• कसरी उठ्छ अब रसुवा ?
• पुर्ननिर्माणमा कति लाग्छ पैसा ? सरकारले कस्तो बनाउँदैछ पुर्नस्थापनाको योजना ?
• अनि भत्किएको रसुवा उठाउने नाममा कस्तो खेलिँदैछ भूराजनीतिक खेल ?

काठमाडौं । १० भदौको विनाशकारी रसुवा बाढीपछिको खोजी तथा उद्धारको चरण अझै सकिएको छैन । बाढीले बगाएका मानिसको खोजी, भग्न संरचनाभित्र फसेकाको उद्धार, शव संकलन र दुर्गम बस्तीमा राहत पु¥याउने काम जारी छ । शुक्रबार मात्रै जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र फसेकाहरू जिवितै उद्धार भएका छन् । अन्यको पनि उद्धार प्रयास जारी छ । उद्धारसँगै सरकार विस्तारै प्राथमिकता बदल्दैछ । यहाँनेर प्रश्न छ, रसुवा, भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरलाई फेरि कसरी पहिलाको जस्तै बनाउने ? यो प्रश्न सामान्य पुनर्निर्माणको प्रश्न होइन । रसुवा, नुवाकोट, धादिङका बस्ती र बजारहरू बगेका छन् । सडक बगेको छ । दर्जनौँ पुल नदीले लगेको छ । जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त छन् । सञ्चार संरचना भत्किएका छन् । बजार, होटल, गोदाम, उद्योग र मानिसको जीविकोपार्जनका आधारहरू नै भत्किएको छ ।

सरकारको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ३८७ अर्बभन्दा बढीको क्षति छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार सुरुको चार महिनाको ‘अर्ली रिकभरी’ का लागि मात्रै ७.९५ अर्ब आवश्यक पर्छ । तर वास्तविक पुनर्निर्माणको रकम यो भन्दा धेरै ठूलो हुने आँकलन छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको ब्रिफिङ अनुसार पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म लाग्न सक्छ । यो नेपालको वार्षिक अर्थतन्त्रको भन्दा धेरै ठूलो हिस्सा हो । पूर्व उर्जामन्त्री एवं जलवद्युत विज्ञ कुलमान घिसिङका नजरमा पुनर्निर्माण गर्दै गर्दा अर्को गम्भीर प्रश्न छ, ‘बाढीले भत्काएको संरचना फेरि त्यस्तै बनाउने कि अर्को पटक फेरि बाढी आउँदा नढल्ने गरी संरचना बनाउने ? यही निर्णयले भविष्यको रसुवा कस्तो हुन्छ भनेर निर्धारित हुनेछ ।

अकल्पनीय बाढी, अकल्पनीय क्षति
भदौ १० गते बिहान प्रधानमन्त्री बालेन शाह प्रतिनिधिसभाको बैठकमा हुने प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको तयारीमा थिए । उनले बिहान ९ बजेर ४५ मिनेटमा सूचना पाए, भोटेकोशीको पानी अचानक उर्लियो । सुरुमा यसलाई सामान्य बाढी भनेर बुझ्न सबैलाई कठिन थियो । केही समयमै पानीसँगै ढुंगा, माटो, बरफ र गेग्रानको विशाल भेल तलतिर झर्न थाल्यो । चीन–नेपाल सीमाको माथिल्लो भेगबाट सुरु भएको घटनाले ल्हेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशी र त्यसपछि त्रिशूलीको नदी प्रणालीलाई असाधारण रूपमा प्रभावित ग¥यो ।

सरकार नै सुरुमा अत्तालिए जस्तो भयो । तर सूचना पाए लगत्तै सरकारले अग्रसरता देखायो । रसुवा, भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोर आसपासका नागरिकलाई सूचना प्रवाह गरिएको बताउँछन् प्रधानमन्त्री बालेन । तर भेलको गति यति तिब्र थियो कि सरकारको सूचनाले कैयन नागरिकलाई बचाउन सकेन । चेतावनी आयो, तर कति छिटो ? यो प्रश्न पनि मानिसहरूमा छ । घटनाको समय र सरकारी चेतावनीबीच करिब ३८ मिनेटको अन्तर रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । ग्लेसियर÷हिमपहिरोको घटना बिहान करिब ८ः३७ मा भएको र नागरिकलाई औपचारिक चेतावनी ९ः१५ मा पठाइएको थियो ।

३८ मिनेट धेरै हो कि थोरै ? हिमालमा अचानक हुने यस्तो विपद्का लागि शायद धेरै समय होइन । तर केही स्थानमा नदीको बहाव तल पुग्न लाग्ने समय त्यसभन्दा कम भयो । भोटेकोशीको भेलले धेरै तीव्र गतिमा तलतिर यात्रा गरेको प्रारम्भिक विश्लेषणले देखाएको छ । अर्थात्, आगामी दिनमा सरकारले बनाउने योजनाले विपद्बारे भविष्यको पूर्वसूचना प्रणालीले घण्टौँ अगाडि चेतावनी दिन नसके पनि केही मिनेट छिटो गरेर भए पनि जीवन बचाउने समय दिन सक्नुपर्छ । यसका लागि एउटा पठाएर पुग्दैन । उपग्रह, भूकम्पीय सेन्सर, क्यामेरा, नदीको पानी नाप्ने उपकरण, हिमताल तथा हिमनदी निगरानी, स्वचालित साइरन, स्थानीय स्वयंसेवक र सीमापार सूचना आदानप्रदानलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्छ ।

रसुवा बाढीपछि नेपालले चीन सीमामा landslide early warning प्रणाली पुनर्निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसमा seismic sensors, cameras तथा VSAT satellite communication जस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । तर प्रविधि राखेर मात्र काम सकिँदैन । चेतावनी आएपछि राज्य कति छिटो चल्छ ? यो अझ महत्वपूर्ण प्रश्न हो । कुन गाउँ खाली गर्ने ? मानिस कहाँ जाने ? कुन सडक बन्द गर्ने ? कुन पुलबाट मानिसलाई पार गराउने ? विद्यालयलाई अस्थायी आश्रयस्थल बनाउने कि नबनाउने ? स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, सेना र पालिकाबीच निर्णय कसरी हुन्छ ? भविष्यको पूर्वसूचना प्रणालीको परीक्षा यहीँ हुनेछ । विज्ञहरू भन्छन्, विकासको मोडेलमै पुर्नबिचार गर्न जरूरी छ ।

बाढीको पहिलो चरणमा सरकारको ध्यान स्वाभाविक रूपमा खोजी, उद्धार र राहतमा गयो । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय तह र स्वयंसेवकहरू परिचालित भए । हेलिकोप्टर र उद्धार सामग्री परिचालन गरियो । भारत, चीनलगायत विदेशी प्राविधिक टोलीले सहयोग गरे ।
अहिले मुख्य उद्धार प्रयास जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङतर्फ केन्द्रित छ । जहाँ नेपाली टोलीसँगै भारत, चीन र अन्य देशका विशेषज्ञले पनि प्राविधिक सहयोग गरेका छन् । तर सुरुङको उद्धार सकिएपछि सरकारसँग अब के गर्ने ? भन्ने प्रश्न आइपुग्छ ।

सरकारले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पुनर्निर्माण र समन्वयका लागि शक्तिशाली संयन्त्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । सरकार सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, स्वास्थ्य, पुनस्र्थापना, भग्नावशेष व्यवस्थापनलगायत कामलाई एउटै ढाँचामा ल्याउने तयारी गर्दैछ । उद्धारमा गति मुख्य कुरा हुन्छ । पुनर्निर्माणमा गति र गुणस्तर दुवै चाहिन्छ । पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार तीन स्थान देवीघाटको तादी खोला, त्रिशूली बजार र बेत्रावतीमा अस्थायी बेलिब्रिजबारे अध्ययन भइरहेको छ । भारतबाट एउटा २३० फिटको मोड्युलर स्टिल ब्रिज आएको छ र थप सहयोगको प्रतिबद्धता छ । चीनबाट पनि बेलिब्रिज सहयोग प्राप्त हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

तर बेलिब्रिज तत्न्कालको समाधान हो । स्थायी पुल बनाउँदा भविष्यमा कसरी बग्न नदिने हो भनेर सोचिनुपर्छ । यसपटकको बाढीले रसुवामा मात्रै ४१ वटा मोटरेबल पुल प्रभावित भयो । यसमध्ये अधिकांश पूर्ण रूपमा बगेका छन् । करिब ४० किलोमिटर सडक सञ्जालसमेत पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । यहीँबाट नेपालले आफ्नो पुननिर्माणको पुरानो सोचमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्मका उपलब्ध प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनहरूले रसुवा बाढीलाई बाढी मात्रै भनेर व्याख्या गरेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडको प्रारम्भिक विश्लेषणले रसुवा बाढीको मुख्य ट्रिगर हिमपहिरो÷बरफ चट्टानको ठूलो पहिरो भएको संकेत गरेको छ ।

यसबारे संसारभर अनेकन अध्ययन तथा भू–वैज्ञानिक अनुसन्धान चलिरहेका छन् । हालसम्म अधिकांशले पहाडको ठूलो भाग खस्नु, नदी थुनिनु, पानी तथा गेग्रान जम्मा हुनु र त्यसपछि एकैपटक ठूलो मात्रामा बाहिरिनुजस्ता विषय बाहिर ल्याएका छन् । अर्थात्, अहिलेसम्म सबैको साझा निष्कर्ष छ, रसुवा बाढीमा पानी मात्र थिएन । पानीसँगै बरफ, चट्टान, माटो र गेग्रान थियो । यही कारण यसले नदीको सामान्य बाढीले भन्दा धेरै ठूलो अकल्पनीय विनाश ग¥यो । पूर्वसचिव केशव शर्माका नजरमा यही तथ्य पुनर्निर्माणको सवालमा सिक्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो पाठ हो । किनकि धेरै वर्षदेखि नेपालमा विकासको अर्थ धेरै पुल, धेरै सडक, धेरै संरचना बनाउनुजस्तो भयो । एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जोड्न पुल चाहियो, पुल बन्यो । तर नदीको पूरा स्वरूप, बाढीको इतिहास, गेग्रानको मात्रा, नदीको बहाव परिवर्तन र भविष्यको जलवायु जोखिम कति छ भन्ने प्रश्न ख्यालै गरिएन ।

अब सडक र पुलको डिजाइन गर्दा पानीको सतह मात्रै हिसाब गरेर पुग्दैन । पानीसँगै आउने गेग्रानको शक्ति पनि हिसाब गर्नुपर्नेछ । उनी भन्छन्, ‘अब हामीले पानीमात्र होइन, गेग्रान समेतको सम्मान गर्नुपर्ने भएको छ । हिमाली भेगबाट बग्ने बाढीको चरित्र नै फरक हुने भएकाले सोही अनुसारको पूर्वाधार बनाउनुपर्छ ।’ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकारीकारी प्रमुख अनिल पोखरेल पनि विद्यमान पुल निर्माण मापदण्ड अनुपयुक्त भएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । उनी भन्छन् ‘अहिलेसम्म हामीले थेप्चेपुल बनायौं, अब यस्ता पुलले हाम्रोजस्तो भूगोलमा आउने बाढी थेग्न सक्दैनन् भन्ने स्पष्ट देखियो । अब मापदण्डमै पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’

रसुवागढीस्थित मितेरी पुलदेख मुग्लिनसम्मका पुल हेर्दा सबैभन्दा सुरक्षित रूपमा बचेको पुल मुग्लिनको आर्क ब्रिज हो । हुन त त्यो पुल नयाँ हो । तर त्यो पुलको डिजाइन, बाढीले पानीसँगै बगाएर ल्याउने अन्य वस्तुबाट समेत बचाउन सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ । अर्थात्, पुर्ननिर्माण गर्दै गर्दा अब पूरानो सोच बदल्नुपर्नेछ । बस्तीपिच्छे धेरै संख्यामा पुल बनाउनु हुँदैन । रणनीतिक ठाउँमा कम तर बलिया तथा अग्ला र लामो पुल बनाउनुपर्छ । पुलमुनिको पानी मात्र होइन, बाढीसँग आउने ढुंगा र गेग्रानलाई पनि डिजाइनको हिस्सा बनाउने जरुरी छ । किनकि भोटेकोशीले एउटा कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ, पानीको औसत बहावका आधारमा बनाइएको पुलले असाधारण हिमाली बाढी थेग्न सक्दैन ।

भत्किएका घर फेरि बनाउने कि बस्ती सार्ने ?
पुर्ननिर्माणका क्रममा सडक र पुल बनाएर मात्रै पुग्दैन । घर बनाउने कि बस्ती सार्ने अर्को प्रश्न यहाँनेर छ । पुलभन्दा पनि कठिन प्रश्न घरको छ । बाढीले करिब २० हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको सरकारी अनुमान छ । त्यसमध्ये कम्तीमा ७ हजार ५०० घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । अब ती घर फेरि त्यही ठाउँमा बनाउने वा के गर्ने ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने छ । नदीको सक्रिय बहाव क्षेत्रमा परेको बस्ती, पहिरोको जोखिममा रहेको बस्ती र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित स्थानमा रहेको बस्तीलाई एउटै नीति लगाएर पुनर्निर्माण गर्न मिल्दैन । त्यसैले पुनर्निर्माणको पहिलो चरण जोखिम नक्सांकन हो । कुन घर उही ठाउँमा बनाउन मिल्छ ? कुन घर माथि सार्नुपर्छ ? कुन बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्छ ? कुन क्षेत्रमा निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाउने ?

यो निर्णय राजनीतिक दबाबबाट होइन, भूगर्भविद्, जलविज्ञान, इन्जिनियर र स्थानीय समुदायको सहभागितामा हुनुपर्छ । किनकि एउटा घर अहिले सार्न महँगो पर्न सक्छ । तर त्यही घर अर्को बाढीले फेरि बगायो भने त्यसको मूल्य धेरै पर्छ । बाटो खुलेर मात्रै जीवन फर्किँदैन । यहाँनेर नागरिक र राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई खबरदारी गनुपर्ने छ कि कतै पुनर्निर्माणलाई सडक र पुलमा सीमित गरिक्छ कि ? भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा जलविद्युत् आयोजना, होटल, व्यापार, कृषि, खाद्यान्न प्रशोधन, यातायात र स्थानीय बजार एकअर्कासँग जोडिएका छन् । बाढीले घर मात्रै बगाएको छैन । जीविकोपार्जनको आधार पनि बगाएको छ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम डब्लु एफ पि का नेपाल निर्देशक रियाज लोधीका नजरमा रसुवा बाढीपछिको संकट २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पभन्दा जटिल छ । उनले भनेका छन्, ‘यसपटक घरसँगै सडक, बजार र समुदायको आर्थिक आधारसमेत बगेको छ । ४० किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएकाले राहत र आपूर्ति हेलिकोप्टरमा निर्भर हुनुपरेको छ । आपत्कालीन सहायता मात्रै पनि महिनौँ लाग्न सक्ने अवस्था छ ।’ अर्थात्, पुर्ननिर्माण योजना बनाउँदा जीविकोपार्जन, आम्दानी र बजार पहुँच पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने छ । उनका नजरमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न धेरै छ । कि, किसानको उत्पादन कहाँ बेच्ने ? धान मकै पिस्ने मिल कसरी चलाउने ? होटल व्यवसायीलाई कसरी उठाउने ? मजदुरले फेरि काम कहाँ पाउने ? बन्द विद्युत् आयोजना कहिले सञ्चालनमा आउँछ ? विद्यालय कहिले खुल्छ ? स्वास्थ्य चौकी कहाँ बनाउने ? यी सबै एउटै पुनर्निर्माण योजनाका भाग हुनुपर्छ ।

पैसा कहाँबाट ल्याउने ?
पुर्ननिर्माणको योजनासँगै जोडिएर आउने यो मूल प्रश्न हो । प्रारम्भिक क्षति ३८७ अर्बभन्दा बढी छ । सरकारले आफ्नो नियमित बजेटबाट केही रकम दिन सक्छ । तर त्यतिले पुनर्निर्माणका लागि मात्र पुग्दैन। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस निम्ति सरकारले राष्ट्रिय बजेटबाट बहुवर्षीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम चलाउने योजना बनाउँदैछ । बीमा दाबीलाई छिटो भुक्तानी गर्ने नीति लिँदैछ । निजी क्षेत्र र जलविद्युत् कम्पनीको पुनर्निर्माणमा लगानी आकर्षित गर्न खोज्दैछ । विकास साझेदारबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण लिँदैछ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाबाट दीर्घकालीन वित्त परिचालन गरिँदैछ । यहाँनेर सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ कि विपद् आएपछि ऋण लिएर संरचना बनाउने, केही वर्षपछि अर्को विपद् आएर त्यही संरचना फेरि भत्काउने भयो भने नेपाल ऋणको चक्रमा फस्न सक्छ । त्यसैले पैसा जति महत्वपूर्ण छ, कामको गुणस्तर त्यो भन्दा बढी महत्वपूर्ण छ ।

पैसा जुटाउन यो पटक नेपालले जलवायु वित्तको विषय अगाडि बढाइसकेको छ । सरकारले भोटेकोशी बाढीका लागि Loss and Damage Fund बाट तत्काल २० मिलियन अमेरिकी डलर माग्दै औपचारिक प्रस्ताव पठाएको छ । २० मिलियन डलर ठूलो रकम जस्तो सुनिए पनि ४÷५ अर्ब डलरको पुनर्निर्माण आवश्यकतासामु त्यो निकै सानो हो । तर यसको महत्व रकममा मात्र छैन । नेपालले पहिलोपटक जलवायुजन्य विपद्पछि औपचारिक रूपमा त्यस्तो कोषमा रकम मागेको हो । यसको अर्थ नेपालले जलवायु न्यायको बहसलाई भाषणबाट परियोजना र वित्ततर्फ लैजान थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाँदैछन् । विश्व मञ्चमा गएर जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दैछन् । अर्थात, ज्यादा कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशसँग नेपालले सहयोग चाहियो भन्ने होइन । रसुवा बाढी र यस्तै प्रकृतिका जलवायुजन्य विपद्बाट कति मानिस प्रभावित भए ? कति घर नष्ट भए ? कति पुल र सडक बगे ? कति जलविद्युत् क्षमता प्रभावित भयो ? कति पुनर्निर्माण खर्च लाग्छ ? आगामी जोखिम कति छ ? यसको हिस्सा जलवायु अनुकूलनसँग सम्बन्धित छ भनेर दाबी गर्नुपर्छ । किनभने, नेपालले प्रदूषण गरेको होइन, तर जलवायु परिवर्तनको जोखिम नेपालले बेहोर्नुपरेको छ । जलवायु न्यायको यही बहसलाई विपद्पछिको पुर्ननिर्माणको लगानीसँग जोड्न सकिन्छ ।

चीनले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नेपालसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताइसकेको छ । यसलाई तत्काल आर्थिक क्षतिपूर्ति दिने प्रतिबद्धता नभनेर चीनले नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने मौकाको रुपमा चित्रित गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको भेटमा चीनले रसुवामा बाढीले भत्काएका सडक, पुल, भन्सार तथा अन्य भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको जिम्मा पाए लिन तयार रहेको सन्देश दिइसकेको छ । एकातिर चीनले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नेपालसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको भनेर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको छ । अर्कोतिर पुनर्निर्माणमा सघाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

साथै, चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगले पुनर्निर्माणको जिम्मा पाए लिन तयार रहेको सन्देश आन्तरिक रुपमा दिइसकेको छ । यो नेपालको लागि पुर्ननिर्माणका सन्दर्भमा सम्भावनाको अर्को ढोका अवश्य हो । तर र यहीँबाट भूराजनीति पनि सुरु हुन्छ । रसुवाको पुनर्निर्माणमा पैसा, प्रविधि र पूर्वाधार चाहिन्छ । अनि यहाँ अर्को जटिलता छ, रसुवा चीनसँगको सीमामा छ । चीनका लागि रसुवा सामान्य बाढी प्रभावित जिल्ला होइन । यो नेपाल–चीन सीमा, केरुङ–रसुवागढी व्यापारिक मार्ग र हिमाली कनेक्टिभिटीसँग जोडिएको क्षेत्र हो । बाढीले रसुवागढी क्षेत्रको संरचना ध्वस्त पारेको छ । सडक र पुल पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ । सीमापार व्यापार पुनः सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । त्यसैले चीनले रसुवाको पुनर्निर्माणमा आफ्नो भूमिका खेल्न चाहनु स्वाभाविक छ ।

तर भारत पनि नेपालका लागि प्रमुख पूर्वाधार, बजार, यातायात र प्राविधिक साझेदार हो । अहिले नै भारतीय प्राविधिक टोली नेपाली सेनासँग मिलेर सुरुङ उद्धारमा काम गरिरहेका छन् । अमेरिका पनि तत्काल मानवीय सहयोगदेखि व्यापक विकास र जलवायु सहकार्यसम्म नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने पक्षमा छ । यस्तो सन्देश अमेरिकाले दिइसकेको छ । स्वयम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई आवश्यक सबै सहयोग गर्न तयार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । अर्थात्, रसुवाको पुनर्निर्माणसँग विश्व राजनीति जोडिन्छ । चीन, भारत र अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली मुलुकको चासो भएको ठाउँमा पुनर्निर्माण आफैंमा भूराजनीतिक विषय बन्न सक्छ । यो जटिलता मात्रै नभएर अवसर पनि हो ।

चीनबाट हिमाली पूर्वाधार र प्रविधि आउन सक्छ । भारतबाट कनेक्टिभिटी, सडक, पुल तथा प्राविधिक सहयोग लिन सकिन्छ । अमेरिकाबाट विपद् व्यवस्थापन, प्रविधि, जलवायु तथा विकास सहयोग लिन सकिन्छ । विश्व बैंक, एडीबी र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायबाट दीर्घकालीन वित्त तथा प्राविधिक सहयोग लिन सकिन्छ । तर एउटै सर्त हुनुपर्छ, ‘सहयोग सबैको हुन सक्छ, नेतृत्व नेपालको हुन्छ । कुन पुल कहाँ बन्ने नेपालले तय गर्नुपर्छ । कुन सडक रणनीतिक हो ? कुन बस्ती सार्ने ? कुन जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण गर्ने ? कुन क्षेत्रमा निर्माण रोक्ने ? कुन प्रविधि प्रयोग गर्ने ? यी निर्णय नेपालले आफैँ तय गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले ख्याल गरोस्, नेपालले बाह्य सहयोगलाई आफ्नो पुनर्निर्माण योजनामा फिट गराउने हो । आफ्नो योजना विदेशी सहयोगदाताको प्राथमिकतामा फिट गराउन होइन ।