काठमाडौं । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचनका बेला पाउने नगद सहयोग तथा चन्दा पनि अबबाट बैंक खातामा राखेर मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका लागि निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२ मा त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मंगलबार मात्रै निर्वाचन आयोगले त्यस्तो कार्यविधि पारित गरेको छ ।

जुन व्यवस्था अनुसार, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले नगद वा चेक जुनसुकै माध्यमबाट रकम प्राप्त गरेपछि खातामा जम्मा गरेर मात्रै रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । कार्यविधिको दफा ६(२)मा २५ हजार वा त्यो भन्दा बढी आर्थिक सहयोग पाउने उम्मेदवारहरूले सोझै बैंक खातामा रकम प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले सरकार वा सरकारी बजेट परिचालन हुने ठाँउमा आर्थिक सहयोग लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । पब्लिक कम्पनीहरूबाट पनि आर्थिक सहयोग लिन पाइने छैन । अनि विदेशी सरकार, संस्था वा व्यक्तिबाट पनि सहयोग लिन नपाइने व्यवस्था छ । एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विस्तृत विवरण नै उम्मेदवारहरूले अभिलेख बनाएर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले यसअघि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूले खोलेको खातालाई समेत नयाँ प्रक्रियाबाट नियमन गर्न खोजेको छ । उनीहरूले नयाँ खाता नै खोल्नुपर्नेछ । अनि पहिले खोलिएको खाताको रकम नयाँमा सार्नुपर्नेछ । निर्वाचन सकिएको ३५ दिनपछि त्यस्ता खाता बन्द हुनुपर्ने व्यवस्था छ, बैंकहरूले खाताको विवरण भने छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । रद्द हुने उम्मेदवारहरूको बैंक खाता निर्वाचन आयोगले तत्काल बन्द गराउने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले काठमाडौंका पाँचवटा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई १० वटा निर्वाचन क्षेत्र हेर्नेगरी जिम्मेवारी बाँडफाँट पनि गरेको छ । आयोगले देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चको अनुगमनकर्ताको जिम्मेवारी पनि दिएको छ । ती अनुगमन अधिकृतहरूलाई १० वटा काम पनि तोकिएको छ ।