सुर्खेत । तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र ओली पक्ष र प्रचण्ड पक्षबीच विवादको मुख्य जडकै रुपमा कर्णाली प्रदेश सरकार अहिले पनि नेकपा एमालेभित्र विवादको जड बन्ने चरणमा पुगेको छ ।
तीन वर्षअघि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीचको एकतापछि प्रदेश सरकार बाँडफाँटका क्रममा कर्णालीमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पायो । सोहीअनुसार माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।
तर, प्रदेशसभामा आफ्नो उपस्थिति बलियो हुँदा हुँदै माओवादी केन्द्रलाई सरकारको नेतृत्व दिएको भन्दै एमालेका केही व्यक्ति त्यति बेलादेखि नै सन्तुष्ट थिएनन् । अझ, एमालेभित्रै पनि प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेल एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बनाइनुपर्छ भनेर सुरुदेखि नै लबिङ गर्दै आएका थिए ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कँडेललाई केही गरेर पनि फकाउन सकेनन् । पदभार सम्हालेदेखि नै कँडेलले मुख्यमन्त्री शाहीलाई असहयोग जारी राखे । मुख्यमन्त्री नपाएकोमा कँडेल असन्तुष्ट थिए । त्यसैले उनले पटक–पटक मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने डिजाइन रचे । तर, सफल भएनन् ।
अन्तिममा आएर कँडेलले माओवादी केन्द्रकै केही सांसदलाई फकाएर आफ्नो पक्षमा पार्दै मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याईछाडे । गत असोज अन्तिमतिर उनले चालेको यो चालले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा खैलाबैलामात्र मच्चिएन, माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गठजोड बनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पार्टी कमिटीभित्रै संगठित रुपमा आवाज उठाए । त्यसपछि कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहनाले फेरि पनि सार्थकता पाउन सकेन ।
अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका केही सांसदलाई मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो पक्षमा पारेपछि कर्णाली प्रदेश सरकार सुरक्षित बन्यो । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याईसकेपछिको राजनीतिक तरङ्गले पार्टीको केन्द्रमै प्रस्ट दुई धारा देखियो । जसले गर्दा तत्कालीन सत्तारुढ दल राजनीतिक रुपमा विभाजन भयो ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सत्तारुढ दललाई अवैध ठहर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पार्टी एकताअघिको अवस्थामा फर्काएपछि पनि कर्णाली प्रदेशले केन्द्रलाई नै हल्लाउने गरी फेरि राजनीतिक तरङ्ग पैदा गरिरहेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र साविकको अवस्थामा फर्किएसँगै उनै एमाले सांसद कँडेलको नेतृत्वमा फेरि प्रदेश सरकारलाई ढाल्ने प्रयास भइरहेको छ । तर यो पटक पनि कँडेलले आफ्नै दलभित्रबाट चुनौती सामना गरिरहेका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएसँगै अल्पमतमा परेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई अहिले एमालेभित्रकै माधव नेपाल पक्षले काँध थापिरहेको छ ।
यतिबेला पनि एमाले इञ्चार्ज रहेका कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना पुरा हुन्छ या हुन्न, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
बुधबार कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो । सो बैठकमा १० जना सांसद उपस्थित थिए । उक्त बैठकमा माधव नेपाल पक्षका पदमबहादुर रोकाया र सांसद पद्मा खड्कासमेत सहभागी थिए । नेपाल पक्षधर अन्य एमाले सांसदले सो बैठक बहिस्कार गरेका थिए ।
बैठकमा कँडेलले यसो भनेका थिए
‘हामीसँग आउँछौ भनेर जानुभएको दुईजना माननीय साथी हुनुहुन्छ । उहाँहरु झण्डावाल मन्त्री साथीहरु । उहाँहरुमा अलिकता बुझाइमा भिन्नता देखियो । उहाँहरु विगतमा पनि नेकपा एमालेका तर्फबाट मन्त्री पदमा सामेल हुनुभएको हो । सरकारमा हुँदाहुँदै दलको बैठकमा आउने कुरा अलि मिल्दैन कि जस्तो गर्नुभयो । बैठकमा अन्तिम समयमा आउनु भएन ।’
बुधबार एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढालाई लक्षित गरेको टिप्पणी हो यो ।
मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा मन्त्रीद्वय रावल र
ओली पक्षबाट मन्त्री भएका बुढा र रावल अन्तिममा ओली पक्षमा आउँछु भन्दै झुक्याएको नेकपा एमालेका एक सांसदले बताए । ‘उहाँहरुले मुख्यमन्त्रीसँग अन्तिम बिदाइ हुन्छु भनेर जानुभएको थियो,’ उनले भने, ‘उहाँहरु मोबाइल स्वीच अफ गरेर त्यहीँ बस्नुभयो ।’
पहिला नै सचेत थियो नेपाल पक्ष
चैत ४ गते नेकपा एमालेको ओली पक्षले संसदीय दलको बैठकको आह्वान गरेको थियो । काठमाडौंमा नेपाल पक्षले अगुवा कार्यकर्ताको राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको बेला ओली पक्षले कर्णाली प्रदेशसभाका संसदीय दलको बैठक राखेपछि नेपाल पक्ष संशकित भएको थियो ।
यद्यपि, बुधबार भएको संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेता कँडेलले अर्को पक्षले काठमाडौंमा भेला राखेको भए ३ गते वा ६ गते संसदीय दलको बैठक गरौं भनेर छलफल भएको जानकारी दिएका थिए ।
नेकपा एमालेका कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदहरुले गुट परिवर्तन गर्न थालेका थिए । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका मन्त्री रावल, प्रदेश सांसद पद्मा खड्का, पदम रोकाया नेपाल पक्षको भेलाका लागि काठमाडौंमा पुगेका थिए ।
त्यहाँ पुगेर अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेर उनीहरु भेलामा सहभागी नहुने र ओली पक्षले राखेको कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित हुन भन्दै कर्णाली फर्किएका थिए ।
मन्त्री रावल बुधबार बिहान ९ः०० बजे काठमाडौंबाट बुद्ध एयर विमान चढेर नेपालगञ्ज आइपुगे । नेपालगञ्जमा आइपुगेपछि उनले दुईटा नम्बरका मोबाइल स्वीच अफ गरेर बसे । रावलले कँडेललाई सम्पर्क गर्दै सुर्खेत पुगेको र मुख्यमन्त्री शाहीसँग अन्तिम बिदाइका लागि जान्छु भनेर हिँडेपछि फिर्ता नभएको एमाले निकट स्रोतको दावी छ ।
त्यस्तै, नन्दसिंह बुढा पनि नेपाल पक्षले काठमाडौंमा आयोजना गरेको भेलामा सहभागी हुनका लागि नेपालगञ्ज विमानस्थलमा पुगे ।
विमानस्थलमा पुगेपछि ओली पक्षसँग उनको सम्पर्क भयो । उनी काठमाडौं जाने टिकट फिर्ता गरेर ओली पक्षले आयोजना गरेको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुन सुर्खेत फर्किएका थिए ।
सुर्खेत पुगेका मन्त्री बुढा पनि मुख्यमन्त्रीसँग बिदाइका लागि भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीको निवासमा पुगे र मोवाइल स्वीच अफ गरेर सम्पर्कविहीन भए ।
दिनभर सम्पर्कविहीन भएका मन्त्री बुढाले दिउँसो भएको संसदीय दलको बैठकलाई लक्षित गरेर बेलुका सामाजिक सञ्जालमा लेखे– ‘माफ गर्नुहोला । मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सकिएन । नेकपा एमाले जिन्दावाद, कर्णाली प्रदेश जिन्दावाद ।’
यद्यपी, मन्त्री रावलले भने हालसम्म आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
तर, रावलले मुख्यमन्त्री शाही सरकारलाई नै समर्थन गर्न चाहेको स्रोतको दावी छ । एमालेको नेपाल समूहले बोलाएको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुन काठमाडौं गएकी प्रदेश सांसद पद्मा खड्का, पदम रोकाया भने भेलामा सहभागी भएका थिए ।
अब के होला ?
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने ओली पक्षको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसम्म पुगिसकेको अवस्था छ ।
तर, माधव पक्षका नेता तथा अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आफ्नो पूर्ण समर्थन वर्तमान सरकारलाई रहेको दावी गरेका छन् ।
उनले बुधबार नै गुटगत भेलाले गरेको निर्णय मान्य नहुने बताइसकेका छन् भने मुख्यमन्त्री शाहीले पनि यस्तो अवस्थामा सदनबाट विश्वासको मत लिन सक्ने संकेत गरिसकेका छन् ।
अब माधव नेपाल पक्षले शाही सरकारलाई नै निरन्तरता दिन खोज्यो भने मुख्यमन्त्री सुरक्षित हुन सक्ने देखिन्छ । तर, मुख्यमन्त्रीले अङ्कगणित मिलाउन निकै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यदि, मुख्यमन्त्री शाहीले माधव पक्षधरलाई मिलाएर अघि बढेमा प्रदेशसभामा २१ सांसदको समर्थन रहने देखिन्छ ।
यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री हटाउने यामलाल कँडेलको सपना यसपटक पनि सार्थक नहुन सक्छ ।
प्रदेशसभामा ४० सदस्य छन् । सरकार गठन गर्न २१ सिट आवश्यक पर्छ । यस्तोमा नेकपा एउटै हुँदा (एमाले र माओवादीसहित)को सिट ३३ सिट थियो ।
जसमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको मात्रै २१ सिट छ । ओली पक्षका सांसद संख्या १२ छ ।
