पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सदस्य सचिवको चरम असुली धन्दा फेरि सतहमा आएको छ। विना प्रतिस्पर्धा र टेन्डर नै नगरी ‘बुढासुब्बा डिजिटल प्रा.लि.’ लाई पशुपति क्षेत्रभित्र फोटो सुटको जिम्मा सुम्पिएको रहस्य बाहिरिएको छ।
सदस्य सचिवको ठाडो आदेशमा मासिक १ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बुझाउने गरी गरिएको यो सम्झौता सरासर नियम विपरीत र व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित देखिन्छ। टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउने बहाना बनाएर पुरानै कम्पनीसँग मिलेमतो गर्दै कोषको सम्पत्तिमाथि खुलेआम रजाइँ गरिएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाउँदै, पवित्र पशुपति क्षेत्रलाई सीमित पदाधिकारी र बिचौलियाको ‘दुहुनो गाई’ बनाउने यस्ता अवैध धन्दाले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यो लुटधन्दामा अख्तियारको ध्यान कहिले जाने?
