• दुई दशकसम्म सुनसान उद्योग
• पलाउन थाल्यो संचालन हुने आशा
• बुटवल धागो कारखाना ब्युँताउने सरकारको प्रयास

काठमाडौं । रुपन्देहीको बुटवलस्थित ऐतिहासिक बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन तथा कारखानालाई पुनः पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेसँगै लामो समयदेखि थप्प बनेको औद्योगिक वातावरणमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको यो राष्ट्रिय गौरव बोकेको उद्योगलाई ब्युँताउन सरकारले सुरु गरेको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनको काम तीव्र पारिएपछि स्थानीयवासी, उद्योगी तथा व्यवसायीहरूमाझ खुसी र उत्साह छाएको छ। काठमाडौँ महानगरमा उल्लेख्य प्रशासनिक तथा विकासप्रेमी छवि बनाएर राष्ट्रिय राजनीति र शासन सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको बालेन नेतृत्वको सरकारले देशका रुग्ण तथा बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने नीति लिएको छ। सोही नीति अनुरूप बुटवल धागो कारखानाको भौतिक अवस्था, मेसिनरीको प्राविधिक स्थिति, बजारको सम्भावना र उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने वित्तीय लगानीको अध्ययन सुरु भएपछि अलपत्र परेको उद्योगले पुनर्जीवन पाउने आशा जगाएको छ।

कारखानाको वास्तविक आर्थिक तथा भौतिक अवस्था पत्ता लगाउन र भविष्यको कार्यदिशा तय गर्नका लागि बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडले हालै एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उद्योगसँग सम्बन्धित जुनसुकै दाबी, बक्यौता तथा हरहिसाब भए पेस गर्न सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ। विभिन्न अदालत वा अन्य निकायहरूबाट भएका फैसला वा निर्णय बमोजिम लिनदिन बाँकी रहेको हरहिसाब भए सूचना प्रकाशित भएको २१ दिनभित्र बुटवल–१० स्थित उद्योग परिसरमा पुगेर आधिकारिक दाबी पेस गर्न कारखाना व्यवस्थापनले स्पष्ट पारेको छ। यसका साथै उद्योगलाई तिर्न वा बुझाउन बाँकी रहेका व्यक्ति, फर्म तथा सरकारी वा गैरसरकारी निकायहरूलाई समेत तत्काल सम्पर्कमा आएर बक्यौता फछ्र्यौट गर्न भनिएको छ। तोकिएको २१ दिनको समयावधिभित्र कुनै दाबी वा निवेदन नपरेमा प्रचलित कानुन अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने र उक्त अवधिपछि उद्योगमाथि परेका कुनै पनि किसिमका दाबीहरू स्वतः असम्बन्धित र अमान्य हुने प्रस्ट पारिएको छ। यस कदमले कारखानाको दायित्व यकिन गर्न र भविष्यमा आउन सक्ने कानुनी तथा वित्तीय जटिलताहरूलाई पहिले नै समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८२ वैशाख १५ गतेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट खटिएको उच्चस्तरीय विज्ञ टोलीले कारखानाको सम्पत्ति तथा दायित्वको सूक्ष्म मूल्याङ्कन गरिरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी कृष्णकुमार भट्टराईको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय प्राविधिक टोलीले गत असार ५ गतेदेखि कारखानाको स्थलगत अध्ययन तथा निरीक्षण कार्य सुरु गरेको थियो। यस टोलीमा विषयगत विज्ञता हासिल गरेका दुई जना सिभिल तथा मेकानिकल इन्जिनियर, दुई जना अनुभवी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र एक जना कानुनविज्ञ समावेश छन्। यो टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन सकेर फर्किएपछि पनि पटक–पटक कारखाना परिसरमा पुगेर विभिन्न प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी पक्षहरूको गहराईमा पुगेर अध्ययन जारी राखेको छ। टोलीलाई कारखानाका ठूला भवनहरू, मेसिनरी उपकरण, उत्पादन पूर्वाधार, वर्तमान बजारको माग र सम्भावनाका साथै पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ पुँजी र प्रविधिको मूल्याङ्कन गरी करिब दुई महिनाभित्र सरकारसमक्ष पूर्ण प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ।

सरकारी टोलीका अतिरिक्त निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित उद्योगी–व्यवसायी र विदेशी प्राविधिकहरूले समेत यस कारखानामा चासो देखाउन थालेका छन्। सरकार निकटका केही व्यवसायीहरूले भारतीय प्राविधिक विज्ञहरूलाई समेत बुटवल ल्याएर कारखानामा रहेका पुराना मेसिनहरू मर्मत गरेर चलाउन सकिने वा नसकिने, नयाँ प्रविधि थप्दा लाग्ने अनुमानित लागत र उत्पादनपछिको बजार सम्भावनाका विषयमा छुट्टै अध्ययन अघि बढाएका छन्। बुटवल धागो कारखानाका निमित्त प्रमुख तथा प्राविधिक अधिकृत डोलराज शर्माका अनुसार ड्यु डिलिजेन्स अडिट टोलीले प्रारम्भिक चरणदेखि नै कारखानाको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र र प्राविधिक टोलीहरूको बाक्लो उपस्थिति हुनुले उद्योग पुनः सञ्चालनको वातावरण परिपक्व बन्दै गएको सङ्केत गर्छ। सरकारले आन्तरिक तयारी तीव्र बनाएकाले यसपटक उद्योग साँच्चिकै सञ्चालनमा आउनेमा स्थानीय उद्योगीहरू विश्वस्त देखिएका छन्।

वि.सं. २०३९ चैत ३ गते निर्माण कार्य सुरु भई वि.सं. २०४८ वैशाखदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको बुटवल धागो कारखाना तत्कालीन समयमा नेपालको औद्योगिक विकासको एउटा प्रमुख स्तम्भ थियो। देशलाई कपडा तथा धागो उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको अवधारणामा स्थापना गरिएको यो कारखाना बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र कुल १४४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ, जसले उक्त औद्योगिक क्षेत्रको करिब एक तिहाइ भूभाग ओगट्छ। स्थापनाकालमा अत्याधुनिक मानिएका प्रविधि र संरचना रहेको यो उद्योग व्यवस्थापकीय अक्षमता, अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप, फितलो नेतृत्व र कर्मचारीहरू बीचको निरन्तर विवादका कारण थलिँदै गएर अन्ततः वि.सं. २०६४ फागुनदेखि पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुगेको थियो। पछि वि.सं. २०६६ मा तत्कालीन सरकारले कारखानामा कार्यरत ४०२ जना कर्मचारी तथा श्रमिकहरूलाई नियमानुसारको सेवा–सुविधा र उपदान दिएर बिदा गरेपछि उद्योग पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनेको थियो।हाल यो विशाल औद्योगिक परिसरमा केवल तीन जना प्रशासनिक कर्मचारी र दुई जना सुरक्षाकर्मी मात्र कार्यरत छन्, जसले विशाल संरचनाको हेरचाह गरिरहेका छन्।

दुई दशकदेखि खण्डहरजस्तै बनेको यस कारखानालाई पुनः ब्युँताउने सरकारी तत्परताप्रति स्थानीय उद्योगी–व्यवसायीहरूले स्वागत त गरेका छन्, तर विगतका अनुभवहरूलाई सम्झिँदै उनीहरूले सचेत गराउन पनि छाडेका छैनन्। विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले दर्जनौँ आयोग, समिति र अध्ययन टोली बनाएर अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमै सीमित राख्ने तर ठोस नतिजा नदिने परिपाटी दोहोरिएकाले यसपटक ठोस सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट पारेर काम अघि बढाउन उनीहरूले जोडदार माग गरेका छन्। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष एवं केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसाद अर्यालले धागो कारखाना सञ्चालनको विषय केवल राजनीतिक भाषण वा सस्तो प्रचारको विषय नभई देशको समग्र आर्थिक विकाससँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण मुद्दा भएको बताएका छन्।

अर्का स्थानीय उद्योगी तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव शिव ज्ञवालीले सरकार आफैँले प्रत्यक्ष रूपमा उद्योग चलाउने पुरानो र असफल प्रणालीभन्दा विश्वव्यापी रूपमा सफल सिद्ध भएको सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडालिटीमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले विगतमा जस्तै राजनीतिक पहुँचका आधारमा अयोग्य व्यक्तिलाई अध्यक्ष वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरेर पुनः उद्योगलाई घाटामा लैजाने गल्ती दोहोरिन नहुने चेतावनी दिए। व्यावसायिक दक्षता भएका व्यक्तिलाई स्पष्ट लक्ष्य दिएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ नियुक्त गरिनुपर्ने र उसको कार्यसम्पादनको निरन्तर अनुगमन सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने ज्ञवालीको धारणा छ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष एवं धागो कारखानामा स्थानीयको तर्फबाट सेयर लगानी गरेका अनुभवी व्यवसायी जीवनप्रसाद ओझा कारखानामा रहेका भौतिक पूर्वाधारहरू अझै पनि अत्यन्त मजबुत र उपयोग गर्न सकिने अवस्थामा रहेको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार चीनबाट ल्याइएका धेरैजसो मेसिन तथा उपकरणहरू सामान्य मर्मतसम्भारपछि पुनः चलाउन सकिने स्थितिमा छन् भने केही नयाँ प्रविधिका आधुनिक मेसिनहरू थपेर उत्पादन क्षमता बढाउन सकिन्छ। उनका अनुसार बाँकेमा पुनरुत्थान गर्न सकिने कपास खेती, बुटवल धागो कारखानाको धागो उत्पादन र बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगलाई आपसमा जोडेर एउटै एकीकृत सञ्जालको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी तथा विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक पर्ने करोडौँ मिटर कपडा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिनेछ ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले अंगीकार गरेको ‘आत्मनिर्भर नेपाल र औद्योगिक पुनर्जागरण’ को नीति अन्तर्गत बुटवल धागो कारखानाको पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। बालेन नेतृत्वको सरकारले मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीको सही उपयोग गर्ने लक्ष्यका साथ नीतिगत र व्यावहारिक सुधारका कामहरू तीव्र पारिरहेको छ। सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग रोक्दै अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई गति दिने बालेन सरकारको स्पष्ट नीतिकै परिणाम स्वरूप दशकौँदेखि ओझेलमा परेको बुटवल धागो कारखानाको सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कनको कामले प्राथमिकता पाएको हो।

यदि बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालनमा आउन सक्यो भने यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र सामाजिक–आर्थिक विकासमा दूरगामी तथा अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। पहिलो त, यस उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ प्राविधिक, मजदुर र प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी प्रदान गर्नेछ, जसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको बाध्यतालाई केही हदसम्म कम गर्न मद्दत पु¥याउनेछ। दोस्रो, प्रत्यक्ष रोजगारीका अतिरिक्त यातायात, प्याकेजिङ, कच्चा पदार्थ आपूर्ति, मर्मतसम्भार र साना तथा मझौला कपडा उद्योगहरू जस्ता अप्रत्यक्ष क्षेत्रहरूमा हजारौँ नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुनेछन्। यसले समग्र रुपन्देही जिल्ला र लुम्बिनी प्रदेशको औद्योगिक वातावरणलाई नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्दै स्थानीय बजारमा आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र बनाउनेछ।

राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने, नेपालले वार्षिक रूपमा अर्बौँ रूपैयाँ बराबरको धागो र कपडा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकहरूबाट आयात गर्दै आएको छ। बुटवल धागो कारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी धागोको प्रयोग बढ्नेछ, जसले गर्दा आयात प्रतिस्थापन भई मुलुकको चुलिँदो व्यापार घाटा घटाउन ठूलो सहयोग पुग्नेछ। राष्ट्रिय विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्ने चाप कम हुनुका साथै स्वदेशी मुद्रा देशमै फिर्ता घुम्ने वातावरण बन्नेछ। यसका साथै, बाँके, बर्दिया लगायतका पश्चिमी जिल्लाहरूमा कपास खेती गर्ने किसानहरूका लागि निश्चित र आकर्षक बजार उपलब्ध हुनेछ। यसले कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र किसानहरूको आयस्तर वृद्धिमा समेत प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउनेछ। कृषि र उद्योग बीचको यो अन्तरसम्बन्धले देशलाई वास्तविक अर्थमा आत्मनिर्भरताको बाटोमा डो¥याउनेछ।