काठमाडौं । तिब्बतमा हिमपहिरो गएपछि भोटेकोशी नदिमा आएको बाढी पहिरोले अहिले देश अकल्पनिय शोकमा डुबेको छ । बाढीमा परेर सयौंले ज्यान गुमाएका छन् भने हजारौं व्यक्ति वेपत्ता रहेका छन् । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, लगायतका जिल्लाहरूमा कयौँ मानिसहरूले ज्यान गुमाए भने कैयौँ अझै बेपत्ता छन् । बेपत्ता भएका परिवारका सदस्यहरू आफन्तका खोजीका लागि भन्दै अस्पतालदेखी क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा आफन्तको खोजी गरिरहेका छन् । कतिपय आफ्ना प्रियजनको खोजीमा विभिन्न जिल्लाका शवगृह चहार्दै छन् । उनीहरूको आँखामा एउटै मात्र आश छ– ’कि सास भेटियोस्, कि लास ।’

हालसम्म रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका परेका ९०३ जनाको शव फेला परेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार सोमबार बिहानसम्म ९०३ जनाको शव फेला परेको परेको छ । चार हजार दुई सय २७ जना अझै सम्पर्कविहीन अवस्थमा छन्, भने अहिलेसम्म १०,४५१ जनाको उद्धार गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको अवस्थामा पछिललो समय उठेको एउटा पेचिलो प्रश्न हो, उद्धार र खोजी कार्य पूर्ण रूपमा नसकिँदै र बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूसँग पर्याप्त परामर्श नै नगरी सरकारले पहिचान नभएका शवहरूलाई हतार–हतार गाड्ने निर्णय किन गर्यो ? यहि विषयलाई लिएर अहिले धेरैले धेरै प्रकारका धारणाहरु राख्दै आएका छन् ।

प्राकृतिक विपत्तिमा परेर ज्यान गुमाएकाहरूको शवलाई सम्मानजनक रूपमा अन्तिम संस्कार गर्न पाउनु परिवारको नैसर्गिक अधिकार हो ? उनीहरुले आफन्तको खोजी गर्न पाउनु पर्छ । हराएका नागरिकको खोज र उद्धार गर्नु सरकारको दायित्व हो । भोटेकोशीको बाढीले बगाएर ल्याएका शवहरु यतिबेला चितवन, नवलपरासी लगायतका जिल्लाहरुमा फेला पर्न थालेका छन् । त्यहाँ भेटिएका सयौँ शवहरुको पहिचान हुन सकेको छैन् । शवहरुको पहिचान हुन नसकेपछि सरकारले ती शवहरुलाई जमिनमुनी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । शवहरु भेटिएको केही दिन भइसक्दा पनि पहिचान हुन नसकेपछि त्यसलाई जमिनमुनी व्यवस्थापन गर्नु के गलत हो ?

०००

यो महाविपत्तीमा परेका नागरिकको उद्धारकार्य भइरहेको छ । भेटिएका शवहरुलाई सरकारले जमिनमुनी व्यवस्थापन गरेको छ । सरकारको यो काम कति सही छ वा गलत छ भन्ने विषय जान्नु भन्दा पहिले केही विश्वका ठुला विपत्तिका घटनाहरुलाई हेरौ । २०२२ मा पाकिस्तानमा आएको विनाशकारी बाढीले त्यहाँको एक–तिहाइ भूभाग जलमग्न भएको थियो । सोही बाडीका कारण १,७०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो। बाढीपछि अहिले नेपालमा जस्तै त्यहाँ पनि धेरै शवहरुको पहिचान हुन सकेन । बगेर आएका बेवारिसे शवहरू निश्चित कोड नम्बर र तस्विर अभिलेख राखी आफ्नै स्वामित्वमा रहेका कब्रिस्तानहरूमा नम्बरिङ गरेर गाडियो, ताकि पछि आफन्तले दाबी गर्दा पहिचान गर्न सकियोस्। अहिले चितवनको देवघाटमा गरिएको शव व्यवस्थापनको मोडल पनि ठ्याक्कै यही हो ।

२००४ मा थाइल्याण्डमा हिन्द महासागरको सुनामीका कारण हजारौँ विदेशी पर्यटक र स्थानीयको मृत्यु भएको थियो । डीएनए परीक्षण र पहिचान प्रक्रियामा महिनौँ लाग्ने स्थिति बनेपछि शवहरू सड्नबाट जोगाउन र पहिचान प्रक्रिया नसकिउन्जेलका लागि सयौँ बेवारिसे शवहरूलाई अस्थायी रूपमा गाडिएको थियो। त्यहाँ पनि प्रत्येक चिहानमा सम्बन्धित बडी ब्यागको कोड र फोटो नम्बर राखिएको थियो। पछि इन्टरपोल र डीभिआई टोलीले डीएनए र दाँतको विवरण म्याच गरिसकेपछि ती अस्थायी चिहानहरूबाट शव निकाली आफन्तलाई बुझाइएको थियो।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा २००५ मा क्याट्रिना आँधी र बाढीबाट सयौँ मानिसको पानीमै डुबेर मृत्यु भएको थियो। शवको पहिचान हुन नसकेपछि अमेरिकी सरकारले पहिचान नभएका शवहरूलाई कोड नम्बर दिएर डीएनए सुरक्षित राखियो र पछि सरकारी कोषबाट मर्यादित रूपमा अस्थायी रूपमा गाडिएको थियो।

अहिले नेपालमा गर्न लागिएको व्यवस्थापन पनि यी माथिका तीन वटै घटना उस्तै प्रकृतीका हुन् । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले बगाएर तराई क्षेत्रमा पुर्याएका शवहरु अहिले सड्ने अवस्थामा छन् । सयौं शवहरुलाई चिस्याएर राख्न सम्भव नभएपछि त्यसको उचित व्यवस्थापन भनेकै उचित व्यवस्थापनसहित जमिनमुनी गाड्नु हो । विश्वका ठुला घटना र त्यहाँ पनाइएका विधिलाई हेर्ने हो भने अहिले सरकारले गरिरहेको व्यवस्थापन उचित होइन् भन्न सकिदैँन । अर्थात शव नम्बर दिने, फोटो खिच्ने, डीएनए नमुना लिने, फिंगरप्रिन्टको नमुना सम्भव भए संकलन गर्ने, व्यक्तिगत सामान सुरक्षित राख्ने, प्रत्येक शव कुन स्थानमा गाडियो भन्ने नक्सा÷रेकर्ड राख्ने गरि बेवारिसे शवलाई व्यवस्थापन गर्ने अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ ।

शव गाड्ने सरकारी निर्णय : बाध्यता कि कानुनको कार्यान्वयन ?
नागरिक स्तरबाट आलोचना भइरहँदा सरकारले आफूले कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै शव व्यवस्थापन गरिरहेको प्रष्टीकरण दिएको छ । सरकारले भर्खरै मात्र २०७८ सालमा जारी भएको ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका’ लाई संशोधन गरी ’पहिलो संशोधन निर्देशिका, २०८३’ लागू गरेको छ । संशोधित निर्देशिका अनुसार पहिचान नभएका वा बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका शरीरका कुनै अंगलाई अन्तिम व्यवस्थापन गर्नुअघि डीएनए लगायतका नमुना संकलन गरी सुरक्षित रूपमा जमिनमुनि राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार यो भनेको शवलाई नष्ट गर्नु वा प्रमाण मेटाउनु होइन, बरु वैज्ञानिक रूपमा सुरक्षित भण्डारण गर्नु हो ।

यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपाल प्रहरीले अद्यावधिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार ९०३ जनाको शव फेला परेको छ । जसमध्ये जम्मा ३२ जनाको मात्रै पहिचान खुल्न सकेको छ । देशभरका अस्पतालहरूको शवगृहको क्षमता जम्मा ४ सयको हाराहारीमा मात्र छ । क्षमताभन्दा दोब्बर शवहरू भेटिएपछि चिस्यान केन्द्रको अभावमा शव कुहिएर थप समस्या हुने देखेपछि प्रहरीले शव गाड्न थालेको हो ।

तथ्याङ्क अनुसार पूर्वी नवलपरासीमा १०० वटा, चितवनको देवघाट धामको जङ्गलमा ९६ वटा र गोरखामा २९ वटा पहिचान नभएका शवहरू ट्याग लगाएर गाडिएको छ । सरकारले ती शवहरूलाई ‘एयर टाइट ब्याग’मा राखेर गाडेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि परिवारले पहिचान गरेका शव जिम्मा लगाउने र पहिचान नभएका शवहरू डीएनए नमुना लिएर सरकारले आफैँ व्यवस्थापन गर्ने भएकाले भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।

’अस्थायी चिहान नै वैज्ञानिक र सुरक्षित पनि’
आफन्तलाई बुझाउनु पर्ने शव सरकारले आफैले गाड्ने कुरा सुन्दा अमानवीय लागे पनि चिकित्सा विज्ञान र फरेन्सिक विज्ञहरू भने यो विधिलाई नै सबैभन्दा सुरक्षित र वैज्ञानिक मान्छन् । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका फरेन्सिक विभाग प्रमुख प्रा.डा. शिवेन्द्र झाका अनुसार, ठूला विपतका बेला शवहरू राख्ने पर्याप्त चिस्यान केन्द्र नहुँदा शव छिट्टै कुहिएर पहिचान नै गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्छन् । जमिनमुनिको तापक्रम बाहिरी सतहभन्दा कम हुने भएकाले शव कुहिने प्रक्रिया सुस्त हुन्छ । यसले गर्दा जमिनमुनि गाड्ने विधि नै महत्त्वपूर्ण र अस्थायी संरक्षणको भरपर्दो विकल्प हो ।

फरेन्सिक विज्ञ प्रा.डा. हरिहर वस्ती पनि यसमा सहमत छन् । शवहरूलाई एक अर्कासँग नटाँसी डेढ मिटर गहिरो खाल्डोमा गाड्दा जनावरले नखोतल्ने र गन्ध नआउने हुन्छ । यसरी गाडिएका शवहरू १२ वर्षसम्म सुरक्षित रहन्छन् । अर्का फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. गोपाल चौधरी पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले पनि यही कुराको वकालत गर्ने बताउँछन् ।

जनमानसमा एउटा गलत बुझाइ छ, ’शवबाट महामारी फैलिन्छ ।’ तर, डब्लुएचओका अनुसार प्राकृतिक विपत्ति (चोटपटक, डुबेर) मा ज्यान गुमाएकाहरूको शवबाट सामान्यतया महामारी फैलिँदैन । शवबाट रोग फैलने जोखिम इबोला, हैजा जस्ता अति सङ्क्रामक रोगबाट मृत्यु भएको अवस्थामा मात्र हुन्छ ।

यद्यपि, शवबाट निस्कने तरल पदार्थले पानीको मुहान दूषित बनाउन सक्ने भएकाले पिउने पानीका मुहानभन्दा कम्तीमा २०० मिटर टाढा शव गाड्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम छ । रेडक्रसको निर्देशिका अनुसार १२ देखि ४८ घण्टाभित्रै शव अत्यधिक सडेर पहिचान गर्न असम्भव हुने भएकाले ’कोल्ड स्टोरेज’ नभएको अवस्थामा ’अस्थायी दफन’ लाई नै मान्यता दिइएको छ ।

अस्थायी दफन गर्दा १.५ मिटर गहिरो खाडल खनेर शवहरूलाई एकमाथि अर्को नराखी बीचमा ०.४ मिटरको दूरी छाडेर राख्नुपर्छ । प्रत्येक शवको तस्बिर खिच्ने, वाटरप्रुफ लेबलमा पहिचान नम्बर राख्ने र जमिनको सतहमा चिनो राख्नुपर्ने अनिवार्य नियम छ । जनस्वास्थ्यको कारण देखाएर विवरण नराखी हतार–हतार सामूहिक चिहानमा शव पुर्नुलाई भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले गम्भीर गल्ती मान्दछ, जसले परिवारलाई जीवनभर मानसिक आघात पु¥याउँछ ।

आफ्ना प्रियजनको अनुहार अन्तिम पटक हेर्ने र आफ्नो परम्परा अनुसार बिदाइ गर्ने परिवार राज्यको यो कदमबाट स्तब्ध छन् । शवगृह अपुग भएको बहानामा कुहिन लागेको भन्दै हतारमा जमिनमुनि गाडिएको घटनाले सामाजिक सञ्जालमा समेत ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ । ‘मृतकको शरीरहरूलाई पहिचान नखुल्दासम्म चिस्यानमा भण्डार गर्नुपर्नेमा राज्यको ध्यान नपुगेको भन्दै धेरैले टिप्पणी गरिरहेका छन् । तर यो सवै कुराको एउटै उत्तर हो, यति ठुलो संखयाका शवहरुलाई चिस्यानमा राख्ने पर्याप्त मर्चरी नहुनु । त्यसैले सरकारले शव सड्ने र त्यसले निम्त्याउने सम्भावित जोखिमलाई मध्येनजर गर्दै सयौं वेवारिसे शवहरुको जमिनमुनी व्यवस्थापन गर्ने निर्णयमा पुगेको बताएको छ ।