काठमाडौं । शेयर बजारको जटिलता बुझ्न नसक्ने, दैनिक कम्प्युटरको स्क्रिन अगाडि बसेर बजारको उतारचढाव हेर्न भ्याउने समय नभएका र बजारको जोखिमलाई कम गर्दै सुरक्षित नाफा कमाउने सपना देखेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि म्युचुअल फण्ड (सामूहिक लगानी कोष) एउटा भरपर्दो सारथी हुनुपर्ने हो। थोरै–थोरै पुँजी जम्मा गरेर बनेको अर्बौंको कोषलाई बजारका ’विज्ञ’ र ’अनुभवी’ अनुसन्धानकर्ताहरूको टोलीले व्यवस्थापन गर्छन् र त्यसबाट आएको प्रतिफल लगानीकर्ताको पोल्टामा पारिदिन्छन् भन्ने सिद्धान्तमा म्युचुअल फण्डहरू खडा भएका हुन्छन्। तर, नेपालको शेयर बजारमा म्युचुअल फण्डहरूको पछिल्लो हर्कत र कार्यसम्पादन हेर्दा यी संस्थाहरू लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने होइन, बरु सर्वसाधारणको पैसामाथि रजाइँ गरेर आफू मोटाउने खेलमा सामेल भएको देखिन्छ। लगानीकर्ताले जम्मा गरेको रकम फण्डहरूले आफ्नो तजविजमा चलाउने, व्यवस्थापन शुल्कका नाममा वर्षेनी करोडौं कुम्ल्याउने, तर प्रतिफल दिने बेलामा बजारको बहाना बनाएर पन्छिने प्रवृत्तिले म्युचुअल फण्डको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।

सबैभन्दा पहिलो र गम्भीर समस्या त म्युचुअल फण्डहरूको आधारभूत सञ्चालन प्रक्रियामै देखिएको छ। सर्वसाधारणले म्युचुअल फण्डमा लगानी गरिसकेपछि त्यो रकम समयमै शेयर इकाइमा रूपान्तरण हुनुपर्ने हो। महिनौँसम्म ग्राहकको रकम बैंक खाताबाट काटिने तर डिम्याट खातामा इकाइहरू अद्यावधिक नहुने लापरबाही छ। लगानीकर्ताको पैसा लामो समयसम्म ’पेन्डिङ’मा राखेर फण्ड सञ्चालकहरूले त्यसको ब्याज खाइरहेका छन् वा अन्यत्र प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने गम्भीर आशंका उब्जाएको छ। आफूले लगानी गरेको पैसा कहाँ छ, के भइरहेको छ भनेर साधारण लगानीकर्ताले महिनौँसम्म अन्योलमा बस्नुपर्ने अवस्था आफैँमा एउटा वित्तीय अपराधतुल्य काम हो। सेवा र प्रविधिको यति ठूलो विकास भइसक्दा पनि इकाइ बाँडफाँट र खाता अद्यावधिकमा हुने ढिलासुस्ती प्राविधिक कमजोरी मात्र होइन, यो सर्वसाधारणको पुँजीमाथिको हेपाहा प्रवृत्ति हो।
प्रतिफलको तथ्यांक हेर्ने हो भने त नेपालका म्युचुअल फण्डहरूको अनुहार झनै विद्रुप देखिन्छ। लगानीकर्ताले जुन अपेक्षा राखेर फण्डमा पैसा खन्याएका हुन्छन्, वास्तविक रिटर्न त्यसको छेउछाउ पनि छैन। अझ अचम्मको कुरा त के छ भने, समग्र शेयर बजारको सूचक (नेप्से) ३१ प्रतिशतले बढ्दा म्युचुअल फण्डहरूको औसत वार्षिक खुद सम्पत्ति मूल्य वृद्धि जम्मा ४ प्रतिशत मात्र देखिएको छ।

यो तथ्यांकले के प्रमाणित गर्छ भने फण्ड म्यानेजरहरू बजारको सामान्य गतिलाई समेत पक्रन पूर्ण रूपमा असफल भएका छन्। यदि कुनै लगानीकर्ताले आँखा चिम्लिएर नेप्सेका उत्कृष्ट कम्पनीहरूमा पैसा राखेको भए पनि उसले ३० प्रतिशतभन्दा बढी कमाउँथ्यो, तर विज्ञ भनिनेहरूको हातमा पैसा सुम्पिँदा प्रतिफल ४ प्रतिशतमा खुम्चिनु भनेको व्यवस्थापनको असक्षमताको पराकाष्ट हो। बैंकको मुद्दती खातामा पैसा राख्दा वा सामान्य बचत खातामै छोड्दा पनि योभन्दा बढी ब्याज आउँछ भने जोखिम मोलेर म्युचुअल फण्डमा किन लगानी गर्ने ? आज दर्जनौँ म्युचुअल फण्डहरूको बजार मूल्य अंकित मूल्य अर्थात् १० रुपैयाँभन्दा तल झरेर कारोबार भइरहेको छ। कतिपयले त लगानीकर्तालाई सकारात्मक होइन, नकारात्मक प्रतिफल दिएर सावाँमै घाटा लगाइदिएका छन्। तर, यस्तो कहालीलाग्दो नतिजा दिँदा पनि फण्ड म्यानेजरहरूको सेवा सुविधा र व्यवस्थापन शुल्कमा कुनै कमी आएको छैन। लगानीकर्ता डुबेर सडकमा पुग्दा पनि फण्ड सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले लिने मोटो व्यवस्थापन शुल्कले रिटर्नलाई झनै रसातलमा पु¥याएको छ।

म्युचुअल फण्डको सबैभन्दा ठूलो पुँजी भनेको नै उनीहरूको ’विज्ञ टोली’ हो। सर्वसाधारणले बजार बुझ्न नसकेर नै विज्ञहरूलाई पैसा बुझाएका हुन्। तर, नेपालका अधिकांश म्युचुअल फण्डहरूमा अर्बौं रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कसको हातमा छ, भनेर भित्रि रूपमा खोतल्ने हो भने डरलाग्दो यथार्थ फेला पर्छ। विज्ञ र अनुभवी जनशक्तिको सट्टा कनिष्ठ, नयाँ र बजारको कुनै गहिरो अनुभव नभएका व्यक्तिहरूको भरमा फण्डहरू चलिरहेका छन्। रिसर्च टिमको नाममा औपचारिकता मात्र निभाइएको छ भन्दा फरक पर्दैन होला । बजारको सुक्ष्म विश्लेषण, कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थाको चिरफार र म्याक्रो–इकोनोमिक ट्रेन्डको अध्ययन गरेर लगानीको निर्णय लिनुपर्नेमा ’हचुवा’ र ’भेडा चाल’ को भरमा अर्बौँ रुपैयाँ शेयर बजारमा फालिएको छ। यदि पर्याप्त विशेषज्ञता र अनुसन्धान क्षमताविना नै संस्था चलाउने हो भने सर्वसाधारणले म्युचुअल फण्डको नाममा किन अतिरिक्त शुल्क तिर्ने ? आज फण्डहरूले जे जति नाफा देखाएका छन्, त्यो उनीहरूको विज्ञताले कमाएको हुँदै होइन।

त्यो त नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) मा म्युचुअल फण्डहरूलाई छुट्याइदिएको निश्चित कोटाको कारणले मात्र सम्भव भएको हो। आईपीओमा विना प्रतिस्पर्धा शेयर पाउने र त्यसैलाई दोस्रो बजारमा बेचेर नाफा देखाउने ’सजिलो बाटो’ ले मात्र आज धेरै फण्डहरूको सास धानेको छ। यदि आईपीओको बैसाखी खोसिदिने हो भने यी फण्डहरूको वास्तविक हैसियत ऐनामा झैँ छर्लङ्ग हुनेछ। फण्डको क्षमता आईपीओ पाएर बेच्नुमा होइन, सेकेन्डरी बजारमा पोर्टफोलियो कसरी व्यवस्थापन ग¥यो र जोखिमलाई कसरी चिरेर नाफा निकाल्यो भन्नेमा मापन हुनुपर्छ, जसमा नेपालका फण्डहरू नराम्ररी चुकेका छन्।

अझ गम्भीर र खतरनाक पक्ष त म्युचुअल फण्डहरूले गरिरहेको लगानीको केन्द्रीकरण हो। प्राप्त तथ्यांकअनुसार फण्डहरूको झण्डै आधा लगानी बैंक, हाइड्रोपावर र बीमा कम्पनीहरूमा मात्र केन्द्रित छ। विविधीकरण म्युचुअल फण्डको सबैभन्दा ठूलो हतियार हो, जसले एउटा सेक्टर डुब्दा अर्को सेक्टरबाट कभर गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्छ। तर, यसरी एउटै टोकरीमा सबै अण्डा राख्ने शैलीले लगानीलाई सुरक्षित होइन, झनै जोखिमपूर्ण बनाएको छ। यसले बजारमा अस्थिरता बढाएको छ। एकातिर यो असक्षम पोर्टफोलियो व्यवस्थापनको नमुना हो भने अर्कोतर्फ यसले बजार म्यानुपुलेसनको आशंका उब्जाएको छ। जब धेरै फण्डहरूले मिलेर निश्चित सेक्टरका सीमित कम्पनीमा मात्र अर्बौं खन्याउँछन्, तब ती कम्पनीको शेयर मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्छ। यो जानाजानी गरिएको म्यानिपुलेशन नै हो भनेर अदालतमा प्रमाणित गर्न गाह्रो होला, तर एकै ठाउँमा ठूलो लगानी थुपारेर मूल्य प्रभावित पार्ने र सोझासाझा लगानीकर्तालाई फसाउने जुन खेल भइरहेको छ, यसले बजारको प्राकृतिक सन्तुलनलाई पूरै बिगारेको छ। ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्ने फण्डहरूले कुनै कम्पनीको शेयर खरिद वा बिक्री गर्दा बजारमा पर्ने प्रभावलाई नियामकले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

अब प्रश्न उठ्छ, यो लुटतन्त्र र चरम लापरवाहीको अन्त्य कसरी गर्ने ? म्युचुअल फण्ड भनेको शेयर बजारमा निश्चित नाफाको तमसुक होइन, बजार घट्दा फण्डको मूल्य घट्न सक्छ भन्ने कुरा लगानीकर्ताले बुझेका छन्। तर, घाटाको सम्पूर्ण दोष ’बजारको अवस्था’ लाई दिएर म्यानेजरहरू उम्किन पाउँदैनन्। व्यवस्थापन शुल्क खाएपछि जोखिमलाई न्यूनतम बनाउने दायित्व उनीहरूकै हो। यसका लागि केही निर्मम सुधारहरू तत्काल आवश्यक छन्।

पहिलो, फण्ड म्यानेजर र रिसर्च टिममा कस्ता व्यक्ति छन्, उनीहरूको अनुभव र ट्रयाक रेकर्ड के हो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न अनिवार्य गरिनुपर्छ। सिकुवाको हातमा सर्वसाधारणको अर्बौं रकम सुम्पिने छुट कसैलाई हुनुहुँदैन। दोस्रो, लगानीसम्बन्धी निर्णयहरू पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुनुपर्छ। कुन कम्पनीको शेयर किन किनियो वा किन बेचियो भन्ने पुष्ट्याइँ लगानीकर्ताले हेर्न पाउनुपर्छ। तेस्रो, नियामक निकाय (नेपाल धितोपत्र बोर्ड) को भूमिका अब लाइसेन्स बाँड्ने र आईपीओको कोटा तोक्नेमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। फण्डहरूले बजारमा म्यानुपुलेसन गरेका छन् कि छैनन्, उनीहरूको जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली कत्तिको चुस्त छ भनेर नियमित अडिट हुनुपर्छ।

म्युचुअल फण्डको आकार बढ्दै जानु भनेको शेयर बजारमा सर्वसाधारणको विश्वास बढ्नु हो। तर, अहिलेकै जस्तो छाडा, अपारदर्शी र असक्षम शैलीमा फण्डहरू सञ्चालन भइरहने हो भने यसले हजारौँ लगानीकर्ताको बचतलाई स्वाहा बनाउने निश्चित छ। अहिले देशमा दुई तिहाईको शक्तिसाली सरकार छ । बालेन नेतृत्वको सरकारमा विश्वभर पहिचान बनाएका अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री छन् । उनी जस्तो ज्ञान भएका अर्थमन्त्रीले नागरिकको लगानी सुरक्षित बनाउने नीति यो क्षेत्रमा ल्याउन सक्नु पर्छ । बजारलाई चलायमान र नागरिक रकमको ग्यारेन्टी हुने गरी शेयर नीति बनाउन सक्नु पर्छ । फण्डहरुमा नागरिकले खन्याएको रकमको सुरक्षा गर्ने नीति दुई तिहाईको सरकारसँग हुनुपर्छ । यो केवल पैसा उठाउने र हावाको भरमा शेयर बजारमा फाल्ने माध्यम बन्नु हुँदैन् । यो त नागरिकको पसिनाको कमाइलाई सुरक्षित रूपमा हुर्काउने ठूलो जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।

फण्डले कति अर्ब पैसा उठायो भन्ने कुराले उसको सफलता मापन गर्दैन, बरु त्यो पैसालाई कति इमानदारी, दक्षता र पारदर्शी रूपमा परिचालन गरेर लगानीकर्ताको अनुहारमा खुसी ल्यायो भन्ने कुरा नै असली सफलता हो। यदि म्युचुअल फण्डहरूले आफ्नो कार्यशैली सुधार्दैनन् र केवल व्यवस्थापन शुल्क डकारेर लगानीकर्तालाई निरन्तर घाटाको व्यापार मात्र दिइरहन्छन् भने, यस्ता फण्डहरूलाई बजारबाटै खारेज गर्ने आँट नियामकले गर्नुपर्छ। लगानीकर्ता डुब्ने र कम्पनी मात्र मोटाउने यो कालो खेल चल्नु हुँदैन।