काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर यतिबेला एउटा कहालीलाग्दो दृश्य देख्न सकिन्छ । काँधमा रित्तो ग्यास सिलिन्डर बोकेर चोक, गल्ली र डिलरहरुमा भौंतारिइरहेका नागरिकहरुको लामले देशको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गरिरहेको छ । जनताको भान्सामा आगो बल्न छाडेको हप्तौं भइसक्यो, तर सिंहदरबारमा बस्ने शासकहरुको अहङ्कार पारो भने झनै उकालो लागिरहेको छ । देशमा ग्यासको चरम अभाव छ, तर सरकार कहाँ छ ? बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार र सरकारका मन्त्रीहरु कुन दुलोभित्र लुकेर बसेका छन् ? जनता भोकभोकै मर्दै गर्दा राज्यको उपस्थिति शून्य छ । यो केवल एउटा प्राविधिक समस्या वा आपूर्तिको गडबडी मात्र होइन, यो त गैरजिम्मेवारीपन र जनताप्रतिको चरम बेवास्ताको पराकाष्ठा हो ।

समस्या आजको होइन । अमेरिका र इरानबीच सुरु भएको द्वन्द्वपछि नेपाल आयल निगमले गत फागुन २९ गतेदेखि बजारमा ७.१ केजी तौलका आधा सिलिन्डर ग्यास पठाउने निर्णय ग¥यो, त्यही विन्दुबाट यो सङ्कटको बिजारोपण भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको हलचललाई देखाएर आफ्नो अक्षमता लुकाउने सरकार र आयल निगमको त्यो कदम आफैंमा एउटा लज्जास्पद कृत्य थियो । त्यसको लगत्तै गत चैत १३ गते बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो । युद्ध लम्बिँदै जाँदा आपूर्तिमा समस्या भएको भन्दै सरकारले आधा सिलिन्डर ग्यास पठाउने नीतिलाई निरन्तरता दियो, तर त्यो आधा सिलिन्डर पाउन पनि जनताले हप्तौं कुर्नुपर्ने बाध्यता कहिल्यै हटेन ।

यसैबीचमा, कुनै पूर्वतयारी र भरपर्दो आपूर्ति संयन्त्रको सुनिश्चितता नै नगरी असार ३१ गते आयल निगमले फेरि १४.२ केजीकै भरी सिलिन्डर बजारमा पठाउने निर्णय ग¥यो । बजारमा मागको चाप कति छ र हाम्रो भण्डारण क्षमता कति छ भन्ने सामान्य हेक्कासमेत नराखी गरिएको यो निर्णयले ग्यासको अभावलाई झनै विकराल बनाइदियो । पूरा सिलिन्डर बजारमा पठाएको घोषणा गरिए पनि जनताको हातमा रित्तो सिलिन्डर बाहेक केही परेन । एकातिर डिलर र डिपोहरुमा खाली सिलिन्डरको पहाड चुलिएको छ, उपभोक्ताको थामिनसक्नु भिड छ, अर्कोतिर नेपाल आयल निगम ग्यासको कुनै अभाव नरहेको भन्दै बेशरमपूर्ण ढङ्गले झुठो दाबी गरिरहेको छ । सरकारी तथ्याङ्कमा ग्यासको अभाव छैन, तर जनताको भान्सामा पकाउने ग्यास छैन । निगमको यो सफेद झुठ र जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रवृत्तिले राज्य कतिसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ ।

सबैभन्दा उदेकलाग्दो र लज्जास्पद पक्ष त उद्योग मन्त्री गौरी कुमारी यादवको कार्यशैली र प्रवृत्ति हो । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा उद्योग मन्त्री बनेपछि उनले पटक–पटक ग्यासको समस्या समाधान हुने चरणमा रहेको भन्दै झुट्टो आश्वासन बाँड्दै हिँडिन् । केही समय अघिसम्म यिनै मन्त्री यादवका आसेपासे, कार्यकर्ता र पहुँचवालाहरु ग्यास बोकेका गाढी लिएर ग्यास बाडीरहेका थिए । सस्तो लोकप्रियताका लागि स्टन्ट गर्नुको पनि हद हुन्छ । हिजो चोकचोकमा गाढीभरी सिलिण्डर ल्याएर साँट्ने मन्त्रीमा आसेपासे र आयल निगमका कर्मचारी आज फेरी जनताले चुलो नबल्दा कुन दुलोमा पसेर रमिता हेरिरहेका छन् । आसेपासेको मात्रै के कुरा गर्नु स्वयम् मन्त्री ग्यासको हाहाकार मच्चिँदा गायब छिन् ।

हिजो आधिकारिक डिलरमा ग्यास पु¥याउने प्रणालीलाई ध्वस्त पारेर चोक–चोकमा सिलिन्डर बोकेर पुग्नेहरु अहिले जनताले आयल निगम र ग्यास कम्पनीकै कार्यालयमा पुगेर हारगुहार गर्दा पनि चुइँक्क बोल्न सकिरहेका छैनन् । भरि सिलिन्डर बजारमा पठाउँदा केही दिन अभाव देखिए पनि छिट्टै समाधान हुन्छ भन्दै आश्वासन बाड्ने मन्त्री यादव अहिले आफैं भूमिगत भएकी छन् । यो उनको असफलता मात्र होइन, पदीय मर्यादा र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट गरिएको चरम भागेदारी हो । गौरी कुमारी यादव ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनमा पूर्णतः असफल मन्त्री सिद्ध भइसकेकी छन् ।

यतिबेला भोटेकोशीको बाढीले देश शोकमा डुबेको छ । धेरैले सर्वस्व गुमाएका छन् । पृथ्वी राजमार्ग लगायतका विभिन्न सडक खण्डहरु भत्किाएका छन् । काठमाडौंमा ग्यासको आपूर्ति पूर्ण रुपमा ठप्प भएको छ । यो भदौ १० गते आएको बाढीपछिको समस्या भयो। तर, के बाढी आउनु अघि बजारमा ग्यास सहज थियो ? पटक्कै थिएन । बाढी आउनुभन्दा महिनौं अघिदेखि नै बजारमा ग्यासको हाहाकार थियो । अहिले सरकार र मन्त्रीहरुले आफ्नो अक्षमता र असफलतालाई लुकाउन यही प्राकृतिक प्रकोपलाई बहाना बनाएका छन् । बाढीले पक्कै पनि आपूर्तिमा असर पारेको छ, तर सङ्कटको बेला वैकल्पिक उपायहरुको खोजी गर्ने, अन्य नाकाहरुबाट आपूर्ति सहज बनाउने र जनतालाई भोकै मर्नबाट बचाउने दायित्व पनि सरकारकै हैन र ? कि सरकारका मन्त्रीहरुलाई वैकल्पिक उपाय सोच्ने फुर्सद नै छैन ।

देश प्राकृतिक विपत्तिले शोकमा छ, अप्रिय घटनाले जनतालाई पीडा दिएको छ, तर सरकार यही पीडादायी अवस्थामा समेत आपूर्ती शुन्य हुँदा पनि आपूर्ती बढाउन सकिरहेको छैन् । तालुक मन्त्रालय रहेको उद्योग मन्त्रालयको अवस्था झनै दयनीय छ । यो मन्त्रालय यतिबेला जनताको समस्या समाधान गर्ने निकाय नभई मन्त्री र कर्मचारीहरुको आरामगृह बनेको छ । मन्त्रीको अत्तोपत्तो छैन, कर्मचारीहरु मौन छन् । कहिलेकाहीँ मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्री यादव झुल्किए पनि उनी न कुनै विषयमा बोल्न मान्छिन्, न त ग्यास सङ्कटको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया नै दिन्छिन् । अहिले उद्योग मन्त्रीको दर्शन भेट पाउनु भनेको साक्षात्स भगवानको दर्शन पाउनु भन्दा कम छैन् । आफूलाई उत्तरदायी र पारदर्शी दाबी गर्ने बालेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकारको यो भन्दा ठूलो विडम्बना अरु के हुन सक्छ ? जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सरकारको यस्तो आपराधिक मौनता क्षम्य हुन सक्दैन ।

सरकारको अर्को दोहोरो चरित्र र पाखण्डपन पनि यतिबेला छताछुल्ल भएको छ । एकातिर सरकार ग्यास दिन सक्दैन, अर्कोतिर जनताले बाध्य भएर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न खोज्दा त्यसमाथि करको भार थोपर्ने काम गरिएको छ । ग्यास नपाएर वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्छु भन्दा पनि राज्यले जनताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेको छ । यसले गर्दा विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा डेरा गरी बस्ने विद्यार्थी, ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिक, र निम्न वर्गीय परिवारहरु सबैभन्दा बढी प्रताडित छन् । दिनभरिको कठोर परिश्रमपछि बेलुका एक छाक तातो खाना खान खोज्ने मजदुरको कोठामा ग्यास छैन । परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरु भोकभोकै रात काट्न विवश छन् ।

ग्यासको अभावले सिङ्गो देश आक्रान्त छ । नियमन गर्ने मन्त्रालय र कार्यान्वयन गर्ने आयल निगमको अपजसको सम्पूर्ण दोष सिंगो बालेन सरकारको थाप्लोमा जान्छ । नेपाल आयल निगमको संस्थागत बेथिति, उद्योग मन्त्रालयको निकम्मापन, र मन्त्री गौरी कुमारी यादवको स्टन्टबाजीले आज जनतालाई भोकै मर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । बाढी र पहिरोको बहाना बनाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने छुट कसैलाई छैन् । हुनुहुँदैन् । नागरिकहरु ग्यास नपाएर भोकभोकै छाक टार्न मजबुर हुँदै गर्दा, काँधमा रित्तो सिलिन्डर बोकेर चोक–चोकमा भौंतारिँदै गर्दा, सरकारले बुझ्नुपर्छ कि जनताको भोकको ज्वालाले कुनै पनि दिन सिंहदरबारको जग हल्लाउन सक्छ । जनतालाई ग्यास चाहिएको छ, सरकारका झुटा आश्वासन सुन्ने फुर्सद छैन् । नागरिकलाई स्टन्ट होइन, समाधान चाहिएको छ ।