काठमाडौं । सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका अनधिकृत भौतिक संरचना हटाउनुको सट्टा भारतले नेपाली भूभागलाई थप असर पुग्ने गरी बलमिच्याइँपूर्वक निर्माण कार्य जारी राखेको छ । केही स्थानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को पहलमा काम रोकिए पनि दीर्घकालीन असर पार्ने पर्खाल, सडक, बाँधरतटबन्ध निर्माणका काम भारतले धमाधम अघि बढाइरहेको छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका यस्ता संरचनाका कारण बर्खायाममा नदी–खोलाको बहाव रोकिँदा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ ।

झापा मेचीनगर नगरपालिका–५ र ६ को पारिपट्टि दार्जिलिङ जिल्लामा पर्ने छोटामुनी ग्राम पञ्चायत मियाँ बस्तीको डुबान र कटान रोकथाम गर्न भन्दै भारतले मेची नदीको किनारामा १० मिटर उचाइ र १४ मिटरसम्म चौडाको ढुंगाको तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । अहिले २ किमि तटबन्ध निर्माण भइसकेको छ । यसले नेपालपट्टि नकलबन्दादेखि काँकडभिट्टासम्मको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने जोखिम रहेको भन्दै स्थानीय चिन्तित छ ।

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका–४ सँगै जोडिएको सीमास्तम्भ २२८र१ नजिकै भारतले दशगजामै पर्ने गरी १ सय ५० मिटरको पक्की सडक र सार्वजनिक चौतारा बनाएको छ । रौतहटको ईशनाथ नगरपालिका–१, बनजाराहानेर दशगजा इलाकामा बनाइएका संरचना हटाउन भारतले अटेर गरिरहेको छ । ३४६र१ देखि ३४७ सीमास्तम्भसम्मको त्यस क्षेत्रमा भारतले पहिले नै बाँध बनाएको थियो । मोतीहारी बलुवाग्राम पञ्चायत–३ मा १ हजार ९ सय ६५ मिटर लम्बाइको उक्त बाँधबाट नेपालपट्टि सधैं बाढी र डुबानको त्रास हुन्छ । भारतले गत वर्ष फेरि संरचना निर्माणको काम अघि बढाएपछि स्थानीय प्रशासन र सशस्त्र प्रहरी बलको पहलमा रोकिएको थियो ।

भारतले नेपाल–भारत सीमा सडकअन्तर्गत नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके र बर्दियासम्मै ४ लेनको पक्की सडक निर्माण जारी राखेको छ । सीमा क्षेत्रबाट कतै ४ सय त कतै ७ सय मिटरभित्र जमिनको सतहबाट ६ फिट अग्लो बनाइएको सडकले नदीरखोलाको बहाव मनसुनका बेला रोकिन्छ । यसले खेतीयोग्य जमिन नष्ट मात्र हुँदैन, त्यस क्षेत्रका बासिन्दा वर्षायाममा विस्थापित हुने जोखिम रहन्छ । रूपन्देहीबाट नवलपरासीतर्फ सडक निर्माण जारी छ । गएको जेठ २५ मा भारतले सडक निर्माण गर्दा खसेको चट्टानले महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ धकेलिँदा दुम्लिङ–कल्जु हुँदै नेपाल–चीन सीमानाका टिंकर जाने डेढ सय मिटर लामो घोडेटो बाटो भत्कियो । त्यसबारे नेपाली पक्षले ध्यानाकर्षण गराए पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ । भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बलमिच्याइँपूर्वक निर्माण गरेका संरचनाका कारण खासगरी बर्खायाममा हजारौं नेपालीले सास्ती बेहोरिरहे पनि समस्या सुल्झाउन नेपाल सरकारबाट पनि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन ।

नेपाल पक्षबाट बेलाबेला भएका कूटनीतिक पत्राचार र ध्यानाकर्षणको पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ । यस वर्षको मनसुनजन्य प्रतिकार्ययोजना बनाउने क्रममा तराई–मधेसका २२ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट हुने गरेका अनधिकृत संरचनाबाट निम्तिने जोखिम रोक्न ठोस पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर सुझावअनुसार केन्द्रबाट कूटनीतिक पहल भने अघि बढाइएको छैन ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलका अनुसार प्रजिअहरूले पठाएको कार्ययोजनामा भारतीयबाट बनाइएका अनधिकृत संरचनाबाट निम्तिने जोखिम अधिक रहेको उल्लेख छ । ‘यो जोखिम रोक्न जनस्तर, प्रशासन र केन्द्र जुन–जुन ठाउँबाट प्रभावकारी हुन्छ, त्यहीँ–त्यहीँ संयन्त्रबाट प्रयास हुन जरुरी छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘भारतका कारण सीमा क्षेत्रमा बर्सेनि दोहोरिने समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल आवश्यक छ ।’ प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा २०७७ असार २९ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नै सीमासँग समानान्तर हुने गरी सडक निर्माण गरेर भारतले हस्तक्षेपको नीति अपनाएको बताएका थिए । पटक–पटक भएका सन्धि र सम्झौता उल्लंघन गर्दै भारतले संरचना निर्माण गरेर नेपालबाट जाने नदीको उचित निकास रोकेको र यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए । तर सरकारले भारतीय पक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउनेबाहेक ठोस पहल गरेन ।

सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिरसम्झौताअनुसार नदीरखोला तथा प्राकृतिक रूपमा सिर्जित पानीको बहावलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न पाइँदैन । नदीरखोलाको तटीय क्षेत्रबाट दुवैतर्फ कम्तीमा ८–८ किमि क्षेत्रमा बहावलाई रोकिने संरचना बनाउनै पाइँदैन । सन्धिमा नेपाल र भारत दुवैले हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘हेलसिन्की रुल्स अन द युजेज अफ द वाटर्स अफ इन्टरनेसनल रिभर्स १९६६’ को दफा २९ मा नदीको बहावमा फेरबदल गरेर सीमामा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कन्भेन्सन अन द ल अफ द नननेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस १९९७’ को धारा ७ मा एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई हानिनोक्सानी पुग्ने गरी संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ । त्यही सन्धिको धारा १२ मा कुनै मुलुकले सीमावर्ती क्षेत्रमा काम गर्दा अर्को मुलुकलाई असर पर्ने भए समयमै जानकारी गराएर सहमति लिनुपर्ने भनिएको छ । धारा २७ मा एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई प्राकृतिक वा मानवीय क्रियाकलापका कारण हानिनोक्सानी पुर्याउन नहुने भन्ने उल्लेख छ । ‘इन्टरनेसनल बाउन्ड्री वाटर ट्रिटी एक्ट १९९०’ अनुसार पनि सिमानाको अर्कोतर्फ पानीको सतह बढ्ने गरी सीमाको एकातर्फ बाँध वा संरचना बनाउन पाइँदैन ।

नेपालको राष्ट्र हितविपरीत बनेका करिब डेढ दर्जन बाँध तथा तटबन्धका कारण मनसुनभर सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित हुन्छन् । लक्ष्मणपुर, कपिलवस्तुको महलीसागर, रूपन्देहीको रसियावाल–खुर्दलोटन र डन्डाफरेना तटबन्ध, बर्दिया र कैलालीको कैलाशपुरी ब्यारेज, दाङको कोइलाबास, नवलपरासीको गण्डक ब्यारेज, रौतहटको लालबकैया तटबन्ध र बैरगनिया चक्रबाँध, सर्लाहीको वाग्मती तटबन्ध, सिरहा–धनुषाको कमला तटबन्धका कारण नेपालीले बाढीको समस्या भोग्नुपर्छ । सिरहाको सिरहा तटबन्ध, सप्तरीको खाँडो कुनौली बाँध, सुनसरी र सप्तरी जोड्ने कोसी ब्यारेज, मोरङको बक्राहा बाँध र पूर्वको झापादेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म सीमाबाट नजिकै निर्माण गरिएका सडकका कारण नेपाली भूमि डुबान र कटानको जोखिममा छन् । यसबाहेक विभिन्न नदीरखोलाको बहाव अवरुद्ध गर्ने गरी डेढ दर्जन जति ठाउँमा भारतले नेपालपट्टि असर पर्ने गरी अनधिकृत तटबन्ध बनाएको छ ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले बनाएका संरचनाका कारण नेपालपट्टि बर्खायाममा करिब ८ हजार २ सय हेक्टर र हिउँदमा करिब २ हजार हेक्टर जमिन डुबानमा पर्छ । सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली वर्षौंदेखि बाढी र डुबानको समस्यामा भए पनि भारतले अनधिकृत संरचना निर्माणलाई रोकेको छैन ।

धमाधम तटबन्ध निर्माण

भारतले दशगजानजिकै तटबन्ध बनाउन थालेपछि मेचीनगर–७ का किसान रतन अधिकारी खेतीयोग्य जमिन डुब्ने पो हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । ‘भारतीय तटबन्धले हाम्रो जमिन कटान र डुबान हुने सम्भावना बढेको छ,’ उनले भने । भारतले एकलौटी ढंगले बाँध बनाउँदै जाँदा उनी जस्तै अरू किसानमा पनि चिन्ता बढेको छ । भारतले आफ्नो भूमिलाई मेची नदीको कटानबाट रोक्न भन्दै तटबन्ध निर्माण अघि बढाएको हो तर त्यसले नेपाली जमिन कटान र डुबान हुने निश्चित हुँदाहुँदै पनि यतापट्टिका स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका कुनै निकायलाई पनि जानकारी गराएको छैन ।

सशस्त्र प्रहरी बलको झापास्थित गणका एसपी रमेशकुमार पाण्डेका अनुसार भारतले राजमार्ग दक्षिणपूर्वको सतिघट्टा र पूर्वोत्तरको नकलबन्दा आसपास क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । करिब २ वर्षअघि पनि भारतले मेचीनगर–७ नजिक मेची पुलदेखि पूर्व दक्षिण क्षेत्रमा करिब ५ सय मिटर तटबन्ध बनाएको थियो । जसका कारण केही नेपालीका घर र खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परेका थिए । सतिघट्टा नजिकको सन्थाल र मुस्लिम बस्ती आसपासको करिब ५ सय मिटर तटबन्धका कारण वर्षायाममा नेपाली जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ । तटबन्ध निर्माणपछि नेपाली सुरक्षा संयन्त्रले आपत्ति जनाउँदै भत्काउन भारतीय अर्धसैनिक एसएसबीलाई अनुरोध गरेको थियो । तर भारतले हालसम्म तटबन्ध भत्काएको छैन । ‘एसएसबीले तटबन्ध भत्काउने विषय केन्द्रमा लेखिपठाएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन,’ एसपी पाण्डेले भने, ‘एसएसबीको एकल निर्णयले मात्रै भत्काउन गाह्रो हुने रहेछ ।’

मेची नगर नगरपालिकाका मेयर विमल आचार्यले भारतले सीमा क्षेत्रमा धमाधम तटबन्ध निर्माण गरिरहँदा आफूहरू टुलुटुलु हेर्न बाध्य हुनुपरेको बताए । ‘सीमा क्षेत्रमा हुने भारतीय गतिविधि रोक्न स्थानीय तहलाई कुनै अधिकार दिएको छैन । देखेर पनि नदेखेझैं गर्न बाध्य छौं ।’

बाँधको उचाइ थपियो

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने रौतहटको ईशनाथ नगर–१ बन्जाराहा गाउँदेखि पश्चिम क्षेत्रमा डेढ साताअघि भारतले यसअघि नै निर्माण भएको अनधिकृत बाँध मर्मत गर्ने नाममा उचाइ थप्न थालेपछि सशस्त्र प्रहरीको छिन्नमस्ता वाहिनीले तत्कालै रोक्न पहल गर्‍यो । त्यसपछि भारतले काम बन्द गर्‍यो तर थपिएको संरचना हटाएको छैन जबकि भारतीय पक्षले थपिएका सबै संरचना हटाउने सहमति जनाएको थियो । छिन्नमस्ता वाहिनी प्रमुख डीआईजी चन्द्रप्रकाश गौतमले भारतले सीमा क्षेत्रमा केही दिनअघि बोरा राख्न थालेपछि तत्कालै आफूहरूले रोकेको बताए । ‘हामीले पुरानो बाँधको संरचना जे जस्तो अवस्थामा छ, त्यही होस्, अरू थप्न पाइँदैन भनेर रोक्यौं,’ उनले सुनाए, ‘मर्मतको नाममा बोरा राख्न दिँदैनौं ।’ डीआईजी गौतमले भारतको बिहारस्थित मुजफरपुरका डीआईजी रञ्जित कुमारसँग कुरा गरेपछि काम रोकिएको बताए ।

भारतले गौरदेखि पूर्व ब्रह्मपुरी र पश्चिमको बन्जाराहा क्षेत्रको ३२ किलोमिटर बाँधमा उचाइ थप्ने प्रयास बर्सेनि गर्दै आएको छ । उसले बेलाबेलामा बाँधमाथि बोरा राखेर अग्ल्याउने गरेको छ । यसो गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी कानुनविपरीत हो । भारतले आफ्नो बैरगनिया गाउँदेखि उत्तरपट्टि धेरै स्थानमा बाँधमाथि बोरा राखिसकेको छ । भारतीय पक्षले ३४७ नम्बरको सीमास्तम्भ नै मास्ने प्रयास गरेको थियो तर सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ गरिएपछि सीमास्तम्भ जोगिएको छ । हालका बाँधकै कारण ईशनाथ नगरपालिकाका थुप्रै क्षेत्र बर्सेनि डुबानमा पर्छन् ।

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले ६र७ फिटसम्म सीमा मिचेर निर्माण गरिएका बाँध हटाउन गत वर्ष भारतीय पक्ष सहमत भए पनि कार्यान्वयनमा अटेर गरिरहेको बताए । ‘हामीले सीमा मिचेर बाँध निर्माण गरिएको भनेर माथिल्लो निकायबाट पहल थालेपछि भारतीय पक्षले गल्ती स्विकारेर सार्ने भनेको थियो,’ प्रजिअ यादवले भने, ‘तर हटाउन अहिलेसम्म चासो देखाएका छैनन् ।’ भारतले गत वर्ष बन्जाराहा क्षेत्रमा सीमा मिचेर बाँध बनाएपछि स्थानीय प्रशासनले कूटनीतिक पहलमा गृहमा पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि नेपाली सर्वेक्षक र भारतीय सुरक्षा अधिकारीसहितको संयुक्त टोलीले ७ महिनाअघि बाँधको अवस्था हेरी दशगजा मिचेर बनाइएको ठहर गरेको थियो । त्यसपछि संरचना हटाउने मौखिक सहमति भएको हो ।

ईशनाथ नगरपालिका–२ स्थित आरैया क्षेत्रमा बाँध टुंगिएको छ । त्यसभन्दा पश्चिममा बाँध छैन । अहिले भारतले बाँधको लम्बाइ बढाउन बोरा राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् । २०७४ सालमा ईशनाथको बन्जाराहा क्षेत्र डुबान परेपछि बाँध केही स्थानमा भत्किएको थियो । भारतीय पक्षले मर्मत गर्ने भन्दै बोरा राखेर बाँधको उचाइ बढाउन खोजेको हो । भारतले २०३२ सालमा आफ्नो बैरगनिया लगायतका बिहारका सहर बचाउन सीमा क्षेत्रमा १५ फिटभन्दा अग्लो झन्डै ३० किलोमिटर लामो बाँध बनाएपछि नेपालतिर डुबान सुरु भएको हो ।

बाँधकै कारण सदरमुकाम गौरदेखि पूर्व र पश्चिम बन्जाराहा क्षेत्रमा डुबान हुने गरेको छ । वाग्मती र लालबकैयाको पानी गाउँ पसेपछि सीमा क्षेत्रमा बनाइएका बाँधमा पुगेर जम्छ । त्यसपछि पानीले निकाश नपाउँदा नेपाली भूमि डुबान पर्छ । बाँधमा निर्माण गरिएका स्थानमा पानी निकासका लागि बनाइएको साइफन भारतीय पक्षले खोल्दैन । उल्टै पानीले बाँध फुटाइदेला भनेर एसएसबीले गस्ती बढाउँछ । पानीको निकास नहुँदा सदरमुकाम गौर, राजदेवी, ईशनाथ नगरपालिका र दुर्गा भगवती गाउँपालिकालगायतका दर्जनौं गाउँ डुबानमा पर्छ ।

दशगजा नजिकै धमाधम कालोपत्र

रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकासँग जोडिएको दशगजा सिमानानजिकै भारतले बलमिच्याइँपूर्वक निर्माण गरेको सडकमा कालोपत्र गरिन थालेको छ । जमिनको सतहबाट ६ फिटसम्म अग्लो गरेर सीमा क्षेत्रसँग समानान्तर हुने गरी बनाइएको सडकले पानीको प्राकृतिक बहावलाई रोक्छ । रूपन्देहीको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा रहेको रोहिणी गाउँपालिका–५ र ६ सँग जोडिएको दशगजा सिमाना नजिकै भारतले २०७६ मंसिरमा सडक संरचना निर्माण थालेको थियो । उक्त सडकका कारण वर्षायाममा नेपालतर्फ डुबान हुन्छ । सशस्त्र प्रहरी बलको पजरकट्टी बीओपी नै धेरै समयसम्म डुबानमा परेको थियो । सडक बन्नुअघि त्यस ठाउँमा सामान्य मात्र पानी जम्ने गर्थ्यो ।

नवलपरासी र रूपन्देहीको सीमा माहु खोलादेखि पश्चिमतर्फ सीमास्तम्भ ५१० देखि ५१३ सम्मको दूरीमा करिब ६ किमि लामो सडक संरचना बनिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सडक निर्माणबाट नेपाललाई पुग्ने असरबारे जानकारी गराउँदै कूटनीतिक पत्राचार गरे पनि त्यसलाई भारतले बेवास्ता गरेको छ । अहिले भारतले माहु खोलादेखि पश्चिमतर्फ दशगजा सिमाना नजिकै सडक बनाइरहेको छ । सडक निर्माण गर्दा पानीको निकासका लागि ह्युमपाइप राख्ने भनिए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको स्थानीयले बताए । सीमास्तम्भ ५१४ नजिकै रोहिणी गाउँपालिकाको पजरकट्टीपारि करिब साढे २ किमि सडक कोरोना महामारीकै समयमा कालोपत्र गरिएको छ । त्यहाँबाट पश्चिम भगवानपुरतर्फ पनि करिब २ किमिमा ग्राभेल सकेर कालोपत्रको तयारी भइरहेको छ ।

भारतले ५० देखि २ सय मिटरको दरले टुक्रा–टुक्रामा सडक निर्माण कार्य अघि बढाउँदै लगेको छ । झरी पर्दाबाहेक भारतले सडकको काम रोकेको छैन । कोरोना महामारी र भारतमै लगाइएको लकडाउनका बेला पनि निर्माण कार्य जारी रहेको स्थानीय विवेक विश्वकर्माले बताए । ‘नेपालको धेरै खेतीयोग्य भूभाग डुबानमा पर्ने गरी भारतले एकपक्षीय रूपमा निर्माण जारी राखे पनि अहिलेसम्म कतै कुरा उठेको थाहा छैन,’ उनले भने ।

सडक निर्माणका कारण सीमावर्ती नेपाली क्षेत्र कति डुबानमा पर्छ भन्नेबारेमा कुनै अध्ययन गरिएको छैन । रोहिणी–५ इमिलिहवाका दलसिंह यादवले सामान्य वर्षाले पनि नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने परेको बताए । ‘पहिले वर्षाको पानीले एक–दुई घण्टामै बगेर निकास पाउँथ्यो । यसपटक त सामान्य वर्षा हुँदा पनि निकास पाउन एक दिनभन्दा धेरै समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘सडक अझ विस्तार हँॅदै गए समस्या झन् बढ्छ,’ उनले भने ।

स्थानीयका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री सडक परियोजनाअन्तर्गत सीमापारि चार लेनको सडक तयार हुँदै छ । सडक निर्माणका क्रममा अधिग्रहणमा परेको जमिनलाई भारत सरकारले १ एकड ९१२ कट्ठा० जमिनलाई ४५ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा प्रदान गरेको छ, जुन चलनचल्तीभन्दा धेरै गुणा बढी हो । यसले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई अन्यत्रै सारेर भए पनि समानान्तर सीमा सडकलाई अघि बढाउने नीति भारतले लिएको प्रस्ट्याउँछ । निर्माणाधीन सडकको रेखदेख र सुरक्षामा भारतीय अर्धसैनिक बल एसएसबीलाई परिचालन गरिएको छ ।

रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले आफू रूपन्देहीमा भर्खरै आएको र सीमावर्ती भारतीय समकक्षीसँग एकपटक मात्र बसेको बैठकमा यो विषय नउठेको बताए । ‘कोरोना संक्रमण जोखिम उच्च भएकाले समकक्षीसँगको बैठक त्यस विषयमै केन्द्रित भयो,’ उनले भने, ‘तर पनि यसबारेमा सुरुदेखि नै जिल्ला तहदेखि गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराइरहेको छु ।’ केही दिनअघिको जिल्ला प्रकोप व्यवस्थापनको बैठकमा पनि भारतीय सडकले पार्न सक्ने समस्याबारे जानकारी गराउन सम्बन्धित पालिकालाई भनिएको उनले बताए ।

कल्भर्ट निर्माणमा भारतीय अवरोध

भारतले ‘इन्डो–नेपाल बोर्डर रोड’ अन्तर्गत हुँदै गरेको निर्माण कार्य पश्चिम नवलपरासी र रूपन्देही सीमा क्षेत्रमा आएर रोकिएको छ । सीमा क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिने भन्दै नेपाली पक्षले विरोध गरेपछि निर्माण कार्य रोकिएको हो । तर, सडक निर्माणका लागि भारतीय पक्षले बारम्बार प्रयास गरिरहेको छ ।

सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालका अनुसार भारतले पश्चिम नवलपरासीको सीमावर्ती क्षेत्र धेरै विवादित भएकाले सडक निर्माण गर्न हिचकिचाएको उल्लेख गर्दै नेपाली पक्षबाट कूटनीतिक पहल नभए जुनसुकै समय निर्माण कार्य अघि बढ्ने सम्भावना रहेको बताए । ‘हामीले यसै त डुबान–कटानको समस्या भोगिरहेका छौं । ठूला बाँधसहितका सडक निर्माण भयो भने थप डुबानमा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले समयमा नै सरकारले पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

भारतीय पक्षले भने नेपाली भूमिमा सामान्य गोरेटो निर्माण गर्दासमेत अवरोध गर्ने गरेको छ । पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर–६ कठहवामा गत पुसमा कल्भर्ट निर्माण गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले अवरोध गरेका थिए । त्यस क्षेत्रमा हुलाकी सडक विस्तारका क्रममा दशगजानजिक कल्भर्ट निर्माण अघि बढाइएको थियो । भारतले भने सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्तै संरचना एकतर्फी रूपमा बनाउने गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको २६ नम्बर गणका एसपी महेश अधिकारीले भारतले सिमाना आसपास अहिले कुनै पनि सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माणको काम नगरेको बताए । पश्चिम नवलपरासीमा सनहीदेखि कुडियासम्म १६ सीमास्तम्भ भए पनि सुस्ताको २४ किलोमिटर क्षेत्रमा सीमास्तम्भ छैन । सीमास्तम्भ नभएका ठाउँमा खोला, रूख वा अन्य जैविक सिमानाको भर पर्दा जोतभोगका विषयमा सीमावर्तीका नागरिकबीच पटकपटक विवाद हुने गरेको छ ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।