काठमाडौँ–आप्रवासीमाथि अमेरिका कठोर बन्दै जादा नेपालीहरु समेत पेलिन थालेका छन् ।

विगत ४ महिनामा अमेरिकाका शिक्षणसंस्थाबाट २ हजार भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीको सेभिज समाप्त वा खारेज भएको छ । जहाँ अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यस वर्ष ६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भिसा रद्द गरेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार ट्रम्प प्रशासनले कानून तोडेको भन्दै अमेरिका पुगेका विदेशी विद्यार्थीको भिसा खारेज गरेको हो ।

यसले समेत विस्तारै नेपाली विद्यार्थी प्रभावित हुने अवस्था बनेको हो । यतिमात्र नभएर अमेरिकाको नागरिकता र अध्यागमन सेवा युएससीआईएस ले नेपालका लागि अस्थायी संरक्षित स्थिति टीपिएस र सोको आधारमा प्राप्त वर्क परमिट अगस्त २०, २०२५ देखि अमान्य भएको जानकारी गराईसकेको छ । डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीकी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमका अनुसार, नवौं सर्किट अदालतले तल्लो अदालतको स्थगन आदेशलाई रोकेपछि नेपालको टीपीएस समाप्त भएको छ ।

यस निर्णयले अगस्त २० पछि टीपिएसका सबै सुविधाहरू प्रभावकारी नरहेको ले युएससीआईएसले स्पष्ट पारेको छ। युएससीआईएसले आफ्नो वेबसाइटको टीपीएस पृष्ठबाट नेपालसम्बन्धी सबै जानकारी हटाइसकेको छ। यो घोषणापछि अमेरिकामा टीपिएसमा रहेका नेपालीहरू अन्योलमा परेका छन्। । कतिपय नेपालीहरूको रोजगारी वा ग्रिन कार्डका लागि दायर गरिएका निवेदनहरू स्वीकृत भइसकेका छन् र उनीहरू अब भिसा उपलब्ध हुने प्रतीक्षामा छन्।

यो नयाँ घोषणाले उनीहरूको भविष्यमा के असर पार्छ भन्नेबारे अनिश्चितता बढेको छ। गत महिना अमेरिकी संघीय अदालतले नेपालसहित निकारागुआ र होन्डुरसका नागरिकहरूको टीपिएस नोभेम्बर १८ सम्मका लागि खारेज नगर्न ट्रम्प प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो।

यस आदेशअनुसार,युएससीआईएसले नेपालीहरूको वर्क परमिटको अवधि पनि नोभेम्बर १८ सम्मका लागि बढाएको थियो । तर, गत अगस्त २० मा, संघीय पुनरावेदन अदालतले तल्लो अदालतको यो फैसलालाई स्थगन गरेपछि स्थितिमा नाटकीय परिवर्तन आएको छ।

पुनरावेदन अदालतको यो निर्णयले ट्रम्प प्रशासनलाई नेपाली लगायतका नागरिकहरूको त्एक् समाप्त गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ। यसपछि, ग्क्ऋक्ष्क् ले वर्क परमिटको म्याद नोभेम्बर १८ बाट घटाएर अगस्त २० सम्म मात्र कायम रहने जनाएको छ। नेशनल टीपिएस एलायन्स र सात वादीहरूले जुलाई ७, २०२५ मा ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।

यस मुद्दाले टीपिएस खारेज गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै जातीय द्वेष र पर्याप्त समय नदिएको जस्ता कारणले प्रशासनिक र संवैधानिक नियमहरूको उल्लंघन भएको आरोप लगाएको छ । यस मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ आगामी नोभेम्बर १८, २०२५ मा दिउँसो २ बजे तल्लो अदालतमा हुनेछ । यो मुद्दामा दुई नेपाली वादीहरू पनि सामेल छन् ।

सान फ्रान्सिस्कोमा बस्ने ३३ वर्षीय एसकेले एक अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेका छन् र थिएटरमा काम गर्छन्। भर्जिनियामा बस्ने ४३ वर्षीया सन्ध्या लामा आफ्ना तीन अमेरिकी नागरिक बच्चाहरूको एक मात्र अभिभावक हुन, जसमध्ये एकलाई विशेष चिकित्सा उपचार आवश्यक छ ।

यी वादीहरूको व्यक्तिगत कथाले टीपिएस खारेजीको निर्णयबाट प्रभावित हुने हजारौं मानिसहरूको अवस्थालाइ कस्तो बन्ला प्रष्ट संकेट गरेको छ । अदालतले अनुमति दिएसँगै यो म्याद सकिएका ७ हजार नेपालीलाई अमेरिकाले देशनिकाला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ ।

विद्यार्थीहरु पनि मारमा

ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासनका सन्दर्भमा आक्रमक नीति लिदा त्यसको मारमा विद्यार्थीहरु समेत पर्न थालेको अवस्था छ । अन्तराष्ट्रिय सन्चार माध्यमका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्न र अमेरिकी विद्यालयहरूमा अध्ययनरत व्यक्तिहरूको भिसा रद्द गर्न धेरै प्रयासहरू शुरु गरेको छ ।

ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि अमेरिकाले विदेशी विद्यार्थीका निम्ति कडाइ गरिरहेको छ भने गत जुनमा, अमेरिकी विदेश विभागले अमेरिकी दूतावास र वाणिज्य दूतावासहरूलाई विद्यार्थी भिसा आवेदन कसरी समीक्षा गर्ने भन्ने निर्देशनहरू पनि दिएको थियो।

भिसाका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालका खाताहरू सार्वजनिक गर्नु भनेर ल्याईएको नियम यसैको उपज हो । जवकि ‘ओपन डोर्स’को तथ्यांकअनुसार शैक्षिक शत्र २०२३-२४ मा करिब २१० देशका ११ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरूले अमेरिकी कलेजहरूमा अध्ययन गरेका थिए। अव अहिले अमेरिकाले लिएको नीतिले अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थी आउने दर घट्ने देखाएको छ । यसबाहेक नेपाली विद्यार्थीकै सन्दर्भमा केवल ४ महिनामा अमेरिकाका शिक्षणसंस्थाबाट २ हजार भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीको सेभिज समाप्त वा खारेज भएको छ ।

अध्यागमन एजेन्सी आइसको सेभिज रेकर्ड अनुसार अप्रिलमा अमेरिकामा विभिन्न शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत ३२ हजार ७० जना नेपाली विद्यार्थीहरुको सेभिज रेकर्ड सकृय रहेकोमा अगस्तको सुरुसम्म २ हजार ४९ जना नेपाली विद्यार्थीहरुको सेभिज रेकर्ड खारेज वा समाप्त भई ३० हजार १९ मा झरेको छ । सेभिज रेकर्ड अमेरिकाको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू र आगन्तुकहरूलाई ट्र्याक गर्न प्रयोग गर्ने एक डेटाबेस प्रणाली हो।

यो प्रणालीले विद्यार्थी भिसा प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरू र आगन्तुकहरूको जानकारी राख्छ। यो रेकर्ड खारेज गरिनुको अर्थ उनीहरूको भिसा स्थिति मान्य नरहनु हो। जसका कारण उनीहरूले अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्ने वा अध्ययन गर्ने अनुमति गुमाउन सक्छन्। ।

भुटानी शरणार्थी अर्को समस्या बन्दै
आप्रवासीहरूप्रति कठोर नीति अंगालेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अहिलेसम्म ६० जना भन्दा बढी शरणार्थीलाई डिपोर्ट गरेर भुटान पठाइसकेको छ। उनीहरूलाई भुटानले फेरि नेपालतिरै पठाइरहेको छ । यसैक्रममा गत चैतमा पहिलो पटक नेपाल आएका चार जना शरणार्थी युवा अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको अभियोगमा प्रहरीबाट समातिएका थिए ।

कागजात बेगर नेपाल बसेको अभियोगमा थुना र स्थानहद हुँदै अहिले जरिवाना र विलम्ब शुल्कको भारले थिचिएका उनीहरूले अमेरिकाबाट आउँदा साथ ल्याएका भएभरका कागजात भुटान सरकारले जफत गरिसकेको छ। जहाँ नेपाल सरकारले भने उनीहरूलाई ट्राभल डकुमेन्ट लिएर आउन र त्यसपछि अमेरिका वा भुटान जहाँको ट्राभल डकुमेन्ट ल्याउने हो उतै पठाीदने भन्दै आएको छ । फलत : झापा र मोरङको शिविरमा बसिरहेका ती चार जना शरणार्थी पनि रनभुल्ल छन्।

गृह मन्त्रालय पनि यसबारे केही बोल्न मानिरहेको छैन भने अमेरिकाको आप्रवासीको नयाँ समस्याका रुपमा नेपालमा भुटानी शरणार्थीको विषय थपिएको हो । जहाँ अहिले यसरी फकाईएकाहरुको संख्यासमेत बढ्दै गएको छ । जसले उनीहरु मानसिक दवावमा समेत छन् ।

यसैको उदाहरण अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर नेपाल आएका ३४ वर्षीय भुटानी शरणार्थी सञ्जिल राईले विषय सेवन गरेको थिए । उनी झापाको दमक नगरपालिका–३ फाल्गुनन्द चोकस्थित परदेशी होटल एन्ड लजमा मृत अवस्थामा फेला थिए भने दमक प्रहरीले उनी बसेको होटेलको कोठाभित्र ‘गुग्ली’ नामक विषादीको खाली र सिलबन्द प्याकेट फेला पारेको थियो ।