महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्युतीय सेवामा कर लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
युट्युब, टिकटक, गुगलमिट, जुम, माइक्रोसफ्ट टीम लगायतका एप्लिकेसन प्रयोग गरेपश्चात् हुने भुक्तानीबाट राज्यको ठूलो धनराशि विदेशिएको भन्दै कर लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपालबाट वैधानिकरूपमा ती एप्लिकेसन सञ्चालकहरूलाई भुक्तानी गर्ने पेमेन्ट गेटवे समेत नभएकोले पेटीएम, पेपाललगायतका क्रेडिट कार्ड र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बन्धित साइटका सञ्चालकलाई रकम भुक्तानी हुने गरेको उल्लेख गरेका छ।
एप्लिकेसनले नेपालमा सेवा दिने भएकाले करको स्रोतको सिद्धान्तको आधारमा सो कारोबार विदेशबाट सञ्चालन भए पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ।
कारोबारको पहिचान हुन नसकेको र नेपालमा दर्ता नभएकोले सो कारोबारबाट राज्यलाई कर प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।
यससम्बन्धी व्यहोरा महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौं प्रतिवेदनमा औंल्याइएकोमा आर्थिक ऐन, २०७९ ले गैह्र बासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि त्यस्तो कारोबार गर्नेको दर्ता र नियमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाएको छ।
