काठमाडौँ । गत वर्षको असोजमा नेपालले अविरल वर्षाका कारण ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुप¥यो। २०० भन्दा बढीले ज्यान गुमाए, सयौं बेपत्ता भए। देशका अधिकांश स्थानमा सडक, पुल, विद्यालयलगायतका संरचनामा क्षति पुग्यो, जसले जनजीवनलाई नराम्ररी प्रभावित बनायो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ’अति भारी वर्षा’ सम्म हुने चेतावनी जारी गरे पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन। देश विपदमा परेको बेला प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेर त्यहीँ रमाए। उनले महासभा सकिएपछि पनि नेपाल फर्किन कुनै चासो नै देखाएनन् । बाढीमा फसेका जनता घरको छतबाट उद्धारको गुहार मागिरहे, गृहमन्त्री रमेश लेखक भने टुलुटुलु हेरिरहे। जनता मर्दा ओली–लेखक रमाइरहेको त्यो दृश्यले सरकारको चरम लापरवाही र असंवेदनशीलता उजागर ग¥यो। सरकारले राहत उद्धारमा कुनै चासो देखाएन, उल्टै बाढी आउँछ भन्ने थाहा नै थिएन भन्दै पन्छिन खोज्यो। यो सरकारको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा थियो।

यसपालि भने परिस्थिति फरक देखियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले शुक्रबार रातीदेखि नै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै सरकारलाई चेतावनी जारी ग¥यो। तर यसपालि जेनजीले बनाएको सुशीला नेतृत्वको सरकारले त्यो चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै युद्धस्तरमा काम गर्न थाल्यो। अहिलेसम्म कुनै पनि मानवीय क्षति नहुनुले यो सरकारको तयारी र सक्रियताको प्रमाण दिन्छ। नागरिक सरकारले जनताको मन जित्ने गरी केके काम गर्यो त ? आउनुहोस एक एक गरी चर्चा गरौ आजको संचार रिपोर्टमा ।

१. विपतमा तत्काल सम्पर्कका लागि हटलाइन व्यवस्था

यस सरकारले विपतमा तत्काल उद्धारको आवश्यकता परे ७७ वटै जिल्लामा सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको ७७ वटै जिल्लाको सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराएको छ। गृह मन्त्रालयमा समेत ९८५१२७७०११ मा सम्पर्क गर्न सकिने हटलाइन सञ्चालन गरिएको छ। शुक्रबारदेखिको लगातारको वर्षापछि बाढी र पहिरो व्यापक भएकाले ठाउँ–ठाउँमा सडक अवरुद्ध भएका छन्। यस्तो बेला तत्काल सहयोग पु¥याउन यो व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
२. उद्धारका लागि हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा

विपद्को समयमा छिटो र प्रभावकारी उद्धारका लागि हेलिकप्टरको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयले वायु सेवा सञ्चालक संघलाई निजी हेलिकप्टरहरूलाई तत्काल प्रयोगका लागि तयारी अवस्थामा राख्न अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको छ। मन्त्रालयले शनिबार वायु सेवा सञ्चालकहरूलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रालयको लिखित तथा मौखिक अनुरोधमा परिचालन हुने गरी निजी हेलिकप्टरलाई तत्काल प्रयोगको लागि तयारी अवस्थामा राखिदिनुहुन अनुरोध गरेको हो। भारी तथा अति भारी वर्षाका कारण आउन सक्ने बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावितहरूको खोज तथा उद्धार, राहत, स्थानान्तरण र पुनस्र्थापना गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र संघबीच भएको सम्झौतालाई गृहले स्मरण गराएको छ।

३. मन्त्री आफैं मैदानमा खटिए

ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले कोठाभित्रै बसेर मात्रै निर्देशन दिने गर्थे, तर यसपालि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ आफैं मैदानमा खटिएका छन्। उनी आज चोभार–गल्छी क्षेत्रको निरीक्षणमा पुगे। उक्त गल्छीबाट काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरू एकीकृत भएर निस्कने भएकाले उनी सो क्षेत्रको निरीक्षणमा पुगेका हुन्। मन्त्री घिसिङले धोवीखोला कोरिडोर, मनोहरा कोरिडोर, विष्णुमती कोरिडोर, बागमती नदी कोरिडोर लगायतका क्षेत्रहरूको अवलोकन गरी तिनको वरिपरिका बस्तीहरूको अवस्थाबारे पनि जानकारी लिएका छन्। सो क्रममा उनले नदी किनारका बस्तीका बासिन्दाहरूलाई उच्च सतर्कताका साथ सुरक्षित भएर बस्न आग्रह गरेका छन्। निरीक्षणका क्रममा सहरी विकास सचिव गोपाल सिग्देल पनि सहभागी थिए। यसले सरकार जनताप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ।

४. बाटोमै रोकिएका यात्रुलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न निर्देशन

देशभर परेको अविरल वर्षाका कारण लामो दूरीका सवारी साधन आवागमन रोकिएको अवस्थामा बाटोमै रोकिएका यात्रुको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। अत्यधिक वर्षाका कारण उत्पन्न हुनसक्ने बाढी, पहिरो र डुबानजन्य जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै असोज २० गते सोमबारसम्म सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएपछि गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरिसकेका केही सवारी साधन बाटोमै रोकिएका छन्। त्यसै सम्बन्धमा यात्रुको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले आदेश जारी गरेको हो। साथै प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी खोला किनारका सडक (करिडर सडक) मा साँझ ६ः०० देखि बिहान ६ः०० बजेसम्म सवारी आवागमनमा रोक लगाउन आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीका अनुसार रोकिएका यात्रुलाई सुरक्षित स्थानमा राख्दै खानपान, स्वास्थ्योपचार लगायतका आवश्यक बन्दोबस्त गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह, यातायात व्यवसायी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर तत्काल प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ। यसअघि नै प्राधिकरणले असोज १८ देखि २० गतेसम्म उपत्यका भित्रिने सबै लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। तर सूचना जारी हुनुअघि नै प्रस्थान गरेका सवारी रोकिएको उजुरी आएपछि आपत्कालीन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय प्रशासनलाई सक्रिय हुन भनिएको हो। प्राधिकरणले यस कार्यमा गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई पनि आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि जानकारी गराएको छ।

५. आइतबार र सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय

दशैं मनाउन घर गएका नागरिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा फर्किन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले आइतबार र सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्लेले देशभर भारी वर्षा भइरहेको र दशैं मनाउन कर्मचारीदेखि सबै सरोकारवाला व्यक्ति घरमा रोकिएका कारण २ दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। यसले दशैं मनाउन घर गएकाहरू अब बिस्तारै गन्तव्यतिर फर्किन सक्नेछन्, जसले गर्दा बाटोमा हुन सक्ने दुर्घटना कम हुनेछन्। यो निर्णयले नागरिकको सुरक्षाप्रति सरकारको संवेदनशीलता देखाउँछ।

६. सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएमा सम्पर्क गर्न सञ्चार मन्त्रालयको अनुरोध

विपद्को समयमा सञ्चार सेवाको निरन्तरता अत्यावश्यक हुन्छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देशका कुनै भूभागमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएमा वा त्यससम्बन्धी कुनै आकस्मिक सूचना प्रवाह गर्न आवश्यक परेमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी देशका अधिकांश भूभागमा अविरल भारी वर्षाका कारण दैनिक जनजीवन प्रभावित भइरहेको जनाउँदै नेपालका विभिन्न सेवा प्रदायक संस्था र मन्त्रालयलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको हो। त्यसका लागि दूरसञ्चार कम्पनीको १४९८, एनसेलको ९००५, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ९८५१०८७४३२ र ९८४१३७६२०३ तथा मन्त्रालयको ९८४९०५३६६३ र ९८४१५२०११५ नम्बरमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ। सञ्चार मन्त्रालय र आवद्ध निकायका प्रतिनिधिबीच आज भएको छलफलले यस कठिन घडीमा सञ्चारसाधनलाई अवरुद्ध हुन नदिन र नागरिकलाई विपद्को समयमा सही सूचना प्रवाह गर्न थप तदारुकताका साथ कार्य गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ। “जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानअनुसार अझै तीन दिनसम्म भारी वर्षा जारी रहने अवस्था छ। विपद्को यस घडीमा नागरिकको जीवन रक्षा र जनधनको क्षति रोक्न हामी सबै सजग हुन आवश्यक छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको उपस्थितिमा आज सञ्चार मन्त्रालय र आवद्ध निकायका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलले थप दारुकताका साथ काम गर्ने निर्णय गरेको छ“, मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

७. सबै कार्यालय प्रमुखहरूलाई तत्काल जिम्मेवारीमा फर्किन सरकारको निर्देशन

सरकारले सबै जिल्ला कार्यालय प्रमुखहरूलाई तत्काल कार्यालयमा हाजिर हुन भनेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभर सम्भावित भारी वर्षाका कारण कार्यालय प्रमुखहरूलाई उच्च सतर्क अवस्थामा रहन भनेको हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले असोज १७ देखि २० गतेसम्म देशका विभिन्न भागमा मध्यमदेखि भारी वर्षा हुने अनुमान गरेकाले कार्यालय प्रमुखहरू तत्काल जिम्मेवारीमा फर्कनु पर्ने भनेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरूलाई असोज १८ सम्म अनिवार्य कार्यस्थलमा उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। यसले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय प्रशासनको सक्रियता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गरेको छ।

८. उद्धारमा सेना खटिए

अविरल वर्षासँगै काठमाडौँको विभिन्न स्थानका बस्तीहरू डुबानमा परेका छन्। विशेषगरी बागमती खोला किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा पानी पसेपछि स्थानीयवासी विस्थापित हुन थालेका छन्। डुबानका कारण जोखिम बढेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाली सेनासमेत परिचालन गरी ती बस्तीहरू खाली गराउने कार्य सुरु गरिएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले प्रभावित क्षेत्रका घर–घरमा पुगेर अवस्था बुझिरहेका छन् भने आवश्यक परे नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तथा सामान सार्न सहयोग गर्ने काम भइरहेको छ।

लगातारको वर्षाले खोला–नदीको जल सतह बढ्दै गएको र बागमती, मनोहरा र विष्णुमती आसपासका तटीय बस्तीहरूमा विशेष जोखिम देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सुरक्षा निकायहरूलाई उच्च सतर्कतामा रहन र स्थानीयवासीलाई सम्भावित जोखिम क्षेत्रबाट तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न निर्देशन दिइएको छ। सेनाको परिचालनले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको दृढ संकल्प र तयारीलाई पुष्टि गर्दछ।

गत वर्षको ओली सरकारको चरम लापरवाही र असंवेदनशीलताको तुलनामा यसपालिको नागरिक सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा उदाहरणीय काम गरेको छ। पूर्वचेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै, तत्काल हटलाइन सेवा, हेलिकप्टर तयारी, मन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष निरीक्षण, यात्रुको व्यवस्थापन, सार्वजनिक बिदा, सञ्चार सेवाको सुनिश्चितता, कार्यालय प्रमुखहरूलाई कार्यस्थलमा फिर्ता बोलाउने र सेना परिचालन जस्ता महत्वपूर्ण कदमहरू चालेर यस सरकारले जनताको जीवन र सम्पत्तिको रक्षा गर्न कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। यसले जनतामा सरकारप्रति विश्वास जगाएको छ र विपद् व्यवस्थापनमा नयाँ आयाम थपेको छ। यो नागरिक सरकारको सफल अभ्यासले भविष्यका लागि पनि एउटा मानक स्थापित गरेको छ, जहाँ सरकारले जनताको पीडालाई बुझेर सक्रिय र जिम्मेवार भूमिका खेल्छ।