काठमाडौँ । नेपाल सरकारले टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित ’एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरेकोप्रति दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीले सरकारको यस कदमलाई संविधान र कानुनद्वारा प्रदत्त गोपनीयताको हकमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भन्दै घोर भत्र्सना गरेको छ।

उच्च अदालतबाट सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्ने रिट खारेज भइसकेको अवस्थामा सरकारले सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत विवरणहरू छताछुल्ल पार्नु न्यायिक मर्यादा र अदालतको आदेशको गम्भीर उल्लङ्घन भएको एनसेलको ठहर छ। कम्पनीले कुनै पनि व्यावसायिक विषय, सम्पत्ति, करदाताका विवरण र पत्राचारका गोप्य सूचनाहरू सम्बन्धित पक्षको मञ्जुरीबिना सार्वजनिक गर्नु फौजदारी कसुर भएको स्मरण गराएको छ। नेपालको संविधानको धारा २८ मा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले सुरक्षित गरेका अधिकारहरू राज्यबाटै कुण्ठित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सरकार लगानीकर्ताको तथ्याङ्क र गोपनीयताप्रति कटिबद्ध नरहेको सन्देश प्रवाह भएको र यसले विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप धमिलो बनाएको कम्पनीको दाबी छ। राज्यले नै कानुनको उपहास गर्दै नागरिक र व्यवसायीको विश्वसनीयता तोडेको भन्दै एनसेलले यसबाट लगानीको प्रवर्धनमा ठूलो अवरोध आउने र दीर्घकालमा देशले ठूलो क्षति व्यहोर्ने चेतावनी दिएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएपछि कम्पनी, यसका सेयरधनी र सञ्चालकहरूको मौलिक तथा व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने कानुनी हक हनन भई अपूरणीय क्षति पुगेको एनसेलको भनाइ छ। यस दुर्भाग्यपूर्ण कदमविरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौता बमोजिम क्षतिपूर्ति माग गर्ने र आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार आफूमा सुरक्षित रहेको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ ।