काठमाडौँ । संसद्को चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह तथा प्रतिशोधका आधारमा थुनामा राखेको भन्दै देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ ।

विभिन्न सहकारीका बचत रकम अपचलन गरेको आरोपमा लामिछाने अहिले भैरहवा कारागारमा छन् । उनीमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा परेको छ । लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँ, चितवन, कास्की, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको हो ।रास्वपा स्थापनाको तीन वर्ष पार गरेको अवसरमा असार ७ गते उनले आफूमाथिको राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाउन नेताहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। १८ पेजको अपिलमार्फत आफूमाथि लागेको आरोपको सफाइ दिँदै लामिछानेले अभियानलाई साथ दिन अपिल गरेका थिए ।‘ममाथिको राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध जनताको हस्ताक्षर अभियानमा साथ दिन आग्रह गर्दै यत्ति भन्छु, यिनीहरूले मलाई लगाएको हतकडी त बीउ हो । यो फल्न, फुल्न र हुर्कन धेरै दिन लाग्ने छैन । स्वर्गजस्तो देशलाई नर्क बनाएका अपराधीहरू षडयन्त्रकै बलमा अब धेरै दिन जोगिन सक्ने छैनन्,’ उनले भनेका थिए ।

सभापति लामिछानेको यही अपिललाई ‘बुकलेट’ बनाएर रास्वपाले सात प्रदेश, केन्द्रीय कार्यालय र प्रवास गरी नौ क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी हस्ताक्षर अभियान जारी राखेको छ । हस्ताक्षर अभियानको साथै चन्दा संकलनका लागि क्युआर कोडसमेत राखिएको छ ।पार्टी स्थापनाको दिन माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको अभियानमा २५ लाख नागरिकले हस्ताक्षर गरेको रास्वा नेताहरुले दाबि छ । रास्वपाका एक नेताका अनुसार अहिलेसम्म ४४ लाख चन्दा संकलन भएको छ । आर्थिक संकलन डिजिटल प्रविधिमार्फत गरिएको दाबी छ । हस्ताक्षर अभियान भने डिजिटल तथा भौतिक उपस्थिति दुवैबाट गरिएको छ । रास्वपाको अभियानप्रति नेकपा एमालेका नेताहरुले रोक्न माग गरीरहेका छन् । नेकपा एमालेका सांसद सासंद सुर्य थापा र पुर्वमन्त्री मोन बस्नेले समेत बालबालिकाको दुरुपयोग गरेको बताएका थिए ।

सहकारी ठगीजस्ता गम्भीर आरोप खेपिरहेका व्यक्तिहरूले कानुन हातमा लिएर बालबालिकाको आडमा आफ्ना अपराध छोप्ने प्रयास गर्नु गम्भीर अपराध भएको केही दिनअघि बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए ।

तर लामिछानेविरुद्ध राज्यले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त हस्ताक्षर गरेर ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र झलनाथ खनालले पनि विरोध गरेका छन् । कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि असन्तुष्टि पोखेका छन् । पूर्वन्यायाधीश, अधिवक्ता, कलाकार, नागरिक अगुवा लगायतले पनि हस्ताक्षर गरेर लामिछानेप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

सत्ताधारी दलहरूका केही नेताहरूले भने रास्वपाको चन्दा संकलन र हस्ताक्षर अभियानले न्यायलयलाई प्रभावित पार्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् । तर रास्वपाका केन्द्रिय सदस्य रमेश प्रसाई भने यो कानुनविपरित नभएको बताउछन् । हामीसँग कुराकानी गर्दै प्रसाईले आफ्नो पार्टीले चलाएको हस्ताक्षर अभियानलाई गैरकानूनी भन्नेहरूमाथि, विशेषगरी एमाले नेताहरूलाई लक्षित गर्दै, कडा प्रतिप्रश्न गरे । यदि हस्ताक्षर अभियान कानुनविपरीत हो भने सर्वोच्च अदालतका पूर्व–न्यायाधीशले नै किन हस्ताक्षर गरे भन्दै उल्टै प्रश्न तेर्साए ।

हामीसँग बोल्दै प्रसाईले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै सुरु गरिएको हस्ताक्षर अभियानमाथि संसदमा प्रश्न उठाउने एमाले सांसद सूर्य थापा लगायतका नेताहरूमाथि कटाक्ष गर्दै भने उहाँहरूले यो अभियानलाई गैरकानूनी र अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम भयो भन्नुहुन्छ। यदि यो काम गैरकानूनी नै हो भने सर्वोच्च अदालतका पूर्व–न्यायाधीश माननीय बलराम केसीजस्तो व्यक्तिले आएर किन हस्ताक्षर गर्नुभयो? के उहाँलाई कानुन थाहा छैन?“
प्रसाईले हस्ताक्षर अभियान अनुसन्धान प्रभावित पार्न नभई, राजनीतिक प्रतिशोध र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगविरुद्ध जनताको अभिमत संकलन गर्ने एक लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको दाबी गरे। एनले थपे “हामीले अनुसन्धान रोक्नुपर्छ भनेर हस्ताक्षर गराएका छैनौँ,“ उनले भने, “तर जसरी सहकारी ठगीको आरोपमा सारालाई चोख्याएर, मुद्दालाई तोडमोड गरी रवि लामिछानेलाई मात्रै फसाउन खोजियो, त्यो राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने कुरामा जनताको समर्थन खोजेका हौँ।“
एमाले नेताहरूप्रति थप आक्रामक हुँदै प्रसाईले थपे “उहाँहरूको मानसिकता नै पञ्चायती छ। ’खबरदार, बोल्लास्, लेख्लास्’ भन्ने शैलीमा जनताको अभिव्यक्तिलाई रोक्न खोजिँदैछ। वास्तवमा उहाँहरू नै ’अदालतले हस्ताक्षर हेर्दैन’ भनेर अदालतलाई पहिले नै प्रभावित पार्न खोजिरहनुभएको छ।“
प्रसाईले यो विषयमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले समेत “कानुनको आवरणमा अत्याचार“ भनिसकेको र २५ लाखभन्दा बढी नागरिकले हस्ताक्षर गरेर राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाएको बताए।
रास्वपा नेता प्रसाईले हस्ताक्षर अभियान कानुन विपरित नभएको जिकिर गरेपनि उता सहकारी पिडितको पक्षमा घाम पानी केही पनि नभनी ज्यानको बाजी लगाएर बोल्दै आएका अभिभक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने यो कानुनविपरित भइरहेको ठोकुवा नै गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) द्वारा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका आफ्ना नेताको पक्षमा चलाइएको हस्ताक्षर अभियानलाई गैरकानुनी, खतरनाक र न्यायिक प्रक्रियामाथिको ठाडो हस्तक्षेपको संज्ञा दिए । उनले रास्वपाको यो अभियान कानूनको शासन (रुल अफ ल) नभई हुलको शासन (हुल अफ ल) स्थापित गर्ने खतरनाक प्रवृत्ति भएको बताउँदै यस्ता गतिविधि तत्काल रोकिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सहकारी पीडितहरूको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका अधिवक्ता त्रिपाठीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न र अनुसन्धानमाथि दबाब सिर्जना गर्न चलाइएको यो अभियानले पीडितहरूलाई झनै आतंकित बनाएको समेत बताए । हामीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने “अदालतले हस्ताक्षरको संख्या गनेर फैसला गर्ने होइन, प्रमाण, तथ्य र कानूनको आधारमा निर्णय गर्ने हो। यदि हस्ताक्षरकै भरमा निर्दोष साबित हुने हो भने भोलि हरेक कैदीबन्दी र अभियुक्तका लागि हस्ताक्षर अभियान चल्नेछ। के हामी यही नजिर स्थापित गर्न खोजिरहेका छौं? यो अदालती प्रक्रियालाई दुष्प्रभावित गर्ने र भीडतन्त्र सिर्जना गर्ने धृष्टता हो।”

त्रिपाठीले यस अभियानले पीडितहरूको अधिकार र भावनामाथि गम्भीर चोट पु¥याएको बताए । उनले समाजको असंवेदनशीलताप्रति खेद प्रकट गर्दै थपे, “एकातिर आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुमाएर घरबारविहीन भएका, मकै पोलेर गुजारा गर्ने पीडितहरु छन् भने अर्कोतिर आफूलाई सेलिब्रेटी र कलाकार भन्नेहरु अभियुक्तको पक्षमा लाइन लागेर हस्ताक्षर गरिरहेका छन्। पीडितहरुको पीडामा कसैलाई चासो छैन, तर शक्ति र पहुँच हुनेको पक्षमा हुलदंगा मच्चाइएको छ।”
उनका अनुसार, यो हस्ताक्षर अभियानले पीडितहरूमा ‘हामीले न्याय नपाउने भयौं कि’ भन्ने गहिरो मानसिक दबाब सिर्जना गरेको छ। यो पीडितको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप मात्र नभई सिंगो नेपाली समाजको गहिरो असंवेदनशीलताको कुरूप प्रदर्शन भएको उहाँको ठहर छ।
अधिवक्ता त्रिपाठीले यस्ता गतिविधि कानूनविपरीत भएको र यसले अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने स्पष्ट देखिएकोले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए । उनले थपे “यो प्रवृत्तिले अदालतलाई तर्साउने र पीडितलाई थप पीडा दिने काम मात्र गर्छ,” “त्यसैले न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रता र पीडितको न्याय पाउने हकको रक्षाका लागि यस्ता दबाबमूलक र गैरकानुनी अभियानलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ।”

त्यस्तै रविको पक्षमा बहस गर्दै आएका अर्का अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले चन्दा संकलन र हस्ताक्षर अभियान चलाउन कानुनी रूपमा कुनै बन्देज नभएको जिकिर गरे । अहिलेसम्म सत्तामा वर्चश्व राख्दै आएका पुराना दलहरू आगामी निर्वाचनमा बढारिने डरले आत्तिएर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्ने न्यौपानेले बताए । हस्ताक्षर अभियान र चन्दा संकलनको विषयमा रास्वपाका नेताहरूले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिएर नै गरेको दाबी गरेका छन् ।
समग्रमा, रवि लामिछानेको मुद्दालाई लिएर रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर र चन्दा सङ्कलन अभियानले नेपालको राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा गहिरो बहस सिर्जना गरेको छ। एकातर्फ, रास्वपा र त्यसका समर्थकहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्धको लोकतान्त्रिक अभियानका रूपमा चित्रण गरेका छन्, जहाँ नागरिकले आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्ने अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छन्। उनीहरू यो अभियान कानुनसम्मत रहेको र यसले अनुसन्धानलाई प्रभावित नपारी केवल जनताको समर्थन खोजेको दाबी गर्छन्।

अर्कोतर्फ, यसका विरोधीहरू, विशेषगरी एमालेका नेता र वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी जस्ता कानुनविद्हरूले यसलाई न्यायिक प्रक्रियामाथिको ठाडो हस्तक्षेप र ’हुलको शासन’ स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, अदालतले प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने भएकाले यस्ता दबाबमूलक अभियानले पीडितहरूलाई झनै आतंकित बनाउने र न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउने काम गर्छ। यो विवादले नेपाली समाजमा कानुनको शासन, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, र न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षता जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमाथि चिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेको छ। अदालतले यस मुद्दामा के कस्तो निर्णय गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ, तर यो अभियानले सार्वजनिक बहसलाई भने निकै तताएको छ।