काठमाडौं । यतिबेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय परिसरमा पशुपति क्षेत्रभित्र सरसफाइ गर्दै आएका ३७ जना श्रमिक धर्नामा बसेका छन् । गत २०८० असारको १ गतेबाट कोषले नियमित रुपमा जागिर खुवाएर तलब दिदैँ आएको थियो । तर पछिल्लो समय उनीहरु माथि तलब नदिई कामबाट निकालेको भन्दै अहिले ३७ जना श्रमिकहरू विरोधमा उत्रिएका छन् ।

पुस १ गतेबाट धर्नामा बसेका उनीहरूले आफूहरू माथि कोषले बारम्बर ज्यादती गरी तलबसमेत नदिएकाले धर्नामा बस्न बाध्य भएको बताएका छन् । तलबबाटै आफ्नो र परिवारको गुजरा चलाउँदै आएको बताउने उनीहरूले कोषले आफूहरूलाई बारम्बार जागिरबाट हटाउन खोजेको समेत आरोप लगाए ।

श्रम अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट निकालिएका श्रमिकहरू यतिबेला धर्नामा बसेका हुन् । गत पुस ५ गते श्रम अदालत भक्तपुरले आफूहरूलाई काम गर्न र हाजिर गर्न रोक नलगाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पुस १८ गते उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिए पनि काम गर्न नदिएको भन्दै उनीहरु धर्नामा बसेका हुन् ।

यता पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीले भने श्रमिकहरूलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले श्रममा नलगाएको, करारमा नभएको र तलब नखुवाए बताए । कार्यरत श्रमिकहरूलाई नेपाल इनभेष्टमेन्ट मेघा बैङ्कले पशुपति क्षेत्रको सरसफाइका लागी खटाउने गरेको र उनीहरूलाई भुक्तानी समेत बैङ्कले नै दिने गरेको बताए । नेपाल इनभेष्टमेन्ट मेघा बैङ्कले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत गर्नु पर्ने सामाजिक कार्य स्वरुप पशुपति क्षेत्रमा काम गर्न श्रमिकहरू राखेको थियो । तर पछिल्लो समय बैङ्कको व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा समस्या आएका कारण एकमुष्ट रकम पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई भुक्तानी गर्ने र कोषले नै उनीहरूलाई काममा लगाउने सहमति भएको हो ।

अधिकारीले भने ‘चालु आर्थिक वर्षका लागी बैङ्कले ५२ लाख भुक्तानी गरेपछि त्यो रकमले मंसिर मसान्तसम्म मात्रै पुगेका कारण त्यसपछि श्रमिकलाई काम लगाउन सकिएन ।’ श्रमिकहरूले तलब दिएन भन्ने हल्ला भएपनि मंसिर मसान्तसम्म तलब भुक्तानी भइसकेको छ । श्रमिकहरूले आफू कोषको नै कर्मचारी भएको भनेर श्रम अदालतमा जाँदा अदालतले काममा लगाउँदै गर्नु भन्ने अल्पकालीन आदेश दिएपछि कोषलाई समस्या भएको उनले बताए ।

श्रम अदालतको आदेशलाई कोषले कार्यन्वयन गर्ने अवस्था नभएपछि कोष सर्वोच्चमा पुगेको छ । कोषको कर्मचारीलाई हटाउने मनस्थिती नभएको र काममा नै राख्नका लागि पनि आवश्यक तलबको बन्दोबस्तको गर्नु पर्ने भएकाले कोषको सञ्चालक परिषद बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकारीले बताए । उनीहरूलाई काममा यथावत राख्नु परे पनि सञ्चालक परिषदले नै निर्णय गरी सबै कुराको निर्णय गर्ने उनले बताए । ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा श्रमिकका विषयमा पछिल्लो समय सामाजिक अभियान्ता, मिडियाकर्मी र कोषभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरुले पशुपति जस्तो क्षेत्रको नराम्रो प्रसारप्रचार गर्ने गरेका छन्,’ अधिकारीले भने ।