अपुतालीमा छोरीलाई हक
सम्बन्ध विच्छेद्मा स्वतन्त्रता,

खुल्यो विकासमा पैसा जुटाउने ढोका
पूर्वाधारमा रेल,

तोडिँदै विदेशसम्मको विचौलियाको जालो
भ्रष्टाचारीलाई जेल,

काठमाडौं । छोरीको विवाह भयो । माइतीबाट श्रीमानको घर सर्छिन् र श्रीमानसँगै आफ्नो जीवन अघि बढाउँछिन् । समय बिते । एक दिन बाबुआमाको मृत्यु भयो । सम्पत्तिको कुरा उठ्यो । कानुनले छोरीलाई छोरासरह उत्तराधिकारी मान्दैन् । अर्कोतर्फ, कुनै श्रीमान÷श्रीमतीको सम्बन्ध वर्षौंदेखि नाम मात्रैको छ । सँगै बसाइ छैन, मन मिलेको छैन, भविष्य पनि सँगै जिउन नसक्ने निष्कर्षमा छन् । दुवै जना सम्बन्ध टुंग्याउन चाहन्छन् । तर अदालत पुगेपछि पनि उनीहरूलाई एक वर्ष कुर्न भनिन्छ । यी दुई फरक कथा जस्ता लाग्छन् । तर सरकारले अघि सारेको ‘मुलुकी देवानी संहिता संशोधन विधेयक’ले यी दुवै प्रकृतिका घटनालाई एउटै सूत्रमा बाँधेको छ र भनेको छ, यी दुवै व्यक्तिको अधिकार ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको मुलुकी देवानी संहिता संशोधन विधेयकमा विवाहित छोरीलाई अपुतालीको हकवालाको सूचीमा स्पष्ट रूपमा राखिएको छ । साथै सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतमा पुगेपछि एक वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने प्रस्ताव छ । पहिलो नजरमा यी दुई विषयबीच सम्बन्ध देखिँदैन । एउटा सम्पत्तिको विषय हो, अर्को विवाहको । तर गहिरिएर हेर्दा दुवै विषय आपसमा भेटिन्छन् । कि राज्यले व्यक्तिलाई परिवारभित्र पनि स्वतन्त्र र समान अधिकार भएको नागरिकका रूपमा हेर्न थालेको संकेत मिल्दछ । अर्थात् यो केवल कानुन संशोधनको विषय मात्र होइन, नेपाली समाजको चेतनाको कथा हो । जसमा सरकारले समानता र स्वतन्त्रताहितको परिवर्तन ल्याउन खोज्दैछ । सोविता गौतमले नेतृत्व गरिरहेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको यो विधेयकमा मुख्यतः यही दुई विषय छ । समानता अन्तर्गत विवाहित छोरीलाई पनि अपुताली हक हुने व्यवस्था र स्वतन्त्रता अन्तर्गत सम्बन्ध विच्छेदमा एक वर्षे कुलिङ पिरियड हटाउने प्रावधान । यसमा अंश र सम्पत्ति लुकाउन नपाइने व्यवस्था राखेर जवाफदेहिता पनि खोज्ने विषय समावेश छ ।

धेरै नेपाली परिवारमा एउटा वाक्यांश अहिले पनि सुनिन्छ– छोरी त अर्काको घर जाने जात हो । कानुनले यो सोचलाई चुनौती दिँदै आएको छ । छोरीलाई अंशको अधिकार दिने व्यवस्था यसैको उदाहरण हो । कानुनले छोरीलाई अंशको अधिकार दिए पनि व्यवहारमा कमै मात्र लागू भएको पाइन्छ । कारण, विवाहपछि माइतीसँगको सम्बन्ध कमजोर भएको मान्ने सोच अझै बाँकी छ । त्यसैले अपुतालीको प्रसंग आउँदा विवाहित छोरीको दाबी प्रायः नैतिक बहसभित्र मात्रै सीमित छ । प्रचलित कानुनमा कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएपछि वसीयत नगरिएको सम्पत्ति कसले पाउने भन्ने प्रश्नमा विवाह भई माइतीसँग सगोलमा नबसेकी छोरीको स्थान स्पष्ट छैन । अहिले सरकारले त्यस्तो अस्पष्टता हटाउन खोजेको छ । प्रस्तावित संशोधन ऐनमा रुपान्तरित भयो भने विवाहित छोरी पनि अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकताक्रममा स्पष्ट रूपमा रहनेछिन् ।

कानुनमा यो सानो वाक्य थपिएको जस्तो देखिए पनि सामाजिक रूपमा यसको अर्थ निकै ठूलो छ । कि यसले कानुनी रुपमै भन्नेछ, विवाहले छोरीको जन्मपरिवारसँगको वैधानिक सम्बन्ध अन्त्य गर्दैन । उनी छोरी थिइन्, छोरी नै रहन्छिन् । अब छोरीको विवाह भयो भन्दैमा वंशीय अधिकार हराउँदैन । यो सम्पत्तिको कुरा मात्रै होइन । राज्यले महिलालाई स्वतन्त्र कानुनी व्यक्तिका रूपमा कति स्वीकार गरेको छ भन्ने प्रश्न पनि हो । सायद यही कारणले महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरू यसलाई सामान्य कानुनी संशोधनभन्दा धेरै ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेर्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मी पोखरेल विवाहिता महिलाले अंशमा हक प्राप्त गर्न सामाजिक चेतना र कानुनी सुधार दुवै आवश्यक रहेको ठान्छिन् । एक वर्ष अगाडि नै भएको एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेकी थिइन्– कानुनमा सुधार गर्दै समाजमा चेतना फैलाउन सके महिलाले पुरुष सरह परिवारमा उत्तराधिकारीको हैसियत प्राप्त गर्न सक्दछिन् । जतिबेला परिवारमा पनि छोरा र छोरीको भेद रहँदैन् ।

सम्पतिमा छोरीको हकमा ल्याउन खोजिएको जस्तै परिवर्तनको संकेत सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि देखिन्छ । अहिले पति र पत्नी दुवै सम्बन्ध विच्छेद गर्न तयार भए पनि अदालतमा निवेदन परेपछि एक वर्ष कुर्नुपर्छ । यसको पछाडि एउटा सोच छ, कतिपय सम्बन्ध क्षणिक रिस, आवेग वा गलतफहमीका कारण बिग्रिएका हुन सक्छन् । समय बितेपछि फेरि मिल्न सक्छन् । यो सोच गलत होइन । नेपाली समाजमा विवाहलाई दुई व्यक्तिको निजी सम्बन्धभन्दा बढी परिवार र समाजको संस्था मान्ने परम्परा छ । तर प्रश्न उठ्छ, यदि दुई व्यक्ति आफ्नो सम्बन्ध समाप्त भएको निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् भने राज्यले उनीहरूलाई किन एक वर्षसम्म मेलमिलापको नाममा कुराएर राख्ने ? सरकारले यही प्रश्नको उत्तर दिन खोजेको छ ।

प्रस्तावित संशोधनले अदालतलाई मेलमिलापको प्रयास गर्ने अधिकार त राख्छ, तर सम्बन्ध जोगिन नसक्ने अवस्था देखिएमा एक वर्षको बाध्यकारी प्रतीक्षा अवधि हटाउँछ । यसले सम्बन्ध विच्छेदलाई प्रोत्साहन गर्दैन, बरु सम्बन्धबारे अन्तिम निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई नै बढी जिम्मेवारी दिन्छ ।
यहाँनेर स्मरणीय छ, सरकारले अघि सारेका यी दुवै परिवर्तन संविधानका दुई आधारभूत मूल्यसँग समेत जोडिएका छन्, समानता र स्वतन्त्रता ।

विवाहित छोरीलाई अपुताली हक दिनु समानताको अधिकार प्रत्याभुत गराउनु हो । संविधानले नै महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । त्यसैले विवाहित छोरीलाई अपुतालीको हक दिनु नयाँ अधिकार सिर्जना गर्नुभन्दा पनि संवैधानिक व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्नु हो । यसैगरी सम्बन्ध विच्छेदलाई एक वर्ष नकुराउनु स्वतन्त्रताको विस्तार हो । विवाह राज्यले गराएको होइन । यसकारण सम्बन्ध टिकाउने वा अन्त्य गर्ने निर्णय पनि सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिले सहज रुपमा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विचार विश्वभर फैलिदो छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यतैतिर देखिन्छ । धेरै विकसित मुलुकहरूमा छोरी र छोराबीच उत्तराधिकारमा कुनै भिन्नता छैन । विवाहले महिलाको पारिवारिक वा सम्पत्ति अधिकार समाप्त गर्दैन ।

भारतले पनि उत्तराधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर छोरीलाई छोरा सरह अधिकार दिएको दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । सम्बन्ध विच्छेदमा त अझ ठूलो परिवर्तन देखिन्छ । अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायत धेरै देशमा ‘नो फल्ट डिभोस’ को अवधारणा लागू छ । जहाँ सम्बन्ध बिग्रनुको दोष कसको हो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्दैन । सम्बन्ध टिकाउन नसकिने अवस्थामा पुगेको छ भने त्यसलाई अन्त्य गर्ने अधिकार सम्बन्धित व्यक्तिलाई हुन्छ । नेपाल पनि यही मोडेलतर्फ अग्रसर भएको हो । सरकारको यस्तो नयाँ प्रस्तावबारे संसद्मा छलफल हुन पाएको छैन । किनभने यससम्बन्धी व्यवस्था राखेर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयक बनाएको हो । संसद्मा पुगिसकेको छैन ।

लगानी भित्र्याउँन बन्यो वैकल्पिक विकास कोष,
प्राथमिकतामा रेल,
पछिल्लो एक सातामा सरकारले नेपाली समाजको चिन्तन बदल्ने गरी अन्य धेरै कानुनको मस्यौदा गरेको छ । कैयन ड्राफ्टिङको चरणमा छन् भने कैयन प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् । नेपालमा लगानी भित्¥र्याउन वा लगानी खोज्न भनेर सरकारले ल्याएको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक त ऐनमा रुपान्तरित भइसकेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार नेपाल सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजना जलविद्युत्, सडक, रेल, प्रसारण लाइन, शहरी पूर्वाधार आदिमा लगानी जुटाउन नयाँ कानुन ल्याएको हो । यसको मूल उद्देश्य निजी क्षेत्र, संस्थागत लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली , पेन्सन फन्ड, बीमा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था आदिबाट ठूलो परिमाणमा लगानी आकर्षित गर्नु हो ।

यो विधेयकलाई सरकारले द्रुत गतिमा अगाडि बढायो । संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्यो । राष्ट्रपति पौडेलले यही असार ११ गते यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेसँगै ऐनमा रुपान्तरित भएको हो । विधेयक आउनु अगाडि नै सरकारले स्रोत व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक वित्त कोष स्थापनाको घोषणा गरिसकेको छ । ऐन बनेसँगै अब वैकल्पिक वित्त कोष सञ्चालनमा आउनेछ । कोषको न्यूनतम पुँजी १ खर्ब रूपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रूपैयाँ हुनेछ । यो कोषले नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ सम्भावना पहिल्याउने सरकारको अपेक्षा छ । पूर्वाधारमा लगानी जुटाउनको लागि नेपालले सुरू गरेको यो अभ्यास अन्य थुप्रै देशहरूमा पनि सञ्चालनमा छ । भारतमा राष्ट्रिय लगानी र पूर्वाधार कोषले ठूला आधारभूत संरचनामा लगानी गर्छ । यस कोषले सेयर बजारबाट रकम जुटाउँछ ।

विभिन्न अध्ययन अनुसार आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न नेपाललाई आगामी दशकमा एक सय खर्ब चाहिन्छ । तर सरकारले अहिले वार्षिक ३ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । पूर्वाधार विस्तारमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि तुलनात्मक रूपमा न्यून छ । यस पृष्ठभूमिमा पूर्वाधारमा लगानी बढाउन र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सरकारले यो नयाँ अवधारणा ल्याएको हो । अहिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्ड नेपाल सञ्चालन छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी जुटाउनको भनेर लागि पूर्वाधार बैंक स्थापना छ । यसैबीच वैकल्पिक वित्त कोष पनि थपिएको हो ।

विशेषतः नेपालमा वार्षिक ५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम पूर्वाधार लगानीमा अपुग हुने गरेको बताइन्छ । अर्थात् लगानी खाडल रहेको अनुमान छ । नेपालको पारम्परिक बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्रोतले समेत ठूला र जोखिमपूर्ण आयोजनामा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले यस्तो अन्तर कम गर्न र आवश्यक पुँजी जुटाउनको लागि सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन कोषको अवधारणा ल्याएको हो । यो कोषमा ऋण, पुँजी कोष, सेयर लगानी, विप्रेषण कोष र हरित बन्ड जस्ता वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरूबाट स्रोत जुटाउने तयारी छ । यो कोषले आयोजना छनौट, सम्भाव्यता अध्ययन, लगानी स्वीकृति, अनुगमन र प्रतिफल वितरणको काम पनि गर्नेछ । कोषले संकलित रकमलाई सडक, रेल, जलविद्युत, विशेष आर्थिक क्षेत्र, हरित ऊर्जा, सहरी विकास र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ । ऐन अनुसार कोषमा सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेछ भने बाँकीमा अवकास कोष, बीमा कम्पनीहरू लगायतका संस्थाहरूको लगानी हुनेछ ।

यो कोषमा सिधैं वा कोषले अघि बढाउने आयोजनामा विभिन्न निकायहरूले लगानी गर्न सक्नेछन् । गैर आवासीय नेपालीले विप्रेषण कोषमार्फत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले सेयर खरिद वा आयोजनासँग सहयोग गरेर लगानी गर्न सक्नेछन् । विदेशी वित्तीय संस्थाहरूले सम्झौताको आधारमा ऋण वा सेयर लगानी गर्न सक्नेछन् । सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका कोष तथा बैंकहरूले पनि सेयर, ऋण वा प्रत्यक्ष लगानीमार्फत सहभागी हुन सक्नेछन् । कोषले आयोजनाहरूमा सेयर लगानी, ऋण लगानी, सेयर र ऋण दुवै लगानी गर्नेछ। आवश्यकता परेमा कोषले आयोजनामा लगानीको लागि ऋणपत्र लगायतका उपकारण जारी गरेर समेत पुँजी जुटाइदिनेछ । कोषले कुनै आयोजना विशेषको लागि ऋणपत्र वा सेयर पुँजी वा दुवैको माध्यमबाट सर्वसाधारणबाट समेत रकम उठाएर पुँजी जुटाइदिन सक्ने छ ।

अर्थात्, कोष स्थापना आफैँमा विकासमा पैसा जुटाउने ढोका खोल्ने संयन्त्र हो । यस कोषले लगानी जुटाउने प्रयोजनको लागि आयोजनाको जमानी बसिदिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । कोषमा जम्मा भएको रकम विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, जलविद्युत, रेल पूर्वाधार, र सडक जस्ता उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी केन्द्रित गरिनेछ । यसले सरकारी बजेटको बोझ कम गर्न र ठूला परियोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ । नेपालमा भारत र चीन दुवै देशबाट रेल सञ्चालन गर्ने योजना लामो समयदेखि बाँडिँदै आएको छ । बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा सरकार बनेपछि यो सपना अगाडि बढाइँदैछ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत र चीन दुवै देशको भ्रमण गरे । त्यसक्रममा नेपालमा लगानी गर्ने र त्यसमा रेल र सडक पूर्वाधारका योजना अगाडि बढाउने विषय समेत छलफलमा आएका थिए ।

यही बेला सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन बनाएको हो । यो ऐनबारे संसद्मा छलफल गर्ने बेला प्रतिपक्षको विरोध थियो । जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभाले विधेयक पास गर्दा विपक्षी दलहरूले विरोध गरिराखेका थिए । समाजमा भने यो विधेयकले नेपालमा लगानी भित्¥र्याउन वा लगानी खोज्न सहयोग पुग्ने भनेर नयाँ ऐनले सकारात्मक सञ्चार गरेको पाउन सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि यसलाई लिएर नेपालमा पैसा ल्याउने ढोका खुलेको जस्ता सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त भइराखेको पाइन्छ ।

तर्सिए भ्रष्टाचारी, तोडिँदै देशदेखि विदेशसम्मको विचौलियाको जालो

सरकारले एकातिर महिला र पुरुषका बीचमा समानता र स्वतन्त्रताको लागि काम गर्दै सामाजिक चेतना उठाउने काम गर्दैछ । अर्कोतिर आथिक विकास र समृद्धिका लागि नयाँ–नयाँ नियम र कोष खडा गरेर लगानी खोज्दैछ । समाजको चेतना चेञ्ज गर्ने र विकासको गति बढाउने कामका साथसाथै सरकारले नछोडेको अर्को क्षेत्र हो– सुशासन स्थापना । यस अन्तर्गत सरकारले उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पति छानबिन र भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाहीलाई तिब्रता दिएको छ । हालै पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पक्राउ परेका छन् । सम्पति सुद्धीकरणको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका हुन् । यो पक्राउले जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

यो सम्पती छानबिनको कठघरामा उच्च पदस्थ पर्न थालेको संकेत पनि हो । सरकारले छुट्टै आयोग बनाएर २०६२÷०६३ साल यता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पति समेत छानबिन पनि गरिरहेकै छ । यहीबेला पासपोर्ट खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको विषय बाहिरियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पासपोर्ट खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित१६ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा अख्तियारले राहदानी विभाग महानिर्देशक तिर्थराज अर्यालसहित आरोपतउपर १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।

दुई कम्पनी विदेशी कम्पनी हुन् । अर्थात् अख्तियारको निष्कर्षले नेपालदेखि विदेशसम्म विचौलिया फैलिएको देखाउँछ । यसलाई तोड्ने कार्यमा सरकार लागि परेको छ । राहदानी छपाइमा भएको अनियमितताको विषयमा सोधपुछ गर्नका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई समेत अख्तियारले बोलाएको थियो । तर, विदेशमा रहेको भनेर उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै इमेल गरिन् । त्यसपछि अख्तियारले मुद्दा अभियोजनमा राणालाई प्रतिवादी बनाएन । तर राणामाथि छुट्टै अनुसन्धान गर्ने अख्तियारको निर्णय छ । यो मुद्दा अदालत लैजानु अगाडि अख्तियारका अधिकारीहरूसँग प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयका कर्मचारीहरूले छलफल गरेका थिए । यो विषयमा सार्वजनिक रुपमा केहीले आलोचना गरे । संसद्मा प्रश्न उठ्यो ।

४ असारमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनिएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । अन्य विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । ७ असारमा चितवनमा भएको सत्तारुढ दल रास्वपाको महाधिवेशनमा गएर प्रधानमन्त्री बालेनले जवाफ दिए, ‘ अख्तियारलाई सोधपुछ गर्नुपर्छ, सल्लाह लिनुपर्छ भने ५ घण्टा मात्रै होइन ५ वर्ष नै सल्लाह गरिन्छ । तर हामी नियम भन्दा बाहिर जाँदैनौं । सरकार आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्ने र नरोकिने प्रधानमन्त्री बालेनको अडान त छँदैछ ।