• पहिले बन्दुक, पछि संवाद
• कप्तानगञ्जको आगो निभाउने कथा

काठमाडौं । कप्तानगञ्जमा सुरुमै के देखिएन ? जसको मूल्य पछि गोली र मृत्युले चुकाउनुप¥यो ? किन पूर्वसूचना भएन ? किन एकाएक बल प्रयोगको अवस्था आयो ? अनि फेरि त्यो आगो कसरी निभ्यो ?  यी प्रश्नको उत्तर खोज्दा कप्तानगञ्जको कथा गोली चलेको रातभन्दा धेरै पर पुग्छ । लामो समयदेखि तराई–मधेशमा जरा गाडेर बसेका सादा पोशाकका प्रहरी संरचना हटाउँदा परेको प्रभाव छ । राज्यले ढिलो गरी बुझेको सामाजिक–धार्मिक आयाम छ ।

कलान्तरमा सत्ता पछि हटेको कथा छ । मध्यरातमा शोकाकुल परिवारको आँगनमा पुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको ब्यथा छ । राजनीतिक दल र धार्मिक अगुवाबीचको संवाद अनि सिंगो नेपालको सद्भावजन्य स्वभावको प्रभाव छ । आजको यो एपिसोटमा हामी यसकै सेरोफेरोमा रहन्छौं । कि हिंसा रोक्न बन्दुक भए पुग्छ वा समाज बुझ्ने क्षमता ? सायद यही प्रश्नको उत्तर पाउँदा थाहा हुन्छ, कप्तानगञ्जमा आगो कसरी सल्कियो, राज्य कहाँ चुक्यो र अन्ततः त्यसलाई निभाउन के–के गर्नुप¥यो ?

साउन १० गते राति सुनसरीको देवानगञ्जमा गोली चल्यो । कारण, राति बोलबम धार्मिक यात्राको क्रममा लाउडस्पीकर (डीजे) बजाउने विषयलाई लिएर दुई समुदायबीच झडप भयो । यहाँ सरकारको पहिलो एक्सन थियो– सुरक्षा बढाऊ, आवश्यक परे गोली चलाऊ । बढाइए सुरक्षाकर्मी । लगाइयो कफ्र्यु । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाली सेना पनि सडकमै खटिए । यही नीति अनुसार सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भयो । घटनापछि अवस्था सामान्य बनाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायमाथि थियो । साउन ११ गते केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक बस्यो । जहाँ गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसामु प्रश्नैप्रश्न तेस्र्याए । पूर्वतयारी किन भएन ? किन एकाएक बल प्रयोग भयो ? किन गोली चल्यो ? त्यसपछि पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिन सकिएन किन ? सुरक्षामा कहाँ चुक भयो ?

गृहमन्त्रीले निचोड सुनाए, जसरी हुन्छ, सुरक्षा स्थिति सामान्य हुनुप¥यो । फेरि पनि बल प्रयोगको नीति बदलिएन् । कहाँ कति सुरक्षाकर्मी खटाउने, कुन ठाउँमा सुरक्षा बढाउने, कसरी भीड नियन्त्रण गर्ने, कहाँ कफ्र्यु लगाउने भनेर तय गरिए । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना सडकमै देखियो भने, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको टोली सूचना संकलनमा खटियो । तर समस्या त्यहाँ थियो, जहाँ राज्यले सुरक्षाको प्रश्न देखिरहेको थियो भने, समाजले भने धार्मिक र सामाजिक सद्भाव खोजिरहेको थियो । राज्य समाजले के खोज्दैछ भन्नेतिर लागेन । यस्तोमा जति सुरक्षाकर्मी बढ्दै गए, त्यति तनाव बढ्यो । कप्तानगञ्जबाट सल्किएको आगो सुनसरीको सीमाना काटेर सिरहा, सप्तरी, मोरङ, धनुषालगायतका जिल्लासम्म पुग्यो ।

एउटा ठाउँको धार्मिक विवाद अर्को ठाउँको आक्रोश बन्न थाल्यो । विरोध प्रदर्शन भए । निजी र सार्वजनिक सम्पतिमाथि तोडफोड र आगजनी भए । गत वर्षको भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन सम्झाउने गरी यसवर्ष साउनमा कप्तानगञ्जमा सुरु भएको आगो सहजै निभेन । साउन १४ गते सिरहामा फेरि गोली चल्यो र १५ वर्षीय गणेश यादवले ज्यान गुमाए । यसपछि बल्ल राज्यको नीति बदलियो । सुरक्षाको घेराभन्दा बाहिरबाट समस्या समाधान खोज्न थालियो । साउन १२ गते साँझ गृह मन्त्रालयमा फेरि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू भेला भए ।

नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणदत्त पौडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकन्द्र कार्की र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठसहित गृहमन्त्री गुरुङ बैठक लामो छलफलमा बसे । अघिल्लो दिनसम्मको प्राथमिकता सुरक्षा थियो । तर यसपटक सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले नै फरक ब्रिफिङ गरे, ‘सुरक्षामा मात्रै फोकस भएर काम ग¥यौं भने ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ।’ अर्थात्, सन्देश स्पष्ट थियो, साम्प्रादायिक समस्या लाठी, अश्रुग्यास, गोली र कफ्र्युले मात्रै समाधान हुँदैन । सुरक्षा अधिकारीहरूले नै ब्रिफिङ गरे, घटनालाई सामाजिक, राजनीतिक र धार्मिक कोणबाट हेर्नुपर्छ । जति ढिलो ग¥यो, उति अन्य जिल्लामा फैलिने जोखिम रहेको चेतावनी दिइयो । अर्थात् राज्यले बल्ल बुझ्न थालेको थियो, कप्तानगञ्जमा लागेको आगो सडकमा मात्र थिएन, मानिसहरूको मनमा पनि सल्किसकेको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले पनि त्यही भन्यो । साथै सुरक्षाकर्मीहरू आफैँ पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सामाजिक सद्भावको अपिल गर्नमा जुटे ।

एकसाथ एक्सनमा बालेन र रवि लामिछाने
कप्तानगञ्ज घटना गृहमन्त्रीको नेतृत्वले मात्रै साम्य हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने एकसाथ एक्सनमा उत्रिए । साउन १४ गते बिहान प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक डाके । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को उक्त बैठक राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक संवाद आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुग्यो । यो निष्कर्ष महत्वपूर्ण थियो । किनकि राज्यले कुनै पनि संकटलाई पहिले सुरक्षाको चस्माबाट हेर्नु स्वाभाविक हुन्छ । तर समुदायबीचको अविश्वास, धार्मिक संवेदनशीलता र राजनीतिक उत्तेजना मिसिएको संकटमा सुरक्षा संयन्त्र अन्तिम उपाय हो, पहिलो र एकमात्र उपाय होइन ।

सुरक्षाले भीड तितरबितर पार्न सक्छ । तर मनमा बसेको आक्रोश तितरबितर पार्न सक्दैन । त्यसका लागि संवाद चाहिन्छ । सरकारको यस्तो निष्कर्ष सुने लगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाए । विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरे । धार्मिक व्यक्तिहरूसँग संवाद गरे । सबै पक्षबाट सद्भाव कायम राख्न अपिल गरियो । सबै राजनीतिक दलहरूले उत्तेजित नहुन र धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आग्रह गरे ।

यहीँबाट कप्तानगञ्ज घटनाको उपचारको चरण सुरु भयो । जहाँ प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा सभापतिको सक्रियता र एकता भेटिन्छ । अनि त्यसमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूको सद्भाव पनि छ । साउन १४ गते साँझ नै प्रधानमन्त्री बालेन साहले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे । सद्भाव र एकताको अपिल गरे । परिणाममा राज्यको बन्दुकसँग समाजको संवाद जोडियो । र विस्तारै त्यसको सकारात्मक असरले कप्तानगञ्जको आगो निभ्दै गएको हो ।

आफैँ फिल्डमै गृहमन्त्री 
सामान्यतया विगतमा गृहमन्त्रीहरू यस्ता घटनाबारे सिंहदरवारमा बसेर ब्रिफिङ लिन्थे र सुरक्ष निकायलाई निनर्देश गर्दथे । यस्तोमा गृहमन्त्रीको सुरक्षा चुनौतीलाई उच्च तहमा राख्ने गरिन्थ्यो । इसपटक त्यस्तो देखिएन । बरु सुरक्षा निकाय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट नागरिकसँगै संवादको आवश्यकता औंल्याइएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैँ साउन १४ गते साँझ सुनसरी पुगे । त्यो यात्रा उनको कार्यशैलीका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण थियो । यसअघि उनले आफ्ना पीएस जेम्स कार्कीलाई सेनाको स्काई ट्रकमार्फत प्रहरीको ड्रोन टोलीसहित सुनसरी पठाएका थिए । पछि आफैँ घटनास्थल पुगे ।

ग्ृहमन्त्री गुरुङले कप्तानगञ्ज पुगे मृतक ओमप्रकाश मेहताको परिवारलाई भेटे । सोही ठाउँका अर्का २२ वर्षीय जयप्रकाश मेहताको परिवारलाई भेटे । पीडितसँग कुरा गरे । मृतक परिवारले उठाएका माग सुने । छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्ने, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेदेखि शहीद घोषणासम्मका विषयमा सहमति जुट्यो ।

मन्त्री स्वयं शोकमा परेको परिवारको आँगनमा पुग्नु आफैँमा राज्यको उपस्थितिको एउटा महत्वपूर्ण दृश्य थियो त्यो । यस्तै दृश्यले सुनसरीको अवस्था विस्तारै मत्थर हुन थाल्यो । तर आगो अर्को ठाउँमा पनि पुगिसकेको थियो । सुनसरीमा अवस्था सामान्य बनाउने प्रयास भइरहँदा त्यसको असर अन्य जिल्लामा देखिन थालिसकेको थियो । सिरहा, सप्तरी, मोरङ, धनुषालगायतका जिल्लामा विरोध र प्रदर्शन भए । सिरहामा त अवस्था थप गम्भीर बन्यो । व्यक्तिका घरमा आक्रमण भयो, तोडफोड भयो । केही ठाउँमा आगजनी भयो । त्यहाँ पनि गोली चल्यो । १५ वर्षीय किशोर गणेश यादवको मृत्यु भयो ।

फेरि अर्को एउटा परिवार शोकमा डुब्यो । फेरि राज्यका लागि उही प्रश्न दोहोरियो, अब के गर्ने ? गृहमन्त्री गुरुङ मध्यराति मृतक यादवकै घर पुगे । शोकमा डुबेको परिवारसँग भेटे । त्यहाँ उनले राज्यको तर्फबाट न्यायको भरोसा दिलाउने प्रयास गरे । सुनसरीपछि सिरहामा पनि विस्तारै आन्दोलन मत्थर हुँदै गयो । यता राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेश झर्नुअघिसम्म गृहमन्त्री गुरुङमाथि आलोचना बढ्दै थियो । तर सुनसरी घटनापछि मधेशमा उनले देखाएको सक्रियताले उनीमाथिका कैयन प्रश्न आफैँ साइड लागे । दिनरात फिल्डमा खटिने, मृतक परिवारसँग भेट्ने, स्थानीय पक्षसँग संवाद गर्ने र राजनीतिक तथा सामाजिक अगुवालाई समेट्ने प्रयासले गृहमन्त्रीको भूमिकालाई धेरै हदसम्म फरक बनायो ।

फेरि पनि गृहमन्त्री गुरूङ विवादरहित रहन सकेनन् । धनुषाले अर्को प्रश्न छाडेको छ । जहाँ पुगेर गृहमन्त्रीले हिन्दुवादी मोर्चासँग सहमति गरे । तथापि, उक्त सहमतिसँग जोडिएर प्रश्न आएपछि गृहमन्त्रीले आफैँले हिन्दु राष्ट्रको विषयमा कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन् । तर मोर्चालाई दिइएको राजनीतिक स्पेसबारे प्रश्न उठेकै छ । मोर्चाका प्रतिनिधिले गृहमन्त्रीकै अगाडि आफ्ना माग र हिन्दु राष्ट्रको विषय उठाएका थिए । सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूका अनुसार यसले भविष्यमा हिन्दुवादी समूहलाई आन्दोलनका लागि अर्को आधार दिन सक्ने जोखिम छ । किनभने, सद्भावको राजनीति गर्दा पनि राज्यले कसलाई कति स्पेस दिने भन्ने विषय संवेदनशील हुन्छ ।

संवाद आवश्यक छ । तर संवाद र राजनीतिक वैधता एउटै कुरा होइन । राज्यले सबै पक्षसँग कुरा गर्नुपर्छ । तर कुनै पक्षको मागलाई हिंसापछि पुरस्कृत गरेको सन्देश भने जान दिनु हुँदैन । सायद यही बुझेर होला रास्वपाकै नेता मनिष झा ‘सुनसरीमा आगो निभेको तर दाउरा निभ्न’ बाँकी रहेको बताउँछन् । कप्तानगञ्जको आगो निभाउने कथा भन्दै गर्दा सलाइ र काटीँ के के हुन् त्यो छुटाउनै हुन्न । सलाइ र काँटीमा केही बारुद पनि भेटिन्छ । यदी यिनले अलग अलग अस्तित्व पाए भने प्रयोग हुन्छ । एकै ठाउँमा धेरै सलाइका काँटी जम्मा भएर पड्किए त्यसले क्षति पु¥याउन सन्दछ ।

मधेशमा रहेको अशिक्षा एउटा काँटी हो । वेरोजगारी अर्को । अभाव, सीमा वारपारमा समस्या, मदखादको असुविधा यी सबै एक÷एक काँटी हुन । जसलाई विद्रोह वा आक्रोशमा रुपान्तरित हुन नदिन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । यसपटकको कप्लानगञ्ज घटनामा यी कुन–कुन काँटी जम्मा भए । यो सूचना लिन राज्य कहाँ चुक्यो ? कप्तानगञ्ज घटनाले यो गम्भीर प्रश्न छाडेकै छ । पूर्वसूचनाको अभाव हुनुको एउटा कारण हुन सक्छ, तराई–मधेशमा लामो समयदेखि काम गरेका सादा पोशाकका प्रहरीहरूलाई एकै पटक ठूलो संख्यामा अन्यत्र सरुवा गरिनु । सादा पोशाकमा खटिने प्रहरीहरू प्रायः सूचना संकलनमा सक्रिय हुन्छन् । स्थानीयसँगको सम्पर्क बाक्लो हुन्छ । कुन समुदायमा के असन्तुष्टि छ, कुन समूह सक्रिय हुँदैछ, कुन विषयले तनाव बढाउन सक्छ भन्ने सूचना उनीहरूले पहिल्यै पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । तर एकैपटक ठूलो संख्यामा उनीहरूको सरुवा हुँदा स्थानीय सूचना संयन्त्र कमजोर भएको देखिन्छ ।

लामो समय अपराध अनुसन्धानमा काम गरेका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लको भनाइमा सूचना संकलन बलियो हुँदा प्रहरी प्रो–एक्टिभ हुन्छ । अर्थात् घटना हुनुअघि नै नियन्त्रणको प्रयास गर्न सकिन्छ । तर सूचना पहुँच कमजोर हुँदा प्रहरी पोस्ट–एक्टिभ बन्छ । घटना भएपछि मात्रै परिचालन हुन्छ । कप्तानगञ्जमा यही कमजोरी देखिएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । घटना हुनुअघि राज्यले पर्याप्त संकेत पाउन सकेन । यसकारण घटना भएपछि राज्यले ठूलो शक्ति परिचालन गर्नुप¥यो । पछि भने सूचना नै पहिलो हतियार बन्यो । घटना फैलिन थालेपछि सुरक्षा संयन्त्रले आफ्नो रणनीति पनि बदल्यो ।

पहिले सरुवा गरिएका वा तानिएका केही सादा पोशाकका प्रहरीलाई पुनः परिचालन गरियो । किनकि उनीहरूसँग स्थानीय सम्पर्क थिए । सूचना कहाँबाट आउँछ भन्ने ज्ञान थियो । उनीहरूलाई प्रयोग गरेर सम्भावित तनावबारे सूचना संकलन गर्न थालियो । कतिसम्म भने तराईमा दुई समुदायबीच तनाव बढेपछि काठमाडौंसहित देशका मुख्य स्थानमा रहेका मन्दिर र मस्जिदमा समेत २४ घण्टा सादा पोशाकका प्रहरी खटाइएको थियो । उनीहरूको काम भीड नियन्त्रण गर्नु थिएन । भीड बन्न नदिनु थियो । कुनै असामान्य गतिविधि भयो कि भएन ? कसले के बोलिरहेको छ ? कहाँ मानिस जम्मा हुँदैछन् ? कुन ठाउँमा विवाद हुन सक्छ ? यस्ता सूचना कमान्डरसम्म पु¥याउने काम उनीहरूले गरे ।

सूचना आयो, त्यसअनुसार सुरक्षा रणनीति बन्यो । र सम्भावित थप क्षति रोक्न सहयोग पुग्यो । यसले देखाउँछ, सुरक्षामा सबैभन्दा ठूलो हतियार बन्दुक होइन, सही समयमा आएको सही सूचना हो । प्छि सूचनाकै आधारमा दुई हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तराई मधेश केन्द्रित गरिए । नेपाल प्रहरीबाट मात्रै करिब एक हजारभन्दा बढी प्रहरी विभिन्न गण, तालिम केन्द्र, पहाडी जिल्ला र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मधेश झारिए । केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अबिनारायण काफ्ले आफैँ सप्तरी पुगे । प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट एआईजीहरू पनि विभिन्न जिल्लामा खटिए । सिद्धीविक्रम शाह बाँके पुगे । हिमालयकुमार श्रेष्ठ मधेश प्रदेश पुगे । उमाप्रसाद चतुर्वेदी कपिलवस्तु गए ।

ईश्वर कार्की कोशी प्रदेश तथा तराई–मधेशका क्षेत्रमा खटिए । डीआईजी र एसएसपी तहका अधिकारी पनि फिल्डमा पुगे । सशस्त्र प्रहरीबाट करिब एक हजार थप सुरक्षाकर्मी तराई मधेश पठाइए । एआईजी गणेश ठाडा मगरसहितको टोली फिल्डमा परिचालित भयो । सबैको उद्देश्य एउटै थियो, साम्प्रदायिक घटना नियन्त्रण गर्नु । अनि फिल्डमा खटिने अधिकारीहरूसँग बन्दुक मात्रै थिएन । सद्भावको अपिल र राज्यको उपस्थिति नागरिकतहमै पुग्यो । प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता काफ्लेको विश्लेषणले पनि यही कुरा भन्छ । सुरुवाती चरणमा सुरक्षामा मात्रै ध्यान दिँदा अवस्था जटिल बन्दै जाँदा सुनसरीबाट अन्य जिल्लामा फैलिएको थियो ।

रणनीति बदलिएपछि सुरक्षासँगै संवाद सुरु भयो । राजनीतिक दल जोडिए । धार्मिक अगुवा जोडिए । स्थानीय समुदायसँग छलफल भयो । गृहमन्त्री आफैँ मैदानमा गए । मृतक परिवारसम्म राज्य पुग्यो । अर्थात् कप्तानगञ्जको पाठ सरल छ। सुरक्षा चाहिन्छ, तर सुरक्षा मात्रै पर्याप्त हुँदैन ।
अनि यसैसँग भेटिन्छ, नभाँडिएको समाज । यसले बहुधार्मिक र बहुसामुदायिक समाजमा राज्यसामु रहेको चुनौती पनि देखाएको छ। धार्मिक विषयमा सानो विवाद ठूलो राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्छ । सामाजिक सञ्जालले त्यसलाई केही घण्टामै देशभर पु¥याउन सक्छ । राजनीतिक समूहले त्यसमा आफ्नो एजेन्डा जोड्न सक्छन् । र सुरक्षा निकायले ढिलो प्रतिक्रिया दिँदा त्यसले हिंसाको रूप लिन सक्छ ।

यसको अर्को पाटो पनि छ । यति ठूलो तनावका बीच पनि समाज पूरै भाँडिएन । धेरै ठाउँमा स्थानीय नागरिकले संयमता अपनाए । धार्मिक अगुवाहरूले संवाद गरे । राजनीतिक दलहरूले सद्भावको अपिल गरे । सुरक्षा निकायले रणनीति परिवर्तन ग¥यो । राज्यले पनि बुझ्यो र कप्तानगञ्जमा सल्किएको आगो निभ्न सफल भयो । फेरि पनि चुनौती छ, त्यो आगो फेरि नसल्किने वातावरण बनाउनुपर्ने छ । यस निम्ति राज्यले सधैँ सम्झनुपर्छ, गोली चलाएर सडक शान्त बनाउन सकिएला । समाज शान्त बनाउन विश्वास चाहिन्छ । अनि समाजको विश्वास जित्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, विकास र प्रविधि प्रयोग तथा राज्यद्धारा प्रदान गरिने सहुलियतमा समानताको नीति हुनुपर्छ । यो जिम्मेवारी सरकार, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र नागरिक सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।