काठमाडौं । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अब सेवाप्रदायक संस्थाहरूको हातमा छैन, यो त सेतो कोट लगाएका लाइसेन्सप्राप्त डाकुहरूको पूर्ण नियन्त्रणमा पुगिसकेको छ । गरिब, निमुखा र रोगले थलिएका नागरिकलाई सहुलियत दिन भनेर ल्याइएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आज तिनै गरिबको रगत चुस्ने र राज्यको ढुकुटी रित्याउने एउटा भयानक हतियारमा परिणत भएको छ । अस्पतालहरू, जसलाई समाजले मन्दिर र डाक्टरलाई भगवान् मान्ने गल्ती गरिरहेको छ, तिनै संस्थाहरू आज संस्थागत ठगी, जालसाजी र लुटतन्त्रका अखडा बनेका छन् । सुन्दा पनि आङ जिरिङ्ग हुने र मानव सभ्यतालाई नै गिज्याउने तथ्यहरू बाहिर आएका छन् । यहाँ जीवित बिरामीको त कुरा छाडौँ, चितामा जल्दै गरेका मरेका लासहरूको नाममा समेत बिमा दाबी गरेर पैसा असुल्ने चरम निर्लज्जता र अमानवीयताको नांगो नाच चलिरहेको छ । यो कुनै सामान्य प्राविधिक त्रुटि होइन, यो त राज्यसंयन्त्रको मिलेमतोमा दिनदहाडै भइरहेको अर्बौंको डकैती हो ।

देशका सबैभन्दा ठुला र प्रतिष्ठित मानिने सरकारी अस्पतालहरूको कर्तुत सुन्दा जो कोहीको पनि रगत उम्लिन्छ । गरिबको अन्तिम भरोसा मानिएको त्रिवि शिक्षण (टिचिङ) अस्पतालले बिरामीको उपचार गर्ने होइन, बिरामीको नाम बेचेर राज्यको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट मच्चाइरहेको पुष्टी भएको छ । गत कात्तिकमा एक बिरामीको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने थियो, तर स्वास्थ्यमा थप जटिलता आएपछि उक्त शल्यक्रिया रद्द भयो । तर, बिरामीको शरीरमा छुरी नचलाएको टिचिङ अस्पतालको प्रशासनले राज्यको ढुकुटीमा भने मज्जाले छुरी चलायो । अस्पतालले गर्दै नगरेको शल्यक्रिया ’सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको’ भन्दै नक्कली बिल बनाएर बिमा बोर्डमा भुक्तानीका लागि दाबी पेस ग¥यो । यो कस्तो विडम्बना हो ? के एउटा सरकारी अस्पतालले यति तल्लो स्तरको किर्ते काम गर्न सुहाउँछ ? यो एउटा भूलचुक थिएन, किनकि त्यसको एक महिनाअघि असोजमा पनि टिचिङ अस्पतालले एउटै बिरामीको एकै समयमा चारपटक एमआरआई गरेको भनेर नक्कली दाबी पेस गरेको थियो । एउटै मेसिनमा, एकै समयमा एक व्यक्तिको चार पटक एमआरआई कसरी सम्भव छ ? यो विज्ञानलाई नै चुनौती दिने ठगी विद्या कुन मेडिकल कलेजमा पढाइन्छ ?

जब बिमा बोर्डले यो नांगो ठगीलाई अस्वीकार ग¥यो, तब गल्ती स्वीकार गरेर माफी माग्नुको साटो टिचिङ अस्पताल उल्टै दादागिरीमा उत्रियो । आफ्ना नक्कली दाबीहरू रद्द भएपछि अस्पताल प्रशासनले बोर्डलाई दबाब दिन सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि नै खेलबाड गर्दै माघ १ गतेदेखि साढे पाँच महिनासम्म बिमा सेवा नै ठप्प पारिदियो । बिरामीहरू अस्पतालको ढोकामा पुगेर रुँदै फर्किन बाध्य भए, तर आफ्नो कालो धन्दाको पैसा नपाएसम्म अस्पतालको मन पग्लेन । उल्टै अस्पतालका सूचना अधिकारी र निर्देशक बिमा बोर्डका डाक्टरहरूलाई नै ’असक्षम’ भन्दै मिडियामा कुर्लिए । क्यान्सरको बिरामीको धेरै अंगको एमआरआई गर्नुपर्छ भन्ने हास्यास्पद तर्क दिँदै एकै समयमा चारवटा बिल काट्ने आफ्नो अपराधलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरे । सरकारी अस्पताललाई ’अनावश्यक शंका गरेको’ भन्दै उल्टै पीडितको नाटक गर्ने यस्ता प्रशासकहरूलाई तत्काल पक्राउ गरेर किर्ते र ठगी मुद्दामा जेल हाल्नुपर्ने होइन र ? तर विडम्बना, यो देशमा माफियाहरूको सञ्जाल यति बलियो छ कि उनीहरू कानुनभन्दा माथि छन् ।

ठगीको यो महायज्ञमा देशको सबैभन्दा जेठो वीर अस्पताल पनि पछाडि छैन । चार महिनाअघि एक बिरामीको एपेन्डिक्सको शल्यक्रिया गर्दा वीरले बिमा बोर्डमा ३५ हजारको बिल पठायो । नियमअनुसार बिरामी आफैँले औषधि किनेको अवस्थामा अस्पतालले १५ हजारभन्दा बढी लिन पाउँदैन । तर, २० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त लुट्नका लागि वीर अस्पतालले नक्कली बिल खडा ग¥यो । अझ यो भन्दा अपत्यारिलो र हाँस्यास्पद दाबी त वीरले अर्को एउटा केसमा गरेको छ, जहाँ एक जना बिरामीको २९ पटक पिसाब जाँच गरेको भनेर बिल पठाइएको छ । एउटै बिरामीको २९ पटक पिसाब जाँच्ने डाक्टर कुन ग्रहबाट आएका हुन् ? यो स्वास्थ्य सेवा हो कि बिमाको पैसा लुट्ने खुल्लमखुल्ला डकैती हो ? राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने, सरकारी अनुदानमा चल्ने यी अस्पतालहरूले जब यसरी दिउँसै रात पार्ने गरी किर्ते गर्छन् भने आम नागरिकले न्याय र उपचारको आश कोसँग गर्ने ?

सरकारी अस्पतालको हालत यस्तो छ भने नाफा कमाउनकै लागि खोलिएका निजी अस्पतालहरूको लुटतन्त्रको त झन् कुनै सीमा नै छैन । काठमाडौंको एक निजी अस्पतालले त अमानवीयताको सम्पूर्ण हद पार गर्दै मरेको मान्छेको नाममा समेत उपचार खर्च दाबी ग¥यो । बिरामीको मृत्यु भएको दुई दिनपछिसम्म पनि उसलाई अस्पतालको बेडमा ’उपचाररत’ देखाएर ५० हजारभन्दा बढीको नक्कली बिल बिमा बोर्डमा पठाइयो । मरेको लासबाट पनि पैसा निचोर्ने यी अस्पताल सञ्चालकहरू मानिस हुन् कि मसानघाटका गिद्ध ? यिनीहरूलाई ’सेवाप्रदायक’ भन्ने कि ’अपराधी’ ? बोर्डका अधिकारीहरू यस्ता अस्पतालको नाम खुलाउन डराउँछन्, किनकि उनीहरूलाई पनि माफियाको डर छ । निजी अस्पतालहरूले बिरामीलाई जबर्जस्ती भर्ना गर्ने, सस्तो उपचारमा पनि महँगो औषधिको बिल भिराउने, र घुँडामा सामान्य प्लास्टर गरेको बिरामीलाई ’घुँडा नै फेरिएको’ भनेर नक्कली डकुमेन्ट बनाउने गरेका छन् । निजी अस्पतालका डाक्टर र कर्मचारीलाई बिमा दाबी अस्वीकृत भएमा जरिवाना तिराउने नियम नै बनाइएको छ, जसको कारण उनीहरू बिमा बोर्डलाई झुक्याउन कागजातलाई बलियो र ’पर्फेक्ट’ बनाउन माहिर भइसकेका छन् । बिरामी अस्पताल पुगेकै हुँदैन, तर उसको नाममा लाखौंको बिल पास भइसक्छ । निमोनिया जस्तो सामान्य रोगको उपचारमा पनि प्याकेजको नाममा मनपरी रकम असुल्ने काम भइरहेको छ । १०० रुपैयाँ पर्ने मधुमेह परीक्षणको १४० रुपैयाँ, र २० रुपैयाँ पर्ने सेवाको ५० रुपैयाँको बिल बनाएर दैनिक हजारौं फाइल पेस भइरहेका छन् ।

यस लुटलाई रोक्न खडा गरिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड आफैँमा एउटा लाचार र पंगु संस्था साबित भएको छ । बोर्डमा दैनिक ६० हजार बिमा दाबीका कागजात आउँछन्, तर रुजु गर्ने कर्मचारी जम्मा १२ जना छन् । त्यो पनि करारका, जसको जागिर ६–६ महिनामा नवीकरण गर्नुपर्छ । दैनिक ६० हजार दाबी मध्ये बोर्डले मुस्किलले ५ हजार मात्र हेर्न भ्याउँछ । यो कस्तो मजाक हो ? राज्यको खर्बौं रुपैयाँको कारोबार हुने ठाउँमा जम्मा १२ जना अस्थायी कर्मचारी राखेर सरकारले के साबित गर्न खोजेको छ ? यो सिधै माफियाहरूलाई लुट्न दिइएको मौन स्वीकृति हो । दैनिक आउने ६० हजार दाबीमध्ये २५ प्रतिशत, अर्थात् १५ हजार दाबी पूर्ण रूपमा नक्कली र फेक हुने गरेको बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक सकुन्तला प्रजापति स्वीकार गर्छिन् । दिनको १५ हजार वटा किर्ते फाइल आउँछन्, तर आजसम्म कुन अस्पतालको कुन डाक्टर वा सञ्चालक जेल गयो ? कसको लाइसेन्स खारेज भयो ? एउटा पनि छैन । फाइल रिजेक्ट गरिदियो, कुरो सकियो । यसले ठगहरूलाई झन् हौसला दिएको छ । ’दाबी गरेर हेरौँ, पास भए पैसा आयो, फेल भए अर्को पटक प्रयास गरौँला’ भन्ने मानसिकता अस्पतालहरूमा विकास भएको छ । एकातिर १९ अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी छ, अर्थ मन्त्रालय बजेट दिँदैन, अर्कोतिर अस्पतालहरू सेवा रोक्ने धम्की दिँदै ताकेता गरिरहेका छन् । यो पुरै प्रणाली नै एउटा असफल र गन्हाउने ढल जस्तो भइसकेको छ ।

यस लुटतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो मारमा भने बिचरा निमुखा बिरामीहरू परेका छन् । अस्पतालहरूको बदमासीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकार र बोर्डले त्यसको सजाय भने गरिब जनताको थाप्लोमा हालेको छ । बिमामा दुरुपयोग बढेको भन्दै ओपिडीको सीमा २५ हजार मात्र तोकिएको छ । एउटा परिवारका ५ जना सदस्यले बिमा गरेका छन् भने एक जनाको भागमा जम्मा ५ हजार पर्छ । आजको महँगीमा ५ हजारले एउटा सामान्य ल्याब टेस्ट पनि हुँदैन । सुर्खेतका कुमार थापा जस्ता हजारौं बिरामीहरू वीर अस्पतालको प्रांगणमा रुँदै हिँड्न बाध्य छन् । पत्थरीको पहिचान गर्नमै ४० हजार खर्च भयो, बिमाको २५ हजार सकिएपछि उनले आफ्नो खल्तीबाट पैसा तिर्नुप¥यो । एमआरआई र एक्स–रे गर्न बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले नागरिकलाई ’अब उपचार नगर, मरे मर’ भनेजस्तै गरी ओपिडीको सिलिङ तोकेको छ । रोग पत्ता लगाउनै महिनौं अस्पताल धाइरहनुपर्ने दीर्घरोगीहरूको अवस्था कति भयानक होला, यसको कल्पना मात्रै गर्दा पनि मुटु काँप्छ । वीर अस्पतालमै दैनिक एक हजार बिरामी बिमा सेवा लिन आउँछन्, तर पैसाको अभावमा उनीहरूले आधा अधुरो उपचारमै घर फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेतीले भनेझैं यो कार्यक्रम ल्याउँदा नै फेल हुने गरी, कुनै गम्भीर गृहकार्य विना, केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि हचुवाको भरमा ल्याइएको थियो । सरकारी कर्मचारीले नै नपत्याएको यो बिमा कार्यक्रममाथि राजनीतिक दलहरूले कहिल्यै गम्भीर बहस गरेनन् । संसद्मा कहिल्यै आवाज उठेन । घोषणापत्रमा मीठा नारा लेख्ने नेताहरूलाई गरिबको स्वास्थ्यसँग कुनै सरोकार छैन । हुनेखाने र हुँदाखाने सबैलाई एउटै डालोमा राखेर ३५०० रुपैयाँ प्रिमियम तोक्नु नै यसको संरचनागत त्रुटि थियो । रोग लाग्न नदिने रोकथामका उपायमा शून्य लगानी र केवल बिरामी परेपछि औषधि खुवाउने आधुनिक उपचारमा मात्र केन्द्रित हुनुले अस्पतालहरूलाई व्यापार बढाउने लाइसेन्स दिएको छ ।

आज स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम माफियाहरूको दुहुनो गाई बनेको छ । एकातिर नक्कली बिल, गर्दै नगरेको शल्यक्रिया, र मरेका मान्छेको नाममा लुट मच्चाउने सेतो कोटधारी अपराधीहरूको रजगज छ, भने अर्कोतिर उपचार नपाएर तड्पिरहेका बिरामीहरूको चित्कार छ । यदि सरकार साँच्चै नागरिकप्रति उत्तरदायी छ भने, तत्काल यस्ता नक्कली दाबी गर्ने अस्पतालहरूको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्छ, ठगी गर्ने डाक्टर र प्रशासकहरूलाई हतकडी लगाएर खोरमा कोच्नुपर्छ । नत्र भने, गरिबको रगत पिएर मोटाएका यी स्वास्थ्य माफियाहरूले एक दिन सिंगो देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै चिहानमा पु¥याउने निश्चित छ । यो राज्यको लाचारी र अस्पतालहरूको निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । बिमाको नाममा भइरहेको यो संगठित अपराध र डकैतीको तत्काल अन्त्य भएन भने फेरी उहीँ ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन्’ भन्ने कुरा चरितार्थ हुनेछ ।