• ब्युँझिँदै हेटौँडा कपडा उद्योग
• २६ वर्षपछि सुनियो तानको ‘खट्खट्’ आवाज
• के सेनाले फर्काउला स्वर्णिम युग ?

काठमाडौं । हेटौँडाको औद्योगिक क्षेत्रभित्र एउटा यस्तो विशाल खण्डहर छ, जसलाई बाहिरबाट हेर्दा लाग्छ—विगत २६ वर्षदेखि यहाँ केवल माकुराको जालो, खिया लागेका मेसिन, र चकमन्न सन्नाटा बाहेक केही थिएन। जहाँ कुनै बेला हजारौँ मजदुरको पसिनाको सुगन्ध आउँथ्यो, जहाँ मेसिनको लयबद्ध आवाजले एउटा सिङ्गो देशको स्वावलम्बन र आत्मनिर्भरताको गीत गाउँथ्यो, त्यहाँ दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि केवल शून्यताले राज गरिरहेको थियो। तर, शनिबार बिहान यो बाक्लो सन्नाटालाई चिर्दै एउटा पुरानो तर अत्यन्तै परिचित आवाज सुनियो— कपडा बुन्ने तानको ‘खट्खट्’। यो आवाज सुन्दा उद्योगको सुरक्षार्थ खटिएकी सशस्त्र प्रहरी बलकी एक महिला प्रहरीको अनुहारमा आश्चर्य र खुसी दुवैको अनौठो मिश्रण झल्किरहेको थियो। उनले अचम्म मान्दै भनिन्, २६ वर्षदेखि थन्किएका मेसिन सञ्चालनमा आएर होला, बिहानदेखि उद्योग परिसरमा फेरि कपडा बुन्ने तानको खट्खट् आवाज सुनिएको छ। यो आवाज केवल एउटा फलामे मेसिनको घर्षण मात्र थिएन, यो त नेपाली राजनीतिको फोहोरी खेलले ज्युँदै गाडेको एउटा राष्ट्रिय गौरवको चिहानबाट निस्किएको पुनर्जीवनको धड्कन थियो। साढे दुई दशकदेखि कोमामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगलाई प्राण भर्ने यो ऐतिहासिक काम नेपाली सेनाले गरेको हो।

कुनै समय राजनीतिको अखडा बनेर ध्वस्त भएको यो उद्योगभित्र विगत ४० दिनदेखि नेपाली सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयका करिब ४० जना प्राविधिक र विभिन्न दर्जाका सैनिकहरू दिनरात खटिएका थिए। उनीहरूको मिसन एउटै थियो— जसरी पनि यो खिया लागेको इतिहासलाई वर्तमानको उत्पादनमा बदल्ने। उद्योग परिसरको सरसफाइदेखि पुराना मेसिन र विद्युत् प्रणालीको प्रारम्भिक मर्मतसम्मका काम सेनाले अत्यन्तै छोटो समयमा फत्ते ग¥यो। उद्योग मन्त्रालयले मेसिन मर्मत गरी प्रारम्भिक काम सुरु गर्न दिएको जम्मा ३० लाख रुपैयाँको सानो बजेट र दुई महिनाको समयावधिभित्रै सेनाले मेसिनको सफल परीक्षण गरेर देखाइदियो। सेनाले प्रमाणित गरिदियो कि मेसिन मरेका थिएनन्, तिनलाई केवल सुताइएको मात्र थियो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका निजी सचिव प्रदीप परियारले समेत आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा तान चलेको भिडियो राख्दै सेनाको नेतृत्वमा भएको यो ऐतिहासिक सुरुवातको पुष्टि गरेका छन्। वर्तमान सरकारको एक सय दिने कार्यसूचीमा परेको यो उद्योग अब नेपाली सेनाको रणनीतिक सहकार्यमा देशलाई कपडामा आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा अघि बढेको छ।

तर, आजको यो आशाजनक बिन्दुसम्म आइपुग्नु अघिको हेटौँडा कपडा उद्योगको इतिहास जति गर्विलो छ, यसको पतनको कथा त्यति नै दर्दनाक र उदेकलाग्दो छ। यो उद्योग कुनै प्राविधिक वा व्यावसायिक कारणले बन्द भएको थिएन। यसको उत्पादन नराम्रो भएर वा बजारमा कपडा नबिकेर मेसिनमा ताला लागेको पक्कै होइन। नेपाललाई औद्योगीकरणतर्फ लैजाने महान् उद्देश्यका साथ चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा २०३२ साल भदौ ३० गते यो कम्पनी दर्ता भएको थियो। २०३२ पुसमा शिलान्यास भई २०३५ साल कात्तिकबाट परीक्षण उत्पादन थालेको यो उद्योगले २०३५ माघ ५ गतेबाट औपचारिक उत्पादन सुरु गरेको थियो। त्यो एउटा यस्तो स्वर्णिम कालखण्ड थियो, जब जनस्तरदेखि नेपाली सेना, प्रहरीसम्मले हेटौँडा कपडा उद्योगकै उत्पादन लगाउँथे। उतिबेला स्वदेशमै उत्पादित कपडाको छाप जनमानसमा यति गहिरो थियो कि, बजारमा यसको माग धान्नै मुस्किल पथ्र्यो।

उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा एघार सय जनालाई रोजगारी दिएको थियो भने अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौँको चुल्हो यही उद्योगको कारण बलेको थियो। बजारको माग यति धेरै थियो कि २०३८ साउन १५ बाट दोस्रो सिफ्ट र २०३९ वैशाख १२ बाट तेस्रो सिफ्ट सञ्चालनमा ल्याएर उद्योग पूर्ण क्षमतामा चौबीसै घण्टा चलाइएको थियो। २३६ रोपनी औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा र आफ्नै स्वामित्वको २५६ रोपनी जग्गामा फैलिएको यो विशाल साम्राज्यले वार्षिक ११० लाख मिटर कोरा कपडा, २५० मेट्रिक टन सुती धागो र सोही परिमाणमा बुट्टेदार तथा सेतो कपडा उत्पादन गर्ने क्षमता राख्थ्यो। झन्डै साढे आठ करोड स्थिर पुँजी र नौ करोड चालु पुँजीबाट सुरु भएको यो उद्योग स्थापनाको १९ वर्षसम्म कहिल्यै घाटामा गएन।

तर, जब २०५० को दशकमा देशमा राजनीतिक अस्थिरताको विष फैलिँदै थियो, त्यसको पहिलो निसाना यही उद्योग बन्यो। आर्थिक वर्ष २०५४ तिरबाट उद्योगमा राजनीतिको कालो बादल मडारिन थाल्यो। विशुद्ध प्रशासनिक र राजनीतिक कारणले यो उद्योग कसरी धराशायी भयो भन्ने कुरा नेपाली राजनीतिको एउटा कालो धब्बा हो। राजनीतिक दलहरूले यसलाई आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने अखडा बनाए। आवश्यकताभन्दा धेरै अनावश्यक जनशक्ति भर्ना गरियो, जसले उद्योगमाथि थामिनसक्नुको आर्थिक भार थप्यो। जसलाई उद्योग सञ्चालनको सामान्य ज्ञानसमेत थिएन, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई केवल राजनीतिक आस्थाका आधारमा हाकिम बनाएर पठाइयो। कामभन्दा धेरै राजनीति हुन थाल्यो। मेसिन चलाउनुपर्ने हातहरू राजनीतिक नारा लगाउन र ट्रेड युनियनको झन्डा बोक्न थाले। यी सबै विकृतिका कारण १९ वर्षसम्म निरन्तर नाफा कमाइरहेको उद्योग चालु पुँजी जुटाउन बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। पछि त अवस्था यतिसम्म बिग्रियो कि बैंकको साँवा–ब्याज नै तिर्न नसक्ने गरी उद्योग थला प¥यो। अन्ततः २०५७ माघ १८ गते सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत कामदारलाई सामूहिक अवकाश दिँदै सधैँका लागि बन्द गरिदियो।

नेपाली राजनीतिले आशा देखाएर कसरी फेरि हत्या गर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो, उद्योगको दोस्रो खारेजी प्रक्रिया । २०६५ सालको बजेट वक्तव्यमार्फत तत्कालीन सरकारले यो उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनायो। समितिले प्राविधिक, आर्थिक र बजारको अध्ययन गरी उद्योग सञ्चालन सम्भव रहेको यथार्थपरक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले साढे आठ करोड रुपैयाँ बजेट नै निकासा ग¥यो। मेसिन र औजारको मर्मत सम्भार भयो, परीक्षण उत्पादन फेरि सुरु गरियो।

उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनका लागि कपासको बोलपत्रसमेत आह्वान भइसकेको थियो। सबै कुरा ठीकठाक अघि बढिरहेको थियो। तर, यहाँ फेरि नेपालको तितो यथार्थ हाबी भयो। सरकार परिवर्तन भयो। नयाँ आउने सरकारले अघिल्लो सरकारको राम्रो कामलाई निरन्तरता दिनुको साटो २०६६ कात्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर उद्योगलाई दोस्रो पटक खारेजीको खाल्डोमा धकेलिदियो। खारेजीमा लैजाने क्रममा यसको भौतिक पूर्वाधार, मेसिनरी र जग्गाको मूल्यांकन गरेर यसको अस्तित्वलाई कागजी रूपमै निमिट्यान्न पार्ने खेल खेलियो। त्यसपछिका वर्षहरूमा राजनीतिक दलहरूले चुनावमा भोट माग्ने एजेन्डा मात्र बनाए, तर उद्योगको भग्नावशेषमा खिया लाग्ने क्रम रोकिएन।

अहिले वर्षौंदेखि खारेजीको सूचीमा रहेको र जीर्ण बनेको यो उद्योग पुनः सञ्चालनको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले हावाको भरमा मात्र यो काम गरिरहेको छैन। नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सेनाले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। सेनाको यथार्थपरक प्रतिवेदनअनुसार उद्योगलाई पूर्ण रूपमा पुनः सञ्चालन गर्न प्रारम्भिक रूपमा १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ भने वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड रुपैयाँ हुनेछ। तर सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष के छ भने, उद्योग सञ्चालनमा आएको ९ वर्षपछि यसले सम्पूर्ण लागत प्रतिस्थापन गरी नाफा कमाउन सुरु गर्नेछ। बजार खोज्दै भौँतारिनु पर्ने अवस्था छैन।

सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सरकारी कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने लत्ताकपडा मात्रै यहाँबाट उत्पादन गर्ने हो भने पनि यसले सजिलै बजार पाउनेछ। कच्चा पदार्थ देशभित्रै उपलब्ध गराउन कपास खेतीलाई बढावा दिने र बुटवल धागो कारखानालाई पनि सँगै सञ्चालनमा ल्याउने सेनाको योजना छ। यसका लागि आवश्यक बजेट सैनिक कल्याणकारी कोषमा पर्याप्त रहेकोले सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छैन। सेनाले तीन वर्षे कार्यतालिका बनाएर पूर्वाधार निर्माणदेखि मेसिन खरिद र क्षमता विस्तारसम्मको बृहत् मोडालिटी प्रस्ताव गरेको छ।

हेटौँडा कपडा उद्योगको वास्तविकता यही हो कि यसलाई चलाउन प्राविधिक रूपमा आज पनि सम्भव छ। यसको सञ्चालन र विस्तारका लागि पर्याप्त जग्गा छ, उत्पादनको सम्पूर्ण प्रक्रिया एकै छानामुनि गर्न सकिने प्रणाली छ, उपयुक्त भूगोल छ, र स्थानीय स्तरमै कामदारको उपलब्धता छ। यी सबै सकारात्मक पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि विशुद्ध राजनीतिक स्वार्थका कारण यसलाई जीर्ण बनाइएको थियो। आज २६ वर्षपछि सुनिएको तानको खट्खट् आवाजले एउटा झिनो तर मीठो आशा त जगाएको छ। नेपाली सेनाको अनुशासित र प्राविधिक नेतृत्वले खरानीभित्र लुकेको झिल्कोलाई फेरि ब्युँताउने प्रयास गरेको छ।

तर मुख्य डर अझै पनि त्यहीँ छ जहाँबाट यसको पतन सुरु भएको थियो। सेनाले परीक्षण सफल त ग¥यो, तर के भोलि फेरि सरकार फेरिँदा यो योजना अलपत्र पर्दैन ? के फेरि नेताहरूले यहाँ आफ्ना मान्छे घुसाउने प्रयास गर्ने छैनन् ? मेसिनमा लागेको खिया त सेनाले सफा ग¥यो, तर राजनीतिको नियतमा लागेको खिया कसले सफा गर्ने ? यदि साँच्चै नै सरकार र राजनीतिक दलहरू देशलाई औद्योगिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छन् भने, उनीहरूले यो उद्योगलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र भर्तीकेन्द्रको सिकार हुनबाट सधैँका लागि मुक्त गर्नुपर्छ।