• सरकारको शासन शैली: बदलिँदै शासन शैली!
• लकिङ, फिक्सिङ र एक्सनमा युथ: सुरक्षा निकाय झनै तल्लीन
• के अब दख्खल पर्न सक्छ ट्राफिक नियम उल्लंघन ?
• विकास गर्ने विश्वास दिलाउँदै पूर्वाधार र सरकार फेल नहुनेमा प्रधानमन्त्री दृढ

काठमाडौं ।  “शासन शैली बदल्नैपर्छ” भनेर नेपालमा धेरैले धेरै पटक भने। धेरै सरकार आए, प्रधानमन्त्री र मन्त्री बने, निर्देशन जारी गरे। प्राथमिकता बदलिएको सुनाए। तिनका बारे निश्चित समय चर्चा पनि चले। तर, प्रश्न थोप्लिएकै छ, शासन सञ्चालनको शैली खास किन बदलिएन? यही प्रश्न र यसैको पृष्ठभूमिमा भएको ह्विप्पल आन्दोलनको हुडमा बनेको वर्तमान सरकारको एउटा नारा छ– “हामी नयाँ राजनीतिक संस्कार बसाल्न आएका हौं।”

अर्थमन्त्री डा. बस्नेतले भने जस्तै राजकोषको सरकार परिवर्तन मात्र नभएर राजनीतिक संस्कार बदलिने हो भने यसअनुसारका काम कस्ता भए त? नियम, विधि र कानुनमा आधारित शासन सञ्चालनका उदाहरण कस्ता छन्? मेट्रोपोलिसी र नागरिक सन्तुष्ट लोकतन्त्रको अभ्यासमा राजकोष नेतृत्वको सरकार छ? पछिल्लो साताभर शासन शैलीको केन्द्रमा रहे युथ मन्त्री सुइँक सुबेदी।

असार ११ गते राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले “रेड अलर्ट” जारी गर्यो। लगत्तै सडक विभाग “एक्सन अलर्ट” मा गयो। जसअन्तर्गत जोखिम भएका सडकमा डोजर, एक्साभेटर र अपरेटरहरू तैनाथ गरिएको छ। बार्की राजमार्गमा यान्त्रिक ट्याङ्क तयार पारिएको छ। अरुल्गको राजमार्गमा पनि पूर्वतयारीको काम भइरहेको छ। यसले Reactive Government बाट Prepared Government तर्फ जाने प्रयास भएको देखाउँछ। अर्थात्, वर्षा सुरु भएपछि पहिरो जाने, सडक बन्द हुने र त्यसपछि मात्र मेसिन खोज्ने पुरानो शैली बदलिँदै छ।

पहिरो जानुअघि पहिरो पन्छाउने मेसिन तयारी अवस्थामा राख्नु र सडक बन्द हुनुअघि नै यान्त्रिक योजना बनाउने काम सानो परिवर्तन जस्तो लाग्न सक्छ। तर, यो पनि शासनको दृष्टिकोणमा ठूलो परिवर्तनको सङ्केत हो। विपद् पूर्वतयारीले सयौँको ज्यान जोगाउन सक्छ। प्राकृतिक विपद्को पूर्वतयारीबारे संसदमा कुरा नभएको कुरै भएन। संसदहरू यस सम्बन्धमा सरकारलाई खबरदारी गरिरहेकै छन्। दिगो जनविपद्मा विगतका वर्षका अनुभवबाट यस वर्ष सिक्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। २०८१ र २०८२ सालमा आएका बाढी र पहिरोले राष्ट्रिय राजमार्गहरू लामो समयसम्म अवरुद्ध भएका थिए। यसपटक त्यस्ता अनुभवलाई आधार बनाएर जोखिम नक्साङ्कन, मेसिन पूर्वतयारी र यान्त्रिक ट्याङ्कको तयारी गरिएको छ। गफुण्ठ–मुलिङमा उच्च जोखिम क्षेत्रमै मेसिन राखिएको छ। अरुल्गको राजमार्गमा फ्युलक व्यवस्था गरिएको छ। यसले सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट पार्छ। तर, नागरिकहरू सुस्त छैनन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत भनिरहेका छन्– पूर्वतयारीको वास्तविक मूल्यांकन दिगोका क्रममा हुनेछ।

ओली यदि नागरिकको अपेक्षाअनुसार बाढी/पहिरो वा अन्य कारणले राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा केही घण्टामै खुले, उद्धार र राहत समयमै पुग्यो, विपद्का बेला सरकारली निकायबीच समन्वय भयो भने बदलिएको शासन शैलीको अनुभूत हुनेछ। असार १२ गते शुक्रबार रात युथ मन्त्री सुइँक सुबेदी लर्तगबाट बारु पुगे। न स्वागत कार्यक्रम, न औपचारिक भ्रमण। मुखमा मास्क, टाउकोमा क्याप अनि आँखामा कालो चस्मा लगाएका युथ मन्त्री सुबेदी लिस्ट र ह्याम फन्टमा थिए। बीच–बीचमा गाडी परिवर्तन गर्दै सिदरा पुगे। रात सामान्य होटलमा बसे। एम्बुलेन्स लिन्जर्ससँगै रहेर निजी गाडीमार्फत वीरगन्जस्थित सहायक सिमा फसाहरूका अनुगमन गरे। वीरगन्जबाट सबैभन्दा बढी तस्करी हुने फसाका रूपमा परिचित अन्य र गणेषा फसा पुगे र नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्वाद गरे।

अनुगमनका क्रममा युथ मन्त्री सुँकले बारु र कासाका सीमा फसा वरपरका स्थानीयसँग सोधे, तस्करी कसरी हुन्छ? कसले गराउँछ? सुरक्षाकर्मीको भूमिका के छ? पछिल्लो एक सातामा भएका सरकारको गतिविधिमध्ये यो सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको घटना हो। रातको समयमा कुनै औपचारिक कार्यक्रमबिना युथ मन्त्री सीमा क्षेत्रमा पुग्छन्। स्थानीय प्रशासन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख कसैलाई पूर्वजानकारी हुँदैन। स्थानीयसँग बसेर तस्करी कसरी हुन्छ, कसले गराउँछ भन्ने कुरा गर्छन्। यो दृश्य नेपाली प्रशासनका लागि नितान्त नयाँ थियो। किनभने नेपालको प्रशासनिक संस्कृतिमा मन्त्री पुग्दा सडक फँुग्छ, स्वागत हुन्छ, सुरक्षा घेरा तयार हुन्छ, लाइकिङ हुन्छ। यस्तो औपचारिक दृश्य सम्झने बानी परेको समाजका लागि सुवेदीको परम्परागतभन्दा ठ्याक्कै उल्टो शैली फरक दृश्य हो।

युथ मन्त्री सुवेदीको यस्तो शैलीले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ। एकातिर सुवेदीले लण्डनमा जाने युथको छवि निर्माण गरेका छन्। विगतमा नेपालका युथहरू प्रायः मन्त्रालयमा सुरक्षा बैठक र निर्देशनमै सीमित रहन्थे। यो शैली बदलेर यसपटक युथ मन्त्री सुवेदी स्वयं सिमा फसा पुगेर सन्देश दिए, फोनमा लेखिएको भन्दा लण्डनमा देखिएको तथ्य महत्वपूर्ण हुन्छ। अर्कोतिर अनुगमनको समय, मार्ग र गन्तव्य कसैलाई थाहा नदिई युथ मन्त्री सुवेदीले जुनसुकै बेला, जुनसुकै फसामा पुग्न सक्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन्। यसले सुरक्षा निकायमाथि जवाफदेहिता र दबाब दुवै बढाएको छ।

असार १५ गते युथ मन्त्री सुवेदी र युथसचिव राजश्वधर श्रेष्ठ काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक कार्यालय पुगे। उनीहरू कुनै बैठकका लागि गएका थिएनन्। त्यहाँ उनीहरू आफ्नै सरकारी गाडीको कालो सिसा हटाउन पुगेका थिए। सुरुमै युथ मन्त्रीले भने– सरकारी गाडीबाट कालो सिसा हटाउने अभियान मेरो गाडीबाट सुरु गर्नुहोस्। नेपालमा ट्राफिक प्रहरीले कालो सिसा हटाउने अभियान नयाँ होइन। पटक–पटक सुरु हुन्छ, केही दिन चल्छ र सेलाउँछ। कारण एउटै छ, नागरिकलाई कारबाही हुन्छ, तर प्रभावकारी व्यक्तिका गाडीमा भने कालो सिसा यथावत् रहन्छ। तर यसपटक फरक शैली देखियो, यस्तो अभियान सर्वसाधारणबाट होइन, मन्त्रीको गाडीबाट सुरु भएको छ। शासन सञ्चालन शैलीका सन्दर्भमा नेतृत्वको व्यवहार अधिकांशले नलेखिरहेका हुन्छन्। अब मन्त्रीले आफैं नियम पालना गरेपछि मात्र अरूलाई पालना गराउने नैतिक आधार बन्छ। यसबाट युथ मन्त्रालयले यही सन्देश प्रवाह गरेको छ, कि पहिले आफैं कानुन मान र त्यसपछि अरूलाई भन।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ३८ अनुसार सवारीधनीले अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन परिवर्तन गर्न पाउँदैनन्। अन्यथा, १५ हजारसम्म जरिवाना हुन्छ। यसमा जरिवानाभन्दा ठूलो विषय अपराध पनि जोडिएको छ। कालो सिसा प्रयोग गरेर साना–साना हतियार ओसारपसार, लागूऔषध ओसारपसार, सुन्न तथा अञ्ज्या मुद्दा ओसारपसारका घटना हुने गरेका प्रहरीकै विवरण छ। विभिन्न हङ्गामी मुद्दाका फरार अपराधीहरूले लुकिछिपी हिँड्न, विभिन्न हिंसात्मक घटना तथा दुर्व्यवहारका घटनाहरू गर्न/गराउनसमेत गाडीमा कालो सिसा प्रयोग हुने गरेका छन्। यस्तो काम रोक्न काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले कालो सिसा र सिसामा कालो फनास राख्नेहरूलाई कारबाही गर्दै हटाउन लगाएको छ। यस्तो अभियानलाई बल पुर्‍याउन युथ मन्त्री सुवेदी आफैँ पारदर्शी सिसामा हिँड्न तयार भएका हुन्।

अर्थात्, युथ मन्त्री सुवेदीले कुनै ठूलो नीति घोषणा गर्नुभएको छैन। नयाँ सुरक्षा सिद्धान्त सार्वजनिक गर्नुभएको छैन। कामबाटै सुवेदीले सबैलाई सन्देश दिएका छन्, कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, लागू गर्ने हो। निर्देशन दिनेभन्दा लण्डनमा आफैँ पुग्ने हो। विपद्जन्य घटना भएपछि प्रतिक्रिया दिने होइन पूर्वतयारी गर्ने हो। यस विषयमा संसद र सडक सबैतिर चर्चा छ। सबैको चासो छ, सन्तुष्टि छ, सरकारको नयाँ शैलीले निरन्तरता पाउनुपर्छ।

लिसिङ बस्दै पूर्वाधार

युथ मन्त्रालयको पछिल्लो गतिविधि र निर्णयले “राज्य अब केवल आदेश दिने ठाउँ होइन, आफैँ उदाहरण बनेर देखाउने ठाउँ हो” भनिरहेको छ। यही प्रकारको सन्देश दिने प्रयास पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट पनि भइरहेको छ। असार १० गते सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी कानुन संशोधन हुँदै गरेको विवरण सार्वजनिक भयो। जसमा मक्सै गरेर सवारी चलाउनेलाई ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने भनिएको छ। ट्राफिक नियम उल्लंघनका अरू कसुरमा पनि जरिवाना उल्लेखनीय रूपमा बढाउने प्रस्ताव छ। ट्राफिक नियम उल्लंघन नयाँ विषय होइन। तर व्यवहारमा ट्राफिक नियमलाई सामान्य रूपमा लिने गल्ती गर्ने, जरिवाना तिर्ने र फेरि गल्ती दोहोर्याउने प्रवृत्ति छ। यस्तो मनोविज्ञान नै बदल्ने प्रयास सरकारले गर्दैछ, कि अब ट्राफिक नियम उल्लंघन अब दख्खल पर्न सक्छ।

प्रस्तावित मस्यौदा ऐनमा रूपान्तरित भए ट्राफिक प्रहरीले ३८ प्रकारका नियम उल्लंघनमा कारबाही गर्न पाउनेछ। अधिकारप्राप्त अर्थात् कालो सिसा हालेमा वा स्टिकर टाँसेर भित्रको नदेखिने बनाएमा १ लाख रुपैयाँको जरिवाना काटिनेछ। रातो प्लेटको सवारी भाडामा चलाएमा १५ हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ। अहिले पर्यटक, फागु, ओन्ड्रिइहस्ट जस्ता थुप्रै रोट सर्भिस कम्पनीमा आबद्ध सवारी रातै नम्बर प्लेटमा यात्री बोल्दैछन्। यिनलाई नियमन गर्न भने सरकारले छुट्टै कानुन बनाउँदै छ। लाइसेन्सबिना र अर्कै वर्गको लाइसेन्स चलाएमा १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ। अनुमति नलिई विदेशी सवारी साधन चलाएमा २५ हजार, निर्माण सामग्री/पशु चौपाया छोडेर सडकमा अवरोध पुर्‍याएमा ५ देखि २५ हजार, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्री राखेमा २० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ।

पिट कन्डिट नलिई र अर्थ पार्टी बिमा नगराई सवारी चलाएमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ। सवारीको ढोका खोलेर चलाएमा वा निषेधित स्थानमा पार्किङ गरेमा, ट्राफिक संकेत पालना नगरेमा वा निर्धारित गतिभन्दा धेरै कम गतिमा सवारी चलाएमा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। सिटबेल्ट वा सिट बेल्ट नलाएर चलाएमा ३ हजार रुपैयाँसम्म फोन तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कडा नियमसहितको मस्यौदा तयार भएको विषय पछिल्लो साता निकै चर्चामा रह्यो। तर यो विषय संसदमा प्रवेश गरेको छैन। बरु नागरिकले भेटघाट र सामाजिक सञ्जालमा यस बारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। कतिपयले यो अव्यावहारिक भएको तर्क गरिरहेका छन् भने कतिपयले गल्ती नगर्नेलाई केही नहुने भनेर सरकारको बचाउ गरिरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जालको सन्डेन्ट प्रवृत्ति

ट्राफिक नियम कडाइ मात्र होइन। यातायातमा लिसिङ बस्न पूर्वाधार मन्त्रालयले अर्को काम पनि गर्दैछ। जसअन्तर्गत सार्वजनिक सवारीलाई GPS ट्याकिङ, dash–cam, video telematics, SOS बटन र e–ticketing प्रणालीसँग जोड्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ। अर्थात्, सार्वजनिक यातायात अबदेखा क्षेत्र होइन। नयाँ लिसिङ र प्रविधिले यातायात क्षेत्रलाई डेटा र निगरानीमा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नेछ। सवारी कहाँ छ, कसरी चलिरहेको छ र के भइरहेको छ भन्ने कुरा रेकर्ड र ट्याक हुनेछ। असार ८ गते काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धि गर्न रोबोटिक प्रविधिको सम्भाव्यता अध्ययन तथा परीक्षण नै सुरु गर्यो।

लेन क्रस, ट्राफिक नोटको निगरानी, मक्सै, लागूऔषध सेवन, क्लिष्ट गतिजस्ता ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई रोबोटबाटै सचेतना कक्षा दिने तयारी छ। यस विषयमा अहिले रोबोटलाई सिकाउने, ट्याक्स दिने गरेर परीक्षण भइरहेको छ। सचेतना कक्षाबारे पूर्ण तालिम प्राप्त भएपछि रोबोटमार्फत सचेतना कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। हाइवेमा बाटो काट्ने पैदलयात्रीलाई दिने सचेतना रोबोटले नै दिनेछ। तालिम प्राप्त भएपछि ट्राफिककै ओलिम्पिक लगाएर रोबोट ट्राफिक प्रहरीकै रूपमा प्रयोगमा देखिनेछ। ट्राफिक नियम कडा र प्रविधिमैत्री बनाउँदै गर्दा पूर्वाधार मन्त्रालयले अर्को दुई काम एक साथ अघि बढाएको छ।

पहिलो: जनगुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने, दोस्रो: नेपालको पूर्वाधार तथा विकासका तमाम क्षेत्रमा लगानीका लागि निरन्तर प्रोत्साहित गर्ने। जनगुनासो सुन्न पूर्वाधार मन्त्रालयले “हेर्नुस् पूर्वाधार” नामको डिजिटल फिडब्याक तयार पारेको छ। जसमा सर्वसाधारणले ११८० नम्बरको फोनकल, ईमेल, ह्यासट्याग र इमेलमार्फत पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी गुनासो लेख्न सक्नेछन्। राज्यले नियन्त्रण गर्छ र गुनासो सुन्छ पनि भन्ने सन्देश यसले प्रवाह गरेको छ। तथापि, हेर्नुस् पूर्वाधारमार्फत सर्वसाधारणले मन्त्रालयमा सीधै सडक, पुल, खानेपानीलगायत विकास निर्माणका सन्दर्भमा गुनासो लेख्न सक्नेछन्।

साथै, भौतिक विकास मन्त्री सलिन नडाल सरकारको दृढता देखाइरहनुभएको छ। उनका अनुसार ठूला राजमार्ग/फोरलेनका लागि पर्याप्त रकम सुनिश्चित छ। ठूला आयोजना एक वर्षको बजेटले होइन, बहुवर्षीय प्रणालीबाट चल्छन्। अर्थ मन्त्रालयमा बोर्डा बजेट छ, आवश्यकता परे सोबाट रकम छुट्याइन्छ। समग्रमा सरकार फेल हुने दिशा तर्फ नलाग्ने पूर्वाधार मन्त्री नडालको दृढता छ। सरकारको शासन शैलीको समग्र नेतृत्व प्रधानमन्त्री बाबुराम झकले नै गरिरहनुभएको छ। उहाँ आफैँ सरकारको कामलाई एस्प्रिस जे अर्थात्, द्रुत मार्गमा गुडिरहेको सवारीसँग तुलना गर्नुहुन्छ। सरकारलाई प्रश्न गर्ने तथा सुझाव दिनेलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ छ– हाम्रो एस्प्रिस जे मा गुडिरहेको गाडी हो, गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र ब्रेक लाग्छ।

यसको अर्थ सबै नयाँ भइहाल्यो भन्ने होइन। सीमा क्षेत्रमा तस्करी साँच्चै रोकिन्छ कि रोकिँदैन? ट्राफिक नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन? दिगोमा सडक अवरुद्ध भए छिटो खुल्छन् कि खुल्दैनन्? विकास आयोजना बजेट अभावले रोकिन्छ कि रोकिँदैन? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर भविष्यले दिनेछ। यदि केही महिनापछि पनि प्रभावशाली व्यक्तिका गाडीमा कालो सिसा देखिएन, रोबोटले ट्राफिक सचेतना कक्षा लिन थाल्यो, नयाँ लगानीकर्ताले लगानी गर्न खोज्दा नेपालको प्राथमिकतासहितको विकासको मोडेल समावेश भएको योजनाहरू प्राप्त गरे, ठूला विकास आयोजनामा बजेट अभाव भएन भने शासन शैलीमा आएको परिवर्तन संस्थागत भएको मानिनेछ।

किनभने, शासन शैली एक/दुईवटा व्यवहारले बदलिँदैन, निरन्तरताले बदलिन्छ। त्यसैले अहिले यति भन्न सकिन्छ, सरकारले पछिल्लो समय गरेका काम र त्यसबाट दिएका सन्देश शासन शैलीको संस्कारकै रूपमा रूपान्तरण हुन्छन् कि हुँदैनन्? यो प्रश्नले बदलिँदै गएको शासन शैलीको परीक्षा आफैँ लिनेछ।