प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको अनुमाननित बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले उक्त बजेट आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान वचत फिर्ता २ अर्ब रहेको जानकारी गराए ।

उक्त बजेटको अनुमानित स्रोत व्यहोर्ने प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख प्राप्त हुने उनको अुनमान छ । राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोरिने र बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख व्यहोरिने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ५९ करोड

प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि २ अर्ब ५९ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश १ प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले‘कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, व्यवसायीकरण र विविधिकरण’ मूल नाराका साथ कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् ।

बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले प्रदेशको १० वर्षे कृषि रणनीति तर्जुमा गरिने उल्लेख गरे । यस्तै खाद्यन्न उत्पादनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न धान, मकै, दलहन र रैथाने बाली उत्पादन कार्यक्रम संचालनका लागि लागि १३ करोड, प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न ३ करोड, प्राङ्गारिक मल प्रयोग प्रोत्साहनका लागि १ करोड रकम विनियोजन गरेको उल्लेख गरे ।

यस्तै बाली र पशुपंक्षी बिमाका लागि प्रोत्साहन गर्न ३ करोड, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई ब्याज अनुदानका लागि ९ करोड रकम विनियोजन भएको छ । बजेट भाषण गर्दै उनले सरकारी, निजी र सहकारी, कृषिमा साझेदारी कार्यक्रम लागू गर्ने र एक पालिका एक उत्पादन नमूना कार्यक्रम संचालनका लागि१३ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

उनले बालीको बिमा कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा लागू गरिने बताउँदै पशु नश्ल सुधारका लागि कृत्रिम नश्ल सुधार, पशुपंक्षी महामारी नियन्त्रणका लागि खोपको प्रबन्ध, खोरेत मुक्त गर्न खोपको अभियान चलाउने पनि उल्लेख गरेका छन् । मासु प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले चिया, अदुवा, अलैंची, सुपारी, रुद्राक्षको बजार प्रबद्र्धन गर्न ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले आलु, प्याज, लसुन, गोलभेंडालगायतका तरकारी तथा फलफूलको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम लागू गर्न १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै एकीकृत बजारीकरण मोडल अनुसार नमूना कार्यक्रम संचालन गर्ने र स्वरोजगार हुन चाहने युवाका लागि तरकारी, च्याउ, मह उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गरिने आङ्बोले बताए । यसअघिको सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि २ अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । ​

उद्योग क्षेत्र

प्रदेश १ सरकारले उद्योग तथा श्रम, रोगारका लागि ४६ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश १ प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री आङ्बोले औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गरिने बताए । यस्तै शिपयुक्त प्राविधिक उत्पादन गर्न तालिम कार्यक्रम संचालन गर्ने, आगामी वर्ष रोजगार सूचना केन्द्र निर्माण गरिने, प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषदलाई थप सुदृढ गरिने उल्लेख गरे ।

प्रदेश सरकारले बाँस खेती प्रबद्र्धन गरी कृषकको आय आर्जन वृद्धि गर्न सरोकारवालासँगको सहकार्यमा बृम्बो फेसिलिटी सेन्टर स्थापनाका लागि सहयोग गर्न ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको लागि १८ करोड छुट्याएको थियो ।

सडक, पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी बजेट

प्रदेश १ सरकारले सडक, पूर्वाधार तथा सहरी विकासका लागि १२ अर्ब ४१ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । आङ्बोलेप्रदेशको ६६ वटा प्रादेशिक लोकमार्गलाई प्राथमिकता दिँदै पूर्वाधारमा सो रकम छुट्याएका हुन् । आङ्बोले प्रादेशिक लोकमार्गका लागि मात्रै ५ अर्ब रकम विनियोजन गरेका छन् ।

बजेट वक्तव्यका क्रममा आङ्बोले १५ वटा महत्वपूर्ण राजमार्गलाई प्रदेशस्तरमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गरे । यस्तै सडक यातायातले नछोएका प्रदेशका स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्ग वा अन्य कालोपत्रे सडकसँग जोड्ने रणनीतिक सडकहरुको निर्माणका लागि ४४ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्तै दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा नदीमा १ सय वटा पुल निर्माण गर्न २० करोड, ग्रामीण पहुँच सुधार कार्यक्रमका लागि १० करोड, विभिन्न नदीमा १० वटा बेलिब्रिज संचालनका लागि ८ करोड रकम विनियोजन गरेको उल्लेख गरे ।

यस्तै विराटनगर, इटहरी र धरानलाई आधुनिक शहर निर्माण गर्न वृहत गुरुयोजना तयार गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिने, इटहरीको टेंग्रा खोलालाई पथान्तरण गरी बुढी खोलामा मिसाउन अध्ययन गरिने, विराटनगरको केशलिया र सिंघीय खोलाको किनारलाई सौन्दर्यकरण गरिने, विराटनगरको ढल निकासको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, जनता आवास कार्यक्रम अनुसार प्रदेश १ मा २ हजार ४ सय घर निर्माण गर्न २५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक संरचना निर्माणको गुरुयोजना तयार गरी यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य सुरु गर्न १ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै आङ्बोले प्रदेश १ माइन्जिनियरिङ प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण गरिने उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै नयाँ प्रविधिमा आधारित सगरमाथा दु्रत मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्न २ वटा परीक्षण प्रयोगशाला संचालन गरिने भएको छ । आङ्बोले प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गरे । चालू आर्थिक वर्षका लागि भने प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका लागि १३ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जाका लागि ६ अर्ब २ करोड

प्रदेश १ सरकारले सिंचाई, नदी, व्यवस्थापन तथा खानेपानी र उर्जाका लागि ६ अर्ब २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आङ्बोले प्रादेशिक खानेपानी क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तह, प्रदेश सरकारको साझेदारीमा सहलगानी खानेपानी आयोजना सुरु गरिने उल्लेख गरे ।

यस्तै सबै जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रम लागू गरिने, प्रत्येक नागरिकलाई खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन एक घर एक धारा लागू गरिने र त्यसका लागि १ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरेको उनले बताए ।
सौर्य उर्जा सिंचाई कार्यक्रम लागू गरिने उल्लेख गर्दै आङ्बोले कन्काई, चन्दा मोहना लगायतको संरचनाको मर्मत सम्भार गरी वर्षैभरी संचालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने, झापा, मोरङ, सुनसरीका कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा नयाँ र ठूला सिंचाई आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि उल्लेख गरे ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा साझेदार संस्थाबाट लगानी हुने गरी मध्य पहाडी जिल्लाका ६० स्थानीय तहमा १ हजार रोपनीसम्म सिंचित क्षेत्रफल भएका साना सिंचाई कार्यक्रम लागू गर्ने र जसबाट ९ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुर्याउने अपेक्षा सरकारको छ । जसका लागि सरकारले ३४ करोड बजेट छुट्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना तथा सौर्य विद्युत उपादन आयोजना, सोलार रुफटपबाट समेत विद्युत् उत्पादनको निम्ति स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कर्ता आकर्षित गर्ने नीति प्रबन्ध गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

यातायात तथा संचार

यातायात सेवा र सवारी व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि सरकारले ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले विराटनगर, धरान, इटहरी, दमक, विर्तामोड र काँकडभिट्टा लगायतका मुख्य चोकहरुमा ट्राफिक लाइट जडान गर्न १ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै सञ्चारगृह, सञ्चारकर्मी र प्रेस जगतको व्यवसायिकता विकास गर्ने नीति अबलम्वन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । पत्रकारका लागि लेखनवृत्ती विकास कार्यक्रम र पत्रकार महासंघको संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने, पत्रकार महासंघका शाखा कार्यालयहरुको भवन निर्माण, ममत सम्भार स्तारोन्नतिका लागि अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले चलचित्र विकास र प्रबद्र्धनका लागि प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा चलचित्र छायाङ्कनस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन र प्रदेशको पहिचान एवम् पर्यटन प्रबद्र्धन गनर्् चलचित्रहरुलाई प्रोत्साहनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवाको विस्तारका लागि ३ अर्ब ६७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसका लागि प्रदेश सरकार मातहत रहेका ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, उदयपुर अस्पताल र मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको स्तरोन्नतिका लागि २५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकार मातहतका सबै अस्पतालहरुबाट गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चितताका लागि भन्दै थप स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्था गर्न १४ करोड, झापाको मेची अस्पताल भद्रपुरमा न्यूरो सर्जरी सेवा सुरु गरिने र उक्त अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गर्न भन्दै १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सेवा विस्तार गरि रिफरेन्स ल्याबका रुपमा विकास गर्ने, सुत्केरी महिलाका लागि पोषण कार्यक्रमका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले एक वडा एक बर्थिङ सेन्टर स्थापना तथा सुदृढीकरण गर्ने जनाएको छ ।

महिलामा देखिने आङ खस्ने रोग र अब्स्टे«टिक फिस्टुलाको निःशुल्क शल्यक्रिया गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । साथै पाठेघर तथा स्तन क्यान्सरको पनि निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

सामाजिक विकास

प्रदेश सरकारले सामाजिक क्षेत्रका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त क्षेत्र अन्तगर्तत सरकारले मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । उत्कृष्ट व्यवस्थापन र नतिजा भएका सामुदायिक विद्यालयलाई प्रत्येक जिल्लाबाट एक एक विद्यालय छनौट गरी १० लाखका दरले पुरस्कृत गरिने पनि उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । ‘प्राविधिक शिक्षामा लगानी, समृद्ध प्रदेशको बिहानी’ भन्ने नाराका साथ प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिम प्रदान गर्ने शिक्षालय र विद्यालयको स्तर वृद्धि गर्ने जनाएको छ ।

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई प्रदेश गौरवको शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास गर्न इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य विषयको स्नातक तहको अध्ययन प्रभावकारी बनाउन १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रादेशिक चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै सामुदायिक क्याम्पसको सुदृढीकरण गर्ने, खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्ने, इटहरी रंगशालामा फ्लड लाईट जडान गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश सरकारले अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमका लागि १३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पर्यटन तथा संस्कृति

पर्यटन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले १ अर्ब १३ करोड ९८ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । सरकारले धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा केबलकार सञ्चालन र हिल स्टेसनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । यस्तै बराहक्षेत्रको कोशी कोकाह नदीको संगम सुनसरी, उदयपुर र धनकुटा जोड्ने गरी आकर्षक झोलुंगे पुलको निर्माण गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ ।

इलामको सूर्योदय नगरपालिका, धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका र सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्यहामु गाउँपालिकालाइृ नमूना पर्यटकीय पालिकाको रुपमा विकास गर्ने तथा नेपाल सरकारले पहिचान गरेका १६ पर्यटकीय गन्तव्यको समेत ब्राण्ड स्थापित हुने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण

प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणका लागि २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश नमूना स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सहकारी संघ संस्थाको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गर्ने, प्रदेश भूउपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गरिवि निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा भूमिहीनको जिविकोपार्जन र पुनस्थापना सम्बन्धी नीतिहरु निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै वन, वातावरण वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरचना र भू तथा जलाधार व्यवस्थापनको क्षेत्रमा १ अर्ब ८२ करोड ३० लाख, शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र कानूनी शासन तथा मानव अधिकारका लागि ५७ करोड रकम विनियोजन भएको छ । सुशासन, क्षमता विकास र सेवाको प्रभावकारिताको लागि भन्दै प्रदेश सरकारले ९० करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।