नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको पार्टीका तर्फबाट प्रस्ताव पेश गर्दै मुलुकलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको बताएका छन्।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै नेपालले भनेका छन, ‘आजभन्दा १६ वर्ष अघि अर्थात २०६३ जेष्ठ २१ गतेका दिन पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा मेरै नेतृत्वमा रहेको पार्टीका तर्फबाट प्रस्ताव पेश गर्दै मुलुकलाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेका थियौं।’
उनले आजको दिनलाई सामाजिक रुपान्तरणको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण दिनको रुपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
‘सो घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय ऐन) २०६८ पारित भएलगत्तै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आएका छौं।’ जारी सन्देशमा भनिएको छ, ‘त्यसैले आजको दिन हाम्रो मुलुकको सामाजिक रुपान्तरणको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण दिनका रुपमा लिनुपर्छ। दलितलाई परिवर्तनको हिस्सेदार बनाउने उद्देश्यले गरिएको सो घोषणाले इतिहासदेखि नै अपमानित जीवन व्यतीत गर्न बाध्य उत्पीडित दलित समुदायको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीको शीर उँचो बनाएको थियो।’
सबै प्रकारका भेदभाव तथा जातीय छुवाछुतजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधकारूपमा दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको उनले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्। ‘मौलिक हकमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २४ मा जातीय छुवाछूत र भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसका साथै, दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्थासहित राष्ट्रिय दलित आयोगको गठनको सुनिश्चितता गरेको छ।’
तर, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई हामीले अपेक्षाकृत रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेका उनले बताएका छन्। ‘नेपालको संविधान, विद्यमान कानून र घोषणालाई चुनौति दिंदै देशका विभिन्न भागमा दलितमाथि हत्या, भेदभाव र बहिष्करणका घटनाले हामी सबैलाई लज्जाबोध गराएको छ’ नेपालले सन्देशमा भनेका छन्।
