राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मधु चौलागाईंले हिजो बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ट्राफिक प्रहरीबारे भ्रामक अभिव्यक्ति दिएपछि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय स्पष्टीकरण दिन बाध्य भएको छ। समितिमा बोल्दै सांसद चौलागाईंले ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाको २५ प्रतिशत कमिसन पाउने लोभमा नागरिकलाई दुःख दिने गरेको दाबी गरेका थिए। तर, नेपालमा ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाबापत कमिसन पाउने व्यवस्था सात वर्षअघि नै पूर्ण रूपमा खारेज भइसकेको छ।
सांसद चौलागाईंको उक्त अभिव्यक्तिप्रति यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आ;लोचना भइरहेको छ। जिम्मेवार सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिएको, यसले जनतामा भ्रम फैलाएको र प्रहरी संगठनप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना गरेको भन्दै टिप्पणी भइरहेका छन्। उनको अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा ट्राफिक प्रहरीलाई लक्षित गर्दै विभिन्न किसिमका आ;लोचनात्मक तथा अ;पमानजनक टिप्पणीहरू समेत देखिएका छन्, जसको आधार उक्त भ्रामक दाबी बनेको छ।
यसै विषयमा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पष्ट पारेको छ, “ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेबापत गरिने जरिवाना सिधै नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसबापत ट्राफिक प्रहरीले नेपाल सरकारबाट कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क वा सुविधा प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन।”
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रवि नारायण काफ्लेले यस्ता अफवाह र भ्रामक सूचनाको पछि नलाग्न सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेका छन्।
