काठमाडौं । विद्युत् खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले विद्युत् सेवामा लागू गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको पहलमा विद्युतमा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सरकारभित्र सहमति जुटेको हो ।
विद्युत् सेवामा भ्याट लागू भएको करिब दुई महिनामै त्यसलाई पुनरावलोकन गरी हटाउने तयारी गरिएको हो । पछिल्लो छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेबीच विद्युतमा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएकोे छ । अब अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजानेछ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि विद्युत् महसुलमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा पहिलोपटक भ्याट लागू गरेको थियो । आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत गरिएको व्यवस्थाअनुसार अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा बिक्री गर्दा ५ प्रतिशत र अन्य उपभोक्ताको हकमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । घरायसी उपभोक्ताका लागि मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् खपतमा भने भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । विद्युतमा कर थपिँदा खपत विस्तारको सरकारी नीतिमा असर पर्न सक्ने भन्दै यसको पुनरावलोकनको विषय उठ्दै आएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले भने मुलुकभित्रै विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिअन्तर्गत विद्युतमा करको भार घटाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । नेपालमा उत्पादन क्षमता बढ्दै गएको र वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन मागभन्दा बढी हुने अवस्थामा आन्तरिक खपत विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मन्त्रालयको जोड छ ।
विद्युत् खपत बढाउने अर्को उपायका रूपमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत वर्षायाममा उपलब्ध हुने अतिरिक्त विद्युतलाई औद्योगिक क्षेत्रमा अधिकतम उपयोग गराउने उद्देश्यले मौसमी विद्युत् महसुलको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ । भ्याट हटाउने र उद्योगमा विद्युत् खपत बढाउने नीतिगत पहलले उत्पादन भएको विद्युतको आन्तरिक बजार विस्तारसँगै औद्योगिक गतिविधि प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
