काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्रको पहिलो जीएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले सेवा सञ्चालनको २१औं वर्ष पूरा गरेको छ। सन् २००५ सेप्टेम्बर १७ मा ’मेरो मोबाइल’का रूपमा व्यावसायिक सेवा सुरु गरेको यस कम्पनीले दुई दशकको अवधिमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको मुहार फेर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सेवा सुरु गर्दा नेपालमा मोबाइल सेवाको पहुँच जम्मा ६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले देशमा मोबाइल पहुँच सय प्रतिशत नाघिसकेको छ भने एनसेल एक्लैले १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ। ’मेरो मोबाइल’ आउनुअघि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको एकाधिकार रहँदा सिम लिन निकै कठिन हुने गथ्र्यो भने कल रिसिभ गर्दा पनि शुल्क तिर्नुपथ्र्यो। तर एनसेलको आक्रामक बजार विस्तारसँगै उपभोक्ताले सहज रूपमा सिमकार्ड पाउनुका साथै प्रतिस्पर्धा बढ्दा मोबाइल सेवा आम नागरिकको पहुँचमा पुगेको थियो। नेपालमा ई–कमर्स, टेलिमेडिसिन र मोबाइल बैंकिङ जस्ता सूचना प्रविधिको विकासका लागि एनसेलले निर्माण गरेको पूर्वाधार नै मुख्य आधार बनेको छ।

स्थापनाकालदेखि नै एनसेलले नेपालको अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउँदै आएको छ। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी देशभर करिब १ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको कम्पनीले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०२५÷२६ मा मात्रै सरकारी कोषमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ कर बुझाएको कम्पनीले सन् २०१६ को सेयर खरिदबिक्री प्रक्रियामा ४७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरेको थियो। यसका साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ। ६० वटा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल ल्याब स्थापनादेखि भूकम्प, बाढीपहिरो र कोभिड–१९ महामारीका बेला उद्धार तथा राहतमा समेत कम्पनीले अग्रसरता देखाएको थियो।

यति लामो र सफल यात्रा पार गरिरहँदा कम्पनी हाल गम्भीर वित्तीय र नीतिगत चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको छ। ओभर–द–टप (ओटीटी) सेवाको बढ्दो प्रयोग, अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानीमा भारी गिरावट र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण कुनै समय १०० अर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको नेपालको दूरसञ्चार बजार अहिले ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा तल झरेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा दूरसञ्चार क्षेत्रको योगदान विगतको ५ प्रतिशतबाट घटेर २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। कुल आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कर र विभिन्न शुल्कका रूपमा बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको कम्पनीले जनाएको छ। गत वर्ष जेनजी प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंलगायत विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयमा आगजनी र तोडफोड हुँदा समेत कम्पनीले ३ दिनसम्म निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दै दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिएको थियो।

आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालमा फाइभजी प्रविधि विस्तार गर्न कम्पनीलाई करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ। तर, घट्दो नाफा, उच्च करको दर र अनिश्चित व्यावसायिक वातावरणका कारण यति ठूलो लगानी जुटाउन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। २०५३ सालमा बनेको दूरसञ्चार ऐन अहिलेसम्म परिमार्जन नहुँदा र लगानी तथा मुद्रास्फीतिका आधारमा महसुल पुनरावलोकन गर्ने स्पष्ट नीति नहुँदा समग्र क्षेत्र नै मारमा परेको छ। डिजिटल नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न र दूरसञ्चार सेवालाई दिगो बनाउन सरकार तथा नियामक निकायले स्वस्थ, लचिलो र पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा कम्पनीले जोड दिएको छ।