन्जेल न प्रधानले ढुक्कले आइजिपीको रूपमा काम गर्न पाए, न खरेल सरकारले खटाएको विभागमा हाँजिर हुन गए।

अदालतको फैसला आउनुअगावै सरकार बदलियो। सरकारसँगै आइजिपी पनि बदलिए। बल्ल अदालतको फैसला आयो। त्यतिन्जेल प्रधान ‘विशेष अधिकृत’ दर्जामा प्रधानमन्त्रीको ‘सल्लाहकार’ भएर सिंहदरबारमा बसे।

जसै अदालतको फैसला आयो, आइजिपी खरेलले राहत महसुस गरे। उनले बल्ल आफूलाई साँच्चैको आइजिपी ठाने।

वि.सं. १९६४ भाद्र ३ गते तत्कालीन दकज (दक्षिण कमान्डर जर्नेल) गेहेन्द्र शमशेर जबरा को निधनपछि श्री ३ चन्द्रशमशेरले सिंहदरबारमा दरबार हाइस्कुलका प्रिन्सिपल बटुकृष्ण मैत्रसँग अब चाहिँ म नेपाल अधिराज्यको साँच्चै सर्वेसर्वा भएँ भनेका थिए रे।

अदालतमा मुद्दा परेपछि आइजिपी अन्योलमा पर्छन् नै। अहिलेको अवस्था हेर्दा अदालतको फैसला नआउँदासम्म आइजिपी सिंह ढुक्क हुन सक्दैनन्। उनको आत्मविश्वास बलियो हुँदैन। फैसलाले एउटा बाटो तय गरेपछि मात्रै सहज हुन्छ।

अदालतको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ तर यस्तो मुद्दामा जति चाँडो निर्णय हुन सक्यो त्यति नै चाँडो न्यायको अनुभूति हुने र नेतृत्वलाई काम गर्ने विश्वासको वातावरण बन्ने हुन्छ।

देशको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेको नेपाल प्रहरीको नेतृत्वसम्बन्धी मुद्दा शीघ्रातिशीघ्र निरूपण नहुँदा प्रहरी संगठनभित्र त असर पर्छ नै, शान्तिसुरक्षामा पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष असर पर्छ।

आइजिपी नियुक्तिमा अन्योल हुन नदिन र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न नियुक्तिका प्रावधानहरू प्रहरी ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्छ। यसो भएमात्र बलियो आत्मविश्वास भएको नेतृत्व आउँछ। उसले आफूलाई पहिले नै तयार राख्छ। नेतृत्वको आकांक्षीले पनि चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ।

यतिमात्र होइन, आइजिपीको नियुक्तिपिच्छे हुने विवाद र अन्य दर्जाका अधिकारीहरूको बढुवामा समेत देखिने असन्तुष्टिको कारण खोजेर बढुवाका आधारहरू ऐनमा नै व्यवस्थित गराउनेतर्फ अदालतको ध्यान पुग्न पनि आवश्यक भएको छ।