मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको चार वर्ष भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै सात वटा प्रदेश स्थापना भयो भने हरेक प्रदेशमा प्रदेशसभा पनि स्थापना भयो । प्रदेश स्थापनाकालमा यस प्रदेशको नाम २ नम्बर प्रदेश थियो । तर चार वर्ष बित्दै गर्दा यस प्रदेशले मधेस प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानीका लागि जनकपुरधाम क्षेत्रलाई प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइ भन्दा बढी मतले पारित गरिसकेको छ । यस मधेस प्रदेशको सबै भन्दा ठुलो उपलब्धिको रूपमा रहेको भन्दै मधेस सरकारसमेतले गौरवको महसुस गरिएको छ ।

शुक्रबार प्रदेशसभाको चौथो वार्षिकोत्सवको अवसरमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउँदै छ । चार वर्ष अघि माघ २१ म मधेस प्रदेशको प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो ।

प्रदेशसभामा तीव्र गतिमा कानुनहरू निर्माणका कार्यहरू भए पनि पछि विजनेसको अभावमा लामो समयसम्म हाउस नै बसेनन् । प्रदेशसभाको करिब चार वर्ष बित्दै गर्दा पनि प्रतिपक्षी दलको भूमिका निकै कमजोर रहेको थियो । तर सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुटेर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले भने अहिले विगत भन्दा सशक्त भूमिका प्रतिपक्षी दलको रूपमा उदीयमान छ ।

तथापि पहिलो वर्ष सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दल कानुन निर्माणको क्रममा हाउस भित्र सिद्धयूद्धमा बितेको थियो । त्यस्तै दोस्रो वर्षमा मधेस सरकारले उपभोक्ता समिति गठन गरी मधेस भर विकास निर्माणको काम भन्दा कमिसनको खेलको आरोप लागेपछि उपभोक्ता समितिको भुक्तानी विवादको असर हाउसमा समेत परेको थियो । भने तेस्रो वर्षमा उपभोक्ता समितिहरूको भुक्तानीका लागि बजेट रकम छुटाएर विवादलाई मत्थर गरियो ।

त्यसै गरी चौथो वर्षमा मधेस सरकारको सत्ताधारी दल नै विभाजित भयो । केन्द्रमा ओली–प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको नेकपा अलग भई एमाले–माओवादी व्यूतिएपछि प्रदेशसभा भित्र रहेका तत्कालीन नेकपा समेत अलग भई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र व्युतियो । यससँगै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल समेत फुटेर लोसपा नेपाल गठन भयो ।

विगत भन्दा अहिले प्रतिपक्षीको रूपमा लोसपाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने विगतका प्रतिपक्षी भनिएका माओवादी र एमालेबाट अलग भएर गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी समेत मधेस सरकारमा सहभागी छन् । सत्तारुढ दलहरू लामो समय सम्म मन्त्रालय विस्तारमै व्यस्त रहँदा लामो समयसम्म प्रदेशसभाको बैठक नै बस्न सकेन ।

कानुन निर्माण र प्रक्रियामा

पहिलो वर्षमा प्रदेशसभाबाट १६ वटा कानुन निर्माण भएको थियो । भने प्रदेशसभाले दोस्रो वर्षमा थप ७ वटा कानुन निर्माण गर्‍यो । त्यस्तै तेस्रो वर्षमा प्रदेशसभाबाट थप १५ वटा कानुन निर्माण गर्‍यो भने चालु वर्षमा प्रदेशसभाले जम्मा ४ वटा कानुन निर्माण गर्नमा सफल भयो ।

प्रदेशसभाबाट अहिलेसम्म ४२ वटा विधेयक पारित गर्न सफल भएको छ भने महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अझै पनि टेबुलसम्म पुग्न सकेको छैन । सबैभन्दा विवादित विधेयकको रूपमा प्रदेश प्रहरी ऐन विधेयक नै रह्यो भने विवादकै कारण टेबलमा पुगेर पनि थन्क्याइएर राखिएको विधेयकको रूपमा मदरसा ऐन नै रहेको छ ।

अहिलेसम्म मधेस सरकारले हाउसबाट प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४, प्रदेश–२ को विनियोजन विधेयक, २०७५, प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भइसकेको छ ।

यस्तै २०७५ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७५, आर्थिक विधेयक, २०७५, प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक, २०७५, प्रदेश–२ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र २०७५, प्रदेश–२ को नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भइसकेको छ ।

२०७५, प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, मुख्य महान्यायाधिवक्ता काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, प्रदेश–२ को विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५, प्रदेश–२ को प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक, २०७५, प्रदेश–२ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र २०७५, प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भइसकेको छ ।

२०७५ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६, आर्थिक विधेयक, २०७६, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६, विनियोजन विधेयक, २०७६, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६, प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६, दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र २०७६, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भइसकेको छ ।

यस्तै २०७७, विनियोजन विधेयक, २०७७, आर्थिक विधेयक, २०७७, प्रदेश एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७, गाउँ सभा र नगर सभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७, जनलोकपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७, प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७, प्रादेशिक विद्युत् सम्बन्धी विधेयक, २०७७, गाउँ सभा, नगर सभा र जिल्ला सभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो विधेयक, २०७७, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७७, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७७ र वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भइसकेको छ ।

२०७७ प्रदेश उद्योग व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७, बालबालिकाको हक–अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६, प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८, प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६, स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ पारित भइसकेको छ ।

प्रदेशसभामा छलफल हुन बाँकी तीन वटा विधेयक छन् भने विभिन्न नौ वटा विधेयक विभिन्न समितिमा छन् । हाउसमा खोप सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ र प्रदेश आवश्यक सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ विधेयक छलफलका क्रममा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जित कुमार यादवले जानकारी दिए ।

त्यस्तै कर तथा गैर कर राजस्व लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६, प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक, संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक, २०७५, प्रदेश–२ को प्रदेशसभा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक, २०७५, प्रदेश–२ को जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ विभिन्न समितिमा रहेको उनले बताए ।

प्रदेशसभाको मुख्य उपलब्धि

२ नम्बर प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीको विषयमा दलहरू बिच मतैक्य ता नमिल्दा चार वर्ष देखि अन्योल तामै गुज्रिरहेको थियो । तत्कालीन सत्तारुढ समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले मधेस प्रदेश, एमालेले मिथिला प्रदेश, माओवादी केन्द्रले मिथिला मधेस र नेपाली काँग्रेसले मिथिला प्रदेशमा अडान कायम राखेपछि दुई वर्ष अघि भएको प्रदेशसभामा नामकरण र स्थायी राजधानीको निर्वाचनको क्रममा दलीय ह्विपका कारण टंगो लाग्न सकेन ।

प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयले २०७६ साल भदौ ५ मा प्रस्ताव दर्ता गराउन सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूचना अनुसार सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको आ–आफ्नै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्तावहरूमाथि २०७६ चैत ४ मा मतदान हुँदा कुनै पनि प्रस्तावमा दुई तिहाइ मत पुगेन ।

यसबिचमा दलहरू टुटफुट, राजनीतिक समीकरण र माओवादी तर्फबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद तथा समानुपातिक प्रदेश सांसद गरी जम्मा तीन जनालाई कारबाहीमा पर्यो भने दुई जना समानुपातिक तर्फबाट प्रदेश सांसदमा मनोनीत समेत भयो ।

सत्तारुढ दलबाट मन्त्री रहेका जितेन्द्र सोनललाई मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अपदस्त गरे भने अहिले सोनल लोसपाको मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता छन् । त्यस्तै माओवादीको समेत संसदीय दलका नेता फेरिएका छन् । अहिले भरतप्रसाद साह छन् भने एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट संसदीय दलका नेतामा सत्रुधन महतो छन् भने एमालेको संसदीय दलको नेतामा पुनः सत्यनारायण मण्डल नै छन् ।

यस चार वर्षमा प्रदेशसभा भित्र दलीय राजनीतिको चपेटमा निकै प्रभाव पार्‍यो । जसले गर्दा गत माघ ३ गते प्रदेशसभामा मतदान प्रक्रियाबाट प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सफल भयो । यस पटक नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्नका लागि भएको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले भने ह्विप लगाएनन् । जसले गर्दा काँग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले लिएका अडानबाट हटेर मधेस प्रदेश र स्थायी राजधानी जनकपुरधाम दुई तिहाइ भन्दा बढी मतले तोक्न र हाउसबाट पारित गर्न सफल रह्यो ।

प्रदेशले नाम र राजधानी पाउँदा प्रदेशसभाको ठुलो उपलब्धि सहित सङ्घीयता स्थापित भएको मान्यता मधेस सरकारको रहेको छ ।

फितलो कानुन कार्यान्वयन

मधेस प्रदेशको प्रदेशसभाले चार वर्षको अवधिमा ४२ वटा विधेयक पारित गर्‍यो । तर निर्माण भएका विधेयकहरू अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेशसभाबाट पारित भएका विधेयकहरू प्रमाणीकरण समेत भई सकेको छ । तर आर्थिक र विनियोजन अतिरिक्त अन्य ऐन कानुन कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक नै छ ।

तथापि मधेस सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले मधेस सरकारले प्रदेशसभाबाट पारित गरेका कानुन कार्यान्वयनको क्रममा रहेको बताए । उनले निर्माण भएका कानुनहरूको लाभ प्रदेशका जनताले चाँडै महसुस गर्ने समेत बताए ।

कतिपय विधेयक सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित रहेकाले कानुन लागु हुन कठिनाइ रहेको उनले बताए । उनले सङ्घीय सरकार नै प्रदेशका कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेको भन्दै उनले सङ्घीय सरकार सङ्घीयता स्विकारेर अधिकार हस्तान्तरण गर्नमा आनाकानी गरिरहेको आरोप उनले लगाए ।

प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी ऐन बनेको २ वर्षभन्दा बढी भए पनि सङ्घीय सरकारको हेपाहा प्रवृत्तिका कारण उक्त कानुन कार्यान्वयनमा आउनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको मन्त्री साहले बताए ।

त्यस्तै सभामुख सरोजकुमार यादवले भने प्रदेशसभाको कामकारबाही ऐन कानुन निर्माण गर्ने रहेको र सो कार्यमा सफल रहेको दाबी गरे । सभामुख यादवले हाउसबाट पारित भएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने काम मधेस सरकारको रहेकाले यस तर्फ गम्भीर हुनुपर्ने उनले औँल्याए ।