कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले रुपा सुनार प्रकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरे । उनले भने, ‘जातीय विभेदको प्रश्नमा राज्य कहाँ उभिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? हिजो गितार बजाउँदै समानताको गीत गाउँदै, आज गाडी गुडाउँदै, मन्त्रीको साइरन बजाउँदै राज्य एउटा पक्षमा उभिन मिल्छ ? जातीय विभेदको कहालीलाग्दो व्यथा अन्त्य गर्न साझा पहल गर्ने कि मन्त्रीले नै पक्षधरताको खुला सन्देश दिने ?’

बिहीबार विवेकशील साझा पार्टीले एक बिज्ञप्ति निकाल्दै जातीय विभेदविरुद्ध वादी भएर स्वयं मुद्दा लड्नुपर्ने मन्त्रीले नै राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी जातीय विभेदलाई बढावा दिएको भन्दै बर्खास्तीको माग गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा हामीले रुपा सुनार प्रकरणमा मन्त्री श्रेष्ठले खेलेको भूमिकाबारे पूर्वशिक्षामन्त्री र एमालेका नेतासमेत रहेका संस्कृतिविद मोदनाथ प्रश्रित, राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन र राजनीतित्र आहुतीसँग प्रतिक्रिलया लिएका छौं ।

जातको कुरो गर्नेलाई जेल हाल्नुपर्छ : मोदनाथ प्रश्रित

मन्त्रीले सामाजिक अपराध गरेको व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नु त्यो पनि अर्को अपराध हो । आजको विश्वको मानव सभ्यता कहाँ पुगिसक्यो, जातपातको कुरा गर्नेहरु स्वाँठ पटमूर्खहरु हुन् ।

मैले ‘मानवताको कलंक जातपात र छुवाछुत प्रथा’भन्ने किताव नै लेखेको छु । सोही किताबलाई आधार मानेर विगतमा धेरै आन्दोलन पनि भए । दलित मुक्ति भन्ने संस्थाले त्यही कितावको आधारमा देशभरि अभियान चलायो । पशुपतिनाथको मन्दिरमा पनि सामुहिक रुपमा दलितलाई प्रवेश गराएर पूजापाठ गर्न लगाइयो । पहिला– पहिला हामीले दलितको घरमा जाने, सँगै खाने गर्दै छुवाछुत प्रथाविरुद्ध अभियान चलाएका थियौँ ।

मन्दिरको गजुर दलितले बनाउँछन् । मूर्तिकारहरु दलित छन् । उनीहरुले बनाएको कुराको उनीहरुले नै पूजा गर्न नपाउने भन्दै हामीले अभियान चलाएका थियौँ । जातपात छुवाछुत प्रथाको त हामीले खारेज नै गरेको हो । जसले यस्तो कुरा गर्छ, त्यसलाई त जेलमै हालिदिनुपर्छ । अहिलेको समयमा पनि जातको कुरा गरेर जथाभावी गर्नु त्यो गलत कुरा हो ।

जहाँ–जहाँ दलितलाई छुनु हुन्न, हाम्रो घरभित्र पस्न दिनुहुन्न भन्छ त्यही ठाउँमा गएर प्रवेश गर्नुपर्छ । यो  गलत संस्कारका लागि मेट्न हामीले ठाउँ–ठाउँमा गाएर, लेखेर, आन्दोलन ग¥यौं, यो अझै पनि गर्न बाँकी छ ।  फेरि पनि जागरणको अभियानहरु चलाइरहनुपर्छ ।

राज्यबाटै पीडकको संरक्षण गर्ने काम भयो : राजेन्द्र महर्जन

कानुनी प्रक्रियामा गइसकेको विषयलाई मन्त्रीका तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट त्यसो गर्नु उचित हैन । मेरो बिचारमा नेवार समुदाय र दलित समुदायबीचमा द्वन्द्वजस्तो नहुनुपर्ने थियो । कुनै

पनि समुदायमाथि अन्याय भएको लागेमा उसले कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने सामान्य कुरा हो । त्यसो गर्दा यस्ता घटनालाई कुनै जातिविशेषसँग जोडेर हेर्नै पर्दैनथ्यो, त्यहाँ न्याय भएको थियो कि थिएन, न्याय हुनु पथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो भनेर मात्र हेर्ने हो ।