पछिल्लो समय ‘सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्दैछ’ वा ‘अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै खारेज गरे’ भन्ने प्रचारले नागरिकमा भ्रम र त्रास फैलाउने काम गरिरहेको छ ? धेरैले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गरिसक्यो भन्ने हल्ला पनि फैलाइरहेका छन् । के साँच्चै सरकारले स्वास्थ्य कार्यक्रम बन्द गरेकै हो त? की यो फगत हल्ला मात्रै हो ?
०००

काठमाडौं । गाउँ–गाउँबाट अस्पताल आइपुगेका गरिब तथा विपन्न बिरामीहरू बीमा कार्ड काम नगर्ने हो कि भन्ने आशङ्काले त्रसित छन् । तर, वास्तविकता फरक छ, विगतमा सङ्कटको डिलमा पुगेर कोमामा पुगेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले अहिले पुनर्जीवन पाएको मात्र छैन, नागरिकले विना कुनै झन्झट बीमा मार्फत नै आफ्नो उपचार गराइरहेका छन्। सोझ अर्थमा भन्ने हो भने स्वाथ्य बीमा कार्यक्रम बन्द भएको छैन् । अझ व्यवस्थित बन्दै छ ।

केही महिना अघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ), मुटुरोगको उपचारमा अग्रणी मानिने सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, जस्ता विशिष्टीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूले धमाधम सूचना टाँस्न थालेका थिए। बीमा बोर्डबाट पाउनुपर्ने करोडौँ रुपैयाँको शोधभर्ना रकम समयमै नपाएपछि अस्पतालहरूले आर्थिक सङ्कट देखाउँदै स्वास्थ्य बीमा मार्फत उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेका थिए। अघिल्ला बीमाको दायरा र सङ्ख्या त बढाए, तर ती दाबीहरू भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने वास्तविक बजेटको व्यवस्था नगर्दा अस्पतालहरु बीमा कार्यक्रम नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका थिए ।

समयमै स्वास्थ्य बीमा बाफतको मोटो रकम भुक्तानी नपाउँदा अस्पतालहरू औषधि खरिद गर्न नसक्ने, उपकरण मर्मत गर्न नसक्ने र कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत धौ–धौ पर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै भटाभट बिमा कार्यक्रम बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । यो बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि भएको होइन् । पुरानो रोगको असर बालेन सरकार बनेपछि परेको हो । बाख्रो हराउने र स्याल कराउने समय एउटै हुँदा अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम खारेज गरेको भन्ने अर्थ लगाउन थालिएको कतिपयको बुझाई छ ।

तर, हिजो बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने सबै ठूला अस्पतालहरूमा फेरि पहिलेकै जस्तो रौनक फर्किएको छ। अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका नागरिकहरुले फेरी सहुलियतमा उपचार गराइरहेका छन् । ओपीडी टिकट काट्ने काउन्टरदेखि प्रयोगशाला, एक्स–रे, एमआरआई, सीटी स्क्यान र फार्मेसीसम्म बीमा कार्ड देखाएकै भरमा नागरिकले निःशुल्क र सहज सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्। हिजोका दिनमा जुन अस्पतालले ‘बीमा कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ’ भनेर सूचना टाँसेका थिए, आज तिनै अस्पतालका प्राङ्गणमा बिरामीहरूले बीमा बोर्डको सफ्टवेयरमा आफ्नो दर्ता नम्बर भिडाएर उपचार गराइरहेका छन् । सङ्कट टरेसँगै अस्पताल प्रशासनहरूले पनि सम्पूर्ण बीमा सेवाहरू पूर्ण क्षमताका साथ सञ्चालनमा ल्याएका छन्।

विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि विभिन्न सरकारी, सामुदायिक तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले बीमा मार्फत बिरामीको उपचार गरेबापत पाउनुपर्ने करिब ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता रकम थुपारेर राखिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ३ अर्ब रुपैयाँको भारी बक्यौता चुक्ता गरिदिए। वर्षौँदेखि रोकिएको पैसा अस्पतालहरूको खातामा पुग्नेबित्तिकै अस्पतालहरूले खरिद प्रक्रिया र सेवा सुचारु गरे, जसको प्रत्यक्ष लाभ आज अस्पतालका काउन्टरमा पुग्ने लाखौँ बिरामीले पाइरहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले पुरानो बक्यौता मात्र तिरेन, भविष्यमा फेरि अस्पतालहरूले पैसा नपाएर सेवा रोक्नुपर्ने स्थिति नआओस् भन्नका लागि अग्रिम रूपमा बजेटको सुनिश्चितता र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको खाकासमेत तयार पारिदियो। अघिल्लो सरकारले स्वास्थ्य बीमाका लागि जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो, जुन देशभरका बिमित नागरिकहरूको वार्षिक उपचार खर्च धान्नका लागि कुनै पनि हालतमा पर्याप्त थिएन। अपुग बजेटकै कारण अस्पतालहरूले बिचमै सेवा बन्द गर्ने अवस्था आएपछि सङ्कट टार्न र नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार रोकिन नदिन अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो कार्यकालको बिचमै थप ११ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिदिएका थिए। त्यति मात्र होइन, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ अर्ब रुपैयाँ थप वृद्धि गर्दै स्वास्थ्य बीमाको कुल बजेटलाई १५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ। देशको राजस्व सङ्कलन दबाबमा रहेको र अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू सङ्कुचित भएको परिस्थितिमा पनि स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा १५ अर्बको बजेट सुनिश्चित हुनुले सरकार यो कार्यक्रम बन्द गर्न होइन, बरु थप सुदृढ बनाउन लागिपरेको यथार्थ पुष्टि गर्छ।

सामाजिक सञ्जाल र कतिपय सञ्चारमाध्यममा फैलिएका प्रायोजित अफवाहहरूको खण्डन सरकार र सत्तारूढ दलका तर्फबाट पनि तथ्याङ्कसहित भइरहेको छ। हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आयोजना गरेको ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ नामक खुला संवाद कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बीमाबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन् । सरकारले स्वास्थ्य बीमाको बजेट काटेको वा कार्यक्रम बन्द गर्न खोजेको नभई अघिल्ला सरकारका आर्थिक गैरजिम्मेवारीलाई सुधारेर बजेट १५ अर्ब पुर्याइएको सप्रमाण विवरण उनले पेस गरे। अर्थतन्त्रलाई पपुलिस्ट र सतही ढङ्गले नभई यथार्थपरक जगमा ढाल्न खोज्दा केही स्वार्थ समूहहरूले भ्रम फैलाएको अर्थमन्त्रीको भनाई छ ।

बजेटको आकार बढाउनु र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नु मात्रै यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलता होइन । राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भइरहँदा नागरिकले अस्पतालमा गएर गुणस्तरीय सेवा पाएका छन् कि छैनन् भन्ने विषय अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ, यस अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सचेत देखिन्छ ।

अस्पताल पुगेका बिरामीले समयमा विशेषज्ञ डाक्टर भेट्न नपाउने, सामान्य सिटामोल र जीवनजलसमेत फार्मेसीमा नपाएर बाहिरका निजी मेडिकलमा किन्नुपर्ने, परीक्षणका लागि हप्तौँको पालो कुर्नुपर्ने र प्राविधिक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने जस्ता गुनासाहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य भइसकेका छैनन्। बीमा बोर्ड र अस्पतालहरू बिचको दाबी भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र झन्झटरहित नबनाएसम्म नागरिकले वास्तविक राहतको महसुस गर्न सक्दैनन्।

यसै तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पैसा बाँढ्ने योजनाका रूपमा मात्र होइन, प्राविधिक र नीतिगत रूपमा चुस्त बनाउने काम अगाडि बढाएको छ। अनावश्यक परीक्षण गराएर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने केही नियतवश गरिने गलत अभ्यासहरूलाई रोक्न कडा अनुगमन प्रणाली लागू गरिँदै छ। अस्पतालहरूले गर्ने दाबीको द्रुत गतिमा प्रमाणीकरण गर्ने र शोधभर्ना रकम समयमै उपलब्ध गराउने डिजिटल प्रणाली विकसित गरिँदै छ। यसले एकातिर अस्पतालको आर्थिक चक्रलाई निरन्तरता दिनेछ भने अर्कोतिर बिरामीले काउन्टरमा पुग्दा विना कुनै सास्ती र विभेद सेवा पाउन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ।

सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा देखिने राजनीतिक दाबी र अफवाहहरूभन्दा वीर, टिचिङ वा गंगालाल अस्पताल लगायतका सरकारी अस्पतालमा भेटिने बिरामीहरु सबैभन्दा सत्य र शक्तिशाली छन् । राज्यले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै दूरदराजका गरिब, किसान, मजदुर र सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम खारेज भयो भन्ने भ्रमलाई व्यवहारमै गलत साबित गर्दै दैनिक हजारौँ नागरिकले बीमा कार्डकै आधारमा पुनर्जीवन पाउने अवस्थालाई अझै फराकिलो बनाइनु पर्छ । यसलाई थप व्यवस्थित, सबै ७५३ वटै स्थानीय तहका कुनाकाप्चासम्म पुर्याउन सकियो भने मात्र ‘निरोगी नेपाल’ को राष्ट्रिय सङ्कल्पले सार्थकता पाउनेछ।