राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी चुनावी अभियानलाई लक्षित गर्दै ‘नागरिक करार’ दस्ताबेज सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले नागरिकको मतलाई ‘लगानी’ को रूपमा परिभाषित गर्दै ५ वर्षभित्र समुन्नतिको प्रतिफल दिने वाचा गरेको छ।
करारका ५ मुख्य प्राथमिकता र लक्ष्यहरू:
१. भ्र’ष्टा’चार विरोधी महाअभियान सञ्चालन गर्ने, सरकारी सेवालाई ‘डिजिटल डेलिभरी’ मार्फत पारदर्शी बनाउने र २०४६ देखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने।
२. औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर पुर्याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) १०० अर्ब डलर बनाउने र शत प्रतिशत बीमासहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने।
३. बाध्यतामक वैदेशिक पलायन रोक्न १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने। यसका लागि आईटी, पर्यटन, कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिने।
४. १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्याउने, ३० हजार कि.मि. राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्ने र १० वटा ‘सिग्नेचर आयोजना’ सम्पन्न गर्ने।
५. विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई अनलाइन मताधिकार दिने, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता र सुरक्षित लगानीको वातावरण बनाउने।
रास्वपाले यस करारलाई केवल घोषणापत्र मात्र नभई एक कानुनी र नैतिक दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यदि एकल बहुमत पाउँदा पनि ५ वर्षभित्र यी सर्तहरू पूरा गर्न नसकेमा पार्टीले ‘राजनीतिक नैतिकता र पद’ बाट अर्को पटकको निर्वाचनमा सजाय स्वरूप बिदा लिने र मत नमाग्ने कडा प्रतिबद्धता जनाएको छ।
