काठमाडौँ ।  भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनले ल्याएको भूकम्पको कम्पन अझै सकिएको छैन। ७४ जनाको ज्यान जाने र हजारौँ घाइते हुने गरी भएको यो हिंसात्मक घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि पक्राउको माग चर्किएको छ। लाखौँ युवाहरूको यो मागलाई सम्बोधन गर्न ‘जेनजी सरकार’ तातेको छ।

केही बेरअघि मात्रै एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका अन्य शीर्ष नेताहरूको राहदानी (पासपोर्ट) रद्दको तयारी भएको छ। पक्राउको हल्ला चलेपछि विदेश भाग्न सक्ने आशङ्कामा उनीहरूको पासपोर्ट रद्द गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ।

बालेनको दबाब, प्रधानमन्त्री कार्की सकारात्मक

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बुधबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर जेनजी आन्दोलनकारीका मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। बालेनले सुशासनको पक्षमा सडकमा उर्लिएको लहरलाई व्यवहारमा उतार्ने बेला आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। प्रधानमन्त्री कार्कीले बालेन र नयाँ पुस्ताको साथ माग्दै सरकारले संविधान र कानुनसम्मत कदम चाल्ने आश्वासन दिएकी छिन्। मेयर शाहले विशेष गरी भदौ २३ मा गोली चलाउने र आदेश दिनेमाथि कारबाहीको माग गरेका हुन्। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित चरम हिंसामा संलग्नमाथि कारबाही नहुँदासम्म यो माग उठिरहने भन्दै आवश्यक कदम चाल्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री कार्की मेयर शाहको मागमा सकारात्मक देखिएकी छिन्, जसले यस विषयमा सरकारले ठोस कदम चाल्ने सम्भावना बढेको छ।

रास्वपाको अडान: राजनीतिक क्रियाकलापमा बन्देजको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मंगलबार र बुधबार बसेको बैठकपछि जेनजी आन्दोलनको छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन बन्देज लगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट भएको दमन र हिंसाको छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्म तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चार मन्त्रीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन बन्देज लगाउन नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने।’ यसका साथै रास्वपाले भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक नेतृत्वको दण्डहीनतालाई मूल कारण ठहर गर्दै सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न सरकार र सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरेको छ। आन्दोलनपश्चात् भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पनि उठेको छ।

डराए शीर्ष नेता, लुकाउन थाले ठेगाना! 

जेनजी आन्दोलनले शीर्ष नेताहरूमा गहिरो त्रास उत्पन्न गराएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वर्षौँदेखि आफ्ना निवासहरूलाई महत्त्वपूर्ण बैठक र निर्णय गर्ने थलो बनाउँदै आएका थिए। तर, भदौ २३ गतेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन एकाएक हिंसात्मक बन्दा र २४ गते आन्दोलन विध्वंसमा परिणत भएपछि कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूको निजी निवास खोजेखोजी जलाउन थालियो।

यो घटनाक्रमले नेताहरूलाई आफ्नो सुरक्षा र गोपनीयताका बारेमा चिन्तित बनाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर भूमिगत भई सेनाको सुरक्षामा एक साता बिताए। उनी हाल भक्तपुरको गुन्डुमा एक घर भाडामा लिएर बसेका छन्, तर त्यसको ठेगाना र भाडा खुलाइएको छैन। महेश बस्नेतले ओलीको युवाहरूसँगको भेटघाटको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा राखे पनि उनको निवासको पूरा तस्बिर सार्वजनिक गरिएको छैन।

कांग्रेस सभापति देउवा पनि आन्दोलनकारीको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका थिए। उनको टाउकोमा १२ टाँका लगाइएको र उनकी पत्नी आरजु राणाको पनि उपचार भइरहेको भनिए पनि कुन अस्पतालमा उपचार भयो भन्ने खुलाइएको छैन। देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित निवास जलाएर खरानी बनाइएपछि उनी कहाँ बस्छन् भन्ने बारेमा कांग्रेस नेताहरू मौन छन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बस्दै आएको खुमलटारको भाडाको घर पनि आन्दोलनकारीले आगो लगाएर ध्वस्त बनाइदिए। ६ दिन सिंहदरबारस्थित सेनाकै सुरक्षामा बसेका प्रचण्ड सार्वजनिक भएर पार्टी काममा खटिए पनि उनी अहिले कहाँ बस्छन् खुलाइएको छैन। एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको घर पनि जलेर बस्नै नमिल्ने अवस्थामा पुगेको छ र उनी पनि कहाँ बस्छन् भन्ने खुलाइएको छैन।

यस आन्दोलनले नेताहरूलाई घर भाडामा पाउन पनि मुस्किल भएको छ। देउवा, ओली र नेपालको आफ्नै घर भए पनि प्रचण्ड, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरू भाडामा बस्दै आएका थिए। भदौ २४ गते आगजनी भएपछि उनीहरू डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको नेताहरू बताउँछन्।

आन्दोलनपछि यो व्यवस्था नै नरहला कि भन्ने भयमा नेताहरू थिए। सेनाको सुरक्षा घेरा, मोबाइल चलाउन रोक लगायतका गतिविधिले अत्तालिएका उनीहरूले संसद् विघटन नगर्न आह्वान गरे। तर, संसद् विघटन रोकिएन। यद्यपि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था र संविधानमै टेकेर फागुन २१ गते चुनाव गराउनेगरी सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। चुनावी तयारीका लागि नेता/कार्यकर्तासँग घन्टौँ छलफल र बैठक गर्नुपर्ने पुराना पार्टीका मुख्य केही नेताहरू आफू बसेको ठाउँ बताउन सकिरहेका छैनन्। दलभित्र रूपान्तरण, नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस यही बेला जोडतोडले उठ्न थालेको छ। कुनै पनि बेला आफूमाथि खतरा आइपर्नसक्ने निचोड निकालेर उनीहरूले बस्ने ठाउँमा सबैको पहुँच नदिने देखिएको छ।

ओली, लेखक र गुरुङलाई पक्राउ गर्न चौतर्फी दबाब

जेनजी आन्दोलनमा गोली वर्षाउन आदेश दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पक्राउ गर्न चौतर्फी दबाब बढेको छ। यस सन्दर्भमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहका कानुनी सल्लाहकार ओम प्रकाश अर्याल नै अहिले गृहमन्त्रीको कुर्सीमा रहेका छन्। यो एक महत्त्वपूर्ण संयोग हो जसले यस मुद्दामा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। अर्याल जस्तो कानुनी पृष्ठभूमिका व्यक्ति गृहमन्त्रीको पदमा हुँदा यस घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीका लागि थप सक्रियता देखिने अपेक्षा गरिएको छ।

कानुनी सल्लाहकारको रूपमा मेयर बालेन्द्र शाहसँग काम गर्दा अर्यालले सुशासन र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि शाहको अडानलाई नजिकबाट नियालेका छन्। अब गृहमन्त्रीको रूपमा उनले जेनजी आन्दोलनका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि मेयर शाहको मागमा सकारात्मक देखिएकी छिन् र सरकारले संविधान र कानुनसम्मत भएर कदम चाल्ने आश्वासन दिएकी छिन्। यसले ओली, लेखक र गुरुङलाई पक्राउ गर्ने सम्भावना अझ बढेको देखाउँछ।

कानूनी प्रक्रिया अनुसार, यस प्रकारका घटनाहरूमा छानबिन आयोग गठन गरिन्छ र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ। रास्वपाले पनि छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्म उनीहरूलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन बन्देज लगाउन माग गरेको छ। यदि छानबिनबाट उनीहरू दोषी ठहरिएमा, वर्तमान सरकारले जनताको दबाब र नयाँ गृहमन्त्रीको सक्रियतामा उनीहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने सम्भावना प्रबल छ।

जेनजी आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरू र यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक उथलपुथलले नेपालको राजनीतिमा नयाँ आयाम थपेको छ। युवाहरूको आवाज र उनीहरूको न्यायको मागलाई अबका दिनमा नजरअन्दाज गर्न सम्भव देखिँदैन। ओली, लेखक र गुरुङलाई पक्राउ गर्ने चौतर्फी दबाब र गृहमन्त्रीको रूपमा बालेनका कानुनी सल्लाहकारको उपस्थितिले अब गोली बर्साउन आदेश दिनेहरूमाथि कारबाही हुने निश्चितप्रायः देखिन्छ। यो घटनाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि एउटा नयाँ उदाहरण स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जेनजी आन्दोलनका कारण उत्पन्न राजनीतिक उथलपुथलले नेपालको भविष्यलाई नयाँ दिशातर्फ धकेल्ने देखिएको छ।