काठमाडौं । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरू, मन्त्रीहरू र स्वयं प्रधानमन्त्रीको गतिविधि र पहिरनमाथि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले चाँसो देखाएका छन् । संसद्मा नीति निर्माण र कानुन निर्माण गर्ने थलो । त्यहाँ पुग्ने सांसदहरुको मुख्य जिम्मेवारी नागरिकका लागि सहज हुने कानून निर्माण गर्नु हो । तर संसदमा पुग्ने केही सांसद, मन्त्री र स्वयम् प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतीप्रति प्रतिपक्षले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहलगायत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही मन्त्रीहरू र सांसदहरूले संसद्भित्रै कालो चस्मा लगाउने ’ट्रेन्ड’ नै बसालेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यी सबै कार्यहरूलाई नियन्त्रण गर्न सभामुख अर्यालले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमार्फत सम्पूर्ण राजनीतिक दल र तिनका सांसदहरूलाई कडा निर्देशन जारी गरेका छन् । सभामुख अर्यालले अब उप्रान्त संसद् बैठकमा सहभागी हुँदा अनिवार्य रूपमा तोकिएको मर्यादित पोशाक लगाउनुपर्ने, सांसदको आधिकारिक लोगो लगाउनुपर्ने र कालो चस्मा पूर्ण रूपमा निषेध गरिने बताएका छन् ।

विशेष गरी प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल र सांसद खगेन्द्र सुनारलगायतका रास्वपाका नेताहरूको पहिचान वा ’ब्रान्ड’ नै कालो चस्मा बनेको छ । उनीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा मात्र नभई प्राय संसद्को बैठकमा कालो चस्मा लगाउने गर्छन् । संसद् भनेको देशको सर्वोच्च कानुन निर्माण गर्ने थलो भएको हो । यहाँ कसले कस्तो लुगा लगायो, कसले कपाल पाल्यो वा दारी पाल्यो, चस्मा लगायो भन्दा पनि कसले कति महत्वपूण विषयको उठाउन गर्यो भन्ने कुरा मुख्य हो । तर विपक्षले प्रश्न उठाइसकेपछि परिवर्तनको लहर बोकेर आएको, आफुलाई बैकल्पिक शक्ति करार गर्ने रास्वपाले सचेत पक्कै हुनुपर्छ ।

कानून निर्माणको सर्वोच्च थलोका आफ्नै विशिष्ट मर्यादा, नियम र परम्परा हुन्छ । त्यो संसदीय मर्यादा पालना गर्नु सवै सांसद, मन्त्रीहरुको दायित्व हो, कतव्र्य हो । कानून बनाउनेले नै आचारसंहिता उल्लघंन गरेको सोभनिय हुँदैन । त्यसमाथि प्रतिपक्षबाट निरन्तर प्रश्न उठ्न थालेपछि यो कार्य सच्चिनु पथ्र्यो । तर आक्कलझुक्कल संसदमा जाने प्रधानमन्त्री बालेन शाह बाहेकका केही मन्त्रीहरुले यो कुरा सुनेन् । सांसद र मन्त्रीले शैली परिवर्तन नगरेपछि अहिले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निर्देशन नै दिएका छन् । बुधबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख अर्यालले संसद्को गरिमा र मर्यादा कायम राख्ने भन्दै तोकिएको पोशाक र सांसदको लोगो अनिवार्य रूपमा लगाउन र कालो चस्मा नलगाउन निर्देशन दिएका छन् । सभामुखको यो कदमलाई संसदीय गरिमा र मर्यादा कायम राख्ने एउटा महत्वपूर्ण संस्थागत प्रयासका रूपमा लिइएको छ ।

समितिको बैठकमा संसद्को मर्यादा र गरिमाका साथै सांसदहरूको अनुशासन, आचरण र व्यवहारलगायतका विविध गम्भीर विषयमा लामो छलफल भएको थियो । सोही छलफलको क्रममा सभामुख अर्यालले ड्रेसकोड पालना गर्न÷गराउन र आफ्ना सांसदहरूलाई कडा अनुशासनमा राख्न सम्बन्धित सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संसद् सचिवालयकाका अनुसार सांसदहरूको पहिरनको विषयले निकै प्राथमिकता पाएको थियो । लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद तथा प्रमुख सचेतक वासना थापाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै कालो चस्मा लगाएर संसद् बैठकमा सहभागी हुने गरेको विषयलाई उठाएकी थिइन् । देशको कार्यकारी प्रमुखले नै संसद्को सामान्य ड्रेसकोड र मर्यादाको ख्याल नगर्दा अन्य सांसदहरूलाई के भन्ने भन्दै उनले प्रश्न गरेकी थिइन् । त्यसपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई पनि सम्बन्धित दलले नै आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिनसक्ने र दिनुपर्ने भन्दै कूटनीतिक तर कडा जवाफ फर्काएका थिए । सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका स्वकीय सचिव पाण्डेले सञ्चारमाध्यमलाई स्पष्ट पारेका छन् कि प्रधानमन्त्री पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलकै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले उनलाई मर्यादित बनाउने जिम्मा उनकै दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकको हो । सभामुखको प्रष्ट भनाइ के छ भने, जो कोही भए पनि कालो चस्मा लगाएर संसद् बैठकमा आउनु पूर्ण रूपमा संसदीय मर्यादाविपरीत हो र यो कार्य रोकिनुपर्छ ।

बैठकमै रहेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले पनि विषयमा आफ्नो सकारात्मक धारणा रहेको बताएकी थिइन् । उनले कोट र लोगो अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति आउने दिन वा अन्य विशेष समारोहमा ड्रेसकोडको कुरा पहिलादेखि नै उठ्दै आएको भन्दै उनले नियम सबैले मान्नुपर्ने बताइन् । रास्वपाकी सचेतक धितालले यो विषयमा समर्थन जनाएपनि उनकै दलबाट प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाह, मन्त्रीहरु सुनिल लम्साल, सुधन गुरुङसहितका सांसदहरुले यो निर्देशन मान्लान् की नमान्लान् यो मुख्य विषय हो ।
संसदमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदसम्मले कालो चस्मा लगाएर बैठकमा सहभागी हुने दृश्य पछिल्लो समय सामान्यजस्तै बन्न थालेको थियो । कतिपय मन्त्री र सांसदहरू तोकिएको पोशाक, आधिकारिक लोगोसमेत समेत नलगाई बैठकमा सहभागी हुने गरेका छन् । पोशाकको विषय मात्र नभई संसद् बैठकमा सांसदहरूले देखाउने गैरजिम्मेवार र अमर्यादित आचरणले पनि सभामुखलाई कडा कदम चाल्न बाध्य बनाएको देखिन्छ ।

रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार पनि सबै राजनीतिक दललाई आ–आफ्ना सांसदलाई संसद्मा पालना गर्नुपर्ने मर्यादा र पोसाकसम्बन्धी मापदण्डबारे तत्काल जानकारी गराउन सभामुख अर्यालले निर्देशन दिएको स्वीकार गर्छन् । सांसद र मन्त्रीहरुको पहिरन मात्रै होइन्, संसदमा केही यस्ता खेलाडी पनि देखिएका छन्, जो कानुन निर्माण गर्ने थलोमा बसेर, संसद् बैठक चलिरहेको समयमा ल्यापटप खोलेर सेयर कारोबार गरिहेको पाइएको छ। बैठक चलिरहँदा संसद् भवनको लबीमा अनावश्यक भिडभाड गर्ने, गफगाफ गरेर बस्ने जस्ता प्रवृत्ति पनि बढेको भन्दै सभामुखले त्यस्ता अवाञ्छित गतिविधि तुरुन्त रोक्न सचेत गराएका छन् । सचेतक परियारका अनुसार संसद्मा कालो चस्मा लगाउने धेरै भए भन्ने गुनासो व्यापक रूपमा उठेको थियो र ड्रेसकोडको विषयले प्रवेश पाएको थियो । संसद्को मूल्य, मान्यता र गरिमालाई कायम राख्न पोशाक र आचरणको कुरा पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विषयलाई सभामुखज्यूले गम्भीरतापूर्वक राखेको परियारले स्वीकारेका छन् । सभामुखको निर्देशन केवल कालो चस्मा खोल्नेमा मात्रै सीमित थिएन, संसद्मा सांसदहरूको नियमित र समयमै उपस्थिति, तोकिएको मर्यादित पोसाकको परिपालना, आधिकारिक लोगोको अनिवार्य प्रयोग र अनुशासित व्यवहारलाई जोड दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई नियमअनुसार उपस्थित गराउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सत्तारूढ दलकै भएको सभामुख अर्यालले समितिलाई जानकारी गराएका थिए । सभामुखले समितीमै आएर बोलेपछि बेलाबेला संसदमा माग भइरहने प्रधानमन्त्रीलाई रासवपाले संसदमा उपस्थित गराउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषय पनि चाँसोका साथ हेरिएको छ । संसद्को प्रभावकारिता, कानुन निर्माणको गति र जनसरोकारका विषयमा हुने बहसभन्दा सांसदहरूको व्यक्तिगत व्यवहार, टिकटक भिडियो, र पहिरन बढी चर्चाको विषय बन्न थालेको वर्तमान सन्दर्भमा सभामुखको यो निर्देशनलाई संसद्को संस्थागत अनुशासन बलियो बनाउने एउटा महत्वपूर्ण र आवश्यक प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरी पनि सांसदहरूको मर्यादित पोशाकको विषय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा गम्भीरताका साथ उठेको स्वीकार गर्छन् । कालो चस्मा मर्यादित हो वा होइन, र यसले संसद्को गरिमा बढाउँछ वा घटाउँछ भन्ने विषयमा गहन छलफल भएको उनको भनाई छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४२ मा पोशाक र प्रतीक चिह्न (लोगो) सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियमको उपनियम १ मा ’सदस्यको पोशाक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले तोकेबमोजिम हुनेछ’ भनी स्पष्ट लेखिएको छ । त्यस्तै, उपनियम (१) बमोजिम पोशाक तोक्दा औपचारिक, मौलिक सँस्कृति र परम्परा वा देशको पहिचान झल्किने मर्यादित भेषभूषा वा पोशाकसमेतमा ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था उपनियम २ ले गरेको छ । यसरी नियमावलीमै प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नियमको लगातार उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमै यो विषयले प्रवेश पाएको हो । सभामुखले नै सम्बन्धित दलका मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूलाई आफ्ना पार्टीका सांसदहरूले मर्यादित पोशाक लगाए÷नलगाएको विषयमा ख्याल गर्न र जबाफदेही बन्न निर्देशन दिइसकेपछि दल र दलका नेता कति जिम्मेवार बन्छन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ।

संसद्मा कालो चस्मा र कालो कोटको विषय यसअघि पनि पटक–पटक उठ्ने गरेको थियो । विपक्षी दलहरूले सरकार र सत्तापक्षको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदा वा व्यंग्य गर्दा कालो कोट र कालो चस्माको प्रसंगलाई हतियार बनाउँदै आएका छन् । गत असार २२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले हजारौँ सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकलाई वर्षा यामको मुखमा कुनै पनि वैकल्पिक व्यवस्था बिना जबरजस्ती विस्थापित गरिएको भन्दै सरकारको शैलीमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सीधै लक्षित गर्दै, ’के यो देश ठूलाबडाको मात्रै हो ? के यो देश कालो चस्मा लगाउने, कालै कोट र कालै पाइन्ट लगाएर कालै सिसा भएको महँगो गाडीमा हुँइकिनेहरूको मात्र हो ? सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासी, गरिब किसान र मजदुरहरूको चाहिँ यो देश होइन ?’ भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।

त्यसको केही दिनपछि, असार २५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले आङ्देम्बेलाई जवाफ फर्काए । उनले कालो चस्मा, कालो कोट र कालो पाइन्ट लगाए पनि आफूहरूको नियत सफा रहेको भन्दै रोस्ट्रमबाटै प्रतिवाद गरेका थिए । सांसद सुनारले भनेका थिए, ’हो हाम्रो कोट कालो छ, चस्मा पनि कालो छ । तर हाम्रो धन कालो छैन । हाम्रो मन कालो छैन ।’ यसरी एकातिर प्रमुख विपक्षी दलकै नेताले ब्याङ्यात्मक रूपमा भए पनि सांसदहरूको पोशाकलाई लिएर संसद्मै गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए भने अर्कोतिर पोशाकलाई लिएर भएको ब्यङ्ग्यप्रति संसद्भित्रै जुहारी र सवालजवाफ चलेको थियो । देशका जल्दाबल्दा समस्याहरू समाधान गर्ने समयमा सांसदहरू पोशाक र चस्माको बहसमा अल्झिन थालेपछि यस विषयलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आफैँले प्रवेश गराएर सभामुख अर्यालले सांसदहरूलाई मर्यादित पोशाकमा उपस्थित हुनुपर्ने नैतिक बन्धन र कानुनी व्यवस्थाको ऐना देखाएका हुन् ।