काठमाडौं, सरकारले सामाजीक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेकोमा मानव अधिकारका लागी एकल महिला समुहले गम्भाीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बिगत १० वर्षदेखि देखि एकल महिलाहरुलाई पाउदै आएको सामाजीक सुरक्षा भत्ता सरकारले अहिले कटौती गर्ने निर्णय गरेकोमा समुहले गम्भाीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
सरकारले बि.सं २०६६ साल देखि दिदै आएको एकल महिला सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अतिअशक्त अपांगता भएकाहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले अवदेखि ६० वर्ष भन्दा कम उमेर भएका एकल महिलाले पाउँदै आएको मासिक रु.२ हजार र नीलो कार्ड भएका ‘ख’ वर्गका अपांगता भएकाहरुले १६ सय चैत महिना देखि कटौति गरेको थियो ।
सोहि निर्णय अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २६ चैत २०७६ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएर भत्ता कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन पनि दिईसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ तथा सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ बमोजिम गरिएको निर्णयमा ‘न्यून आय’ भएका एकलमहिलालाई मात्रै भत्ता दिने भनिएको छ।
बिश्वमा महाकारीको रुपमा फैलिएको कोरानो भाईरस रोकथामका लागी सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण समस्यामा परेको बेलामा भत्ता कटौती गरिनु गलत भएको एकल महिला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष लिली थापाले बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको कोरोना भाइरस महामारीका वेला थप राहत वा भत्ता दिनुपर्नेमा भत्ता कटौती गरिनु न्यायसंगत नभएको बताइन्।
यस्तै मानव अधिकारका लागी एकल महिला समुहकी बाग्मती प्रदेश अध्यक्ष बिष्णु माया पाण्डेले केन्द्रिको विपदमा बसेको बेलामा सरकारले आफुहरुको भत्ता काट्नु दुर्भाग्य भएको बताउनु भयो । उहाँले यसको लागि सम्पूर्ण मानव अधिकारकर्मी लगाएत नेतृत्व वर्गको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो ।
मानव अधिकारका लागी एकल महिला समुहको केन्द्रको तथ्यांकमा नेपालमा ८६ प्रतिशत एकल महिला ( बिधुवा) निरछ्यर र ६७ प्रतिशत एकल महिला २० – ३५ बर्षको अवस्थामा रहेको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या करिब ३२ लाख छ जस्मा ६० बर्ष मुनीका एकल महिला मात्रा ३, लाख ५० हजार छन । नीलो कार्डवाहक अपांगता भएकाहरुको संख्या करीब ७० हजार रहेको राष्ट्रिय अपांग महासंघको तथ्यांकमा रहेको छ ।
