नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानको प्रमुख आधार मानिने ऐतिहासिक सुगौली सन्धि र १९५० को सन्धिको सक्कल दस्ताबेज नेपाल सरकारसँग सुरक्षित छैन् । यो राज्यको गम्भीर कमजोरी हो।
सक्कल प्रमाणको अभावले द्विपक्षीय वार्तामा नेपालको कूटनीतिक अडान कमजोर बन्ने त भयो नै, भारतलाई आफ्नो दाबी थप बलियो बनाउन सहज हुने जोखिम पनि बढेको छ।
००००

काठमाडौं । नेपालको वर्तमान भौगोलिक स्वरूप, सीमाना र अन्तर्राष्ट्रिय अस्तित्वको सबैभन्दा ठुलो आधारस्तम्भ मानिएको ऐतिहासिक सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति नै नेपाल सरकारसँग सुरक्षित नभएको तथ्यले तरङ्ग पैदा गरेको छ। देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको वकालत गर्ने राज्य संयन्त्रसँगै आफ्नो देशको सिमाना निर्धारण गर्ने दुई सय वर्षभन्दा पुरानो आधिकारिक र सक्कल दस्ताबेज नहुनु गम्भीर विषय हो । सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति मात्र होइन, नेपाल र भारतबिच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल दस्ताबेज पनि सरकारको सुरक्षित अभिलेखमा फेला पर्न सकेको छैन।

दुवै सन्धि नेपालको भूराजनीति, परराष्ट्र नीति र छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानुनी र ऐतिहासिक प्रमाण हुन्। पछिल्लो समय नेपाल र भारतबिचको सीमा विवाद, विशेष गरी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर पेचिलो बन्दै गएपछि सरकारले यी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कागजातहरूको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। तर, आफ्नै ढुकुटीमा हुनुपर्ने दस्ताबेज नभेटिएपछि सरकार अहिले कूटनीतिक पहल मार्फत बेलायतसँग गुहार माग्ने अवस्थामा पुगेको छ।

नेपाल सरकारले सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति आफूसँग नभएको तथ्यलाई औपचारिक रूपमै स्वीकार गरिरहँदा यसको चर्चा र चासो नेपालभित्र मात्र सीमित नभई भारतको कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा पनि उत्तिकै भइरहेको छ। कुनै पनि दुई देशबिचको सीमा विवाद समाधानका लागि सबैभन्दा ठुलो हतियार भनेको उनीहरूबिच विगतमा भएका सम्झौता र सन्धिहरूका आधिकारिक र सक्कल प्रमाण नै हुन्। तर, नेपालले नै आफूसँग सक्कल कागजात नभएको स्वीकार गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र द्विपक्षीय वार्ताको टेबलमा नेपालको प्रस्तुति कति कमजोर हुन सक्छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। नेपालको यसै कमजोरीलाई नजिकबाट नियालिरहेको भारतलाई वार्तामा झन् सहज र बलियो अवस्था सिर्जना भएको कूटनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। वार्ता भइहाले पनि नेपालले पेस गर्ने प्रतिलिपि वा अन्य अप्रमाणित कागजातलाई भारतले नक्कली वा आधिकारिक नभएको भनेर अडान लिएमा नेपालसँग त्यसलाई अकाट्य रूपमा खण्डन गर्ने सक्कल प्रमाणको अभाव खड्किने निश्चित छ। यसले गर्दा नेपालको कूटनीतिक अडान कमजोर हुने र भारतले आफ्नो दाबीलाई थप बलियो बनाउने जोखिम बढेको छ।

सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएको छ। गत जेठ १७ गते सङ्घीय संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका विषयमा बेलायतसँग गम्भीर रूपमा कुराकानी भइरहेको धारणा राखेका थिए। उनले सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति प्राप्त गर्ने विषयमा नेपालले बेलायतसँग कूटनीतिक च्यानलमार्फत संवाद अगाडि बढाएको र ऐतिहासिक प्रमाणहरू जुटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको आशय व्यक्त गरेका थिए। यो विषयले सञ्चारमाध्यम र जनमानसमा निकै ठुलो विवाद र बहसको रूप लिएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बेलायतसँग सुगौली सन्धिको विषयमा कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको भन्दै स्थितिलाई थप प्रस्ट पारेका थिए। यसै सन्दर्भमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेन स्वयम्ले यो कुरालाई दोहो¥याउँदै स्पष्ट पारेका थिए। देशको प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक मञ्च र संसद्मा उभिएर दस्ताबेजको खोजी भइरहेको बताउनुले स्थितिको गाम्भीर्यतालाई झल्काउँछ।

त्यसैगरी, साउन २५ गते संसद्मा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिसँग सम्बन्धित केही दस्ताबेज र प्रतिलिपिहरू सरकारसँग रहे पनि ती पूर्ण रूपमा औपचारिक वा सक्कल हुन् वा होइनन् भन्ने कुरामा स्पष्ट जानकारी नभएको बताएका थिए। उनको यो भनाइले सरकारसँग सन्धिको सक्कल प्रति नभएको कुरालाई थप पुष्टि मात्र गरेन, राज्यको अभिलेख व्यवस्थापन दयनीय अवस्थामा छ भन्ने पनि देखाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनालले सुगौली सन्धिको सक्कल कपी नै छैन भनेर पूर्ण रूपमा नकारिसकेका भने होइनन्। मन्त्रीको आशय मन्त्रालयमा उपलब्ध दस्ताबेज सक्कल हो वा होइन भनेर जाँच्नुपर्ने र त्यसलाई प्राविधिक तथा ऐतिहासिक रूपमा पुष्टि गर्ने आधार खोज्नुपर्ने रहेको बताइएको छ ।

यही विषयमा सल्लाह गर्न र सत्यतथ्य पत्ता लगाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले बेलायतसँग सम्पर्क गर्न चाहेको छ। बेलायतको अभिलेखालयमा सुरक्षित रहेको मानिएको सन्धिको सक्कल प्रति र नेपालसँग रहेको सन्धिको प्रतिलिपिलाई आपसमा भिडाएर पुष्टि गर्ने प्रयास भइरहेको र यसको कूटनीतिक पहल परराष्ट्रमन्त्री खनाल स्वयम्ले गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। यस कार्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि सक्रिय रूपमा लागिपरेको छ भने सीमा विवाद समाधानका लागि आवश्यक पर्ने अन्य ऐतिहासिक नक्सा र कागजात खोज्न प्रधानमन्त्री बालेनको कोर टिमले बेलायतका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग एक–दुई पटक कुराकानीसमेत गरिसकेको छ।

नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबिच सन् १८१४ देखि सुरु भएको भीषण युद्धलाई अन्त्य गर्न सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। यसै सन्धिले नेपालको एक तिहाइ भूभाग गुमाउनु परेको थियो भने बाँकी रहेको नेपालको सीमाको आधारसमेत सदाका लागि तय गरिदिएको थियो। तर त्यति महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक सन्धिको सक्कल प्रति आफूसँग नभएको कुरा वर्तमान सरकारकै आधिकारिक व्यक्तिहरूले मात्र नभई विगतका सरकारहरूले पनि स्वीकार गर्दै आएका छन्। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले आफ्नो कार्यकालको स्मरण गर्दै नेपालसँग सुगौली सन्धि र सन् १९५० को सन्धि दुवैको सक्कल प्रति नरहेको यथार्थ सार्वजनिक गरेका छन्। आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा सीमाको विषय जोडतोडका साथ उठेपछि यी दुवै सन्धिको सक्कल प्रति खोजबिन गर्न आफूले ठुलो प्रयास गरेको खड्काले बताए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. मदन भट्टराईका अनुसार नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रमा कुनै पनि दस्ताबेजबारे ठुलो विवाद वा प्रश्न नउठ्दासम्म त्यसको खोजी नहुने प्रवृत्ति छ। अहिले सीमा विवादको प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेकाले यसको खोजिनीति हुनु स्वाभाविक रहेको उनले बताए। यद्यपि, उनले सरकारसँग सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति छँदै छैन भनेर ठोकुवा गर्न भने नसकिने धारणा राखेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय विगतमा पटक–पटक विभिन्न ठाउँमा सरेका कारण मन्त्रालयका अति महत्त्वपूर्ण कागजातहरू यताउति भएको, मिसिएको वा कतै थन्किएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ। यसरी अभिलेखालयमा पठाइएका हजारौँ कागजातहरूमध्ये सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति थियो वा थिएन भन्ने यकिन नभए पनि ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू सुरक्षित गरिएको उनले बताए। त्यसपछि पनि परराष्ट्र मन्त्रालय धेरै पटक सरेकाले बिचमा कागजात हराएको, नष्ट भएको वा गलत ठाउँमा थन्किएको हुन सक्ने सम्भावना पनि प्रबल छ।

नेपालमा एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्था के छ भने जब–जब छिमेकीसँग सीमा विवाद उत्पन्न हुन्छ वा भारतले कुनै नयाँ नक्सा जारी गर्छ, तब मात्र नेपालको सदनदेखि सडकसम्म सुगौली सन्धिको चर्चा सुरु हुन्छ र खोजी पनि थालिन्छ। तर केही समयपछि विवाद सेलाउँदै गएपछि सन्धिको खोजी कार्य र सीमा सुरक्षाको बहस पनि आफैँ बन्द हुने गरेको छ। अहिले नेपालमा लिपुलेकको सीमा विवाद पुनः तातिएको छ। भारत र चीनले नेपालको अनुपस्थिति र असहमतिबिना नै सम्झौता गरी नेपालको भूमि लिपुलेकको बाटोलाई धार्मिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। नेपालले यस कदममा निरन्तर र कडा आपत्ति जनाउँदै आएको छ। तर भारतले उक्त भूमि आफ्नो भएको र वर्षौंदेखि आफूले निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्दै आएको दाबी गर्दै आएको छ। यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र कूटनीतिक मर्यादालाई ख्याल गर्दै भारतले कूटनीतिक माध्यमबाट छलफल गरी समाधान निकाल्न आफू तयार रहेको बताउँदै आएको छ। तर, भारतले वार्ताका लागि तयार रहेको बताए पनि नेपाल नै वार्ताको टेबलमा बस्न पर्याप्त तयारी गर्न नसकेको र आलटाल गरिरहेको गुनासो सुनिने गरेको छ।

तर, सक्कल दस्ताबेज नहुँदैमा वार्ता नै गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा सबै सहमत छैनन्। पूर्वमन्त्री नारायण खड्का सुगौली सन्धिका थुप्रै आधिकारिक प्रतिलिपिहरू विभिन्न ऐतिहासिक पुस्तक, अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ सामग्री र अन्य ठाउँमा उपलब्ध रहेकाले तिनै आधारमा भारतसँग बलियो वार्ता गर्न सकिने तर्क गर्छन्। नेपालसँग सक्कल नभए पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीको उत्तराधिकारीका रूपमा बेलायतसँग वा भारत स्वयम्सँग त्यसको सक्कल प्रति हुन सक्ने भन्दै उनले कूटनीतिक समन्वयमार्फत त्यसलाई प्राप्त गर्न वा प्रमाणीकरण गर्न सकिने बताए। सक्कल कपी नभएकै कारण नेपाल आफ्नो अडानबाट पछि हट्नुपर्ने वा सीमा विवाद समाधान हुन सक्दैन भन्नु गलत र पराजित मानसिकता भएको उनको भनाइ छ।

यसैबिच, वरिष्ठ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति बेलायतको लन्डनस्थित ’इन्डिया अफिस लाइब्रेरी’ वा ’पब्लिक रेकर्ड अफिस’ सँग पूर्ण रूपमा सुरक्षित रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार नेपाल सरकारले उच्च स्तरबाट कूटनीतिक पहल गरे त्यहाँबाट सजिलै ल्याउन वा त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि हासिल गर्न सकिन्छ। अहिलेको सरकारले यस विषयमा चासो देखाउनु अत्यन्त सकारात्मक भए पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र नभई यसका लागि ठोस रूपमै, विज्ञहरूको समिति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएका छन्। सुगौली सन्धिको खोजी केवल एउटा कागजको खोजी मात्र होइन, यो नेपालको आत्मसम्मान, सार्वभौमसत्ता र ऐतिहासिक अस्तित्वप्रतिको राज्यको उत्तरदायित्वको परीक्षण पनि हो।