काठमाडौं । पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै विवादित संस्था कुन हो भन्दा पक्कै पनि तपाईंको मनमा आउन सक्छ, एनसेल । हो । सबैतिर विवाद नै विवादको भूमरीमा फसेको छ एनसेल । तपाईंहामीले प्रयोग गर्ने सिमकार्डको नेटवर्क र पैसादेखि कर छली र अन्य क्षेत्रमा समेत यसको विवाद फैलिएको छ ।

एनसेलले नेपालमा व्यवसाय मात्र गरेन, बरु बदमासीका अनेकौँ शृङ्खलाहरू सिर्जना गरिरहेको छ । १४ पटकसम्म सेयर बिक्री भइसकेको एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियामा यति धेरै प्वालहरू छन्, जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर जोखिममा धकेलिरहेको घाम जत्तिकै छर्लंग्न छ । दुई वर्षसम्म शक्ति र राजनीतिक पहुँचका आधारमा सिंहदरबारभित्रै दराजमा थन्काइएको एउटा ’गोप्य’ प्रतिवेदनले यसको भित्री कुरा बताउँछ । पूर्व मुख्यसचिव टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको यो प्रतिवेदनले एनसेलको भित्रि खोक्रोपन र लुटको साम्राज्यलाई छताछुल्ल पारिदिएको छ ।

आजको दिनमा हिसाब गर्ने हो भने एनसेलले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ नाफा कमाउँछ । यसले निर्माण गरेको पूर्वाधार, भौतिक सम्पत्ति र यसको ब्रान्ड भ्यालु मात्रै पनि अर्बौँको छ । तर, पछिल्लो खरिद–बिक्रीमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर जम्मा ५ करोड अमेरिकी डलर, अर्थात् नेपाली ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा बेचिएको देखाइएको छ । यदी ८० प्रतिशतको मूल्य ६ अर्ब ५० करोड हो भने एनसेलको कुल मूल्यांकन जम्मा ८ अर्ब १२ करोड मात्र हुन आउँछ । तर वास्तविकता के हो भने, एनसेल आफैँले बैंकबाट ऋण लिँदा वा अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आफ्नो मूल्यांकन यसभन्दा कयौँ गुणा बढी गरेको छ । यसको सीधा अर्थ हुन्छ— कर छल्नकै लागि कागजी रूपमा बिक्री मूल्य घटाएर देखाइएको छ ।

यो अण्डरभ्यालुएसनको खेल कतिसम्म ठूलो छ भन्ने बुझ्न विगतको इतिहास हेर्नुपर्छ । सन् २०१६ मा जब टेलियासोनेराले आजियाटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बेचेको थियो, तब यसको कारोबार १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा भएको थियो । अचम्मको कुरा के छ भने, ८ वर्षअघि साढे १ खर्ब मूल्य पर्ने कम्पनीको सेयर अहिले आएर जम्मा साढे ६ अर्बमा कसरी झर्न सक्छ? के नेपालमा व्यावसायिक वातावरण यतिसम्म खस्किएको हो? पक्कै होइन । यो त केवल राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौँको लाभकरबाट बच्न गरिएको एउटा सुनियोजित सेटिङ मात्रै हो । अब कुरा गरौँ एनसेलको नयाँ मालिक बनेको रहस्यमयी कम्पनी ’स्पेक्ट्रलाइट यूके’ को । यो कम्पनीको विवरण हेर्दा कुनै काल्पनिक कथा जस्तो लाग्छ । बेलायतमा सन् २०२३ सेप्टेम्बर २६ तारिखमा जम्मा १ अमेरिकी डलर, अर्थात् झण्डै १५० रुपैयाँ पुँजी राखेर एउटा कम्पनी दर्ता हुन्छ । त्यसको ठिक दुई महिनापछि त्यही १५० रुपैयाँको कम्पनीले अर्बौँको एनसेल खरिद गर्ने सम्झौता गर्छ । अझ रमाइलो कुरा त के छ भने, एनसेलको सेयर किन्नु ठिक एक दिन अगाडि मात्र यो कम्पनीको पुँजी १ डलरबाट बढाएर १ लाख डलर पु¥याइन्छ । न कुनै बलियो कर्पोरेट इतिहास, न कुनै लगानीको आधार— आखिर कसरी एउटा ’डमी’ कम्पनीले एनसेल जस्तो विशाल दूरसञ्चार कम्पनीको भार उचाल्न सक्छ? सरकारी छानबिन समितिले स्पष्ट भनेको छ— यो कम्पनी केवल एनसेल खरिदका लागि र कर छल्नका लागि मात्र खडा गरिएको एउटा आवरण मात्र हो ।

यसका मालिक सतिशलाल आचार्यको पृष्ठभूमि झन् विवादास्पद छ । सतिशलाल तिनै व्यवसायी हुन्, जसले नेतृत्व गरेको ’स्मार्ट सेल’ ले सरकारलाई अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता नतिरेपछि लाइसेन्स नै खारेज भयो । राज्यको पैसा नतिरेर भाग्ने व्यक्तिले फेरि अर्को कम्पनीमार्फत एनसेल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको स्वामित्व लिनु आफैँमा प्रश्नवाचक छ । जो मालिकले एउटा कम्पनीको बक्यौता सरकारलाई बुझाएको छैन, उसैले एनसेलको ठूलो वित्तीय दायित्व कसरी थेग्न सक्छ? छानबिन समितिले यसमा ’सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ’राउण्ड ट्रिपिङ’ जस्ता गैरकानुनी बाटो प्रयोग भएको हुन सक्ने गम्भीर आशंका व्यक्त गरेको छ ।

अझ डरलाग्दो तथ्य त कम्पनीको दायित्व र मूल्यांकन बीचको अन्तरमा छ । एनसेलले सरकारलाई झण्डै ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर र जरिवाना तिर्नुपर्ने दाबीसहितका मुद्दाहरू विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् । अब विचार गर्नुहोस्, जुन कम्पनीको भ्यालुएसन जम्मा ८ अर्ब गरिएको छ, उसले भोलि अदालतले फैसला गरेमा ८५ अर्बको दायित्व कसरी पुरा गर्ला? जम्मा १ लाख डलर पुँजी भएको मालिक कम्पनीले यो अर्बौँको भार कहाँबाट व्यहोर्ला? यसले के संकेत गर्छ भने, एनसेललाई टाँट पल्टिएको देखाएर राज्यको ८५ अर्ब रुपैयाँ स्वाहा पार्ने प्रपञ्च रचिएको छ । यदि यो कम्पनी टाँट पल्टियो भने त्यसले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई मात्र होइन, समग्र बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीलाई नै ठूलो धक्का दिने निश्चित छ ।

देशको खस्किएको राजनीतिक र प्रशासनिक स्थितिको फाइदा उठाएर एनसेलले पछिल्लो दुई वर्षमा मात्रै १० पटकसम्म शेयर स्वामित्व परिवर्तन गरिसकेको छ । एउटा राम्रोसँग चलिरहेको कम्पनीको मालिक किन यति छिटो फेरबदल हुन्छ? यसको अर्थ हो— भित्री रूपमा ठूलो लेनदेन भइरहेको छ, तर कागजी रूपमा भने नेपाललाई ठग्ने काम भइरहेको छ । कागजमा साढे ६ अर्ब देखिए पनि वास्तविक कारोबार ’अफ्सोर’ माध्यमबाट विदेशमै अर्बौँमा लेनदेन गरिएको हुनसक्ने आधारहरू प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

विगत दुई वर्षदेखि यो प्रतिवेदन किन गुपचुप राखियो त? स्पष्ट छ, यसमा राज्यका उच्च अधिकारी र एनसेलका सञ्चालकहरू बीचको ’अपवित्र गठबन्धन’ थियो । सरकारले आफ्नै समितिले औँल्याएका कैफियतहरूलाई लुकाएर एनसेलको लुटलाई प्रश्रय दियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता नियामक निकायहरू मौन बस्नुले यो लुटमा राज्यको पनि मौन सहमति रहेको पुष्टि गर्छ । तर, अब यो विषय गुपचुप रहने छैन ।