काठमाडौं । २५ सय रुपैयाँको ग्यास रेगुलेटर किन्दा २ करोडको बीमा पाइने गफ सुन्दा लाग्छ— अब भान्सामा आगो बले पनि, सिलिन्डर पड्किए पनि रातारात करोडपति भइन्छ ! सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको एउटा विज्ञापनले यस्तै तिलस्मी र जादुगरी सपना बाँडिरहेको छ । ‘सेफ ग्यास टेक प्राइभेट लिमिटेड’ नामको कम्पनीले २५ सयको रेगुलेटर बेच्न २ करोडको बीमा लेख देखाउँदै सोझा उपभोक्तालाई पासोमा पारिरहेको छ । जव विज्ञापनको यथार्थ बाहिर आउँछ, तब विज्ञापनमा देखाइएको २ करोडको सपना २ कोडीको हैसियतमा झर्छ ।

अब अलिकति गणित र अलिकति नियत बुझौँ । २ करोडको दायित्व बीमा गर्न कम्तीमा २ लाख रुपैयाँ वार्षिक प्रिमियम तिर्नुपर्छ । तर, कम्पनीले २५ सयको रेगुलेटरमै त्यो सुविधा दिने झुटो दाबी गरिरहेको छ । दी ओरेन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीले जारी गरेको बीमा लेख हेर्दा सत्य अर्कै निस्कन्छ । रेगुलेटर कम्पनीले २ लाख २४ हजार रुपैयाँ तिरेर लिएको बीमा कुनै व्यक्तिगत ‘प्रडक्ट इन्स्योरेन्स’ नभएर सार्वजनिक दायित्व बीमा हो ।

विज्ञापनमा २ करोड भनेको एउटै ग्राहकले पाउने रकम होइन । यो त वर्षभरिमा हुने सबै दुर्घटनाको कुल अधिकतम दाबी सीमा मात्र हो । अर्थात्, तपाईंको घरमा दुर्घटना भयो भने तपाईंले २ करोड होइन, बढीमा १० लाख मात्र पाउनुहुन्छ । सम्पत्तिको नोक्सानी भए थप १० लाखसम्म पाइन्छ । सबथोक गुमाउँदा पनि २० लाखभन्दा माथिको क्षतिपूर्ति पाइनेवाला छैन, तर विज्ञापनमा भने २ करोडको गफ दिएर उपभोक्तालाई मूर्ख बनाउने काम भइरहेको छ ।

‘आई ग्यास इन्टेलिजेन्ट ग्यास रेगुलेटर’ भन्दै जर्मन प्रविधिको फुइँ लगाउने यो कम्पनीको असली अनुहार यसका ग्राहकहरूले सामाजिक सञ्जालमै उदांगो पारिदिएका छन् । २ वर्षको रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टीको गफ दिने कम्पनी, सामान किनेको एक महिनामै सम्पर्कविहीन हुन्छ । उपभोक्ताको रुवाबासी छ— ‘खराब सामान पठायो, फोन गर्दा उठ्दैन, लोकेशन पनि बन्द छ ।

विज्ञापनमा चुलोमा ग्यास लिक हुँदा आफैँ बन्द हुने जादुगरी कुरा गरिन्छ, तर व्यवहारमा भने यो कम्पनीले उपभोक्तालाई ठगेर आफैँ गायब हुने जादु देखाइरहेको छ । सोझासाझा नागरिकले भान्सा सुरक्षित गर्ने आशमा पैसा तिर्छन्, तर हात लाग्छ केवल धोका, बेवास्ता र मानसिक तनाब ।
यता, राज्यका नियमनकारी निकायहरू भने सधैँझैँ ‘उजुरी आए कारबाही गर्छौं’ भन्ने रेडिमेड जवाफ दिइरहेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू २ करोडको भ्रम फैलाउनु गलत भएको स्वीकार्छन् र सत्यतथ्य बुझेर कारबाही अघि बढाउने पनि भन्छन् । वाणिज्य विभागदेखि विज्ञापन बोर्डसम्मका हाकिमहरूको भनाइ उही छ— ‘हामी हेर्छौं, ट्र्याकिङ गर्छौं ।’

तर, फेसबुक, टिकटक र इन्स्टाग्रामजस्ता प्लेटफर्ममा खुलेआम ठगीको पसल थापेर बस्नेहरूलाई समात्न उनी असफल छन् । विदेशी प्रविधि र स्वदेशी ठगीको यो गज्जबको फ्युजनले आम नागरिकको खल्ती रित्तिँदै गर्दा पनि नियमनकारी निकाय भने मौन छ ।यथा र्थमा, यो २ करोडको बीमा लेख देखाएर गरिने ठगी एउटा दृष्टान्त मात्र हो । डिजिटल प्लेटफर्मलाई हतियार बनाएर उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्ने यस्ता कम्पनीहरूलाई बेलैमा ठेगान नलगाउने हो भने भोलि ‘१० रुपैयाँको सलाई किन्दा १० करोडको बीमा’ भन्ने विज्ञापन पनि नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले, २५ सय तिरेर २ करोडको सपना देख्नेहरूले समयमै बुझ्नैपर्छ, सस्तोमा पाइने आश्वासन अक्सर महँगो धोकामा परिणत हुन्छ ।