काठमाडौं । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रचण्ड–माधव नेपाल लगायतका नेताहरु सडक आन्दोलनमा ओर्लिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागे । तर, जब संसद पुनःस्थापना भयो, नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन अहिलेसम्म फिर्ता लिएको छैन । यही कारण प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म बहुमत गुमाउनुपरेको छैन ।
माओवादी लगायतका दलहरुले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेकै छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने राजीनामा नदिने प्रष्ट पारिसकेका छन् । यही बीचमा नेकपा विवादबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किसकेको अवस्थामा समेत पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ओली सरकारलाई नै आश्चर्यजनक रुपमा समर्थन दिइरहेका छन्
नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनकै आधारमा अहिले पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । ओली र प्रचण्डबीच पछिल्लो समय राजनीतिक रुपमा चर्को आरोप–प्रत्यारोप भए पनि प्रचण्ड नेतृत्वकै दलको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्रीका रुपमा कायम छन् भने ओली सरकारलाई टिकाइराख्नुमा नेकपा माओवादी केन्द्रकै महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरुङ समर्थन फिर्ता गर्ने÷नगर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा, ओलीले के गर्छन् भन्ने प्रमुख प्रश्न हो । ओलीले माओवादीले समर्थन फिर्ता लियोस् भन्ने चाहेका छन् भने हामीले नलिन ठीक हुन्छ । फिर्ता नलियोस् भन्ने चाहेछन् भने फिर्ता लिनुुपर्ने हुन्छ’ गुरुङको भनाइ छ ।
उनले प्रतिगमनको समर्थन गर्ने कि विरोध गर्ने भन्ने कोणबाट हेर्ने भन्दै प्रतिगमनकारीले फिर्ता लियोस् भन्दैमा समर्थन लियो भने उसैको हित हुन्छ भन्ने माओवादीले बुझेको तर्क गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले नै आफूले पाएको समर्थन फिर्ता किन लिँदैनौ भनेपछि त यसमा केही न केही रहस्य छ भन्ने बुझिन्छ’, गुरुङले रातोपाटीसँग भने ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अन्तर्गतको वर्तमान सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् । त्यतिबेला सरकारले विश्वासको मत लिन सफल भएमा एक वर्षसम्म यो सरकारको विकल्प खोज्न नसकिने र विश्वासको मत लिन नसके फेरि पनि एमालेले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी समर्थन फिर्ता लिन माओवादी केन्द्रले हतार नगरेको हुन सक्ने बताउँछन् ।
‘नेकपा एमालेसँग पूर्ण बहुमत त छैन । तर, सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले नै हो, त्यसैले उसले गठबन्धन बनाउनतिर जानुभन्दा पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार सरकारको बनाउने दावी गर्न सक्छ,’ रोकाले भने, ‘त्यो भनेको सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने भन्ने नै हो ।’
राष्ट्रपतिसमेत ‘दाहिने’ भएकाले एमालेलाई नै राष्ट्रपतिबाट समेत सरकार गठनका लागि प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘त्यस हिसाबले पनि माओवादी केन्द्रले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता नगरेको हुन सक्छ,’ विश्लेषक रोका भन्छन्, ‘तर समय गुज्रिसक्यो । अब त्यसरी सोच्नुको अर्थ रहेन ।’
माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो पार्टी रहेकाले गठबन्धन निर्माणमा तेस्रो ठूलो दलले भूमिका खेल्न खोज्नुभन्दा पनि उसले अरुलाई भूमिका खेल्न सहजीकरण गर्नुपर्ने रोका बताउँछन् । ‘अहिले देश चुनावमै जान्छ भने पनि जाओस्, के फरक पर्छ र ?,’ उनले भने, ‘त्यसैले माओवादी केन्द्रले खासगरी दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेसलाई उसको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि ठाउँ प्रशस्त गरिदिनुपर्छ ।’
माओवादीका अर्का एकजना उच्च नेताका अनुसार ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे पार्टीले सुझबुझका साथ नै निर्णय गर्नेछ । स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘हामीले यसबारे अलमल गरेका होइनौं, सुझबुझका साथ नै समर्थन फिर्ता लिन हतार नगरिएको हो ।’
समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याउन सक्ने खतरा महसुस गरेर माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ताका लागि चटारो नगरेको ती नेता बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिएका दलहरु अहिलेसम्म ओली सरकारको विकल्प खोज्न असफल रहँदै आएका छन् । संवैधानिक इजलासले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने फैसला गरे पनि झण्डै एक महिनासम्म मुलुकले राजनीतिक रुपमा निकास पाउन सकेको छैन ।
सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भए पनि सरकारले संसदलाई ‘बिजनेस’ दिन चाहेको छैन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सम्बन्धसमेत चिसिएको अवस्था छ । विपक्षी दलहरुमा ओली सरकारको विकल्पमा गठबन्धन बन्ने आत्मविश्वास घट्दै गएका कारण पनि वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता पाइरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
