अदालतमा बालेन इफेक्ट
बढ्यो मुद्दाको फर्र्योट दर
सुरु भयो हेलो कोर्ट

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘हेलो सरकार’ भए जस्तै सर्वोच्च अदालतमा ‘हेलो कोर्ट’ छ । भलै यसको नाम सर्वोच्च अदालतले ‘न्यायिक सुशासन केन्द्र’ राखेको छ । ३२ असार २०८३ बाट सञ्चालनमा आएको ‘न्यायिक सुशासन केन्द्र’मा महोत्तरी जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा मिसिल नभेटिएको भन्दै गुनासो दर्ता भयो । न्यायिक सुशासन केन्द्रले अदालतका स्रेस्तेदारसँग पटक–पटक समन्वय ग¥यो । अनि नयाँ मिसिल खडा गर्ने विषयमा गुनासोकर्तालाई सहमत गराए । मुद्दा अघि बढ्यो । साथै, सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको विषयमा सम्बन्धित कर्मचारीसँग स्रेस्तेदारले स्पष्टीकरण मागे ।

यो उदाहरण सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ । तर यो न्यायलयमा सुधार हुँदै गरेको बलियो प्रमाण हो । हेलो कोर्टले उजुरी संकलन मात्रै गरेको छैन, तुरुन्तै समस्या समाधान पनि गरेको छ । हेलो कोर्टमा एउटा उजुरी सर्वोच्च अदालतकै एक न्यायाधीशविरुद्ध प¥यो । उजुरीमा एउटै इजलासमा पटक–पटक पेसी परेको र आफूलाई हराउने गरी फैसला भएको भन्ने गूनासो थियो । जवाफमा हेलो कोर्टका कर्मचारीले फैसला वा आदेशको विषयमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भनेर सम्झाए । बरु सेवाग्राही आफैँ थप कानुनी प्रक्रियामा जान सक्ने र यस निम्ति कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिन सकिने सुझाए । अर्थात् सेवाग्राहीदाई अल्झिरहने झण्झट भएन ।

हेलो कोर्टमा अर्को उजुरी प¥यो– काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लामो समयदेखि एउटा मुद्दाको कारबाही नै अगाडि बढेन । यस्तो गुनासो प्राप्त भएपछि हेलो कोर्टले काठमाडौं जिल्ला अदालतको फाँट नं. २१ सँग समन्वय ग¥यो । हनि मुद्दाको म्याद तामेली भएर आइसके पनि रुजु गर्न बिर्सिएका कारण पेसी नचढेको थाहा लाग्यो । सेवाग्राही आफैँले गरेको भए यस निम्ति कति समय लाग्छ भन्न सकिने अवस्था थिएन । हेलो कोर्टबाटै समन्वय भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल उक्त मुद्दाको पेसी चढाइयो ।

नेपाली समाजमा ‘अदालतको ढोका टेक्नु नपरोस्’ भन्ने उखान प्रचलित छ । तर न्याय पाउन त अदालतसम्म पुग्नैपर्छ । पछिल्लो समय कोही न्यायका निम्ति सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् भने तिनले महसुस गरेका छन्– केही न केही त सुधार हुँदैछ । छिटो, सहज र विश्वासिलो न्याय प्रणालीका निम्ति काम हुँदैछ ।

हेलो कोर्ट सञ्चालनमा आएको जानकारी पाएसँगै सेवाग्राहीले उजुरी गर्नेक्रम बढ्दो छ । सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी छन् । म्याद तामेलीमा ढिलाइ, समयमा फैसला नहुने, फैसला भए पनि पूर्णपाठ तयार हुन लामो समय लाग्ने, पेसी स्थगित हुने, ‘हेर्न नभ्याइने वा ‘हेर्न नमिल्ने’, पेसीको पालो लामो समयसम्म नआउने उजुरी र गूनासा ज्यादा छन् । एउटा अदालतबाट अर्को अदालतमा मिसिल जान धेरै समय लाग्ने, मिसिल नभेटिने, पेसी तोक्दा बिदाको दिन पर्ने, कर्मचारीले तारेख दिन आनाकानी गर्ने तथा फैसलाप्रति चित्त नबुझेपछि कानुनी परामर्श माग्ने जस्ता उजुरी उस्तै छन् । बिना झण्झट हेलो कोर्टले छोटो अवधिमै ५७ प्रतिशत उजुरी सम्बोधन गरिसकेको छ ।

न्यायिक सेवा प्रवाहलाई थप छरितो, सेवाग्राहीमैत्री र प्रभावकारी बनाउन निरन्तर सुधार आवश्यक रहेको र हेलो कोर्टको अवधारण सुधारतर्फको सुरुआती प्रयास भएको बताउँछन् प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा । उनकाअनुसार अदालतभित्र धेरै गुनासा हुन्थे, तर कहाँ भन्ने ठाउँ थिएन । यसकारण हेलो कोर्ट स्थापना गरिएको हो । सेवाग्राहीलाई प्रधानन्यायाधीश भन्छन्– अदालतका विषयमा जे–सुकै गुनासो भए पनि निर्धक्क भएर भन्नुस् । हामी समाधान गर्छौं । हेलो कोर्टमा उजुरीकर्ता वा गुनासोकर्ताको गोपनीयता कायम राखिने व्यवस्था गरिएको छ । तत्काल गुनासा सम्बोधन गर्न चार जना कर्मचारी खटिएका छन् । साथै, प्रधानन्यायाधीशको सचिवालय र मुख्य रजिस्ट्रारको सचिवालयले दैनिक ब्रिफिङ समेत लिइरहेको छ ।

अदालत प्रशासनका अनुसार राम्रो व्यवहार नगर्ने, काम गरेबापत रकम माग्ने, तारेख नदिने, सेवाग्राहीलाई दुःख दिने लगायतका विषयमा उजुरी परेपछि सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कारबाही प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ । केही न्यायपालिकासँग असम्बन्धित गुनासा समेत पुगेका छन् । मालपोत, प्रहरी, नगरपालिका लगायतका निकायसँग सम्बन्धित उजुरी उतै पठाइएको छ । अर्थात् यो न्यायपालिकामा सुशासन, पारदर्शिता र सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाहलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्ने दिशामा चालिएको सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो । न्यायिक सुधारका बहसहरू प्रायः संरचनात्मक परिवर्तन र नियुक्ति प्रक्रियामै सीमित हुने गरेका बेला सेवाग्राहीले दैनिक रूपमा भोग्ने समस्यालाई केन्द्रमा राखी गुनासा सुनुवाइ र समाधानको संयन्त्र स्थापना गर्नु आफैंमा महत्त्वपूर्ण पहल हो ।

तर अब यो देखाउने मात्रै होइन, साँच्चिकै काम गर्ने संयन्त्र बन्नुपर्छ । गलत गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई दुःख दिनेहरूमाथि निर्ममतापूर्वक कारबाही हुनुपर्छ । आफ्नालाई जोगाउने र अरूमाथि मात्र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति हावी भयो भने प्रत्युत्पादक हुन्छ । यसतर्फ भने फेरि पनि खबरदारी निरन्तर चाहिन्छ ।

कार्ययोजनाको कसीमा प्रधानन्यायाधीश
सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय जे जस्ता परिवर्तन देखिएका छन् ति कामहरू प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संसदीय सुनुवाइका बेला घोषणा गरेका कार्ययोजनाको कार्यान्वयन हुन् । कार्ययोजनामा अदालतसम्बन्धी गुनासा सुन्न सूचना तथा सहायता प्रणाली सञ्चालन गर्ने बाचा गरेका थिए । अहिले न्यायिक सुशासन केन्द्र स्थापना गरे । सेवाग्राहीले टोल–फ्री नम्बर १६६०–०१–३३३–५५ मा फोन गरेर समस्या भन्न सक्छन् । इमेलमार्फत उजुरी दिन सक्छन् । उजुरी लिन र गूनासा सुन्न ह्वाट्सएप र भाइबर नम्बर खुला छ– ९७६८५७००५५ । यसरी देशभरका अदालतसम्बन्धी गुनासा टोल–फ्री नम्बर, इमेल, ह्वाट्सएप र भाइबरमार्फत सिधै सर्वोच्च अदालत पुग्न थालेको छ । यो प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको कार्यकालको एक महत्त्वपूर्ण सुरुआत हो ।

डा. शर्माले आफ्नो कार्ययोजनामा डिफरेन्सियल केस म्यानेजमेन्ट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै बढीमा १८ महिनाभित्र मुद्दा टुंग्याउने लक्ष्य राखेका छन् । यसको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । प्रारम्भिक परिणामस्वरूप १८ वटा उच्च अदालत तथा इजलासमा दुई वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा समाप्त भएका छन् । १४ वटा उच्च अदालतमा १८ महिनाभन्दा पुराना सबै मुद्दा टुंगिएका छन् । २२ वटा जिल्ला अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा सकिएका छन् । यसले कार्ययोजनाको लक्ष्य लागू हुन थालेको देखाउँदछ ।

तर, कार्यान्वयन सुरु नभएका डा. शर्माका अरु थुप्रै कार्ययोजनाका विषयहरू छन् ।कार्ययोजनामा सफ्टवेयर सुधार गरेर ‘हेर्न नभ्याइने’ र ‘हेर्न नमिल्ने’ अवस्थालाई न्यून गर्ने प्रतिबद्धता थियो । तर हेलो कोर्टमा अहिले पनि यिनै विषयका गुनासा सबैभन्दा धेरै परिरहेका छन् । यसले सुधार सुरु भए पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भइनसकेको देखाउँछ । प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माका महत्वाकांक्षी कार्ययोजना कार्यान्वयनको केही सूचकले चुनौती अझै देखाउँछ । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फस्र्योट दर २९.४६ प्रतिशत मात्र छ । देशभर अझै १ लाख ६० हजारभन्दा बढी मुद्दा बाँकी छन् । सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासा आइरहेकै छन् । यसकारण न्यायलयमा सुधारको सुरुआत देखिए पनि यसको वास्तविक नतिजा एक÷दुई वर्षमा देखिनेछ ।

डा. शर्माले ५ जेठ २०८३ मा प्रधानन्यायाधीश पदको पदभार ग्रहण गरेका हुन् । १८ महिनाभन्दा पुराना सबै मुद्दा शून्य बनाउने प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्यायोजना कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय उनैले नेतृत्व सम्हालेको १८ महिना पुग्दै गर्दा मापन हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश शर्मा आफैँ भने जे जति काम भएका छन् त्यसको प्रगति विवरण चार÷चार महिनामा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् ।

बढ्यो मुद्दाको फर्र्योट दर
सर्वोच्च अदालतले नयाँ अभ्यास पनि सुरु गरेको छ । सबैभन्दा धेरै मुद्दा फस्र्योट गर्ने न्यायाधीशहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ । ग्त आर्थिक वर्षमा विशेष अदालत तथा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर सर्वाधिक मुद्दा फस्र्योट गर्ने न्यायाधीश बनेका छन् । उनले एक हजार ४२१ वटा मुद्दाको फैसला गरेका छन् । जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमध्ये कञ्चनपुरका राजेन्द्रसिंह भण्डारी कुँवरपछिका सर्वाधिक मुद्दा फस्र्योट गर्ने न्यायाधीश बनेका छन् । भण्डारीले एक हजार ११ मुद्दाको फैसला गरेका छन् । यसले न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादनलाई पनि सार्वजनिक मूल्यांकनको दायरामा ल्याउन मद्दत गर्दछ ।

सर्वोच्च अदालतको विवरणअनुसार देशभरका अदालतमा ३ लाख ५७ हजार २३ मुद्दाको लगत रहेको थियो । यसमध्ये एक लाख ९६ हजार ४४७ मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । यो कुल मुद्दाको ५५.०३ प्रतिशत हो । समग्र फस्र्योट दर ५५.०३ प्रतिशत पुगेको छ । अदालतअनुसार हेर्दा सर्वोच्च अदालतको फस्र्योट दर २९.४६ प्रतिशत, उच्च अदालत तथा इजलासको फस्र्योट दर ७०.३६ प्रतिशत, जिल्ला अदालतको फस्र्योट दर ५५.६१ प्रतिशत र विशेष अदालत तथा न्यायाधिकरणको फस्र्योट दर ५१.६३ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्यांकले सबैभन्दा बढी फस्र्योट दर उच्च अदालतको रहेको देखाउँछ ।

इतिहासमै पहिलो पटक न्यायपालिकाको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा उल्लेखनीय उपलब्धि अर्को छ– देशका १८ वटा उच्च अदालत तथा इजलासमा दुई वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । यसअघि यस्तो उपलब्धि कहिल्यै हासिल भएको थिएन । सर्वोच्च अदालत प्रशासनको विश्लेषण अनुसार केस फ्लो म्यानेजमेन्ट प्रणाली लागू भएपछि पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर टुंग्याउने अभियान प्रभावकारी देखिएको हो । यति मात्र होइन, १४ वटा उच्च अदालत तथा इजलासमा १८ महिनाभन्दा पुराना सबै मुद्दा समाप्त भएका छन् । बाँकी चार अदालतमा पनि १२४ वटा मात्रै १८ महिनाभन्दा पुराना मुद्दा बाँकी छन् । यो न्याय व्यवस्थापनको दृष्टिले निकै ठूलो उपलब्धि हो । साथसाथै, जिल्ला अदालतहरूमा पनि सुधार हुँदैछ । देशभरका जिल्ला अदालतमध्ये २२ वटा जिल्ला अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । २१ वटा जिल्ला अदालतमा १८ महिनाभन्दा पुराना मुद्दा शून्य बनाइएको छ । यद्यपि सबै जिल्ला अदालतमा समान अवस्था छैन ।

अझै पनि जिल्ला अदालतहरूमा७ हजार ६९१ व्टा दुई वर्षभन्दा पुराना मुद्दा छन् । १५ हजार ९६६ वटा मुद्दा अठार महिनाभन्दा पुराना बाँकी छन् । यसले सुधार सुरु भए पनि काम अझै धेरै बाँकी रहेको देखाउँछ । तथापि, जेनजी आन्दोलनपछि न्यायपालिकाले कठिन परिस्थितिबाट पुनः आफ्नो लय समात्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । पुराना मुद्दा फस्र्योट गर्ने अभियान, न्यायाधीशको कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्ने अभ्यास र सेवाग्राहीका गुनासा सिधै सर्वोच्च अदालतले सुन्ने हेलो कोर्ट उदाहरण सकारात्मक सुरुआत हुन् । फेरि पनि समग्र सुधारको जवाफ एउटै प्रश्नले दिन्छ– के अदालतले नागरिकलाई पहिलेभन्दा छिटो, सहज र विश्वसनीय न्याय दिन सक्यो ?

आगामी दिनमा मुद्दाको फस्र्योट दर अझ बढ्यो, पुराना मुद्दा घट्यो र गुनासाको प्रभावकारी समाधान भयो नेपालको न्यायपालिका संकटबाट उठेको मात्र होइन, संस्थागत सुधारको नयाँ अध्याय सुरु गरेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । अन्यथा प्रश्न यथावत रहनेछन् । किनभने गर्नुपर्ने काम अझै धेरै छ । सुधारका केही संकेत देखिए पनि चुनौती सकिएको छैन । अझै एक १ लाख ६० हजारभन्दा बढी मुद्दा बाँकी छन् । सर्वोच्च अदालतको फस्र्योट दर ३० प्रतिशतभन्दा कम छ । हजारौं पुराना मुद्दा टुंगिन बाँकी छन् । सेवा प्रवाहसम्बन्धी नागरिकका गुनासाकै हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ ।

सुशासनको संकेत कि संयोग !
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासनलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाएको छ । यहीबेला न्यायपालिकाले पनि मुद्दा व्यवस्थापनमा सुधार गरेको छ । पुराना मुद्दा फस्र्योट दर बढेको छ । गुनासा सुन्ने संयन्त्र गठन भएको छ भने कर्मचारीमाथिको निगरानी बढाउने जस्ता कदम चालिरहेको छ । सरकार र न्यायलय दुवैमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रक्रिया एउटै समयरेखामा अघि बढेका छन् । यसको अर्थ न्यायपालिका सरकारको प्रभावमा चलेको भन्ने होइन । नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र अंगका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसैले सरकार र न्यायलयमा एकसाथ देखा परेको परिवर्तनलाई सरकारको प्रत्यक्ष प्रभाव भन्दा बढ्दो सार्वजनिक जवाफदेहिताको माग र न्यायपालिकाको आफ्नै संस्थागत सुधारको प्रयासका लिन सकिन्छ ।

बरु सरकारको शैलीको इफेक्ट अदालतमा स्वतः पर्न गएको हुन सक्दछ । किनभने, बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री भएपछि संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा २८४ बमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् छ । परिषद् सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीशकै सिफारिस गर्दा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री परिषद् सदस्यको हैसियतमा बैठकमा जान्छन् ।

बालेन प्रधानमन्त्री भएपछिको सबैभन्दा ठूलो सिफारिस नै प्रधानन्यायाधीशमा डा. शर्माको नाम थियो । यसकारण पनि न्यायलयमा सरकारले नभनेर सुधारको प्रयास भएको हुन सक्छ । सत्ताको नेतृत्वमा बालेन आउनुको पछाडि जेनजी आन्दोलन छ । २३ र २४ भदौ २०८२ मा जेनजीहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन स्थापना र छिटोछरितो सेवा प्रवाहको माग गरेर सडकमा उत्रिएका थिए । उक्त आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म तोडफोड र आगजनी भयो । यसप्रति कतिपयले प्रश्न उठाए । यस पृष्ठभुमिमा २१ फागुनको निर्वाचन भयो । निर्वाचनपछि ३६ वर्षीय बालेन प्रधानमन्त्री बने । बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि संवैधानिक परिषदल्ले सिफारिस गरेर प्रधानन्यायाधीश भएका डा. शर्मा पनि बालेन शैली पच्छ्याएका हुन् ।

साथसाथै, जेनजी आन्दोलनपछि न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रश्न अदालतभित्र मात्र सीमित छैन । संसद्मा पनि अदालत सुधारको विषय उठेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सासद यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार अब फैसला कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले फैसला कार्यान्वयनको समीक्षा संसदले समेत गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ताकि, मुद्दाको फर्र्योट दर सँगै फैसला कार्यान्वयनको दर पनि बढाउन सकियोस् ।