• काठमाडौँ सपना बुन्ने सहर हो कि तीन तले घर हुनेहरूको मात्रै ? घरबेटीको मनपरी र लुटधन्दामाथि संसदमा आवाज उठ्दा पनि राज्य कहिलेसम्म मौन बसिरहने ? नौ रुपैयाँको बिजुलीलाई २० रुपैयाँ असुल्ने र महिना नपुग्दै ढोका ढक्ढक्याउने अत्याचार कहिलेसम्म ? सरकार बहाल कर उठाउन व्यस्त छ, डेरावालको अधिकार र सुरक्षा कसले गर्ने । ऐन–कानुन कागजमै सीमित छन्, महिनाको ३० हजार कमाउन नसक्नेका लागि राजधानी किन दिन्दिनै निष्ठुरी बन्दैछ ?

काठमाडौं । देशको राजधानी काठमाडौँ—जसलाई लाखौँ नेपालीहरूले आफ्नो सुन्दर भविष्य बुन्ने गन्तव्य मान्छन्। तर यो शहरको कथा अर्कै छ । एउटा सानो र अँध्यारो कोठाको भाडा महिनाकै ८ देखि १२ हजार । एउटा सानो फ्ल्याटको मूल्य कम्तीमा पनि ३० हजार । तीस हजार महिनामो कमाउन नसक्नेहरुका लागि यो शहर अहिले बस्नै नसकिने भएको भइसकेको छ । काठमाडौँमा शिक्षा, रोजगारी र व्यापारका अवसरहरू केन्द्रित भएकाले देशैभरिबाट यहाँ आउनेहरूको भीड छ, तर आवासको माग र आपूर्तिको यो असन्तुलनलाई आधार बनाएर घरधनीहरूले जुन प्रकारको मनपरी र शोषण गरिरहेका छन्, त्यसले मानवताकै उपहास गरेको छ। धेरैजसो घरबेटीहरू डेरावाललाई दिनदिनै मानसिक सास्ती दिने र तनावको दलदलमा धकेल्ने काममा लिप्त छन्। दुई जना बस्ने कोठामा तीन जोर चप्पल देख्नै हुन्न । ढोका ढकढकाउने आइपुगि हाल्छन् घरवेटी । अनि महिना मर्न पाएको हुन्न, भाडा उठाउन विहान सबेरै कोठाको ढोकामा पुगि सक्छन् ।

घरधनीहरूको अत्याचार यतिमा मात्रै सीमित छैन, बिजुली, पानी र फोहोरको नाममा छुट्टै रकम असुल्ने धन्दा नै चलेको छ । ९ रुपैयाँ युनिट पर्ने विजुलीको मुल्य २० रुपैयाँसम्म भजाइन्छ । अझ कुनै पूर्वसूचना वा स्पष्ट कारणविना नै केही महिनाभित्रै कोठाको भाडा दोब्बर पु¥याइन्छ। विरोध गरेमा ’भोलि नै कोठा खाली गर’ भन्ने धम्की दिनु घरबेटीहरूको दैनिकी नै बनेको छ। यो पनि लुटधन्दा होइन् र ? यही यथार्थको चित्रण गर्दै रास्वपा सांसद रमेश प्रसाईले असार ३० गतेको प्रतिनिधी सभामा बोल्दै घरभाडाको विषयलाई जोडतोडका साथ संसदमा उठान गरेका छन् । उनले संसदमै सोधेका थिए, देशमा तीन तहको सरकार भएजस्तै के काठमाडौं पनि तीन तले घर हुनेहरुको मात्रै हो ? उनले काठमाडौंमा ठाउँ हेरेर कोठा भाडाको बैज्ञानिक मापदण्ड लागु गर्नु पर्ने माग गरेका थिए ।

घरवेटीको इच्छा बाहेक अर्काे मापदण्ड नभएको हो भन्दै उनले भएको मापदण्ड लागु गर्नु पर्ने र बहाल कर उठाउने सरकारले बहालमा बसेकाहरुको हकअधिकारका लागि ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताएका थिए । अहिले काठमाडौँमा कोठा पाउनु नै महाभारत जितेसरह भएको छ, त्यसमाथि ठूलो परिवार भएका वा निम्न आयवर्गका नागरिकका लागि यो सहर झनै निष्ठुरी बनेको छ। चार जनाभन्दा बढी मान्छे भए कोठा पाइँदैन भन्ने सर्त काठमाडौँका धेरैजसो घरमा छ। त्यति मात्र होइन, अग्रिम रूपमा २–३ महिनाको भाडा माग्ने, कुनै लिखित सम्झौता नगर्ने, र आफूअनुकूल दैनिक नयाँ–नयाँ नियमहरू लागू गर्ने घरधनीहरूको हर्कतले बिहान कमाएर बेलुका खाने मजदुर र सर्वसाधारण नागरिकका लागि काठमाडौं सपना पूरा गर्ने होइन्, डिप्रेशनको सिकार हुन सहर भइसक्यो ।

नेपालमा घर बहालसम्बन्धि कुनै ऐन कानून नबेनका होइनन् । तर लागु गर्ने आँट भएको कुनै माइकालालको अहिलेसम्म जन्म भइनसकेको हुनु पर्छ । कानून आफै अन्यायमा परेर बसेको छ । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ मा घर बहाल सम्बन्धि व्यवस्थामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । परिच्छेद ९ को दफा ३८९ मा घरधनीको दायित्व स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ, जहाँ भनिएको छ, बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई सम्झौता बमोजिम घर उपयोग गर्न दिनु पर्ने, सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक बहालमा दिएको घरमा उपलब्ध भएसम्म पानी तथा विजुलीको आपूर्ति र ढल निकास तथा सरसफाइको व्यवस्था गर्नु पर्ने, बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई त्यस्तो घरमा बस्ने अन्य व्यक्तिबाट असुरक्षा, हैरानी वा अशान्ति हुनबाट रोक्ने । तर यहाँ अधिकांस घरवेटीले पानीदेखी सरसफाई र घर मर्मतको सवै खर्च पनि डेरावालाको टाउकोमा हालिदिन्छन् । मान्छे बस्न लायक पनि नभएका कोठाहरुमा १० हजारसम्म असुल गर्ने गरेका छन् ।

त्यसैगरी दफा ४०१ को उपदफा १ को ग मा भनिएको छ, घर धनी आफैँलाई घर आवश्यक भएमा भाडामा बसेको व्यक्तिलाई हटाउने पाउने व्यवस्था छ । त्यसको उपदफा २ मा भनिएको छ, उपदफा १ को खण्ड (ग) बमोजिमको अवस्थामा बहालमा लिएको व्यक्तिलाई घरबाट हटाउनु परेमा घरधनीले कम्तीमा पैँतीस दिनको अग्रिम लिखित सूचना दिनु पर्नेछ । तर घरवेटीलाई झोक चलेकै बेला कोठा छाडेर हिड्नु पर्ने अवस्था छ । घरधनीलाई आफ्नो मनमर्जी र स्वेच्छाचारिता चलाउन राज्यले नै खुला छुट दिएको भान हुन्छ। जसको कोही छैन, त्यसको राज्य हुनुपर्ने हो। तर, काठमाडौँका घरधनीहरूले मच्चाएको यो आतङ्क र डेरामा बस्नेहरुमाथि भइरहेको चरम अत्याचारमा राज्यको आँखा पुग्न सकेको छैन। पानी, बिजुली, फोहोर र भाडा निर्धारणका क्षेत्रमा घरधनीहरू आफैँ विधायका बन्छन्, आफैँ कानुन लेख्छन् र आफै लागू गर्छन्। अनि डेरामा बस्ने गरिब, विद्यार्थी र मजदुरहरू त्यो अत्याचारलाई चुपचाप स्वीकार गर्न बाध्य छन्। राज्य सुन्दैन, कानुनले भेट्टाउँदैन, यो राज्यविहीनताको चरम पराकाष्ठा हो।

भविष्य निर्माण गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ आएका युवाहरू यहाँ महँगो कोठाभाडा तिर्नकै लागि दिनरात मरिमेट्न बाध्य छन्। उनीहरूले आफ्नो उज्ज्वल भविष्यका लागि बुनेका सपनाहरू महँगो कोठाभाडा, बिजुली–पानीको बिल र घरबेटीको खिसिट्युरीमै हराएर जान्छन्। जुन गन्तव्य र लक्ष्य बोकेर उनीहरू गाउँ छाडेर राजधानी छिरेका थिए, त्यो गन्तव्य नै भाडाको दलदलमा भासिएर अलपत्र परेको छ। सहर हुनेखानेहरूको मात्र होइन, यो सहर त गाउँका पसिना बगाउने गरिब र सोझा मानिसहरूको पनि हो। तर, यहाँको विषम र सामन्ती आवासीय व्यवस्थाले गर्दा हुँदाखानेहरूका लागि काठमाडौँ एउटा कहिल्यै उम्किन नसकिने पासो बनेको छ।

नागरिकका अनेकौँ अपेक्षा, आशा र विश्वासको जगमा बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार शक्तिसाली छ । सरकार बनेको तीन महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा दर्जनौँ कानुनहरू बने, अध्यादेशहरू जारी गरिए। तर, राजधानीभित्रै लाखौँ डेरावालहरूले दिनदिनै सहनुपरेको यो अपमान, दुव्र्यवहार र आर्थिक शोषणका विषयमा सरकारले सोच्ने र चासो दिने फुर्सदसम्म पाएको छैन। दुई–तिहाइको बलियो जनादेश पाएको सरकारले चाहेमा के गर्न सक्दैन? तर, काठमाडौँलगायतका ठूला सहरहरूमा आवासीय क्षेत्रको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न, भाडा दरको मापदण्ड तोक्न र डेरावालको अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारको अलिकति पनि चासो र हुटहुटी देखिएको छैन। राज्य सुत्दा कानुनले गरिब र कमजोरलाई कहिल्यै भेट्टाउन सकेको छैन।

सरकारले अब मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अनिवार्य रूपमा लिखित सम्झौता प्रणाली लागू गरिनुपर्छ, घरधनीहरूले उठाउने बिजुली, पानी र फोहोरको दरलाई सरकारी मापदण्डभित्र ल्याइनुपर्छ, र डेरावालका गुनासाहरू तत्काल सुन्ने र कारबाही गर्ने प्रभावकारी सुनुवाइ संयन्त्रको निर्माण गरिनुपर्छ। यसका साथै, सर्वसाधारणका लागि सस्तो र व्यवस्थित सार्वजनिक आवासको विकासमा राज्यले जोड दिनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

नागरिक स्तरमा पनि अब मौनता तोड्नुपर्ने बेला आएको छ। भाडामा बस्नेहरूले आफ्ना अधिकारबारे सुसूचित हुने, घरधनीहरूको अनुचित व्यवहार र शोषणका विरुद्ध सङ्गठित भई आवाज उठाउने र आवश्यक पर्दा कानुनी तथा सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिने संस्कारको विकास गर्नैपर्छ। यदि समयमै यस प्रकारको खुला लुटतन्त्र र अत्याचारलाई नियन्त्रण गरिएन र राज्यले सुधारका कठोर कदम चालेन भने, यो समस्या अझ विकराल बन्दै जानेछ र काठमाडौँ केवल नव–सामन्त र धनीहरूको क्रीडास्थल मात्र बन्नेछ। सपना खोज्न आएका लाखौं सर्वसाधारणका लागि यो सहर जीउँदै मर्नुपर्ने नारकीय कुण्ड साबित हुने निश्चित छ।