काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै महत्त्वपूर्ण नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयहरू भएको बताएका छन् । मन्त्री पोखरेलका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समुद्रसम्बन्धी कानुनको महासन्धि अन्तर्गत रहेको ‘राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोग’ सम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयका प्रस्तावहरूमाथि छलफल गर्दै महत्त्वपूर्ण नियुक्ति तथा सरुवाहरू गरेको छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल प्रहरीमा कार्यरत ८ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरूको सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा धनकुटाका धर्मराज खड्कालाई नियुक्त गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा कैलालीका हिक्मतबहादुर रावल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा मोरङका देवराज ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

नीतिगत सुधारतर्फ, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली २०८३’ र शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘शिक्षा दशौँ संशोधन नियमावली २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ । यसका साथै, सरकारले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति २०८३’ र ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३’ लाई पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको छ । निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले समसामयिक विषयहरूमा सरकारको धारणा पनि स्पष्ट पारेका छन् । उनले विद्यालयमा लिइने वार्षिक भर्ना शुल्कका सम्बन्धमा शिक्षा नियमावली अनुसार हरेक वर्ष भर्ना शुल्क लिन नपाइने प्रस्ट पारे । यसको अनुगमन र कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई रहेकाले काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकासहित विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल गरी कडाइका साथ नियमन गर्न आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणका सम्बन्धमा कुरा गर्दै उनले प्रतिवेदन तयार भइसकेको र जग्गा खाली गराउन सूचना जारी गरिसकिएको बताए । नयाँ उपकुलपतिले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने र विदेशमा भत्ता लिएर बस्ने प्राध्यापकहरूबाट सो रकम फिर्ता गराउने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनले उल्लेख गरे ।

खेलकुद क्षेत्रको सन्दर्भमा, एन्फालाई फिफाले निलम्बन गरेको विषयमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले विगतका हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारका उजुरीहरूका कारण यस्तो स्थिति सिर्जना भएको बताए । उनले फुटबललाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सुधारका लागि छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । यस विषयमा फिफा र एएफसीका पदाधिकारीहरूसँग वार्ताको तयारी भइरहेको पनि उनले खुलाए ।

अन्य समसामयिक विषयहरूमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले मदिरा सेवनमा जरिवाना गर्ने विषय हाललाई प्रस्तावित मात्र रहेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले यसबारे थप स्पष्ट पार्ने बताए । गृह मन्त्रीमाथिको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा रहेको र छिट्टै बाहिर आउने जानकारी दिँदै उनले किसानहरूलाई मलको समस्या हुन नदिन सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गरिसकेकाले यो समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जाने विश्वास दिलाए । मन्त्रालयहरूमा नियुक्त गरिएका सल्लाहकारहरूबारे प्रस्ट पार्दै उनले धेरैजसो सल्लाहकारहरू अवैतनिक रहेको र राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार नपर्ने गरी नियुक्ति गरिएको दाबी गरेका छन् ।