गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि राज्यले के सिक्यो ? कप्तानगन्जमा धार्मिक तनाव किन बल्झियो ? गरिमा हत्याले प्रहरी अनुसन्धानमाथि कस्ता प्रश्न छाडे ? रसुवा–भोटेकोशीको बाढीपछि उद्धार त भयो, अब पुनर्निर्माण कसरी हुँदैछ ? मध्यपूर्वको युद्धले नेपालीको चुलो निभायो, हटेन ग्यासको लाइन । यस्ता अनेकन संकटबाट गुज्रिएका बालेन अमेरिका गएर के माग्दैछन् ?
००००००००००
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचनपछि बालेन्द्र शाह बालेन इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने । १३ चैत २०८२ मा सुशासनको नारा बोकेर सिंहदरबार छिरेका बालेन सरकारको ६ महिने सन्देश के हो ?
सिंहदरवार छिर्दै गर्दा बालेनमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो विषय आत्मविश्वास हो । शासन सुरु गरे लगत्तै भ्रष्टाचार र बेथितिमाथि हात हाल्न सकिन्छ । सेवा लिन नागरिकले घण्टौँ लाइन बस्नु पर्दैन । राज्यलाई अलि छिटो चलाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाएका थिए । काठमाडौं महानगरको मेयरका रूपमा बालेनले यही शैली देखाएका थिए, कि समस्या देखियो भने तत्काल निर्णय गर्ने र एक्सनमा गइहाल्ने । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि बालेनले मेयरकै शैली अपनाउन खोजे । १४ चैतमै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे । तर सुरुआती आक्रमकता सबैतिर सँधैभरी कायम रहन सकेन ।
बरु ६ महिने कार्यकालमा संकटहरू आए । बालेनल अनेकन ठक्करहरू खाए । एउटा मोटरसाइकलमा ह्वीललक लगाउने निर्णयले राष्ट्रिय प्रश्न जन्मायो । एउटा स्थानीय धार्मिक विवादले चार जनाको ज्यान लियो । तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो, त्यही निहुँमा राजमार्ग बन्द गरिए, सरकारसँग परिवारले लिखित सम्झौता खोजे । रसुवामा आएको बाढीले हजारौँ नागरिकलाई प्रभावित पार्यो र सरकार उद्धारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसम्म पुग्दैछ । मध्यपूर्वमा युद्ध हुँदा नेपालीको चुलो निभ्यो । यी मध्ये कुनै पनि विषय नेपालका लागि नयाँ भने होइनन् । अघिल्ला सरकारहरूले पनि यिनै संकट भोगेका थिए । फरक यति हो, अब तिनै पुराना प्रश्नको जवाफ दिने पालो बालेनको हो । र त्यही जवाफबाट प्रश्न सुरु हुन्छ, विगतभन्दा फरक के भयो ?
राज्यसँग नागरिकको दूरी देखाउने गणेश
२५ असार २०८३ मा त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाए । त्यसअघि उनको मोटरसाइकलमा काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले ह्वीललक लगाएको थियो । पार्किङसम्बन्धी विवादबाट सुरु भएको घटनाले यति ठूलो रूप लियो कि त्यसको केही घण्टामै गणेश वीर अस्पतालको आईसीयूमा थिए । शरीरको करिब ५५÷६० प्रतिशत भाग जलेको थियो । भोलिपल्ट उनको मृत्यु भयो । यो घटनाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक अर्थ ह्वीललकभन्दा बाहिर छ । गणेशको मृत्युले फेरि पुरानो प्रश्न उठायो, नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ? यस्तो प्रश्न नेपालमा पहिलोपटक उठेको होइन ।
२०७९ माघमा इलामका व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनअगाडि आत्मदाह गरे । आत्मदाहअघि उनले करिब ६ हजार शब्दको लामो फेसबुक स्टाटस लेख्दै व्यवसाय, ऋण, बैंक, कर, प्रशासन र आफूले भोगेका समस्याबारे राज्यसँग प्रश्न गरेका थिए । त्यसबेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार थियो । ११ माघ २०७९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले आचार्यले उठाएका विषयबारे छानबिन गर्ने निर्णय ग¥यो । भोलिपल्ट गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति बन्यो । समितिमा अर्थ, उद्योग–वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्रम मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि राखिए । पछि प्रतिवेदनले २३ वटा सुझाव दिएको थियो । तर त्यही घटनाको एउटा रोचक पात्र अहिलेको प्रधानमन्त्री बालेन नै हुन् ।
मेयर हुँदा प्रेमप्रसाद आचार्यको आत्मदाहबारे बालेनले लेखेका थिए, यदि कोही आत्मदाह गर्न बाध्य हुन्छ भने त्यो राज्यको चरम असफलताको संकेत हो ।’ उनले आत्मदाह गर्ने नागरिकको व्यवसाय, निराशा, सहयोगको याचना, सुरक्षा र उद्धारसम्म राज्य असफल भएको संकेत हुने बताएका थिए । चार वर्षपछि बालेन आफैँ प्रधानमन्त्री भए । र गणेश नेपालीले आत्मदाह गरे । यसपटक पनि सरकार चुप बसेन । गणेश उपचाररत हुँदा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका प्रतिनिधि परिवारसँग समन्वयमा थिए । उनलाई भारत लैजानसमेत तयारी गरिएको थियो । गृहमन्त्रीले संसदा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । पछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वउच्च अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति बनायो । परिवारसँग नौ बुँदे सहमति भएपछि मात्रै गणेशको अन्त्येष्टि भयो ।
अर्थात् आत्मदाहको घटनामा बालेन सरकारको प्रतिक्रिया अघिल्लो सरकारको भन्दा फरक प्रकृतिको देखियो, प्रशासनिक छानबिनबाट न्यायिक छानबिन गरियो । तर यहाँ बालेन सरकारमाथि अर्को प्रश्न पनि खडा भयो । गणेशको परिवारले सुरुदेखि नै राज्यको जिम्मेवारीको प्रश्न उठाएको थियो । ह्वीललक लगाउने घटना आफैँमा आत्मदाहको पर्याप्त कारण थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न थियो, एउटा नागरिकलाई राज्यसँग यति निराश हुने अवस्थासम्म पुग्नुअघि राज्य कहाँ थियो ? यही कारण गणेश प्रकरण बालेन सरकारका लागि एउटा असहज ऐना बन्यो । स्वयम बालेनका लागि आफ्नै पुरानो भाषाको परीक्षा भयो ।
गोली चलेपछि राज्य जागेको कप्तानगन्ज
१० साउन २०८३ मा सुनसरीको देवानगन्ज–३, कप्तानगन्जमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीचको विवाद भयो । धार्मिक झन्डा र ठूलो आवाजमा बजाइएको धार्मिक गीतलाई लिएर सुरु भएको विवादले झडपको रूप लियो । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन भए । गोली चल्यो । सुरुमा ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भयो । उपचारका क्रममा जयप्रकाश र रविन्द्रकुमार मेहताको पनि मृत्यु भयो । घटनासँगै सिराहासम्म तनाव फैलियो र अर्को एक जनाको ज्यान गयो । पछि छानबिन समितिले चारै जनाको मृत्यु नेपाली सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीबाट भएको निष्कर्ष निकाल्यो । कप्तानगन्जले सरकारसामु दुईवटा प्रश्न राख्यो ।
पहिलो : धार्मिक तनाव बढ्दै गएको सूचना हुँदाहुँदै राज्यले रोकथाम किन गर्न सकेन ?
दोस्रो : स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा सुरक्षाकर्मीले कति बल प्रयोग गर्न पाउने ?
नेपालले यस्तै अवस्था पहिले पनि देखिसकेको छ । २०७९ असोजमा नेपालगन्जमा सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको विवादले हिन्दु–मुस्लिम तनाव बढायो । स्थानीय प्रशासनले १६ असोज २०७९ दिउँसो १ बजेदेखि अनिश्चितकालीन कफ्र्यु लगायो । सर्वपक्षीय बैठक भयो । सद्भाव ¥याली निकालियो । कफ्र्यु क्रमशः खुकुलो पारियो र असोज २३ गते पूर्ण रूपमा हटाइयो । त्यसबेला तत्कालीन सरकारको मुख्य औजार थियो, प्रशासनिक नियन्त्रण र सामाजिक संवाद । कप्तानगन्ज घटनामा वर्तमान बालेन सरकारले पनि कफ्र्यु लगायो । तर यसपटक संकटको अर्को पक्ष थियो, सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट नागरिकको मृत्यु ।
घटनापछि सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि सुरक्षा निकायका स्थानीय प्रमुखसम्मको जिम्मेवारी खोसियो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव भूपेन्द्र थापाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बन्यो । गृह प्रशासनले पीडित परिवारसँग वार्ता ग¥यो । दुई मृतकका परिवारसँग सातबुँदे सहमति भयो । पछि मन्त्रिपरिषद्ले चार मृतकलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि आएको प्रतिवेदन अझ महत्वपूर्ण थियो । छानबिन समितिले बाहिरी घुसपैठ वा बाह्य हतियार प्रयोग भएको प्रमाण नभेटिएको बतायो । सुनसरीमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गरी २० राउन्ड गोली चलाएको पाइएको र सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट तीन जनाको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालियो । दोषीमाथि कारबाही सिफारिस भयो ।
अर्थात्, बालेन सरकारको प्रतिक्रिया ‘घटना नियन्त्रण’बाट ‘जवाफदेहिता खोज्ने’तर्फ गएको देखिन्छ । तर कथा त्यत्तिमै सकिँदैन । किनकि कप्तानगन्जले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सरकारलाई घटनापछि होइन, घटनाअघि सोधेको थियो । स्थानीय विवाद बढ्दै थियो । धार्मिक विषय जोडिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजना बढ्दै थियो । सीमावर्ती संवेदनशील भूगोल थियो । त्यस अवस्थामा राज्यको असली क्षमता कफ्र्यु लगाउनु होइन, कफ्र्यु लगाउनुपर्ने अवस्था आउन नदिनु हो । यसमै बालेन सरकारको सुरक्षा व्यवस्थापनको परीक्षा भयो । नेपालगन्जमा पनि यही प्रश्न उठेको थियो । तर पुरानो सरकारले गरेको जस्तै कफ्र्यु, सर्वपक्षीय बैठक, सद्भाव ¥याली र निषेधाज्ञाको शैली यहाँ पनि दोहोरियो । फरक के देखियो ? घटनापछिको बालेन सरकारको जवाफदेहितामा अलि कडा हस्तक्षेप भयो । तर पूर्वसूचना र रोकथाममा कति सुधार भयो ? यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
राज्य दौडिएको देखाउने गरिमा हत्या प्रकरण
ग्त भदौ पहिलो साता बाराको जीतपुरसिमरा १ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरी हराएको सूचना पाएपछि तीन दिनसम्म उनको खोजी भयो । त्यसपछि उनी मृत भेटिइन् । पोस्टमार्टमपछि बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भयो । घटना बाहिरिएपछि स्थानीय आक्रोशित भए । सिमरामा प्रदर्शन भयो । इलाका प्रहरी कार्यालय घेराउ भयो । वीरगन्ज पथलैया सडक र पूर्वपश्चिम राजमार्गको सिमरा खण्ड चार दिनसम्म प्रभावित भयो । प्रहरीमाथि गम्भीर आरोप लाग्यो, बालिका हराएको सूचना समयमै दिइएको भए पनि प्रहरीले खोजीमा पर्याप्त चासो दिएन । यसले नेपालमा वर्षौँदेखि उठिरहेको अर्को पुरानो प्रश्नलाई फेरि अगाडि ल्यायो, महिला र बालिकाको सुरक्षामा प्रहरीको पहिलो प्रतिक्रिया कति प्रभावकारी छ ?
यस्ता कैयन घटना विगतमा पनि भएका थिए । यहाँनेर २०७५ सालमो को निर्मला पन्तको हत्या भएको प्रकरण सम्झनु पर्याप्त हुन्छ । त्यसबेला १३ वर्षीया निर्मला पन्तको हत्या अनुसन्धानमा प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान नै विवादित बन्यो । अनुसन्धानमा कमजोरी, प्रमाण संरक्षणमा चुक र प्रहरीमाथिको अविश्वासले घटनालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनायो । त्यसपछि तत्कालीन सरकारले अनेक छानबिन समिति बनायो । २०८२ चैतमा समेत नयाँ प्रहरी नेतृत्वले विगतका अनुसन्धान र निष्कर्षहीनताको समीक्षा गर्न १५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गर्नुपरेको थियो । अर्थात् नेपालमा बालिका हत्याका घटनामा समस्या केवल अपराधी पक्राउ गर्नुमा सीमित छैन । घटना हुनुअघि सुरक्षा, घटना भएपछि खोजी, अनुसन्धानको वैज्ञानिकता, प्रमाण संरक्षण र अन्ततः न्याय पूरै शृंखला कमजोर हुँदा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ ।
गरिमा प्रकरणमा बालेन सरकारले के ग¥यो ?
प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढायो । पक्राउ परेकाको संख्या बढ्दै गयो । तर प्रहरीको प्रारम्भिक भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि सिमराका डीएसपी दिलीप क्षेत्री र इन्स्पेक्टर प्रकाश थापालाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानियो । त्यसपछि आन्दोलनरत परिवारसँग सरकार आफैँ वार्तामा आयो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सरकारका प्रतिनिधिले गरिमाका अभिभावकसँग छलफल गरे । तीनबुँदे सहमति भयो । विद्यमान कानुनमा जघन्य अपराधको कसुर र सजाय पुनरावलोकन गर्न सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ बनाउने, सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिने र बालिकाको सालिक निर्माणका लागि पहल गर्ने सहमति भयो । त्यसपछि मात्रै परिवारले शव बुझेर अन्त्येष्टि ग¥यो ।
यहाँ फेरि एउटा फरक देखिन्छ । विगतमा निर्मला पन्तजस्ता घटनाले छानबिन समिति थपिँदै जाने तर निष्कर्ष टाढिँदै जाने प्रवृत्ति देखाएका थिए । गरिमा प्रकरणमा बालेन सरकारले स्थानीय प्रहरी नेतृत्वमाथि तत्काल प्रश्न उठाउने, परिवारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने र कानुन सुधारको विषय उठाउने काम ग¥यो । तर यसलाई पूर्ण सफलता भन्न हतार हुनेछ । किनकि तीन वर्षीया बालिका तीन दिन हराउँदा राज्यको खोजी संयन्त्र किन प्रभावकारी भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ अझ महत्वपूर्ण छ । अपराधी पक्राउ पर्नु प्रहरी अनुसन्धानको सफलता हो । तर बालिका हराएको पहिलो घण्टामै राज्य सक्रिय हुनु सुरक्षा प्रणालीको सफलता हो । यसमा पनि बालेन सरकारको परीक्षा भयो ।
भोटेकोशी विपद् र जलवायु न्यायको कसीमा बालेन
यो विषय बालेन सरकारले ६ महिने कार्यकालमा भोगेका संकट र खाएका ठक्कर भन्दा फरक छ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढी कुनै व्यक्ति, समुदाय वा अपराधीले सिर्जना गरेको होइन । यो प्रकृतिले राज्यसँग लिएको परीक्षा हो । १० भदौ २०८३ को बिहान रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ हुँदै त्रिशूली करिडोरमा ठूलो क्षति पु¥यायो । सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, घर र अन्य संरचना प्रभावित भए । सरकारले तत्काल खोज, उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता बनायो । सरकारको तत्काल प्रतिक्रिया हेर्दा यसपटक एउटा नयाँ कुरा देखियो, केन्द्रबाटै कमाण्ड र समन्वयको प्रयास ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभालाई बाढी आएको दिनको टाइमलाइन सुनाउँदै बिहान ८ः४५ बजे सूचना प्राप्त भएको र ९ बजे तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको बताएका थिए । उनका अनुसार घटनालगत्तै उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन भए । हेलिकोप्टर प्रयोग भयो । हजारौँ सुरक्षाकर्मी खोज तथा उद्धारमा खटिए । परराष्ट्र मन्त्रालयले छुट्टै आपत्कालीन नियन्त्रण कक्ष बनाएको छ । विदेशी नागरिकको खोज, उद्धार र कन्सुलर समन्वय भएको छ । भारत, चीनलगायत अनेक मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोग आयो । एडीबीले तत्काल ५० लाख डलरको आपत्कालीन अनुदान स्वीकृत ग¥यो । तर नेपालले यस्ता विपद् पहिले पनि भोगेको छ ।
२०७८ असार १ गते मेलम्चीमा आएको बाढीपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्धार र पुनःस्थापनामा कमी हुन नदिने घोषणा गरेका थिए । तर केही हप्तापछि नै पुनर्निर्माण कसले गर्ने, कसरी गर्ने र कति बजेट चाहिन्छ भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको थियो । करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको भनिएकोमा तत्काल ५७ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट देखिएको थियो । एक वर्षपछि पनि अवस्था उस्तै थियो । मेलम्ची र हेलम्बुमा सयौँ घर क्षतिग्रस्त थिए पुनर्निर्माण सुस्त थियो । पछिका वर्षमा समेत स्थानीयले सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । यसले नेपालको विपद् व्यवस्थापनको पुरानो समस्या देखाउँछ । उद्धारमा राज्य देखिन्छ, पुनर्निर्माणमा हराउँछ ।
भोटेकोशीको बाढीपछिको अवस्थामा बालेन सरकार हाल दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रारम्भिक क्षतिको आकलन भएको छ । जसमा हजारौँ घर, सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् । सरकारले आरडिएनए पिडिएनएमार्फत वास्तविक क्षति र पुनर्निर्माण लागत निर्धारण गरिरहेको छ । यहीँ बालेन सरकारको वास्तविक विपद् परीक्षा चलिरहेको छ । उद्धार गर्न सक्नु पहिलो सफलता हो । राहत पु¥याउनु दोस्रो र तर त्यही ठाउँलाई फेरि सुरक्षित, बस्नयोग्य र आर्थिक रूपमा चलायमान बनाउनु तेस्रो परीक्षा हो । र यसपटक चौथो प्रश्न पनि थपिएको छ, जलवायु न्याय ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले स्पष्ट रूपमा यो विपद्लाई हिमाली क्षेत्रको बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जोड्दै लस एण्ड ड्यामेज फण्डा सहअध्यक्षलाई तत्काल सहयोगका लागि पत्र पठाइसकेका छन् । सरकारको भाषामै अब ‘जलवायु न्याय, पूर्वसूचना, विपद् तयारी एउटै एजेन्डामा जोडिएका छन् । यो अघिल्ला सरकारको भाषाभन्दा पूर्ण रूपमा नयाँ भने होइन । पुष्पकमल दाहालले २०२३ को संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट असमान रूपमा क्षति भोगिरहेको भन्दै लस एण्ड ड्यामेज फण्ड तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने र जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने बताएका थिए । कोप २८ मा उनले अझ स्पष्ट रूपमा नेपालले जलवायु संकटका कारण भोगिरहेको अवस्थालाई क्लाइमेट जस्टिस भनेका थिए ।
केपी शर्मा ओलीले २०२४ को संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपाललाई जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित देश भन्दै क्लाइमेट जस्टिस माग दोहो¥याएका थिए । शेरबहादुर देउवाले २०१७ मै न्यून उत्सर्जन गर्ने गरिब मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असमान असर भोगिरहेको भन्दै पेरिस सम्झौताको न्यायपूर्ण कार्यान्वयन मागेका थिए । त्यसैले बालेनको चुनौती अब ‘जलवायु न्याय माग्ने’ मात्र होइन । उनीसँग अब रसुवाको वास्तविक क्षति छ । अब भाषण होइन, क्षतिको बिल बोकेर विश्वमञ्चमा जानुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालीको चुलोमा विश्वराजनीति
बालेन सरकारको अर्को परीक्षा नेपालबाहिरबाट आयो । त्यो हो, मध्यपूर्वको युद्ध । नेपालले मध्यपूर्वको युद्ध रोक्न सक्दैन । हर्मुज जलडमरूमध्ये बन्द भयो भने खोल्न सक्दैन । भारतबाट आउने पेट्रोलियम आपूर्तिको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य निर्धारण गर्न सक्दैन । तर यसको असर नेपाली भान्सामा पर्छ । २०८२ फागुनको अन्त्यदेखि नेपाल आयल निगमले सामान्य १४.२ किलोको सट्टा आधा अर्थात् ७.१ किलो ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णय ग¥यो । कारण, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति जोखिम र सम्भावित अभावको डर । त्यतिबेला नेपालमा वास्तविक आयात पूर्ण रूपमा बन्द भएको थिएन ।
यो पनि नयाँ समस्या होइन । २०७२ को नाकाबन्दी र २०२० को संकटमा पनि नेपालले ग्यास अभाव बेहोरिसकेको थियो । २०२६ को संकटमा समेत आयल निगमले त्यही पुरानो औजार प्रयोग ग¥यो,आधा सिलिन्डर । तर युद्धको तत्काल असर कम भएपछि सरकारले असार ३१ देखि पुनः पूरा १४.२ किलोको सिलिन्डर बेच्न थाल्यो । त्यसपछि नयाँ समस्या आयो । माग एकैपटक बढ्यो । पहिले आधा सिलिन्डरका कारण उपभोग घटेको थियो । पूर्ण सिलिन्डरमा फर्किएपछि बजारमा खाली सिलिन्डरको चाप बढ्यो । साउनमा देशका धेरै ठाउँमा उपभोक्ताले ग्यासका लागि सातादेखि १० दिनसम्म कुर्नुप¥यो । कतिपयले दाउरा बाल्नुप¥यो, वैकल्पिक उपाय खोज्नुप¥यने ।
यहाँ बालेन सरकारमाथि उठेको प्रश्न युद्धको होइन, व्यवस्थापनको हो । आयल निगमले आपूर्ति पर्याप्त भएको दाबी गरिरह्यो । मन्त्रालयले कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको सूचना दिन नम्बर सार्वजनिक ग¥यो । पछि सरकारले जुनसुकै कम्पनीको सिलिन्डर साट्न सकिने व्यवस्था गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । तर उपभोक्ताले प्रश्न गर्न छाडेका छैनन्, यदि ग्यास छ भने लाइन किन ? यही प्रश्न बालेन सरकारका लागि असहज छ । किनकि उसले आफूलाई ‘छिटो समस्या समाधान गर्ने सरकार’का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । अर्थात्, ग्यासको संकटले देखायो, कहिलेकाहीँ समस्या वस्तुको अभावमा होइन, स्टक, वितरण, माग व्यवस्थापन, बजार नियमन र सरकारी निर्णयको समयबीचको असन्तुलनमा हुन्छ । यहाँ पनि सरकारको इच्छा मात्र पर्याप्त भएन ।
न्यूयोर्कमा छैठौं परीक्षा
६ महिने कार्यकालमा अनेकन ठक्करमा अनपेक्षित परीक्षा दिन बाध्य भएकाप्रधानमन्त्री बालेन अब संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जाँदैछन् । यो यात्रा यसपटक सामान्य कूटनीतिक भ्रमण होइन । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताह सेप्टेम्बर १८ देखि २८ सम्म चल्दैछ र महासभाको सामान्य बहस सेप्टेम्बर २२ देखि सुरु हुँदैछ । बालेनले सेप्टेम्बर २४ मा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । यहाँनेर प्रश्न छ, महासभामा प्रधानमन्त्रीले के भन्ने ? ‘नेपाल जलवायु परिवर्तनको पीडित हो’ भन्ने कुरा नयाँ होइन । यो त पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवाले भने, केपी ओलीले भने, प्रचण्डले भने ।
देउवाले २०१७ को महासभाा मा भनेका थिए, ‘जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि नेपालले असमान क्षति भोगिरहेको छ ।’ २०२४ को महासभामा ओलीले हिमालय पग्लिरहेको र नेपाल जलवायु जोखिममा रहेको भन्दै क्लाइमेट जस्टिस मागे । प्रचण्डले २०२३ मा लस एण्ड ड्यामेज फण्ड तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने र विकसित मुलुकको १०० अर्ब डलरको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताएका थिए । यसकारण भाषणको समस्या छैन । परिणाम नआउने समस्या छ । त्यसैले बालेनले यसपटक पुरानै भाषण दोहो¥याएर पुग्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले यसपटक भन्नेकुरा र दबाब फरक हुनुपर्छ । रसुवामा कति मानिस मरे? कति बेपत्ता छन् ? कति घर भत्किए ? कति सडक र पुल बगे ? कति जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त भए ? कति पैसा पुनर्निर्माणमा लाग्छ ? नेपालले आफैँ कति बेहोर्न सक्छ ? र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट के चाहिन्छ ? यसको जवाफ दिएर विश्वमञ्चमा नेपालले आफूलाई फरक ढंगले देखाउन सक्दछ । प्रारम्भिक सरकारी आकलनले क्षति अर्बौँ डलरमा पुगेको देखाइएको छ । हाल नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो आर्थिक सहयोग मागिरहेको छ । यहाँ बालेनसँग एउटा ऐतिहासिक अवसर छ । पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूले जलवायु न्यायको माग गरेका थिए । बालेनसँग त्यसको प्रमाणका रूपमा भर्खरैको हिमाली विपद् छ । अब भाषणमा ‘हामी पीडित छौँ’ मात्र होइन, ‘हामीले यो मूल्य तिरिसकेका छौँ, अब विश्वले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ’ भन्ने ठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
