काठमाडौँ। मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली’ प्रति शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। नयाँ नियमावलीले मुख्य कार्यालय र प्रत्येक शाखा विस्तारका लागि अनिवार्य २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने चर्को प्रावधान ल्याएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। यसै सन्दर्भमा ‘राइट सञ्चार’ सँग कुराकानी गर्दै कन्सल्टेन्सी व्यवसायी सन्तोष खनालले सरकारको यो कदमले साना तथा मझौला व्यवसायीहरू विस्थापित हुने चेतावनी दिएका छन्।

उनले व्यवसायीहरूको हितलाई ध्यान नदिई एकतर्फी रूपमा ल्याइएको यो नियम तत्काल नसच्चिए आन्दोलनमा उत्रिने बताए। खनालले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, “यदि भोलि सरकारले हाम्रा मागहरू सम्बोधन गरेन भने हामी तालाचाबी सरकारलाई नै बुझाइदिन्छौँ।” नयाँ व्यवस्था अनुसार अब परामर्श संस्था खोल्न ५० हजार अनुमति दस्तुर र २५ लाख धरौटी आवश्यक पर्नेछ। शाखा थप गर्दा पनि प्रतिशाखा २५ लाख धरौटी र २० हजार दस्तुर तोकिएको छ।

यसका साथै भाषा शिक्षणका लागि १ लाख, भाषा परीक्षणका लागि ५ लाख र शैक्षिक मेला वा सेमिनार आयोजना गर्नुअघि मन्त्रालयको पूर्व-स्वीकृति लिएर महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो कडा र झन्झटिलो नियमले व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।