इतिहासकै दुर्लभ दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । तर एक पछि अर्को निर्णयमा सरकार प्रश्नहरूको घेरामा पर्दै छ । चाहे त्यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता करको विषय होस् चाहे सुकुम्बासी बस्तीमा चलाइएको डोजर । संसद्को दह्रो साथ रहेको सरकार साँच्चै आलोकाँचो भएर हो कि ! नियतै खराब छ ? कारण जे सुकै होस्, सरकारमाथि पब्लिक प्रश्नको प्रेसर पर्दैछ ।
काठमाडौं । गत चुनावमा रास्वपाले ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा दिएको थियो । पढेलेखेका र युवा उम्मेदवार उठाउँदै रास्वपाले दिएको यति पपुलर नारा जनताले नपत्याउने कुरै भएन । दुई सिट कम दुई तिहाई बहुमत दिलाए । इतिहासकै दुर्लभ दुई तिहाई बहुमतको सरकारले कस्तो काम गर्दै छ त ? हो, अहिलेपनि जान्नेहरूकै हातमा छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले संसारभर कहलिएका अर्थविज्ञ हुन् । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै गर्दा अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण नै गर्ने संकल्प गरेका छन् । अर्थविज्ञ अर्थमन्त्रीको संकल्प हो, पत्याउनै प¥यो । रिजल्ट नै आएपछि के रुपानत्रण भयो चर्चा गरौंला ।
तर, संसद्बाट गडगडाहट तालीले पारित गरेको बजेट कार्यान्वयनमा नजाँदै कैयन निर्णय रोकिएका छन्, फेरिएका छन् । यसको पछाडि पब्लिकको प्रश्न छ । एउटा उदाहरण हो, निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर । यस्तो नीतिको संसद्मै विरोध भयो, सरकारले सुनेन । विपक्षीको विरोध त सुनेन,सुनेन । सत्तापक्षकै आग्रह पनि वेवास्ता गर्दै सरकार अघि बढ्यो । रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंह निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता कर लगाइनुलाई संविधानको मर्मविपरीत ठान्छन् ।
अमरेश सिंह संविधान निर्माणका हस्ताक्षरकर्ता पनि हुन् । संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । व्यवहारमा सरकार कर लगाइरहेको छ । २८ जेठ २०८३ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले आफ्नै पार्टीको सरकारको दोहोलो काटे ।
मौलिक हकको आवाज सरकारले सुनेन । उल्टै विज्ञ अर्थमन्त्री वाग्लेले शिक्षामा कर लगाउँदा खर्च जोहो हुने तर्क गरे । विद्यार्थी पढाउनेले कर तिर्नुपर्ने भनेर दम्भ देखाए । शिक्षालाई व्यापार÷विजनेस जस्तो गरी प्रस्तुत गरे । शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाइएको विषयमा प्रश्न गर्नेलाई संसद्को रोष्ट्रमबाट ललकार्ने प्रयास गरे । २८ जेठ २०८३ मा प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाट अर्थमन्त्री वाग्लेले अभिभावकलाई पनि प्रश्न गरे, ‘तपाईं आफ्नो बालबालिकाको लागि १० हजार, १५ हजार मासिक खर्च गर्नुहुन्छ, तर ट्याक्सनेटमा हुनुहुन्न ।’
एकातिर संविधानले आधारभुत तहसम्मको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अनिवार्य र निशुल्क भनेको छ । अर्कोतिर मौलिक हक खोजिएका जनतालाई नै प्रश्न गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बालबालिको शिक्षालाई चाउचाउ फ्याक्ट्री करको दायरामा आउनुपर्छ भने जस्तो गरी ललकार्ने प्रयास गरे । संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत छ, रोक्ने कसको ताकत ! बहुमतको बलमा बजेट पारित भयो । जनता थप आक्रोशित भए । चौतर्फी विरोध भयो । अन्ततः सरकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लगाइएको उक्त शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्न बाध्य भयो । साउन १ गतेदेखि बजेट लागू भयो । १४ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर खारेज मात्रै गरेन । १४ दिनमा विद्यार्थीबाट असुल गरिएको शुल्क १५ दिनभित्र सेवाग्राहीलाई फिर्ता गर्ने वा सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने निर्णय ग¥यो ।
यस्ता अरू धेरै उदाहरण छन् । सरकारले सुधारका नाममा एकपछि अर्को निर्णय गर्दा कतिपयमा नागरिकले प्रश्न उठाएका छन् । कतिपयमा सरोकारवाला अदालत पुगेका छन् । कतिपय निर्णयलाई अदालतले रोक्यो । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णय अदालतबाट बदर नै भयो । अनि सार्वजनिक पदाधिकारी हटाउन अध्यादेश ल्याएको सरकारले त्यसबाट प्रभावित कानुनका प्रावधान फेरि ब्युँताउन फेरि विधेयक ल्यायो । पूरानै व्यवस्था ठिक थियो भने किन अध्यादेश ल्याएर खारेज गरियो ? प्रश्न उठिरहेकै छ । सत्ता सम्हाल्दा बालेन्द्र शाहसँग एउटा बलियो राजनीतिक पुँजी थियो, पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि, परिवर्तनको अपेक्षा र रास्वपालाई प्राप्त ठूलो जनमत । काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्दा देखाएको कार्यशैलीका कारण बालेनबाट नागरिकले परम्परागत राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक शासनको अपेक्षा गरेका थिए, गरिरहेका छन् ।
सरकार बनेपछि त्यो अपेक्षा सम्बोधन गर्ने नाममा बालेनले प्रशासनिक सुधार, कर्मचारीमाथि कडाइ, सार्वजनिक संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य, शिक्षण संस्थाबाट दलीय प्रभाव हटाउने र राज्यको स्रोत परिचालनमा परिवर्तन गर्नेजस्ता विषय अघि सारे । सरकारले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै शासकीय सुधारका १०० कार्ययोजना सार्वजनिक ग¥यो । तर बालेन सरकारले ६ महिना पार गर्दै गर्दा केही निर्णयमा सरकार आफ्नो अडानमा अझै कायम छ । केहीमा सरकार आफैँले निर्णय सच्याउनुपर्ने अवस्था आयो । नागरिकको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नु सरकारको सकारात्मक पक्ष हो । तर बजेट निर्माण, करको प्रभाव आकलन र संसद्बाट आर्थिक कानुन पारित गर्ने प्रक्रियामा पहिल्यै किन ख्याल गरिएन ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा गरेकै भरमा संसद्बाट पारित करको व्यवस्था कानुनी रूपमा समाप्त भयो ? यसको जवाफ पनि जनताले पाएका छैनन् । बालेन सरकारले गरेको अर्को महत्वपूर्ण काम हो– सुकुमवासी बस्तीमा डोजर । तर यो अभियानले पनि सरकारको कार्यशैलीबारे उस्तै प्रश्न खडा ग¥यो । अव्यवस्थित बस्ती, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण र नदी किनारको व्यवस्थापन नेपालका पुराना समस्या हुन् । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा असहमति राख्नुपर्ने कारण छैन । तर व्यवस्थापन नगरी डोजर चलाउने प्रक्रियामा प्रश्न उठ्यो । पुनःस्थापनाको तयारी, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, वैकल्पिक आवास र बालबालिकाको शिक्षा तथा परिवारको स्वास्थ्य सेवाजस्ता विषयमा सरकारमाथि प्रश्न गरिए ।
यी प्रश्न सडकमा मात्रै सीमित रहेनन् । सर्वोच्च अदालत पुग्यो । २५ वैशाख २०८३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । अदालतले आवास, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता संवैधानिक हकमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने जोखिम औँल्याउँदै विस्थापित भइसकेकाहरूका लागि समेत आवश्यक आधारभूत व्यवस्था गर्न सरकारलाई भन्यो । परिणाममा सरकार काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लिएर जाने तयारीबाट पछाडि हट्न बाध्य भयो । यसलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा राज्यको करुणासँग जोड्छन् । उनका अनुसार करुणा भएको राज्यले पहिले जनतालाई सोध्छ र त्यसपछि एक्सन लिन्छ । अन्यथा, सरकार प्रश्नबाट घेरिन्छ र पछाडि हट्नैपर्छ ।
बालेन सरकारको अर्को विवाद संसद् र अध्यादेशको प्रयोगसँग जोडिएको छ । अध्यादेश संविधानले दिएको कानुनी माध्यम हो । आवश्यक अवस्थामा संसद् अधिवेशन नचलेको बेला सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्न सक्छ । तर अध्यादेशको सुविधा हुनु र संसद् उपलब्ध हुँदाहुँदै त्यसलाई बारम्बार वैकल्पिक बाटो बनाउनु एउटै कुरा होइन । सरकारले सार्वजनिक खरिदलगायत कानुनी तथा नीतिगत विषयमा अध्यादेशमार्फत परिवर्तन ग¥यो । नियुक्ति प्रणालीमा सुधार र सार्वजनिक संस्थालाई दलीय प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्य अध्यादेशबाटै लागू गरियो । अनि जनताले प्रश्न गरे, दुई तिहाइ बहुमत दिएको के का लागि ? यो प्रश्न संसद्मा मात्रै उठेको छैन, सडकमा पनि उठेको छ।
सरकारी कर्मचारीका ट्रेड युनियन हटाउने निर्णय पनि बालेन सरकारको प्रशासनिक सुधार अभियानको चर्चित विषय बन्यो । सरकारको दृष्टिमा कर्मचारी प्रशासन राजनीतिक दलहरूको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ। कर्मचारीको ध्यान सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसैले ट्रेड युनियन हटाउने निर्णयलाई प्रशासनिक सुधारको कदमका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो । तर कर्मचारी संगठनहरूको प्रश्न फरक थियो । ट्रेड युनियन अधिकार, संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता र श्रमिकको सामूहिक आवाजलाई सरकारी निर्णयबाट कसरी सीमित गर्न मिल्छ ? कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको प्रभावबाट मुक्त बनाउने र उनीहरूको संगठित हुने अधिकार हटाउने कुरा एउटै हो ?
विवाद अदालत पुग्यो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारी निर्णयमाथि अदालतमा प्रश्न उठ्नु एउटा चरण हो, त्यसलाई रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश आउनु सरकारको काममा प्रश्न उठ्नु हो ।
यो विषय संसद र सडक दुवैतिर उठिरहेकै छ। कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने निर्णयसँग मिल्दोजुल्दो अर्को कदम शिक्षण संस्थाबाट विद्यार्थी संगठन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन हटाउने विषय छ । सरकारले भन्दै आएको छ, शिक्षण संस्था अध्ययन र अनुसन्धानका केन्द्र हुनुपर्छ, राजनीतिक दलका गतिविधि सञ्चालन गर्ने थलो होइनन्।
तर विद्यार्थी संगठनहरूको पक्षबाट विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व, शैक्षिक अधिकारको संरक्षण र क्याम्पस प्रशासनको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न संगठन आवश्यक रहेको तर्क अघि सार्दै आएका छन् । यो विषय लिएर विद्यार्थी संगठनहरू अदालत पुगे । २८ वैशाख २०८३ मा सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । यस घटनामा पनि दुईवटा प्रश्न आएको छ। विद्यार्थी संगठनको नाममा हुने हिंसा, जबर्जस्ती, तालाबन्दी वा शैक्षिक गतिविधिमा अवरोध रोक्नुपर्ने प्रश्न एउटा हो। सबै विद्यार्थी संगठन वा स्ववियुलाई एकैपटक हटाउने निर्णयको वैधानिकता र त्यसले विद्यार्थी प्रतिनिधित्वमा पार्ने असर अर्को हो । यस्ता प्रश्नको उत्तर नदिई प्रतिबन्धको घोषणा गर्दा सुधारको उद्देश्यभन्दा त्यसको प्रक्रिया विवादमा परेको हो ।
मिडियासँग पौठेजोरी र १०० मा कर
बालेन सरकारको अर्को निर्णयले सरकार र निजी सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्धलाई विवादको केन्द्रमा ल्याइदियो । १८ चैत २०८२ मा सरकारले सरकारी विज्ञापन र सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय ग¥यो। त्यसअनुसार गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत विज्ञापन र सूचना प्रकाशन गर्ने नीति अघि सारियो। निजी सञ्चारमाध्यमले सरकारी विज्ञापन पाउने बाटो बन्द हुने अवस्था बन्यो। अनि प्रश्न उठ्यो, सरकारी विज्ञापन वितरणको नाममा निजी सञ्चारमाध्यमलाई पूर्ण रूपमा बाहिर राख्न मिल्छ ?
निजी सञ्चारमाध्यमका तर्फबाट यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। विज्ञापन वितरणमा समानता, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकसँग सम्बन्धित तर्क प्रस्तुत गरिए। ३० असार २०८३ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय बदर ग¥यो। यो सरकारले आफैँ निर्णय फिर्ता लिएको घटना होइन। अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्याएको घटना हो । सरकारका निर्णयले नागरिकको असन्तुष्टि संविधान र अदालतका बहसमा मात्रै देखिएको छैन । सीमावर्ती क्षेत्रमा दैनिक उपभोगका सामान किन्ने मानिसको जीवनमा समेत त्यसको प्रभाव देखिएको छ।
भारतबाट किनमेल गरी नेपाल फर्किने सर्वसाधारणले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थालिएपछि मधेश प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढ्यो । सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले सामानको मूल्य र भन्सारबारे माइकिङ गर्दै जाँचमा कडाइ गर्न थालेका थिए। संसद्मा चर्को गरी यो विषय उठ्यो । सडकमा पनि विरोध भयो । अनि सरकार ब्याक भयो । नागरिरकले प्रश्न उठाइरहेका अन्य विषय पनि छन् । बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी विषय पनि सरकारका आर्थिक निर्णयबारे उठेका प्रश्नमध्ये एक हो । बिजुलीमा कर लगाउँदा सरकारी राजस्व बढ्न सक्छ। तर त्यसको प्रभाव विद्युत् उपभोक्ताको बिलमा मात्र सीमित रहँदैन। उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र र उत्पादन लागत हुँदै त्यसको असर अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यसम्म पुग्न सक्छ। यद्यपि, यस विषयमा सरकार पछि हटिसकेको छैन ।
सुशासन र जवाफदेशिताकै प्रश्न
वर्तमान सरकार सुशासन र जवाफदेहिता खोजेर भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार हो । तर यसैमाथि नागरिकका प्रश्न छन् । सुधन गुरुङको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक किन भएन ?सम्पत्ति विवरण र विभिन्न कम्पनीमा लगानीसम्बन्धी विषय उठेपछि गुरुङले मन्त्री पद सम्हालेको २७ दिनमै राजीनामा बुझाएका थिए । त्यसपछि उनको सम्पत्तिबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरियो । समितिले प्रतिवेदन बुझायो, तर त्यसलाई सार्वजनिक गरिएन । यसबारे सरकारमाथि नागरिकको दबाब छ । यहाँ दुईवटा प्रश्न छन् । पहिलो, छानबिन निष्पक्ष र पर्याप्त थियो कि थिएन? दोस्रो, सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिबारे सार्वजनिक चासो बढेको अवस्थामा प्रतिवेदनको निष्कर्ष नागरिकले बुझ्ने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो कि होइन ?
यसबारे संसद्मा कुरा उठिरह्यो, तर सरकारले सम्बोधन गरेन । संसद्प्रति प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिताको विषय पनि निरन्तर उठिरहेको छ । २८ वैशाख २०८३ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन शाह बैठकबाट बाहिरिए । त्यसैमा प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको महत्त्व, संसदीय परम्परा र सरकारको जवाफदेहिताबारे आलोचना भइरह्यो । बालेनले कहिल्यै सुनेनन् । हुँदा हुँदा सीमा विवादबारे आफैँले दिएको अभिव्यक्तिमा जवाफदेहिता खोज्दा पनि उपस्थित भएनन् ।
१७ वैशाखमा बालेनले भारतसँगको सीमा विवादबारे बोल्दा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको बताए । यसले राजनीतिक वृत्त र सार्वजनिक बहसमा प्रश्न उठायो । बालेनले संसद्लाई कुनै जवाफ दिएनन् । अर्कोतिर स्थायी सरकार त्रसित छ । सरकारले प्रशासनिक सुधारको नाममा कर्मचारीमाथि निगरानी र अनुशासनमा कडाइ गर्ने नीति पनि अघि बढायो । कार्यालय समयमा उपस्थित नहुने, तोकिएको पोसाक नलगाउने र कार्यालयको नियम पालना नगर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरियो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार बालेन सरकार गठन भएपछि २०८२ चैत १३ देखि अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिएका ७ हजार ६४ कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । केन्द्रले ८२५ सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरेको र सिफारिसमा परेकामध्ये ६ हजार ५३० जना समयपालना नगर्ने तथा ५३४ जना तोकिएको पोसाक नलगाउने कर्मचारी रहेको जनाएको थियो।
यस्तो अनुगमनलाई प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ । तर यहाँ पनि प्रश्न छ, कारबाही सिफारिसको संख्या ठूलो हुनु नै प्रशासनिक सुधारको प्रमाण हो ? यदि सरकारले कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपस्थित गराउन सफल भयो, तर सेवाग्राहीले सेवा लिन अझै घण्टौँ कुर्नुपर्छ भने सुधार अधुरै रहन्छ । कारबाहीको डरले कर्मचारी कार्यालय त आउँछन्, तर निर्णय गर्न डराउने वा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति बढ्छ भने त्यसको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ । अर्कोतिर ५५ वर्ष उमेर पुगेका र ३० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउन खोजेको छ। यसले कर्मचारीतन्त्रमा निराशा थपेको पाइन्छ ।
समग्रमा बालेन सरकारले ६ महिनामा गरेका निर्णय, जनताले उठाएका प्रश्न र अदालतले रोक्दा लिएका आधारले सरकारलाई कमजोर देखाउँछन् त ? यसको जवाफ घटनाको प्रकृतिअनुसार फरक हुन्छ । जनताको असन्तुष्टि सुनेर निर्णय सच्याउनु लोकतान्त्रिक शासनको कमजोरी होइन । बरु गलत प्रभाव पर्ने देखिएपछि नीति पुनरावलोकन गर्नु जिम्मेवार सरकारको गुण पनि हुन सक्छ । निजी शिक्षा र स्वास्थ्यको ३ प्रतिशत समता करमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गर्नु यही पक्षको उदाहरण हो । तर, सरकारले निर्णय गर्ने, बचाउमा अनेक तर्क तेर्साउने र पब्लिक प्रेसर थेग्न नसकेपछि पछि हट्ने प्रवृति उचित होइन । यसकारण सरकारले आफैँ समीक्षा गरोस्, समस्या निर्णयमा हो कि निर्णय गर्ने तरिकामा ?
