रसुवामा कसरी आयो बाढी ? कति भयो क्षति ? सरकार के गर्दैछ ? रास्वपा कहाँ छ ? अनय दलहरू के भन्दैछन् ? फेरि जोखिमको सम्भावना के छ ? अनि विश्वले नेपाललाई अहिले कसरी हेरिरहेको छ ? वर्षैपिच्छे नेपालले भोग्नुपर्ने विपतको नियत्तिको कारण के हो ? अब नेपालले के गर्नुपर्छ ?
भोटेकोशीको भेलले कति क्षति ग¥यो ? यकिन हिसाब छैन । विनाशकारी बाढीले सडक, पुल र आयोजनाका भौत्तिक संरचनाहरू मात्रै बगाएन, सयौं मानिस वेपत्ता छन् । सुरक्षाकर्मीहरू नै हराए । एकपछि अर्को खबर आउँदै गर्दा पूरा जानकारी कसैसँग छैन् ।
यस्तो अकल्पनीय, अविश्वसनीय अवस्थामा पनि सरकार अलमलमा देखिएन । सिंहदरबारदेखि रसुवासम्मको दृश्य कसरी बदलियो ? सरकार कसरी चल्यो, को कहाँ भेटियो र संकटसँग जुध्न राज्य कति गम्भीर देखियो ? प्रधानमन्त्री बालेनले कसरी चलाए राज्य ? रविले कसरी जुटाए समाज ? अनि विपद्का यी दुई कमाण्डरका सहयोगी को–को हुन् ?

००००

 काठमाडौं । भदौ १० गते बिहान १० बजे आसपासमा रसुवाको भोटेकोशी उर्लियो । कैयन मानिसहरू भाग्नै भ्याएनन् । बजार बगायो, सडक बगायो, पुल बगायो । सुरक्षा पोस्टहरूमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरू नै वेपत्ता भए । भन्सारदेखि जलविद्युत् आयोजनासम्म बगे । तिब्बततर्फबाट आएको भोटेकोशीको भेल तल झर्दै जाँदा त्रिशूली र नारायणीको तटीय क्षेत्रमा त्रास फैलियो । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीको मुख्य कारण तिब्बततर्फ लेन्दे खोलामा हिमपहिरो-पहिरो गएर नदी थुनिनु हो । त्यसपछि जम्मा भएको पानी तथा गेग्रान एक्कासि बगेको प्रारम्भिक प्राविधिक निष्कर्ष छ ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार तिब्बततर्फबाट ठूलो बाढी भोटेकोशीमा प्रवेश गरेको हो । पछि चीनतर्फ छोचेन खोला–पुरेपू त्साङ्पो दोभानमा पहिरोले बनाएको अस्थायी ताल देखिएको थियो । जो फेरि फुटेर तनाव थपिएको छ । बाढी आएको घण्टौंसम्म कसैसँग पूर्ण विवरण थिएन । कति मानिस बगे ? कति फसे ? कति सम्पर्कविहीन छन् ? कति विदेशी पर्यटक छन् ? कुन बाटो खुला छ, कुन बाटो बन्द छ ? कुन पुल बाँकी छ, कुन पुल बगिसक्यो ? सूचना आइरहेको थियो, तर भोटेकोशीको भेलको गति सूचनाभन्दा तीव्र थियो ।

सबैले सरकारतिर हेर्न थाले । बालेनले तुरुन्तै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक राखे । उक्त बैठकले प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार तथा राहतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय ग¥यो । अर्कोतिर मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बस्यो । अनि घटनाको अवस्था, खोज तथा उद्धार, सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र राहत परिचालनमा जुट्यो । यसरी प्रधानमन्त्री बालेनले सुरुमा प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी लिए । उद्धार, खोजी र राहतलाई प्राथमिकता दिए । तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम रहेकाले मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, प्रभावितलाई तत्काल सहयोग गर्ने र राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्ने निर्देशन दिए । त्यसपछि उनी आफैँ फिल्डमा गए । यो दृश्य राजनीतिक रूपमा पनि महत्वपूर्ण थियो । प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा बसेर निर्देशन दिने भूमिकामै सीमित भएनन् । विपद्को अवस्था हेर्न आफैँ प्रभावित क्षेत्र नुवाकोट पुगे ।

मैदानमा भेटिए मन्त्रीहरू
विपद्को पहिलो आवश्यकता हो, जीवित मान्छेको उद्धार गर्नु र बचाउनु । यसको मुख्य जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको काँधमा आयो । आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई हेलिकप्टरसहित उद्धारका लागि आवश्यक सबै साधन परिचालन गर्ने अधिकार दियो । गृह र रक्षा मन्त्रालयले घाइते तथा बिचल्लीमा परेकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भयो । नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने निर्णय भयो । अर्थात्, उद्धारका लागि सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झिनेभन्दा अपरेसनल अधिकार नै गृहमन्त्रीको हातमा केन्द्रित गरियो । हेलिकप्टर कहाँ पठाउने ? कसलाई पहिले निकाल्ने ? कुन ठाउँमा फसेकाहरूलाई प्राथमिकता दिने ? घाइतेलाई कहाँ लैजाने ? यी सबै निर्णय छिटो लिनुपर्ने थियो ।

सेनाले हेलिकप्टरबाट उद्धार सुरु ग¥यो । टिमुरे क्षेत्रबाट मात्रै सयौँ मानिसलाई हवाई उद्धार गर्ने काम भयो । एकै चरणमा पाँच वटा सैनिक हेलिकप्टरसहित दुई हजारभन्दा बढी सैनिक उद्धारमा परिचालित भए । भौगोलिक कठिनाइ र मौसमका कारण काम सजिलो थिएन । तर उद्धार रोकिएन । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी यो विपद्को सबैभन्दा अगाडिको पंक्तिमा थिए । पीडादायी कुरा के थियो भने उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये नै कतिपय सम्पर्कविहीन थिए । तर यही संयन्त्रले उद्धारमा कमी हुन दिएन । सेनाका हेलिकप्टर आकाशमा थिए । जमिनमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली खोजीमा थियो । कतै मानिस फसेको सूचना आउँथ्यो, कतै शव भेटिन्थ्यो, कतै सम्पर्कविहीन व्यक्तिको परिवारले प्रशासनमा खबर आउँथ्यो ।

यसबीच सरकारले सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन भएकाहरूको खोजी र परिवारसँग समन्वय गर्न सम्पर्क अधिकृत तोक्ने व्यवस्था पनि ग¥यो । अर्थात्, राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले आफ्नो जनशक्ति गुमाउने जोखिमबीच पनि उद्धारको काम जारी राख्यो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैँ पनि फिल्डमा खटिए । बाढीमा मानिस मात्र हराएका थिएनन् । सडक बाटो पनि हराएको थियो। पुल बगेपछि, सडकको बगेपछि एउटा गाउँ अर्को गाउँबाट छुट्टिन्छ । अस्पताल पुग्न नसकिने हुन्छ । उद्धार टोली पुग्न सक्दैन । राहत सामग्री लैजान सकिँदैन । त्यसैले पूर्वाधार मन्त्रालयको भूमिका उद्धार जत्तिकै महत्वपूर्ण बन्यो । पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सार प्रभावित क्षेत्रमा आफैँ पुगे । सडक, पुल र यातायात सम्पर्कको अवस्था हेरे । अनि कहाँ तत्काल अस्थायी बाटो खोल्न सकिन्छ, कहाँ वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सकिन्छ र कुन संरचना पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने हो भन्ने काम सुरु भयो ।
सरकारी विवरणअनुसार २५ वटा पक्की पुलमा क्षति पुगेको छ । यो संख्या बढ्न सक्ने सम्भावना पनि छ । किनभने पहिलो प्राथमिकता अहिले क्षतिको पूर्ण लेखाजोखा होइन, मान्छे निकाल्ने हो, र बाटो खोल्ने हो ।

विद्युत्, सञ्चार र अत्यावश्यक सेवा संचालनको निगरानीमा पनि मन्त्रीहरू भेटिए । सञ्चारतर्फ अवरुद्ध संरचना सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौती आयो । बाढीपछि नागरिकलाई बचाउनु मात्र पर्याप्त छैन, राज्यको सामान्य जीवनमा पनि बिस्तारै फर्काउनुपर्छ । बाढीले सडक मात्र बगाएन । विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेसनमा समेत क्षति पुग्यो । त्रिशूलीको २२० केभी सबस्टेसनमा ठूलो क्षति भएको छ र प्रसारण लाइनहरू अवरुद्ध भएको छ । यस्तोमा ऊर्जा मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट प्रभावित बजारमा विद्युत् पु¥याउने काम अघि बढायो । उर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ पनि आफैँ विद्युत आयोजना स्थलको निरिक्षणमा पुगे । विज्ञ टोली खटाए । विद्युत अवरुद्ध भएको क्षेत्रमा विज्ञ टोली पठाए । वैकल्पिक माध्यमबाट विद्युत सूचारु गराउन लागि परे । किनभने घाइतेको उपचार गराउन अस्पतालमा समेत विद्युतको आवश्यकता पर्दछ ।

बाढीमा घाइते हुनेहरूको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारको अर्को एउटा मोर्चा अस्पतालमा खटियो । घाइतेहरू हेलिकप्टरबाट काठमाडौं ल्याइए । ट्रमा सेन्टर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र अन्य अस्पतालमा उपचार सुरु भयो । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता आफैँ त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगिन् । त्यहाँ उपचाररत घाइतेको अवस्था बुझिन् र अस्पतालको तयारीबारे जानकारी लिइन् । सरकारले बाढी प्रभावित घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय नै गरेको छ । सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य संयन्त्र र नेपाली सेनामार्फत तत्काल उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । यसको अर्थ विपद्मा परेकालाई उद्धार गरेर छाडिएन । बचाइएकालाई उपचार गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यले आफैँ लिएको छ । काठमाडौंमा मात्रै सयौं घाइते उपचाररत रहेका छन् ।

स्वास्थ्यभन्दा बाहिर पनि स्वास्थ्यकै अर्को संकट छ । बाढीले स्वास्थ्य चौकीहरूमा समेत क्षति पु¥याएको छ । कतिपय स्वास्थ्यकर्मी सम्पर्कविहीन छन् । साथै, खानेपानी र सरसफाइको समस्या आउन सक्ने जोखिम बढ्दो छ । त्यसैले यो केही घाइतेलाई अस्पताल पु¥याउने मात्र कुरा होइन, विस्थापित बस्तीमा खानेपानी, औषधि, सरसफाइ र मनोसामाजिक सहयोगको आवश्यकता पनि उत्तिकै ठूलो विषय छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठकले त घाइतेको उपचारसँगै हेरचाह र मनोसामाजिक परामर्शलाई समेत राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेको छ ।
अर्कोतिर, परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल बाह्य मुलुकसँग संवादमा छन् । रसुवाको बाढीले विदेशी नागरिकलाई पनि प्रभावित ग¥यो । पर्यटक र विदेशी नागरिक सम्पर्कविहीन भएका छन् । यस्तो अवस्थामा गृह मन्त्रालयको उद्धारसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयको अर्को काम सुरु भएको हो, संसारलाई नेपालको अवस्था बताउने ।

यस जिम्मेवारी अन्तर्गत रहेर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विभिन्न देशका विदेशमन्त्रीसँग टेलिफोन संवाद गरे । बंगलादेशका विदेशमन्त्रीसँगको वार्तामा नेपालको खोज, उद्धार र राहतको अवस्थाबारे छलफल भयो । बंगलादेशले सहयोग गर्न तयार रहेको बतायो । दक्षिण कोरिया लगायतका धेरै देशसँग संवाद भएको छ । यसरी परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका पनि औपचारिक कूटनीतिक संवादभन्दा माथि उठ्यो । एकातिर विदेशी नागरिकको खोजी र कन्सुलर समन्वय, अर्कोतिर मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारबाट सहायताको विषय एकसाथ अगाडि बढ्यो । अर्कातिर, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने कार्यमा छन् । आन्तरिक र बाह्य मुलुकबाट राहत र रकम सहयोग कति आवश्यक छ भन्ने पनि यकिन छैन । किनभने बाढीको क्षति नै यकिन छैन ।

भोटेकोशीमा आएको बाढी सामान्य मनसुनी बाढीजस्तो होइन । भोटेकोशी हुँदै तल झरेको भेल टिमुरे, रसुवागढी, स्याफ्रुबेँसी हुँदै तलतिरका बस्ती र संरचना बगाउँदै अगाडि बढ्यो । त्यो भेलसँगै नदी किनारका संरचना बगे । सडक र पुलहरूमा ठूलो क्षति भएको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रभावित भए । भन्सार क्षेत्र तहसनहस भयो । सुरक्षाकर्मीका कार्यालय समेत छैनन् । बाढीको असर रसुवामा मात्र परेन । नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, तनहुँ र नवलपरासी पूर्वसम्म नदी प्रणालीको असर देखियाएको छ । नदी किनारमा शव भेटिन थालेका छन् । बाढीको पानीसँगै मानिस, सवारी, सामान र संरचना बगेका दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र छ । यो अवस्थाबाट सामान्य अवस्थामा समाजलाई कति पैसा चाहिन्छ, यकिन छैन । अर्थमन्त्री यसकै जोहो गर्नमा लागेका छन् ।
अर्थात्, कामका हिसाबले कुन मन्त्रीले के काम गर्ने भन्ने अन्योल भने रहेन । भदौ १० गते नै आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको हो । लगत्तै, गृहमन्त्रीले हेलिकप्टरसहित सबै उद्धारका सामग्री परिचालन गर्ने अधिकारसहित उद्धारको कमाण्ड सम्हाले । अन्य विषयगत मन्त्रीहरू र राज्यका संयन्त्रहरू आ–आफ्ना क्षेत्रमा परिचालित भए ।

संसद्बाटै सुरु भयो राहत घोषणा
विपद्लगत्तै खोजमा पैसा खर्च गर्नुपर्छ । उद्धार र राहतका लागि पनि पैसा चाहिन्छ । पुनर्निर्माण सुरु भएपछि अझ ठूलो आकारमा रकम आवश्यक पर्छ । यसकारण अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको भूमिका सुरुदेखि नै महत्वपूर्ण बन्यो । विपद् लगत्तै भदौ १० गते दिउँसो नै सरकारले रसुवा र नुवाकोटको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक–एक करोड रुपैयाँ र धादिङको कोषमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा ग¥यो । लगत्तै अर्थमन्त्री वाग्लेलाई क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइयो।

यसको अर्थ सरकार अहिले राहतको पैसा मात्र खोजिरहेको छैन, पुनर्निर्माणको पैसा पनि खोज्न थालेको छ । विश्व बैंकसँगको समन्वयबाट २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आपत्कालीन सहायता जुटाउने अवस्था बन्यो । भारत, चीन, जापान, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसबाट सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको १० अर्ब रुपैयाँ छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ अर्ब ३४ करोड र गृह मन्त्रालयको कोषमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ । मौज्दात रकमले पुग्दैन् । यसकारण सरकार तुरुन्तै स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रयास लागेको देखिन्छ । यस्तोमा संसद्बाटै सुरु भयो राहत घोषणा ।

संसद्मै रास्वपा सांसद समीक्षा बास्कोटाले आफ्नो दुई महिनाको तलबभत्ता राष्ट्रिय विपद् कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरिन् । उनले सांसद र कर्मचारीको तलबबाट समेत यथोचित रकम कटाएर कोषमा जम्मा गर्न सकिने प्रस्ताव राखिन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि संसद्बाटै पार्टी र पार्टीका सांसदबाट राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने उद्घोष गरे । अर्थात्, विपद्ले राजनीतिक दल र संसद्लाई पनि चलायो । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको तर्फबाट एकमुष्ट रकम राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय ग¥यो । रास्वपाले आफ्नो सांगठनिक कामकारबाही स्थगित गरेर राहतमा लाग्ने निर्णय ग¥यो ।

नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले उद्धार र राहतमा लाग्ने घोषणा गरे । यसरी राहत सरकारको मात्रै कार्यक्रम रहेन । संसद्बाट सुरु भएको राहत घोषणा गर्ने क्रम राजनीतिक दल हुँदै अन्य संघसंस्था तथा बाह्य मुलुकसम्म पुगिसकेको छ । भारतले दुई लटमा सामान पठाइसकेको छ । साथै, भरतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री बालेनलाई फोन गरेर नेपाललाई सम्भव भएसम्मको मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने बचन दिएका छन् । चीनले विपद्ग्रस्त नेपालका बाढी प्रभावितको उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ ।

बाह्य मोर्चामा रवि
एकातिर सरकार खोज र उद्धारमा लाग्यो । अर्कोतिर सरकारबाहिर रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सामाजिक शक्तिलाई जोड्न थाले । भदौ १० गते बिहानभर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका थिए । दिउँसो संसद्मा गएर राजनीतिक दलहरूलाई उद्धार र राहतमा सरिक हुन आह्वान गरे । लामिछानेकै पहलमा भदौ ११ गते सर्वदलीय बैठक बस्यो । लामिछानेकै पहलमा सर्वदलीय बैठकले १० बुँदे साझा संकल्प ग¥यो । जसमा जसले राहत र उद्धारमा राजनीतिक भागबन्डा नगर्ने, सबै शक्ति मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने, आर्थिक सहयोगलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने विषय छ ।

बैठकपछि नेताहरूले राहत र उद्धारलाई गैरराजनीतिक बनाउने, दलका नेता–कार्यकर्तालाई राजनीतिक प्रचारभन्दा मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने, राहतका लागि संकलित रकमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने र सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट र अतिरञ्जित सामग्री नफैलाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अर्थात्, रसुवाको विपद्मा सरकार एउटा कार्यालयमा मात्र देखिएन । कहीँ कमान्डमा, कहीँ हेलिकप्टरमा, कहीँ अस्पतालमा, कहीँ आर्थिक स्रोत खोज्दै, कहीँ विदेशसँग संवाद गर्दै र त कहीँ राजनीतिक दललाई एउटै टेबलमा ल्याउँदै गरेको दृश्य जनताले प्रत्यक्ष देखे ।

यस्तो कार्यको प्रशंसा नहुने कुरै भएन । सरकारको तदारुकताको विषयले बुधबारकै संसद्मा प्रवेश पायो । बिहीबार सर्वदलीय बैठकमा पनि नेताहरूले सरकारको सक्रियताको सराहना गरे । तर रविको पहल यतिमै रोकिएको छैन । उनले रसुवाको बाढीलाई हिमालय क्षेत्रमा बदलिँदो जलवायु र सीमापार नदी प्रणालीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । नेपाल, भारत र चीनबीच जलवायु परिवर्तनका असर घटाउने र यस्ता विपद्का लागि साझा संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनलाई लाग्दछ । यसले तत्कालको उद्धारबाट बहसलाई दीर्घकालीन नीतितर्फ तानेको छ । यसकारण सर्वदलीय बैठकले जारी गरेको १० बुँदे संकल्प वास्तवमा सरकारको कामलाई बाहिरबाट साथ दिने राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्रै होइन । यसले भविष्यका लागि केही प्रश्न पनि खडा गरेको छ ।

जोखिमपूर्ण हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन र नक्सांकन गर्ने, चीनतर्फ रहेका जोखिमपूर्ण हिमतालबारे संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र बनाउने, नेपाल–चीन सीमापार नदी प्रणालीमा वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने प्रस्तावले औपचारिकता पाएको छ । पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र भरपर्दो बनाउने, पुनर्निर्माण गर्दा पहिलेभन्दा सुरक्षित र उत्थानशील संरचना बनाउने, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने विषय राजनीतिक रुपमा अनुमोदन भएको छ । सबै राजनीतिक दलहरूले संयुक्त रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, मित्रराष्ट्र र प्रवासी नेपालीबाट आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय सहयोग माग गरेका छन् । यसलाई सरकारलाई नै सहयोज जुटाउन मद्दत गर्दछ । विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने विषय सिन सर्वदलीय संकल्पमा आएको छ ।

अर्थात्, रास्वपा सभापति रविको पहल दीर्घकालीन नीति निर्माणको बहससम्म पुगेको छ । यसमा रविले उठाएको अर्को विषय पनि जोडिन्छ, जलवायुजन्य विपद्को सामना नेपाल एक्लैले गर्ने विषय होइन । तिब्बततर्फको हिमाल चीनमा छ । नदी नेपाल हुँदै तल झर्छ । त्यसको असर भारतसम्म पुग्छ । त्यसैले सीमापार नदीमा वास्तविक समयको सूचना, हिमतालको निगरानी र पूर्वसूचना प्रणालीमा तीन देशबीच सहकार्यको आवश्यकता राजनीतिक बहसमा आएको छ ।

कायमै छ जोखिम
विपद्पछिको केही दिन बालेन सरकारको सक्रियता व्यवस्थित छ, बिचलित देखिँदैन । घटना लगत्तै बैठक बस्यो, निर्देशन भयो । गृहलाई उद्धारको अधिकार दिइयो । प्रधानमन्त्री आफैँ फिल्डमा देखिए । सम्बन्धित मन्त्रीहरू पनि मैदानमा भेटिए । र सरकारबाहिर रास्वपा रवि लामिछानेले राजनीतिक दल तथा सामाजिक शक्तिलाई जोड्ने प्रयास गरे । तर यतिमै सरकार सफल भयो भन्न सकिँदैन । किनकि विपद् प्रभावितलाई बचाउनु छ । सम्पर्कविहीनको खोजी गर्नु छ । बेपत्ताको पहिचान गर्नु छ । शव परिवारसम्म पु¥याउनु छ । घाइतेको उपचार गर्नुछ । भोकालाई खाना पु¥याउनु छ । अवरुद्ध बाटो खोल्नु छ । जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित आवासमा सार्नुछ ।

उद्धार सकिएपछि पुनस्र्थापना गनुपर्छ । त्यसपछि पुनर्निर्माणको काम गर्नुछ । सडक बनाउने, पुल बनाउने, भन्सार क्षेत्र उठाउने, विद्युत् संरचना बनाउने, जलविद्युत् आयोजनाहरू पुनः सञ्चालन गर्ने, घरबार गुमाएकाको पुर्नवास गर्ने, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी पुनःनिर्माण गर्ने काम गर्नुछ ।
यसका लागि विश्व बैंक, भारत, चीन, जापान, एडीबी, रेडक्रस र अन्य साझेदारबाट सहयोग खोजिँदैछ । सरकारले प्राप्त हुने सहयोगलाई एकद्वार प्रणालीबाट परिचालन गर्ने तयारी सकारात्मक छ । तर यहाँ एउटा प्रश्न छ, जुन ठाउँमा बाढीले संरचना बगायो, त्यही ठाउँमा उही डिजाइनको संरचना फेरि बनाउने कि जोखिम बुझेर नयाँ ढंगले बनाउने ? यो निर्णयले देखाउनेछ सरकारको असली अनुहार ।

अर्थात्, विपद्को समयमा सकारको परीक्षा दुईपटक हुन्छ । पहिलो परीक्षा, विपद् लगत्तै नागरिक बचाउने तदारुकतामा । दोस्रो परीक्षा, फेरि दोहोरिन नसक्ने विपद् ख्याल गरेर गर्ने पुर्नस्थापना र पुनिर्माणमा । अहिले बालेन सरकारले पहिलो परीक्षा दिइरहेको छ । दोस्रो परीक्षा सुरु भएपछि रसुवामा के भयो भन्ने पूर्ण अध्ययन होला, किन यति ठूलो बाढी आयो भनेर वैज्ञानिक अनुसन्धान होला । तिब्बततर्फका हिमतालको जोखिम अध्ययन होला । नेपाल र चीनबीच नदीको तथ्यांक आदानप्रदानको विषय उठ्ला । नेपाल हुँदै भारतसम्म फैलिने नदी प्रणालीको पूर्वसूचना संयन्त्रबारे छलफल होला । जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगेको हानि नोक्सानीको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बन्ला ।

अर्थाथ, यी विषयहरू फेरि फाइलमै सीमित हुनु हुन्न । सरकार दोस्रो परीक्षामा पनि पास हुनुपर्छ । सरकार उद्धार सकिएपछि राहत देओस् । राहतपछि पुनस्र्थापनामा लागोस् । पुनस्र्थापनापछि पुनर्निर्माण होस् । पुनर्निर्माणपछि फेरि विपद् आउँदा अहिलेजस्तो भयावह नहोस् ।