भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसहितका सुरक्षा निकाय खोज तथा उद्धारमा खटिएका बेला ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ नामको गैरसरकारी संस्थाका सदस्य सैनिक शैलीको पोसाकमा देखिएपछि उनीहरूको परिचालन र समन्वयबारे अहिले व्यापक खोजी र टिकाटिप्पणी भइरहेको छ।
‘ग्रीन आर्मी’ लेखिएको हरियो ब्याचसहित शैनिक शैलीको पोसाक, टोपी र काँधमा दर्जाजस्तो देखिने चिह्न लगाएका व्यक्तिहरू आखिरमा को हुन् ? बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कसको अनुरोधमा, कुन निकायको स्वीकृतिमा र कुन समन्वय तथा कमान्ड प्रणालीअन्तर्गत यो समुह परिचालन भयो ? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा दर्ता भएको ग्रिन आर्मीका विषयमा अहिले एमाले नेताहरुले नै किन उठाउँदै छन् प्रश्न ?
काठमाडौैं । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले यतिबेला सिंगो देश शोकमा डुबेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरू हिलो र भग्नावशेष पन्छाउँदै बेपत्ताको खोजी, उद्धार र शव व्यवस्थापनमा अहोरात्र खटिएका छन् । तर, यही राष्ट्रिय विपद् र शोकको घडीमा सामाजिक सञ्जाल र चियापसलहरूमा भने अर्कै एउटा विषयले अचानक ठूलो चर्चा पायो— ‘ग्रीन आर्मी’ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा जब नेपाली सेनाको जस्तै देखिने चुस्ता लगाएका, काँधमा सैन्य दर्जाजस्तो फुली भिरेका र टाउकोमा फौजी टोपी लगाएका केही युवाहरूको तस्बिर सार्वजनिक भयो, तब सामाजिक सञ्जालमा अनेकौँ अडकलबाजी सुरु भए । कतिपयले त प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग जोडेर यसलाई ‘बालेनको आर्मी’ समेत भन्न भ्याए । कतिपयले देशमा समानान्तर सेना खडा भएको भन्दै राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाए ।
तर, बाहिर हल्ला गरिएजस्तो यो समूह न कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन हो, न त कुनै स्थानीय तहले गोप्य रूपमा खडा गरेको निजी फौज नै हो । सतहमा हेर्दा फौजी संरचनाजस्तो देखिए पनि भित्रि रूपमा यो विद्यार्थी र युवाहरूलाई जोडेर वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा सघाउने उद्देश्यले खडा गरिएको दाबी गर्ने एउटा गैरसरकारी संस्था मात्र हो ।
देशका सुरक्षा अंगहरू विपद्को फ्रन्टलाइनमा लडिरहँदा, गैरसरकारी संस्थाका नाममा सैन्य पोशाकसँग मिल्ने चुस्ता लगाएर फिल्डमा पुगेपछि उनीहरूको वैधानिकता, भूमिका र परिचालन प्रक्रियाबारे आम चासो र राजनीतिक तरंग पैदा हुनु अस्वाभाविक थिएन । सामाजिक सञ्जालमा ‘कसैको निर्देशनमा खटिएको’ भन्दै अफवाह फैलिए पनि वास्तविकता भने नितान्त फरक छ ।
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाल यस संस्थाका प्रमुख सल्लाहकार हुन् । उनकै नेतृत्व र पहलमा ११ जनाको एउटा सानो टोली नुवाकोटको कन्ट्रोल रुममा औपचारिक जानकारी गराएर स्वयंसेवीका रूपमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको थियो । रोचक कुरा त के छ भने, यो टोली बाढी आएको तेस्रो दिनमात्रै त्यहाँ पुगेको थियो । उद्धारको नाममा उनीहरूले केही स्थानीयका भत्किएका घरबाट कुखुरा, कुकुरलगायतका घरपालुवा जीवजन्तुहरूलाई सुरक्षित स्थानमा निकाल्ने जस्ता सामान्य तर मानवीय सहयोग गरेका थिए । हाल त्रिशूली वा अन्य कुनै पनि विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा यस संस्थाको औपचारिक उद्धार टोली सक्रिय छैन । विद्यालय तहबाटै विपद् व्यवस्थापनको तालिम लिएर ‘ग्राजुएट’ भएका विद्यार्थीहरू सम्मिलित उक्त टोली दुई–चार दिनको सामान्य सहयोगपछि आ–आफ्नो घर फर्किसकेको छ ।
के हो ग्रिन आर्मी
‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ नाममा ‘आर्मी’ शब्दको प्रयोग भए पनि र उनीहरूको हिँडाइ, बोलाइ र पहिरनमा सैन्य झल्को देखिए पनि यो नेपाली सेनाको कुनै अंग वा मातहतको संरचना पटक्कै होइन । संस्थाको आधिकारिक वेबसाइटलाई आधार मान्ने हो भने, यो आफूलाई वातावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा, युवा नेतृत्व विकास, अनुशासन र सामुदायिक गतिविधिमा केन्द्रित गैरसरकारी तथा स्वयंसेवी संगठनका रूपमा चिनाउने एउटा संस्था हो । यस संस्थाका परिकल्पनाकार सविन शर्मा हुन्, जसले आफूलाई संस्थाको ‘चिफ मार्सल’ जस्तो भारी भरकम फौजी पदनामले चिनाउने गरेका छन् । शर्माका अनुसार, यस संस्थाको बीजारोपण २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पको समयमा भएको हो । भूकम्पका बेला राहत र उद्धारमा खटिएका केही युवाहरूले ‘विपद् परिसकेपछि मात्र तात्ने होइन, आपतविपत आउनै नदिन र आइहालेमा तत्काल मानवीय सहायताका लागि पूर्वतयारीसहित संगठित हुनुपर्छ’ भन्ने मान्यता राखेर यसको सुरुवात गरेका थिए ।
सुरुवाती दिनमा एउटा अभियानका रूपमा मात्र रहेको यस समूहलाई पछि संस्थागत स्वरूप दिइयो । फलतः २०७७ साल भदौ ११ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी’का रूपमा ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ विधिवत दर्ता भयो । पछि यसलाई गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता संगठन समाज कल्याण परिषद्मा पनि आबद्ध गराइयो । संस्थाको वेबसाइटमा कम्पनी दर्ता नम्बर २४०८९३ र समाज कल्याण परिषद्सँगको आबद्धता नम्बर ५१७५५ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो संस्थाले आफूलाई सामान्य एनजीओभन्दा फरक देखाउन आफ्नो संरचनालाई पूर्णतया सैनिक अभ्यासबाट प्रेरित अर्थात् ‘मिलिटरी–इन्स्पायर्ड’ ढाँचामा ढालेको छ । संस्थाका अध्यक्षले ‘चिफ मार्सल’ जस्तो पदनाम प्रयोग गर्नु, पूर्वआईजीपीलाई प्रमुख सल्लाहकार राख्नु र आफ्ना स्वयंसेवकहरूलाई ‘क्याडेट’ को नाम दिनुले पनि उनीहरूको सैन्य मोहलाई प्रस्ट पार्छ । तर, ग्रीन आर्मीलाई लिएर अहिले सबैभन्दा बढी विवादित बनेको विषय भनेको उनीहरूले प्रयोग गर्ने ‘पोशाक’ हो । छातीमा ‘ग्रीन आर्मी’ लेखिएको हरियो ब्याच, नेपाली सेनाको जस्तै देखिने चुस्ता, उस्तै फौजी टोपी र काँधमा दर्जाजस्तो देखिने फुली लगाएर युवाहरू उद्धारमा खटिएपछि धेरैको आँखा त्यही पोशाकमाथि पुगेको हो ।
झट्ट हेर्दा नेपाली सेनाकै जवान हुन् कि भन्ने भान पार्ने यो चुस्ता लगाउन के सेनाले अघोषित सहमति दिएको हो त ? यो प्रश्नको जवाफमा नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम सेनाले हुबहु मिल्ने चुस्ता लगाउन कुनै अनुमति दिएको छैन । रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनालाई पत्राचार हुँदा ग्रीन आर्मीले देखाएको चुस्ताको रङ र डिजाइन, अनि अहिले फिल्डमा प्रयोग भएको रङमा आकाश–जमिनको फरक रहेको सेनाको भनाइ छ ।
ग्रीन आर्मीले सुरुमा रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको चुस्ताको डिजाइन हरियो रङको पृष्ठभूमिमा रुखका विभिन्न पातहरू छापिएको थियो, जुन सेनाको कम्ब्याट ड्रेसभन्दा निकै फरक देखिन्थ्यो । उक्त पातवाला डिजाइनले ‘नेपाली सेनाको चुस्तासँग नबाझिने र सेनालाई कुनै बाधा नपर्ने’ प्राविधिक राय आर्मी हेडक्वार्टरले दिएको थियो । सेनाको त्यही ‘नो अब्जेक्सन’ रायका आधारमा २०७८ साउन २९ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यस संस्थालाई उक्त विशेष पोशाक प्रयोग गर्ने औपचारिक अनुमति दिइएको थियो ।
कसले दियो अनुमति र बैधता ?
ग्रीन आर्मीको पोशाक र फौजी शैलीको विषय सतहमा आएर विवादित बनेसँगै अहिले राजनीतिक वृत्तमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ— यस्तो सैन्य झल्को दिने र ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग भएको संस्थालाई राज्यका कुन निकायले, कसको पालामा दर्ता र अनुमतिको वैधानिकता दियो ? तथ्यहरूको खोजी गर्दै जाँदा अहिले सामाजिक सञ्जालमा उफ्री–उफ्री विरोध गरिरहेका कतिपय नेताहरूकै अनुहार रातो हुने अवस्था आएको छ । यो संस्था औपचारिक रूपमा दर्ता हुँदा २०७७ साल भदौ ११ गते देशको प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए । यति मात्र होइन, २०७८ साउन २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सेनाको रायसहित पोशाक प्रयोग गर्ने अन्तिम स्वीकृति दिँदा पनि देशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री ओली नै थिए ।
राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण साँचो एमाले र केपी ओलीको हातमा भएकै बेला यो संस्थाले कम्पनी रजिस्ट्रारदेखि रक्षा मन्त्रालय र सिडिओ कार्यालयसम्मबाट निर्बाध अनुमति पाएको थियो । तर, विडम्बना ! हिजो आफ्नै सरकारको पालामा रातारात वैधानिकता पाएको यही संस्थाको विषयलाई लिएर आज एमालेकै उच्च तहका नेताहरूले ‘यो कसरी दर्ता भयो ?’ भन्दै सरकारसँग रातोपिरो भएर जवाफ मागिरहेका छन् ।
एमालेका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले ‘ग्रीन आर्मी’ गठन र सञ्चालनको कानुनी आधारबारे वर्तमान सरकारसँग जवाफ मागेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो धारणा सार्वजनिक गर्दै आचार्यले नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सैन्य संरचनाको व्यवस्था संविधान र कानुनले स्पष्ट गरेको जिकिर गरेका छन् । उनले नेपाली सेना नेपालको एक मात्र संवैधानिक सैनिक संगठन भएको दाबी गर्दै ‘ग्रीन आर्मी कसले, कुन उद्देश्यले गठन र दर्ता गरेको हो ?’ भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
तर, आचार्यले यति चर्को प्रश्न उठाइरहँदा आफ्नै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र आफ्नै पार्टीका नेता गृहमन्त्री÷रक्षामन्त्री भएका बेला यो संस्था दर्ता भएको र पोशाकको अनुमति दिइएको ऐतिहासिक तथ्य कसरी सजिलै बिर्सिए ? कि यो विषय बालेन शाह वा वर्तमान सरकारलाई असफल देखाउने प्रोपोगान्डामुताबिक जानाजान उठाइएको हो ? त्यो त उनैले जानुन् ।
आचार्य मात्रै होइनन्, एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले समेत ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ नामक संस्थाको वैधता, संरचना र पृष्ठभूमिमाथि प्रश्न उठाउँदै फेसबुके रोइलो गरेका छन् । यस्तो सैन्य झल्को दिने संगठनलाई संगठित रूपमा सञ्चालन गर्न दिनु उचित हो कि होइन भन्दै पोखरेलले पनि सरकारसँगै जवाफ मागेका छन् । आफ्नो स्टाटसमा पोखरेलले ‘ग्रीन आर्मी नेपाल नामक संस्थाको वैधता र पृष्ठभूमि के हो ?’ भनेर सोधेका छन् ।
फेसबुकमा यस्तो चर्को स्टाटस लेख्नुअघि महासचिव पोखरेलले एकपटक गुण्डु पुगेर आफ्नै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘अध्यक्षज्यू, हजुर प्रधानमन्त्री हुँदा यो ग्रीन आर्मीलाई कसरी अनुमति दिनुभएको थियो ?’ भनेर सोधेको भए शायद उनले आफ्ना सबै प्रश्नको सटिक जवाफ त्यहीँ पाउने थिए ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाहेकका कुनै पनि समानान्तर सुरक्षा वा सैन्य संरचनालाई संविधान र कानुनले नचिन्ने भन्दै आज चर्को स्वरमा संविधानको पाठ सिकाउने एमालेका नेताहरूलाई, हिजो आफ्नै सरकार हुँदा दर्ता अनुमति दिने बेलामा र रक्षा मन्त्रालयबाट पोशाकको राय दिने बेलामा चाहिँ यत्तिको ज्ञान किन भएन ? आफैँ सत्तामा हुँदा सबै प्रक्रिया पु¥याएर अनुमति दिने, अनि अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा हुँदा ‘कसले अनुमति दियो, यसले देशलाई द्वन्द्व र गृहयुद्धतर्फ धकेल्छ’ भन्दै रोइलो गर्नु ‘विरोधका लागि विरोध’ मात्र होइन र ? कम्रेड आफ्नै हातले रोपेको बिरुवा अलि ठूलो भएपछि अर्कैको आँगनमा उम्रियो भन्दैमा विषालु हुन्छ र ?
