काठमाडौँ । अन्ततः नेपालले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ। केही दिनको गहन रस्साकस्सी र युवाहरूको निरन्तर दबाबपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मागसहित सडकमा ओर्लिएका युवाहरूले बालेनले आफू अहिले प्रधानमन्त्री नबन्ने अडान लिएपछि हर्क साम्पाङको नामसमेत नलिई सिधै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेका हुन्।
यो जेन–जी पुस्ताको दूरदृष्टि र निर्णायक क्षमताको अनुपम उदाहरण पनि हो। कार्की स्वयम् पनि देशको यो संकटपूर्ण घडीमा जिम्मेवारी सम्हाल्न तत्पर देखिएकी थिइन्, जसले युवाहरूको विश्वासलाई अझ बलियो बनाएको छ।
सुशीला कार्की धेरै युवाहरूको रोजाइमा पर्नुको मुख्य कारण उनको बलियो कानुनी पृष्ठभूमि, राजनीतिक सुझबुझ र परिपक्वता हो। प्रधानन्यायाधीश पदमा रहँदा उनले निर्वाह गरेको निष्पक्ष र सन्तुलित भूमिकाले उनलाई ’निर्भीक न्यायमूर्ति’ को उपनाम दिएको थियो। नेपालको सर्वोच्च अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको रूपमा २०७३ असार २७ देखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म उनले निभाएको भूमिका अविस्मरणीय छ। मोरङ, विराटनगरको शङ्खरपुरमा २००९ जेठ २५ मा जन्मिएकी कार्की सात सन्तानमध्ये जेठी छोरी हुन्। उनको परिवार किसानी पृष्ठभूमिको थियो र बीपी कोइरालाको परिवारसँग नजिकको सम्बन्ध थियो। उनका पति दुर्गा सुवेदी प्रजातान्त्रिक सेनानी हुन्।
शिक्षाको क्षेत्रमा पनि कार्कीको यात्रा प्रभावशाली छ। उनले २०२८ सालमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट बीए, २०३१ सालमा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए र २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरेकी थिइन्। उनको व्यावसायिक जीवन शिक्षण पेशाबाट सुरु भएको थियो, जहाँ उनले २०४२ देखि २०४६ सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा प्राध्यापन गरिन्।
२०३५ सालमा वकालत सुरु गरेकी कार्कीले विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिन्। २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी कार्की २०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश बनिन् र २०६७ मा स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भइन्। २०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएकी थिइन्। उनको कार्यकालमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरिएको थियो। यसअघि उनले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध बोल्ड फैसला गरेर आफ्नो निर्भीकता प्रमाणित गरेकी थिइन्।
यद्यपि, कार्कीको कार्यकाल पूर्णतः निर्विवाद भने रहेन। उनी प्रधानन्यायाधीश बनेको १० महिनापछि तत्कालीन सत्तारुढ दल माओवादी र कांग्रेसले क्षेत्राधिकार नाघेर फैसला गरेको भन्दै उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका थिए। तर, अदालतमा परेको रिटमा तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले महाअभियोग रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि त्यो असफल भएको थियो। यी सबै आरोह–अवरोहले सुशीला कार्कीलाई एक अनुभवी, परिपक्व र निर्भीक नेतृको रूपमा स्थापित गरेको छ, जो अहिले नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छन्।
