राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोभिता गौतमले गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको अभियोजन संशोधनलाई पीडित बचतकर्ताको हितमा भएको निर्णयको रूपमा स्वागत गरेकी छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको विस्तृत धारणामा भनेकी छन् कि पूर्ववर्ती सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण रवि लामिछानेसहित अभियुक्तहरूमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका गम्भीर अभियोग थपेर मिलापत्रको बाटो बन्द गरेको थियो । यसले पीडितहरूको पैसा फिर्ता हुने सम्भावना पूर्ण रूपमा समाप्त भएको उनको भनाइ छ ।
“तत्कालीन सरकारको प्राथमिकता सहकारी पीडितले पैसा फिर्ता पाउनु होइन, रवि लामिछानेलाई कारागारमा थुन्नु र उनको राजनीतिक उदय रोक्नु थियो,” गौतमले लेखेकी छन् । “यो सत्ताको दुरुपयोग थियो ।”
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले हाल अभियोजन संशोधन गरी संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाएको छ । यसले सहकारी ठगीको मूल अभियोग यथावत् राख्दै पीडितहरूले मिलापत्रमार्फत आफ्नो रकम फिर्ता पाउने कानुनी बाटो खोलेको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।
गौतमले न्यायशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार आर्थिक अपराधमा पीडितको रकम फिर्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क राख्दै भनेकी छन्, “जेल सजायले क्षणिक आक्रोश शान्त हुन सक्छ, तर रकम फिर्ताले मात्र वास्तविक न्याय दिन्छ । प्रतिशोधका लागि पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्नु उचित थिएन ।”
उनले यो संशोधनलाई सकारात्मक रूपमा हेर्दै यसले पीडित र अभियुक्तलाई संवादको टेबलमा ल्याउने सम्भावना सिर्जना गरेको बताएकी छन् । साथै, रास्वपा सरकार बनेमा सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गराउनु पहिलो प्राथमिकता हुने र आवश्यक परे सम्पत्ति जफत गरेर पनि राज्यले यो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारेकी छन् ।
“कानुन न्यायमुखी हुनुपर्छ । रास्वपाले न्याय गर्छ,” गौतमको भनाइ छ ।
यो अभियोजन संशोधनपछि रवि लामिछानेसहित जीबी राई, छविराज जोशी लगायतका अभियुक्तहरूले अब सहकारी ठगीको मात्र मुद्दा सामना गर्नुपर्नेछ
