स्थानीय चुनाव कहिले हुन्छ ? टुंगो लागेको छैन । तर रास्वपाका नेताहरू गाउँ–गाउँ पुगेर उम्मेदवार छनोटबारे छलफल चलाइरहेका छन् । अर्कोतिर सरकार चुनावी नाराको झल्को दिने गरी धमाधम विधेयक ल्याइरहेको छ ? यस्तो हतारो किन ?

काठमाडौं । पहिलो घर बनाउने विपन्नलाई ७५ हजार अनुदान, शिक्षकले गाडी किने ५० लाखसम्मको ब्याज सरकारले तिरिदिने, भूमिहीन दलितलाई २ वर्षमै जग्गा, आमालाई ६ महिना सुत्केरी बिदा, फोहोर होइन अब मोहोर ! झट्ट सुन्दा चुनावी नारा जस्ता लाग्ने यी विषय सरकारले पूरा गर्छु भनेर विधेयक नै ल्याएको छ । केही नियमावली संशोधन भएका छन् भने केही मस्यौदाका चरणमा छन् । २०७९ साल वौशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो । उक्त चुनावबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदैछ । यहीबेला सरकारले २०८४ सालमा हुने चुनावमा भोट माग्ने गरी एक पछि अर्को कानुन संशोधन गर्दैछ ।

सरकारले कस्तो कानुन बनाउँदैछ ? अनि सरकारले विगत ६ महिनामा के ग¥यो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर विधेयकमार्फत दिने गरी सरकार र सत्तारुढ दल रास्वपा अगाडि बढेको देखिन्छ । यही नीति अनुसार संघीय संसद् अधिवेशन सकिएलगत्तै रास्वपाका सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरू गाउँ–गाउँ पुगे । पालिकाका चोक, टोलमा भेला गरे, स्थानीय नागरिकसँग भलाकुसारी । कहाँ कस्तो उम्मेदवार उठाउने, स्थानीय सरकार कसरी चलाउने, नागरिकले कस्तो नेतृत्व चाहेका छन् ? सरकारले अहिलेसम्म के ग¥यो ? र गर्दैछ ? यही प्रश्नको वरिपरी रहेर देशब्यापी बहस चलाए । रास्वपाकी सहमहामन्त्री निशा डाँगीका अनुसार आगामी स्थानीय तहको चुनाव र सरकारको कामको प्रचार गर्ने यो अभियानको प्रमुख उदेश्य हो ।

अर्थात्, नागरिकका कुरा सुन्ने मात्रै होइन, सरकार र संसद्मार्फत भएका कामबारे सुनाउन रास्वपा नागरिकहाँ पुगेको हो । आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटको विधि बुझाउने र स्थानीय तहमा संगठन विस्तार गर्ने काम समेत यही बेला रास्वपाले गरेको छ । अर्थात्, रास्वपा र सरकारलाई चुनाव लागिसक्यो । रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यका अनुसार आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहनेहरूलाई पार्टीले एकीकृत गर्दैछ । यसको नाम दिइएको छ– क्यान्डिडेड क्लब । यसमा गत भदौ १ गतेदेखि नै उम्मेदवार हुन इच्छुकले निवेदन दिएका छन् ।

यता सरकारको टेबलमा पनि नागरिकलाई सुनाउन मिल्ने, चुनावी नारा जस्ता लाग्ने विषयको कमी छैन । कसैलाई घर बनाउन अनुदान दिने विधेयक छ । भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने वा जग्गा किन्न पैसा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । सुत्केरी आमालाई छ महिनासम्म तलबसहित बिदा, बाबुलाई ४२ दिन स्याहार बिदा र अस्पताल पुगेकी महिलालाई पैसाको अभावमा उपचारबाट वञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था छ । फोहोरलाई आर्थिक स्रोत बनाउने र विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई कानुनी झन्झटबाट निकाल्ने प्रस्ताव पनि छन् । यस्ता विषय गाउँमा सुनाउन सजिला छन् । घर नभएकालाई घरको कुरा, जग्गा नभएकालाई जग्गाको कुरा, बच्चा जन्माउन लागेकी महिलालाई बिदा र उपचारको कुरा । सरकारले ल्याएका प्रस्ताव नागरिकको जीवनसँग जति नजिक छन्, तिनलाई चुनावी संवादमा जोड्न पनि कति सजिलो छ ?

यसको उत्तर खोज्न सरकारले पछिल्ला छ महिनामा बनाएका कानुन, संसद्मा पु¥याएका विधेयक, कार्यान्वयन हुन बाँकी पुराना अधिकार र रास्वपाको गाउँकेन्द्रित अभियानलाई एउटै ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्छ । रास्वपाले चुनावी अभियानको एउटा उद्देश्य नै सरकार गठन भएयता संसद् र सरकारमार्फत भएका काम नागरिकलाई जानकारी गराउनु हो । यसको अर्थ पार्टीले सरकारी कामलाई आगामी स्थानीय निर्वाचनको संवादको हिस्सा बनाउन खोजेको कुरा लुकाएको छैन । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनमा १२ वटा कानुन बनेका छन् भने सरकारले दर्ता गर्ने दाबी गरेका ६४ विधेयकमध्ये ३५ वटा मात्रै संसद् सचिवालयमा पुगेका छन् ।

यो तथ्य आफैँमा दुईवटा कथा हो । एउटा, सरकारले कानुन निर्माणको काम अघि बढाएको छ । अर्को, सरकारले तय गरेको विधायिकी कार्यसूची र संसद्मा वास्तवमै पुगेका विधेयकको संख्याबीच अन्तर छ । कतिपय मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेका विधेयक संसद्मा पुग्न सकेनन् । त्यसैले सरकारले के–के गर्ने भन्यो भन्ने मात्रै होइन, के गर्न सक्यो भन्ने हिसाब खोज्न आवश्यक छ । अझ चुनावको तयारी सुरु भएपछि यो हिसाबको महत्त्व बढ्छ । पार्टीका नेताहरू गाउँ पुग्दा नागरिकले सरकारका कामबारे सुन्नेछन् । तर उनीहरूले सुन्ने सूचीमा संसद्बाट पारित भएका कानुन, संसद्मा दर्ता भएका विधेयक, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत प्रस्ताव र कार्यान्वयनमा पुगेका कार्यक्रमलाई एउटै उपलब्धि मानेर प्रस्तुत गरिन्छ कि तिनको अवस्था स्पष्ट छुट्याइन्छ ?

किनभने कानुन बनिसक्नु, विधेयक संसद्मा दर्ता हुनु र कुनै मन्त्रालयले विधेयक ल्याउने तयारी गर्नु तीन फरक अवस्था हुन् । नागरिकलाई सुनाइने उपलब्धिको सूचीमा यी सबै मिसिए भने घोषणा र परिणामबीचको दूरी हराउन सक्छ । तर सरकार यी प्रश्नको जवाफ दिनेतिर छैन । सरकार कानुन निर्माणको रफ्तारमा रहेको सन्देश मात्रै दिन खोजिरहेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार १६६ वटा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । यसअनुसार के कति काम भयो भनेर सुनाइएको छैन । तर सरकारको लक्ष्य के हो भन्ने ज्यादा प्रचार गरिँदैछ। सरकारले ल्याउने कानुन र पार्टीको चुनावी प्रचारबीचको साइनो यहीँ भेटिन्छ । सरकारले नीति प्रस्ताव गर्छ, पार्टीले त्यसको राजनीतिक अर्थ सुनाउन सक्छ। तर प्रस्तावको अर्थ र नागरिकले पाएको लाभ एउटै कुरा होइनन्।

विधेयकमा नारै नारा
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले भवन ऐन, २०५५ संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएका छन् । प्रतिनिधिसभामा दर्ता विभेयकको दफा १६(घ) ले नागरिक आवासलाई केन्द्रमा राखेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेका अति विपन्न परिवारलाई घर बनाउन संघीय सरकारले ५० हजार र प्रदेश सरकारले २५ हजार रुपैयाँ नघट्ने गरी अनुदान दिनुपर्ने प्रस्ताव छ ।  पहिलोपटक घर बनाउने परिवारलाई स्थानीय तहबाट स्वीकृत नमुना डिजाइन, प्राविधिक परामर्श, निर्माण अनुमति र आवश्यक सहयोग निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको छ। नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने र गोठ बनाउन चाहनेलाई समेत सहयोग गर्ने सुविधा पनि छ।

अर्को व्यवस्था मध्यम आय भएका परिवारका लागि छ । २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागतका सुरक्षित तथा भूकम्पप्रतिरोधी स्मार्ट घर सहुलियतपूर्ण ऋण र किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। प्रस्तावित विकल्पअनुसार पाँच लाख रुपैयाँ अग्रिम तिरेर १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ, १० लाख अग्रिम तिरेर मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिम तिरेर मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिम तिरेर मासिक ३० हजार वा २५ लाख अग्रिम तिरेर मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने योजना छ।

अब सोचौँ, गाउँमा घरको सपना देखिरहेको परिवारलाई यीमध्ये कुन कुरा सबैभन्दा पहिले सुनाइन्छ ? विपन्न परिवारलाई अनुदान, पहिलोपटक घर बनाउनेलाई सामग्री, कि मध्यम आय भएकालाई स्मार्ट घर ? जे सुनाए पनि यी सबै आकर्षक सुनिन्छन् । तर घर बनाउन ५० हजार रुपैयाँले कति पुग्छ ? अनुदानबाहेकको खर्च परिवारले कहाँबाट जुटाउने ? प्रश्न अनुत्तरित छ । जग्गामा यस्तै अर्को वाचा गरिएको छ । संविधानको धारा ४०(५) ले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो भनेको छ । तर संवैधानिक व्यवस्था र कानुनमा रहेको समयसीमाभित्र भूमिहीन दलितको हातमा जग्गा पुगेन ।

यही बेला सरकारले भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी पुरानो आयोग खारेज गर्यो, त्यसको सट्टा समिति वा कार्यदलमार्फत काम अघि बढाउने गरी अध्यादेश ल्यायो । फेरि विधेयक ल्यायो र भनेको छ, भूमिहीन दलितलाई दुई वर्षभित्र जग्गा उपलब्ध गराउने । जग्गा उपलब्ध गराउन नसके जग्गा किन्न अनुदान दिने । संविधानले तीन वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने भनेको दायित्व किन पूरा भएन ? अब फेरि दुई वर्षको भाका राखेर के गर्न खाजेको ? कि यसबीचमा स्थनीय तह र प्रदेशको चुनाव भइसक्छ, चुनावपछि देखा जायगा भन्ने खोजेको हो ? त्यसैगरी, नदीकिनार, वन, निकुञ्ज, सडकको अधिकारक्षेत्र वा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीनलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने योजना पनि छ । नयाँ ठाउँमा घर, जग्गा, रोजगारी, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र जीविकोपार्जनको व्यवस्था पनि चाहिन्छ ।

यससम्बन्धी विधेयकमा पनि चुनावी सन्देश छ। भूमिहीन परिवारसँग जग्गाको वाचा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ । तर यही विषयमा सरकारको विगत पनि छ, अध्यादेशबाट गरिएको परिवर्तन, आयोगको खारेजी, समिति गठन र अधुरो कार्यान्वयन । अर्थात्, नयाँ वाचा सुनाउँदा सरकारले पुरानो वाचा भुलेको छ । यहाँनेर स्मरणीय छ, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या एकै वर्षमा समाधान गर्ने अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको वाचा । महिला अधिकार, महिला स्वास्थ्य र सुविधाका सन्दर्भमा पनि सरकारले आर्कषक नीति लिने भनेको छ । यस अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सरकारी, गैरसरकारी र निजी संस्थामा काम गर्ने महिलालाई तलबसहित कम्तीमा छ महिनाको प्रसूति बिदा दिने गरी विधेयक ल्याएकी छन् ।

संसद्मा दर्ता भएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधन विधेयकमा पुरुष कर्मचारीकी पत्नी सुत्केरी भए ४२ दिनसम्म तलबसहित प्रसूति स्याहार बिदा दिने भनेको छ। तर यो सुविधा सबै कर्मचारीले व्यवहारमा पाउँछन् त ? निजी संस्थाले कसरी लागू गर्छन् ? अस्थायी, करार वा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको अवस्था के हुन्छ ? रोजगारदाताले बिदा दिन इन्कार गरेमा कहाँ उजुरी गर्ने ? यी प्रश्नको उत्तर कानुनको शब्दसँगै कार्यान्वयनको संयन्त्रमा खोज्नुपर्छ । सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी वषय आएको छ । गर्भावस्था तथा सुत्केरी अवस्थामा महिलामाथि हुने हिंसा रोक्ने प्रस्ताव छन् । शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसा निषेध गर्ने र त्यस्तो व्यवहार गरे सजायको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । अस्पताल पुगेकी गर्भवती वा सुत्केरी महिलालाई आर्थिक वा अन्य कारण देखाएर सेवा दिन इन्कार गर्न नपाइने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ। सरकारले विधेयकमार्फत देखाएको अर्को आशा हो– फोहोरबाट आम्दानी ।

पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले अघि बढाएको फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयकले नागरिकलाई बुझाउन सकिने गरी अर्को एजेन्डा बोकेको छ। फोहोरलाई अन्तिम विसर्जन गर्नुपर्ने बोझ मात्रै नभई पुनःप्रयोग गर्न सकिने स्रोतका रूपमा हेर्ने प्रस्ताव यसमा छ । जैविक फोहोरबाट मल, फोहोरबाट ऊर्जा वा इन्धन, पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रणका लागि बजार, फोहोर बैंक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिताजस्ता व्यवस्था समेटिएका छन् । पुनःप्रयोगबाट उत्पादित सामग्रीलाई बजार दिन, वातावरणमैत्री सामग्रीको सार्वजनिक खरिदलाई प्राथमिकता दिन र फोहोरबाट उत्पादन हुने ऊर्जाका लागि न्यूनतम खरिद मूल्य सुनिश्चित गर्न सरकारको भूमिका प्रस्ताव गरिएको छ । यो विधेयकले स्थानीय तहमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या भोगिरहेका नागरिकलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । तर फोहोर उठाउने गाडी, वर्गीकरण केन्द्र, प्रशोधन प्रविधि, निजी क्षेत्रसँगको सम्झौता र उत्पादनको बजार नभई विधेयकका उद्देश्य पूरा हुँदैनन् ।

यसैगरी, रसुवाको बाढीपछि बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले मृत्यु दर्ता गर्न र त्यससँग जोडिएका कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन नयाँ विधेयक ल्याइएको छ । यसले परिवारलाई राहत, सम्पत्ति, बैंक खाता वा अन्य कानुनी काममा आवश्यक कागजात प्राप्त गर्न सहयोग गर्न सक्छ । तर पहिचान र प्रमाणको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्छ, गलत मृत्यु दर्ता हुन नदिनुपर्छ र सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद रोक्ने सुरक्षा व्यवस्था पनि आवश्यक छ। नागरिकलाई लाभ पुग्ने प्रस्तावको सूची हेर्दा लामो छ । तर कार्यान्वयन कहिले प्रश्न बाँकी छ । वर्तमान सरकारकै कार्यकालमा सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चल्यो । जसले नागरिक अधिकार र प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएको थियो ।अहिले पनि एकातिरजोखिमयुक्त बस्तीमा बस्ने परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने र घर बनाइदिने प्रस्ताव छ; अर्कोतिर वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान, वैकल्पिक आवास, सूचना, सुनुवाइ र पुनर्वासको सुनिश्चितताबिना बस्ती हटाइयो कि हटाइएन भन्ने प्रश्न छ । जोखिमयुक्त ठाउँबाट मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु र घरबारविहीन बनाउनु फरक कुरा हुन् ।

भूमिसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि यही विरोधाभास देखिन्छ । जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने अधिकार राज्यले प्रयोग गर्दा सुरक्षित आवासको वाचा व्यवहारमा किन लागू गरेन ? अर्को विवाद संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट शासन चलाउने अभ्याससँग जोडिन्छ । १६ असोज २०८३ मा सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्य ग¥यो । लगत्तै अध्यादेश ल्याइए । अध्यादेश संविधानले व्यवस्था गरेको विधि हो । असाधारण वा तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने परिस्थितिमा यसको प्रयोग हुन सक्छ । तर संसद्मा छलफल गरेर कानुन बनाउने बाटो हुँदाहुँदै महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन अध्यादेशमार्फत अघि बढाइन्छ भने त्यसको औचित्य, हतारको कारण र संसदीय परीक्षणबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

यही कुरा कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने निर्णयमा लागू हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्ने वा प्रशासनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको भनिए पनि त्यसको कानुनी आधार, कर्मचारीको संगठन गर्ने अधिकार, कार्यान्वयनको विधि र अदालतमा परेको चुनौतीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यी विषय चुनावी सन्देशजन्य कार्य हुन् । पार्टीले गाउँ गाउँ पुगेर सुशासन, छरितो प्रशासन र निर्णय क्षमताको कुरा सुनाइरहेका छन् । साथै, सरकारको कामलाई चुनावसँग जोडेर हेर्दा नयाँ विधेयकको सूची मात्रै हेरेर पुग्दैन । संसद्बाट पारित भएका कानुन, कार्यान्वयन नभएका प्रतिबद्धता र प्राथमिकतामा राखेर पनि संसद्मा पुग्न नसकेका विधेयकको हिसाब पनि चाहिन्छ ।

बजेट अधिवेशनमा १२ वटा कानुन बने र ३५ विधेयक संसद्मा दर्ता भए । जबकि, सरकारले ६४ विधेयक गत बजेट अधिवेशनमै दर्ता गर्ने दाबी गरेको थियो । यसको अर्थ सरकारले केही गरेन भन्ने होइन। तर चुनावी अभियानमा सरकारले आफ्ना उपलब्धि सुनाउँदा प्राथमिकता निर्धारणमा भएका निर्णय र अधुरा काम पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कुन कानुन बन्यो, कुन विधेयक छलफलमा छ, कुन प्रस्ताव मस्यौदामै सीमित छ र कुन प्रतिबद्धता पूरा हुन बाँकी छ ? यी सबैको हिसाब नागरिकले पाउनुपर्छ । सारमा विधेयकमा समेटिएका यी सबै नागरिकका जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन् । तर नेपालको समस्या यस्ता सपना नदेखाइनु होइन, देखाइएका सपना पूरा नहुनु हो ।

दलितलाई जग्गा दिने विषय संविधानमै आशा जगाएर छोडिएको विषय हो । अहिले फेरि अर्को दुई वर्षको भाका देखाउँदै विधेयक आएको छ । आवासको हक पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । यसकारण सुरक्षित आवासबाट वञ्चित नागरिक र जोखिमयुक्त बस्तीमा बसिरहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने वाचा पनि नयाँ होइन । पहिलो घर बनाउनेलाई अनुदान दिने सरकारी प्रस्ताव सकारात्मक छ, तर कार्यान्वन कहिले हुन्छ ? जग्गा नभएकाले के गर्ने ? प्रश्न अनुत्तरित छ । नागरिकका मुद्दा सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक आउनु आफैँमा सकारात्मक हो । स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा आएका यस्ता विधेयकबारे जनताले थाहा पाउँदा त्यसले अर्को आशा जगाउन सक्छ । तर फेरि लागू भएन भने ? नागरिकमा प्रश्न र संशय छ । यसलाई चिर्ने गरी काम होस् । कुनैपनि प्रस्ताव चुनावी अभियानमा सुनाइने नारा नबनुन् ।

जनताले पुराना दल र पुरानो राजनीतिक शैलीमा सुधार खोजेका छन् । जेनजी आन्दोलनको मर्म पनि यही हो । शासन गर्ने तरिका, जवाफदेहिता र नागरिकप्रतिको व्यवहार बदल्नु हो । यसकारण नागरिकलाई अब अर्को सपना होइन, परिणाम चाहिएको छ । सरकारले परिणाम देओस् । दलितले जग्गा पाउन्, घरविहीनले आवास । जनताले बिनासर्त मौलिक हक प्राप्त गरून, शिक्षक र सरकारी कर्मचारीले सुविधा ।