काठमाडौं । नेपालको औद्योगिक इतिहासमा विशिष्ट पहिचान बनाएको ’गैँडा छाप सिमेन्ट’का रूपमा लोकप्रिय रहेको सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड पुनः सञ्चालनको दिशामा अघि बढेको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा रद्द गरिएको उद्योगको चुनढुंगा तथा रातोमाटो उत्खनन अनुमतिपत्र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पुनः नवीकरण गरिदिएपछि उद्योगले नयाँ जीवन पाउने आशा पलाएको छ। खानी नवीकरणसँगै उद्योगले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई तिर्न बाँकी रहेको करिब ७५ लाख रुपैयाँ बक्यौता रकमसमेत सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराएर भुक्तानी गरेको छ।

जापान सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा उदयपुरको जलजलेमा स्थापित यस उद्योग विगत केही वर्षदेखि कुशासन, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र बिचौलियाको स्वार्थका कारण थला परेको थियो। २०८१ सालमा राजस्व नबुझाएको कारण देखाउँदै खानी तथा भूगर्भ विभागले रद्द गरेको खानी लाइसेन्सलाई बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गएको असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराई पुनः सक्रिय बनाएको हो। नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्त गरेर उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारीले फेरी एक पटक औद्योगिकीकरण र आत्मनिर्भरताको अभियानमा नयाँ उत्साह थपेको छ।

पुनरुत्थानको दह्रो आधार
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति र जग भनेकै यसको उच्च गुणस्तरीय चुनढुंगा खानी हो। तर तत्कालीन ओली सरकारको समयमा २०८१ असोजमा खानी तथा भूगर्भ विभागले ७४ लाख ९७ हजार ३३१ रुपैयाँ ९५ पैसा राजस्व नबुझाएको प्राविधिक कारण देखाउँदै चुनढुंगा उत्खनन अनुमतिपत्र खारेज गरिएको थियो। खानी लाइसेन्स रद्द हुँदा उद्योगको अस्तित्व नै जोखिममा परेको थियो भने निजी क्षेत्र वा अन्य स्वार्थ समूहले उक्त खानी हत्याउन सक्ने गम्भीर खतरा बढेको थियो ।

तर बालेन नेतृत्वको सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा १२ को उपदफा (३) अनुसार उत्खनन अनुमतिपत्र पुनः जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। २०८३ असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइसेन्स नवीकरणको स्वीकृति दिँदै खानी तथा भूगर्भ विभागलाई तिर्नुपर्ने ७४ लाख ९७ हजार ३३१ रुपैयाँ ९५ पैसा बक्यौता रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सो रकम भूगर्भ विभागलाई बुझाइसकिएकाले अब खानीको कानुनी अड्चन पूर्ण रूपमा फुकेको छ। सरकारको सकारात्मक हस्तक्षेपले खानी हत्याउने बिचौलियाहरूको खेलमा पूर्णविराम लगाएको छ।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगसँग रहेको चुनढुंगा खानी देशकै सर्वोत्तम मानिन्छ । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–६, जलजलेस्थित कारखानाबाट करिब २७ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने सुकौरा क्षेत्रमा यो विशाल खानी अवस्थित छ। जापान सरकारले गरेको अध्ययन अनुसार यस खानीमा करिब सात करोड ३५ लाख मेट्रिक टन उत्पादनयोग्य चुनढुंगा भण्डार रहेको छ। स्थापनादेखि हालसम्म करिब ४० लाख मेट्रिक टन मात्रै उत्खनन भएकाले खानीको ठूलो हिस्सा अझै प्रयोग हुन बाँकी नै छ ।

यहाँको चुनढुंगामा म्याग्नेसियम अक्साइडको औसत मात्रा १.५ प्रतिशत मात्रै छ। सिमेन्ट उत्पादनमा म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा जति कम भयो, सिमेन्ट त्यति नै उच्च गुणस्तरको मानिन्छ। यसबाहेक, उदयपुरको चुनढुंगामा क्याल्सियम अक्साइडको मात्रा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ, जबकि नेपालका अन्य खानीहरूमा यसको औसत मात्रा ४४ देखि ४८ प्रतिशत मात्र हुन्छ। उच्च गुणस्तरकै कारण सिमेन्ट उत्पादन गर्दा कुल कच्चा पदार्थमा उदयपुरको चुनढुंगा ८२ प्रतिशत मात्र प्रयोग गरे पुग्छ, जबकि अन्य खानीको चुनढुंगा ९० प्रतिशतसम्म मिसाउनुपर्ने हुन्छ। सिमेन्ट उत्पादनका लागि उद्योगले चुनढुंगाबाहेक ३ प्रतिशत सिलिका स्यान्ड, १३ प्रतिशत रातो माटो र २ प्रतिशत आइरन प्रयोग गर्दै आएको छ, जसमा आइरनबाहेक अन्य सबै कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्दैन।

भ्रष्टाचार, कुशासन र बिचौलियाको खेल
प्राकृतिक स्रोत, आधुनिक जापानी कारखाना र जनमानसमा स्थापित ’गैँडा छाप’ ब्रान्ड हुँदाहुँदै पनि विगतका नेतृत्वको अदूरदर्शी सोच, भ्रष्टाचार र व्यवस्थापकीय अराजकताका कारण यो उद्योग धराशायी बन्न पुगेको थियो। निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगहरूले बजार कब्जा गरिरहँदा सरकारी उद्योग भने बोरा अभावका कारण उत्पादित सिमेन्ट गोदाममै थन्क्याएर बस्न बाध्य भएको अवस्था थियो। चितवनस्थित ’आशीर्वाद पोली प्याक्स’सँग दुई वर्षमा १० लाख बोरा आपूर्तिको सम्झौता भएकोमा उद्योगले माग नगरेको वा रकम भुक्तानी नगरेको कारण करिब ५ लाख २७ हजारदेखि ५ लाख ८० हजार बोरा मात्र आपूर्ति भएको थियो। उद्योगका प्रशासन प्रमुख गम्भीरजंग खत्रीका अनुसार इन्धनको मूल्य वृद्धि र पुरानो बक्यौता नपाएको भन्दै कम्पनीले आपूर्ति रोकेको थियो। पछि ५३,१८७ बोरा आपूर्ति भए पनि ९ लाख भुक्तानी पछि अझै करिब ३६ लाख भुक्तानी बाँकी छ।

उद्योगभित्र कोइला खरिदमा भएको अस्वाभाविक अतिरिक्त लागत र भ्रष्टाचार अर्को गम्भीर विषय हो। निजी क्षेत्रले प्रतिटन १९ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँमा कोइला खरिद गरिरहँदा उदयपुर सिमेन्टले भने प्रतिटन २५ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म तिरेर खरिद गरेको भेटिएको छ। २०८० कात्तिक १४ र मङ्सिर २ गते प्रतिटन २७ हजार ६६६ रुपैयाँ तथा असार ३१ गते २३ हजार ८३८ रुपैयाँमा कोइला खरिद गरियो, जबकि भन्सार विभागको विवरणअनुसार सो अवधिमा आयातित कोइलाको मूल्य प्रतिटन करिब १३ हजार रुपैयाँ मात्र थियो। उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन वार्षिक ५० हजार टन कोइला चाहिन्छ, तर खरिद मूल्य र कोइलाको जिसिभी तथा ’मोस्चराइज’ मापदण्डमा चलखेल गरी ठूलो रकम दुरुपयोग गरिएको छ । उद्योगभित्रको व्यापक अनियमितताका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ६ वटा मुद्दा परेका छन्।

नयाँ आशा र आगामी चुनौती
वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिनभित्रै राजस्व भुक्तानी गरी खानी अनुमतिपत्र नवीकरण गराएर उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने ठोस कदम चालेको छ। यसबाट खानी हत्याउने र उद्योगलाई सधैँ धराशायी बनाउने बिचौलिया तथा स्वार्थ समूहको प्रयास विफल भएको छ।
अब सरकारको मुख्य तयारी उद्योगमा योग्य, व्यावसायिक र पारदर्शी महाप्रबन्धक नियुक्त गरी उत्पादनलाई दैनिक ८०० मेट्रिक टनको पूर्ण क्षमतामा लैजानु रहेको छ। तर, लाइसेन्स नवीकरण हुनु मात्रै पर्याप्त छैन । उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा नाफामूलक बनाउन सरकारसामु चुनौतीका चाँङ छन् ।

भ्रष्टाचार र राजनीतिक हस्तक्षेपको पूर्ण अन्त्य, खरिद प्रक्रिया मा पारदर्शिता र बजार दरमा खरिद, पुराना मेसिनरी, नियन्त्रण प्रणाली र ब्लास्टिङ प्रविधिको आधुनिकीकरण, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन र ऊर्जा अडिटमार्फत विद्युत् खपत कटौती, क्लिङ्कर बिक्री, ब्लक सिमेन्ट तथा पिपिसी जस्ता बजार विस्तारका रणनीति अपनाउनु, बालेन सरकारका अघी मुख्य चुनौती रहेका छन् ।

यदि सरकारले यी चुनौतीहरूलाई कुशलतापूर्वक सम्बोधन गर्दै अघि बढेमा विशाल चुनढुंगा भण्डार र ’गैँडा छाप’ जस्तो विश्वसनीय ब्रान्डको जगमा उदयपुर सिमेन्ट पुनः नेपालको गौरवशाली औद्योगिक धरोहरका रूपमा खडा हुन सक्छ ।